टनकपुरबाट पानी ल्याउन भारतसँग निरन्तर पहल भइरहेको छ : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले कञ्चनपुरको टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ पानी पठाउन भारतसँग निरन्तर पहल भइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्देवस्थित टनकपुर ब्यारेजको बुधबार बिहान स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले दुई देशबीचका संयन्त्र र द्विपक्षीय भेटघाटमार्फत भारतीय पक्षलाई नेपालतर्फ जलप्रवाह गर्न आग्रह गरिँदै आएको जानकारी दिए। मन्त्री घिसिङको निजी सचिवालयका अनुसार यो विषयमा कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै तहमा संवाद भइरहेको छ। उनले कञ्चनपुरका सुक्खाग्रस्त करिब पाँच हजार हेक्टर जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित नेपालतर्फ मुख्य नहर, शाखा र प्रशाखा नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै भारतीय पक्षबाट पानी छोड्ने निर्णय छिट्टै आउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल-भारतबीच सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले हिउँदयाममा तीन सय क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था छ। सन्धिबमोजिम पानी उपयोग गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक भौतिक संरचना तयार भइसकेका छन्। तर करिब नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्दा पनि पानी सञ्चालन हुन नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल नआएको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना हुँदै आएको छ। आयोजनाका अनुसार लामो समयदेखि पानी नआएकाले निर्मित संरचनासमेत जीर्ण हुन थालेका छन्। महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत सतह सिँचाइबाट २८ हजार र भूमिगत सिँचाइबाट ५ हजार गरी कुल ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 

माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि २ हजार बढी रुख काटियो

सङ्खुवासभा ।  भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि दुई हजार भन्दा बढी रुख काटिएको छ । भोटखोला गाउँपालिका– २ र ४ का राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनका रुख काटिएका हुन् । माथिल्लो अरुण आयोजना र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि दुई हजार १६८ बोट रुख काटिएको डिभिजन वन कार्यालयका सुचना अधिकारी चन्द्रलाल राईले बताए  । माथिल्लो अरुण आयोजना र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भोटखोला–४ मा राष्ट्रिय वन र भोटखोला– २ मा पारीपाखा सामुदायिक वन र माक्पालुङ सामुदायिक वन क्षेत्रको करिब २१ दशमलव ०८ हेक्टर क्षेत्रफलको रुख कटान गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका सुचना अधिकारी राईले जानकारी दिए  । उक्त आयोजनाले २५ बर्षसम्म वन क्षेत्र प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ । यो सँगै माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि पहुँच मार्गको काम द्रूत गतमिा अघि बढेको छ । प्राधिकरणले २ दशमलव ०३ किलोमिटर सुरुङमार्गसहित करिब २२ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माणका लागि भारतको गायत्री जेभी र झापाको कन्काइ सुरुङ्गा जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको छ । पहुँचमार्गमा पर्ने अरुण नदी र चेपुवामा पक्की पुलसमेत निर्माण गरिनेछ । पहुँच मार्ग भोटखोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोटखोला–२ रुकुमा फेदीसम्मको निर्माण गरिनेछ । सात अर्ब ९१ करोड ३९ लाखमा उक्त सडक निर्माण हुन लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी जिल्लामा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म लागि १४ हजारभन्दा बढी रुख काटिसकिएको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र कोसी करिडोर प्रसारण लाइनका लागि १८ सामुदायिक वनका १४ हजार ६२७ रुख कटान गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । वन कार्यालयका अनुसार ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाले जिल्लाका ६ स्थानीय तहका वन क्षेत्र प्रयोग गरेका छन् । विद्युत् विस्तार गर्न मात्र सरकारी वन क्षेत्रका पाँच हजार ४०० रूख काटिएका छन् । रासस

नेपाल-कोरिया ऊर्जा सहकार्य विस्तारमा जोड, कोरियाली लगानी र प्रविधि आवश्यक

काठमाडौं । ‘नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य सेमिनार २०२५’ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कोरियाली लगानी र प्रविधिको सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालस्थित कोरिया दूतावास र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) को संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सेमिनारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यसलाई नेपाल–कोरिया सम्बन्धको ऐतिहासिक निरन्तरताको प्रतिबिम्ब भएको बताए । उनका अनुसार नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । भारत र बंगलादेशसँग भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्भावना खोलेको र उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार हुने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा जलविद्युत्को महत्व दिनदिनै बढ्दै गएको भन्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । जसमध्ये १५ हजार मेगावाट भारतमा निर्यात र १३ हजार ५ सय मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार कोरियाले नेपालमा २१६ मेगावाट क्षमताको परियोजना सुरु गरी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अन्य परियोजनामा पनि चासो देखाएको छ । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न कोरियाली दूतावास र इप्पानले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने, 'नेपाल र कोरिया मिलेर ऊर्जा क्षेत्रमा के–कस्ता सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कोरियाली दूतावास र इप्पानले संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ । नेपालमा थुप्रै अवसर छन् र सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । हरित हाइड्रोजनजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी ल्याउन सकिने सम्भावना छ ।' अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा सामाजिक–आर्थिक योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताए । भविष्यमा व्यवसाय–व्यवसाय (बी–टु–बी) तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहकार्य विस्तार, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भण्डारण, हरित वित्त र नवप्रवर्तनमा ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरिया गणतन्त्रका राजदूत पार्क ते–यङले कोरिया नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनका अनुसार केही परियोजना अघि बढिसकेकाले थप लगानीका लागि सरकारले आवश्यक बाटो खोलिदिनुपर्छ । कोरिया वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोगमार्फत पनि नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । सेमिनारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल–कोरिया सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले रणनीतिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आधारित साझेदारीतर्फ नेपाल–कोरिया अघि बढिसकेको बताए । चटौतका अनुसार नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणका लागि कोरिया महत्वपूर्ण साझेदार हो । उनका अनुसार २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना कोरियाली लगानी र प्रविधिको उदाहरण भएकाले आगामी दिनमा ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार, ग्रिड आधुनिकीकरण तथा हरित हाइड्रोजन र भविष्यका ऊर्जा समाधानमा पनि कोरियाली सहभागिता आवश्यक छ ।