रामेछाप र ओखलढुंगामा अनुदान सम्झौता अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, ९ असार । रामेछाप र ओखलढुंगामा भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु पुनर्निर्माणका लागि घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार रामेछापमा ४३ हजार ६ सय ९ घरधनीले अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेकोमा ३९ हजार ४ सय ५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै ओखलढुंगामा १९ हजार ८ सय १९ घरधनी अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेकोमा १६ हजार ६ सय २१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा पनि अनुदान सम्झौता धेरै अघि बढिसकेको छ । गोरखामा ५८ हजार ५ सय ३ घरधनी अनुदान पाउनेको छनौट सूचीमा परेकोमा ३४ हजार ४ सय ५७ घरधनीसँग र सिन्धुपाल्चोकमा ७८ हजार ५ सय ३७ घरधनी अनुदान पाउनेको छनौट सूचीमा परेकोमा ३४ हजार ४ सय ५७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार उपत्यका बाहिरका भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा २०७३ साल असार ९ गतेसम्म १ लाख ४७ हजार १ सय ८८ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख गणेशराज वस्तीले असार मसान्तभित्र ११ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने गरी काम गरेको जानकारी दिए । ११ जिल्लामा भएको अनुदान सम्झौता यस प्रकार रहेको छः क्र.सं. जिल्ला अनुदान सम्झौता १ रामेछाप ३९४०५ २ ओखलढुंगा १६६२१ ३ गोरखा ३४४५७ ४ सिन्धुपाल्चोक २००७८ ५ दोलखा ५८८४२ ६ धादिङ ८६६० ७ काभ्रे ३२९७ ८ नुवाकोट २८७५ ९ रसुवा १५६६ १० सिन्धुली ११०० ११ मकवानपुर २८७ कूल १४७१८८ भूकम्प अतिप्रभावित उपत्यका बाहिर ११ जिल्लामा ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सर्भेक्षण गरिएकोमा ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनीहरु अनुदान पाउनेको छनौट सूचीमा परेका थिए । बाँकी घरधनी मापदण्डभित्र नपरेकाले अनुदान पाउनेको सूचीमा नाम समावेश नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता भइसकेका घरधनी मध्ये ५ हजार ८ सय ४१ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भएको छ । जसमा गोरखामा ४ हजार ४९, दोलखामा १२ सय ३७, ओखलढुंगामा ४ सय ४१, रसुवामा १ सय १२ र सिन्धुपालचोकमा २ जना घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले अनुदान सम्झौतासँगै घरधनीको बैंक खातामा अनुदान रकम पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन प्राथमिकताका साथ प्राधिकरण अघि बढेको बताए । बैंकमार्फत अनुदान रकम वितरणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल तथा नेपाल फाइनान्सियलल इन्स्टिच्युसन एशोसियसनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरण र ५९ वटा बैंकबीच छुट्टाछुट्टै रुपमा सम्झौता भइसकेको छ ।
असारे झरीमा बल्ल सकियो बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने टुंगो छैन
काठमाडौं, ८ असार । भूकम्पपछिको दोश्रो झरी सुरु भैसक्दा सरकारले भर्खरै बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्न खटिएको टोलीले ११ जिल्ला घुमेर भर्खरै काठमाडौं आइपुगेको हो । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिएको थियो, रिपोर्ट आएको छ, अध्ययन गरिरहेका छौं’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । कुन जिल्लाका कति बस्ती उच्च जोखिममा देखिए त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उप महानिर्देशक सापकोटाले भने–‘पहिले धेरै बस्ती सार्नु पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो तर अहिले त्यो संख्या घटेको छ, हामी प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं, संख्या एकिन भैसकेको छैन ।’ सापकोटाका अनुसार भूकम्पका कारण धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन् । डाडापाखाका बस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले स्थानान्तरण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘पहिले देखि नै बस्तीहरु बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका थिए, भूकम्पपछि त्यो जोखिम अझै बढेको छ, तर भूकम्पिय जोखिमकै कारण त्यति धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन्’, उप महानिर्देशक सापकोटाले भने । के भन्छ पुरानो प्रतिवेदन ? राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । ती बस्तीमा १९ हजार एक सय घरधुरी थिए । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरे । जनप्रतिनिधीको बिरोधपछि त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको थियो । सो टोलीले जिल्ला विकास समिति, भू–संरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गरेको बताएको छ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ । ‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए । लाप्राक बासीलाई गुप्सीपाखामा हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकासको काम अघि बढाएको छ । के के हुन्छन बस्तीमा ? स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
एक वर्षभित्र पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति गर्ने निर्णय, थप २२ हजार धारा विस्तार गरिने
इटहरी, ८ असार । इटहरी साना सहरी खानेपानी तथा उपभोक्त संस्थाले एक वर्षभित्र विस्तारित उपमहानगरपालिका क्षेत्रका जनतालाई पर्याप्त आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले पुनर्सवलीकरण आयोजना अघि बढाएको छ । उपभोक्त संस्थाले साढे २३ करोड रुपैयाँको लगानीमा हालको इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २, ४ र ५ मा तीन वटा ठूला पानीट्याङ्कीबाट एक करोड ५० लाख लिटर प्रतिघन्टा पानी वितरण गर्दै आएको छ । आयोजनामा कार्यान्वयन भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा २४ सै घन्टा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिने संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । खानेपानी पुनर्सवलीकरण आयोजनाले थप चार वटा डिप बोरिङबाट पर्याप्त पानी निकालेर ट्याङ्कीमा आपूर्ति गर्न रु १२ करोड १२ लाख ६९ हजार ६१९ को लागतमा सफा पानी निकाल्ने आयोजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको उनले बताए । हाल इटहरी उपमहानगरपालिकामा दैनिक एक करोड लिटर पानीको माग छ । तर आयोजना सम्पन्न भएपछि इटहरी साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले दैनिक एक करोड ७५ लाख लिटर पानी ट्याङ्कीमा भन्डारण गरी त्यतिकै परिमाणमा आपूर्ति पनि गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । संस्थाले ३५० किलोमिटर पाइप लाइनमार्फत हाल १२ हजार धारा वितरण गरिरहेको संस्थाले एक वर्षभित्र हालको धारासहित २२ हजार खानेपानीका धारा विस्तार गरिसक्ने योजनामा छ । रासस
