पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्पोर्टस पार्क निर्माण शुरु गरेको छ । व्यक्ति तथा संस्थाले प्रयोग गरिरहेको महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० देवीनगर (धोवीखोला करिडोर खण्ड)मा रहेको सार्वजनिक जग्गामा भएका संरचना हटाइएको ठाउँमा पार्क निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको हो ।  पार्कको शिलान्यास गर्दै वडा १० का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार केसीले, पार्क निर्माण कार्य पूर्वाधार मात्र नभइ सामाजिक क्रियाकलाप बढाउने माध्यम पनि भएको उल्लेख गरे । पार्क बनाउन लागिएको जमिनको क्षेत्रफल ५ रोपनी १० आना २ पैसा अर्थात २ हजार ८८० वर्गमिटर छ । उद्यान तथा हरियाली प्रवद्र्धन आयोजनाले कार्यान्वयन गरेको यस कामका लागि बोलपत्र आह्वानबाट १२ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये हान्स–चपुर ज्वाइन्ट भेन्चरले जिम्मेवारी पाएको छ ।  पार्क निर्माणको लागत अनुमान भ्याट र पीएससहित २ करोड ८१ लाख ४० हजार रुपियाँ थियो । कार्यादेश रकम भ्याट र पीएसबाहेक १ करोड ८८ लाख ९१ लाख रुपैयाँ हो । निर्माण अवधि २०८३ कार्तिक १८ गतेसम्म रहेको छ । पार्कभित्र खुला व्यायामशाला हुनेछ । १२८ वर्गमिटर क्षेत्रफलको व्याटमिन्टन कोर्ट हुनेछ । ९२८ दशमलव ५३ वर्गमिटरको फुटसल मैदान हुनेछ । पार्कभित्र महिला, पुरुष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र पोशाक परिवर्तन गर्ने कक्ष हुनेछ । ३११ दशमलव ८९ वर्गमिटर क्षेत्रमा दुवो रोपेर हरियाली बनाइनेछ । पार्कभित्र विभिन्न जातका १६३ वटा विरुवा रोपिनेछन् । यस्तै ३ सय वटा मौसमी फूल रोपिनेछन् । पार्कको सुरक्षाका लागि वरिपरि पर्खाल लगाइनेछ । यो पार्क निर्माणपछि अनामनगर, घट्टेकुलो, मैतीदेवी, पुरानो बानेश्वर, थापागाउँ लगायतका स्थानीयबासीलाई खुला व्यायाम गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई टहल्ने, बालबालिका र युवाहरुलाई खेल्ने ठाउँ हुनेछ ।  महानगर प्रहरी बलले यस स्थानमा भएका संरचना २०८० साल साउन ४ गते अतिक्रमणमुक्त गराएको हो । त्यस बेला यो ठाउँको भोगचलन गरिरहेकी पूर्वमन्त्री भद्रकुमारी घलेले महानगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानमा सहयोग गर्दै संरचना भत्काउन सहयोग गरेकी थिइन् । उनका सामान स्थानान्तरण भएको ठाउँमा लैजान प्रहरी बलले सहयोग गरेको थियो । 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड ४१ लाख २५ हजार १४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यही अवधिमा गएको वर्ष ३ अर्ब १६ करोड ७६ लाख १४ हजार ६५७ रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसरी हेर्दा गएको वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ५ करोड ६५ लाख १० हजार ४९२ रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । गएको वर्ष १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । यस वर्षको १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार असुली हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा आन्तरिक करतर्फ १ अरब ९६ करोड ८१ लाख ७५ हजार ७ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । गएको वर्ष यस अवधिमा १ अर्ब ९९ लाख २ लाख ६७ हजार ६९५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो अंक गएको वर्षको तुलनामा २ करोड २० लाख ९१ हजार ९९५ रुपैयाँ कम हो ।  यसरी आन्तरिक राजस्व घट्नुको कारण सम्पत्ति कर शीर्षक हो । गएको वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ५० करोड ३१ लाख ३ हजार ७३८ रुपैयाँ संकलन भएको सम्पत्ति कर यस वर्षको सोही अवधिमा ४२ करोड ७६ लाख ५४ हजार २७६ रुपैयाँ संकलन भयो । राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारी भन्छन्, ‘गएको वर्ष सम्पत्ति करको दर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले तोकेको दरमा लिने भन्ने निर्णय गरियो । यो निर्णयबाट ठुलो भवन भएका करदाताको राजस्व गुणात्मक रुपमा वृद्धि भयो । साना घर हुनेको घट्यो । यस विषयमा करदाताबाट गुनासो आएपछि २०८१ असोज महिनामा बसेको कार्यपालिका बैठकले पुरानै दरमा सम्पत्ति कर लिने निर्णय गरेपछि त्यस अवधिमा बढी कर तिरेका करदाताको यस वर्ष कर समायोजन गर्ने भनियो । यसरी समायोजन गर्दा यस वर्ष सम्पत्ति कर घटेको हो ।’  यस वर्ष वहाल कर असुली बढेको छ । गएको वर्ष यस अवधिमा ९४ करोड ८५ लाख २८ हजार १५४ रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १ अरब २ करोड ९२ लाख ९७ हजार ५७० रुपैयाँ संकलन भएको छ । वहाल कर बढ्नुको कारण बताउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘२०८२ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहाल कर स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको फैसला गरेपछि साविकमा संघ सरकारका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट उठाइँदै आएको कर महानगरपालिकामै जम्मा थालेपछि यस शीर्षकमा कर बढेको हो ।'  यस वर्ष व्यवसाय करमा पनि वृद्धि भएको छ । गएको वर्ष २२ करोड ८७ लाख ८ हजार ७०८ रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष २३ करोड ३२ लाख ३६ हजार १७० रुपैयाँ असुली भएको छ ।  भवन नक्सा शुल्कबाट संकलन हुँदै आएको रकम भने घटेको छ । गएको वर्ष १२ करोड ६ लाख ६६ हजार ६४९ रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष ८ करोड ८८ लाख ६ हजार ८८१ रुपैयाँमा झरेको छ । सहरमा भवन निर्माण गर्ने क्रम घटेसँगै राजस्व असुली पनि घटेको हो ।

काठमाडौं । प्रोटेक्भिट माइक्रो इन्स्योरेन्स, भरतपुर शाखाले इच्छाकामना गाउँपालिकालाई बीमा दाबी अन्तर्गतको रकम औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ । शनिबार आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष माया सिलवाल लगायत जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भरतपुर शाखाका प्रमुख कुमार उप्रेतीले ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीद्वारा आगजनी गरिएका गाउँपालिकाका एक स्कर्पियो र एक बोलेरो गाडीको क्षतिपूर्तिस्वरूप सो बीमा रकम प्रदान गरिएको हो । प्रोटेक्भिट माइक्रो इन्स्योरेन्सले सेवा प्राप्तिकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा द्रुत, पारदर्शी र दिगो सेवा प्रवाह गर्नेजन्य प्रतिवद्धता पुनः व्यक्त गरेको छ ।