चीनको ३३ प्रतिशत इन्धन लत्याउँदै भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन
काठमाडौं । चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने सम्झौतालाई लत्याउँदै सरकारले भारतसँगको पेट्रोलियम पाइपलाईन विस्तार सम्झौताको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नयाँ संबिधानको बिरोधमा भारतले नाका बन्दी लगाउँदा नेपालले चीनसँग आफ्नो कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर यतिबेला चीनसँगको त्यो सम्झौतालाई लत्याउँदै सरकारले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईन विस्तार सम्बन्धी कामलाई तिब्रता दिएको छ । जबकी सो पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणको कार्य आरम्भ भएपछि नेपालले आगामी १५ बर्षसम्म चीनसँग इन्धन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनै सक्दैन् । नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पाेरेशनबिच हुने पाइप लाइन निर्माणको अन्तिम सम्झौतामा नेपालले आगामी १५ बर्षसम्म भारतसँग मात्रै इन्धन किन्न पाउने व्यवस्था त्यसमा समावेश गर्न लागिएको छ । इन्धन खरिदको प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि चीनका लागि नेपाली राजदुताबासले जारी गरेको विज्ञप्ति चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले भने–‘बाटो साटो छैन, हावाका भरमा चीनबाट इन्धन आउँछ कहीँ ? चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने सम्झौताको केहि पनि काम भएको छैन’, सचिव राईले भने । उनले तत्काल चीनसँग इन्धन खरिद गर्न नसकिने र त्यस्तो सम्झौताका लागि मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया पनि अघि नबढाएको स्पष्ट पारे । उनले असहज सडक पुर्वाधार र महंगो पर्ने भएकाले चीनबाट ल्याउने इन्धन नसकिने दावी पनि गरे । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले २०७२ साल कात्तिक १० गते चीनसँग आफ्नो मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७२ चैत ७ गतेदेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्धिपक्षिय सम्झौतामा पनि इन्धन कारोबारलाई समावेश गरिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको नेपाल-चीन सयुक्त वक्तव्यको अंश उता, नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ । आपुर्ति मन्त्रालय श्रोतका अनुसार चीनले इन्धन खरिद सम्झौताका लागि नेपाललाई पटक पटक आग्रह गरेको छ तर नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन् । ‘चीनले हामीले इन्धन दिन्छौं र पुर्वाधार निर्माणमा पनि सघाउन तयार छौं भनेको छ तर नेपालले खासै चासो दिएका छैन’, आपुर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । उनले चीनसँगको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद सम्झौतालाई लत्याउँदै भारतसँग आगाम १५ बर्षसम्म इन्धन खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आतुर देखिएको आरोप पनि लगाए ।
कोटवाडामा उत्रियो हवाईजहाज, विमास्थल निर्माण सुरु भएकको ३१ वर्षपछि जहाज अवतरण
कालिकोट । शिलान्यास भएको तीन दशकपछि कालिकोटको कोटवाडा सुनथराली विमानस्थलमा शनिबार पहिलोपटक विमान उत्रिएको छ । तारा एयरको सिक्स एन ए बी एम ट्विनअटर विमानले शनिबार परीक्षण उडान गरेको हो । अवतरित विमानलाई स्थानीयले पञ्चेबाजा र फूलमालाले स्वागत गरेका छन् । तारा एयरका वरिष्ठ चालक सन्तोष शाहको टोलीले विमान अवतरण गराएका हुन् । अवतरणपछिको कोणसभामा उनले उडानका लागि भौगोलिक बनावट उपयुक्त भएको बताए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीलगायत पनि परीक्षण उडानमा थिए । उनले अब चाँडै विमानस्थल उद्घाटन गरी नियमित उडान गरिने बताए । कोटवाडामा ०४२ सालमा विमानस्थल बनाउन सुरु गरिएको थियो । निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका वेला माओवादी द्वन्द्वका कारण निर्माण रोकिएको थियो । माओवादीको आरोपमा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न धादिङ जोगिमाराका १७ मजदुरलाई तत्कालीन शाही सेनाले मारेको थियो । त्यसयता निर्माण ठप्प भएको थियो । पहिलोपटक अवतरण भएको जहाज हेर्न लालु, माल्कोट, रुप्सा, कुमालगाउँ, कोटवाडा, रकु, मान्मलगायतका गाविसबाट हजारौंको संख्यामा स्थानीय जम्मा भएका थिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणपछि चमेलियाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवाद र समस्यामा फसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनाको काम तोकिएको समयभन्दा शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजनाले गति लिएको हो । आयोजना सन् २०१७ को अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका तय गरिएको छ । आयोजनाले भने तोकिएको समयभन्दा दुई महिना पहिल्यै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरेको छ । सातपटक भेरियसन गरिएको आयोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय रुपमा चर्चा परिचर्चामात्रै नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत लामो छलफल भयो । छलफलका क्रममा आयोजनाको सम्बन्धमा भए गरेका गलत कामको उचित छानबिन गर्ने, दोषी उपर कारबाही गर्ने सहमति भएपछि निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको हो । आयोजनाका प्रमुख अजयकुमार दाहालका अनुसार खुम्चिएको सुरुङ निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २८ मिटर सुरुङमात्रै पुनःनिर्माण गर्न बाँकी छ । २३२ मिटर सुरुङ खुम्चिएकामा अरु पुनःनिर्माण भइसकेको छ । हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको कामसमेत जारी छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने टर्वाइनको यसअघि नै जडान गरिएको र हाल जेनेरेटर जडान कार्य जारी रहेको र आगामी एक महिनाभित्र सो कार्यसमेत सम्पन्न हुने आयोजनास्थलमा रहनुभएका उपप्रबन्धक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार आयोजनामा हाल चिनियाँ र नेपाली कामदारले दैनिक १८ घन्टा काम गरिरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले गत २२ सेप्टेम्बरमा नयाँ कार्यसूची दिई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो । खुम्चिएको बाँकी रहेको सुरुङ सम्पन्न यसै महिनाभित्र हुने गरी तयारी गरिएको आयोजना प्रमुख दाहालले बताए । समयमै काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाले हालसम्म दुई अर्ब रुपैयाँ बढी कमाइ घाटा भएको छ । आयोजनाको लागतसमेत बढेर हाल प्रतिमेगावाट लागत ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । ठेकेदारलाई बुझाइएको अन्य शुल्कको हिसाब गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणले बुझाएको रकम उल्लेख्य मात्रामा बढी छ । जसरी भए पनि शीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले देखाएको चासोका कारण परियोजनाले गति लिएको छ । आयोजनाले यसअघि नै १३१ किलोमिटर लामो १३२ कभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल ४१२ वटा टावरमार्फत कैलालीको अत्तरियामा जोडिएको छ । प्रसारण लाइन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि हावाहुरीका कारण डोटी र कैलालीमा चारवटा टावर र केही प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ । प्रसारण लाइनको सीमाभन्दा बाहिर रहेका सल्लाको रुख ढलेर प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएपछि वन विभागसँग समन्वय गरेर रुख काट्ने स्वीकृति लिने कार्य जारी रहेको आयोजना प्रमुख दाहाल बताउछन् । दशवटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले केही दिन लाग्न देखिएको छ । रासस
