४४ करोडको लागतमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न, ५ सय धुरीले पानी उपयोग गर्ने
सिन्धुपाल्चोक। भुकम्पका कारण खानेपानीको मुहानमा समस्या देखिएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसेमा करिब ४४ करोड ८२ लाख ३३ रुपैयामा लागतमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्पन्न खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री दीपक खड्काले गरेका छन् । सो आयोजनाबाट ५ सय धुरीले पानी उपयोग गर्नेछन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एंव सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ का सांसद मोहन बस्नेतले स्थानिय जनता, सरकारी निकाय तथा सांसद विकास कोषको सहयोगमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको बताए । केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले यो निर्वाचन क्षेत्रका ३० वटै गाविसमा खानेपानीका साथै सांस्कृतिक भवन तथा पौडी पोखरी सहित बहुउद्देशिय आयोजना संचालन गर्ने बताए । उनले खानेपानी तथा विकासका कार्यक्रममा सरकारी खर्चमा नभएर स्थानिय जनताको समेत सहभागितामा बनेमा आपनत्व महशुस गर्ने बताए । कार्यक्रममा राज्यमन्त्री दिपक खड्काले देशभरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भिर भएर लागेको बताउदै मुलुकमा खानेपानीका फरक फरक प्रकारका समस्या रहेका छन् । उनले तराईमा आफै प्रकारको समस्या रहेको सहर र पहाडमा अर्कै प्रकारको खानेपानीको समस्या रहेको बताए । मन्त्री खड्काले संविधानमा खानेपानी र सरसफाईलाई मौलीक हकका रुपमा ग्यारेण्टी गरिएकाले सरकारलाई यो संवैधानिक ग्यारेण्टीलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लागि परेको बताए । स्वस्थ्य खानेपानी नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकार त्यो जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्न लाग्ने बताए ।
१४३ नगरपालिकालाई सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्न बजेट निकासा, विद्युत प्राधिकरणको ठूलो आम्दानी स्रोत गुम्दै
काठमाडौं । सरकारले एक सय ४३ नगरपालिकामा सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि ४९ करोड ७३ लाख रकम निकासा गरेको छ । सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर १४३ नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । मन्त्रालयले सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि विनियोजन गरेको कुल ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोे छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ ओटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको छ । यो रकमको तजविजी सम्बन्धित नगरपालिकाले नै गर्ने छ । मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकामा कुल ४५ हजार ३ सय ८ ओटा सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान कार्यक्रम जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । त्यसमा नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्ष करिब ४५ हजार ३ सय ८ थान सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करीब एक हजार १ सय किलोमीटर सडक उज्याला हुनेछन् । यस कार्यक्रममार्फत् देशभरका करिब ५० हजार सडकबत्ती विस्थापिन हुने मन्त्रालयका भनाइ छ । सौर्य सडकबत्ती जडान गरिएपछि सडकबत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । सडकबत्ती बालेबापत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई अर्बौ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई चालू आवमा २ सय ५२ आयोजनाअन्र्तगत आठ हजार पाँच सय ४१ ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न रू. पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्न बताएको छ । महानगरपालिका भरि सौर्य बत्ती जडान गर्न ५० हजार पोलको आवश्यक काठमाडौं महानगरपलिका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले बताए । ‘सरकारले स्रोत जुटाइ दिएमा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ वर्षभित्र सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘अहिले महानगरले विभिन्न १८ स्थानमा सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै, ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार एक सय ८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार पाँच सय ३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार दुई सय ६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई सात सय ६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई सात सय ५९ र कार्य्विनायक नगरपालिकालाई ६ सय ६० ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडकबत्ती जडान सकिने बताएको छ । केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सौर्य बत्ती जडान गरिएका महानगर भित्रका धेरै स्थानमा रातभरित परै जाओस् राति ९ बजेनै सार्य बत्ती निभि सकेको देखिने छ । दरवारमार्ग, सिंहदवार गेट अगाडि, नक्साल, माइतीघरलगातयतका स्थानमा रातभरि बत्ती बल्न छाष्डिसकेको छ । बत्ती जडान गरेको वर्षदिन नपुग्दै सडक अध्यारो हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानआक्रिष्ट हुन सकेको छैन । महानगरपालिका विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले भने धूलो कारण बत्ती निभेको बताउँछन् । प्यानल सफा गर्ने मेशिन नहुँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
४९ करोड खर्चेर सातै प्रदेशको औद्योगीक क्षेत्र निर्माण धमाधम, यसै बर्ष डिपिआर बनाउने लक्ष्य
काठमाडौं, १८ माघ । सरकारले सातै प्रदेशमा बनाउने भनेको एक हजार विगाह क्षेत्रफलका औद्योगीक क्षेत्रको काम धमाधम अघि बढेको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै क्षेत्रमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको काम तिब्रगतिमा अघि बढेको बताए । ‘सातवटै प्रदेशमा धमाधम काम अघि बढाएका छौं, कही जमिन नापजाँचको काम भैरहेको छ त कहि सम्भाव्यता अध्ययन अनि कहिँ डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ’, अध्यक्ष बस्नेतले विकासन्युजसँग भने । कहाँ कहाँ कति भयो काम ? अध्यक्ष बस्नेतका कञ्चनपुरको दैजीमा ३९९ विगाहको डिपिआर निर्माण भैरहेको छ । त्यस्तै, कैलालीको लम्कीमा एक हजार विगाह जमिनमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । सुर्खेतमा पनि एक हजार विगाह जमिनको सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको पालुङटारमा १३०० रोपनीमा सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको छ भने रुपन्देहीको मोतिपुरमा ८१३ विगाहको डिपिआर बनिरहेको छ । उता, बाँकेकै नौवस्तामा ३३८ विगाह जमिनमा डिपिआर निर्माणको काम अघि बढेको छ । त्यस बाहेक मकवानपुरको मयुधापमा २०० विगाह जमिनमै डिपिआर निर्माण अघि बढाएको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । झापामा पनि सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढेको छ । डिपिआर तयार भैरहेका ठाउँको वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए)को काम अघि बढाउने पनि अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । चालु आर्थिक बर्षभित्रै सबै प्रदेशमा निर्माण हुने ठुला औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआर तयार पारिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । सरकारले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने औद्योगीक क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘हामीले ४९ करोड बजेट पाएका छौं, यसले सम्भाव्यता अध्ययन, केहि ठाउँमा मुआब्जा, इआइए र डिपिआरको काम गर्ने भनिएको छ, हामी चालु आव भित्रै काम सक्ने गरि अघि बढिरहेका छौं’, बस्नेतले भने । अघिल्लो सरकारका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको अगुवाईमा सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार विगाह जमिनमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने काम अघि बढेको थियो । आगामी ५० बर्षका लागि उद्योग स्थापनाका लागि जमिनको अभाव नहुन नदिने गरि सो योजना अघि सारिएको र सोही अनुसार काम अघि बढाएको बस्नेतले जानकारी दिए ।
