नेपालगन्ज–गुलरिया सडक द्रुतगतिमा निर्माण
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज–गुलरिया सडक विस्तारको काम द्रुतगतिमा अघि बढेपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् । हुलाकी सडकअन्तर्गत अहिले बाँकेको जानकी र खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रमा नाली निर्माण र ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ । दुई महिनाको अवधिमा नै सडकको मुहारै फेरिने गरी काम भएको जानकी–४ नहरचोकका दिनेश बर्माले बताए । ‘यही गतिमा काम भए हाम्रो घर अगाडि छिट्टै चार लेन सडक बन्ने छ’, बर्माले खुसी हुँदै भने, ‘यति छिटो काम भएकामा स्थानीय बासिन्दा सबै खुसी भएका छन् ।’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जका इञ्जीनियर कृष्ण पाण्डेले नेपालगन्ज–गुलरिया सडकखण्ड विस्तारअन्तर्गत हाल माटो पटानको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३२ दशमलव नौ किलोमिटर लम्बाइको रहेको नेपालगन्ज–गुलरिया सडकमध्ये २२ दशमलव सात किलोमिटर चार लेन र १० दशमलव दुई किलोमिटर दुई लेनको निर्माण गरिनेछ । यस सडकमध्ये एक दशमलव आठ किलोमिटर चार लेन सडक निर्माण भइरहेकाले ३१ दशमलव एक किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ । बस्ती भएको क्षेत्रमा चार लेन र बाँकी क्षेत्रमा दुई लेन सडकको रूपमा स्तरोन्नति हुने छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमा शर्मा एण्ड कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । गत भदौ अन्त्यमा बोलपत्र तथा शिलान्यास भएको यो सडक ठेक्कासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणकार्य सुरु भएको हो । यो सडक निर्माणपछि बाँकेको खजुरा क्षेत्रसहित कैलाली र बर्दियाका बासिन्दालाई नेपालगन्ज पुग्न सहज हुने भएकाले यसलाई गौरवको योजनाका रूपमा लिइएको इञ्जीनियर पाण्डेले बताए । समयमै सडकको बीच भागमा पर्ने रुख हटाउनुका साथै सडकका पोल सारिएका कारण अहिले सडक विस्तारको प्रारम्भिक चरणमा माटो पटान, नाली निर्माण र ग्राभेल गर्ने काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । सडक विस्तारका क्रममा सडक किनारमा रहेका चार सय १५ रुख हटाइएको छ । वन कोषमा करिब ६५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर कटान गरिएका रुख सडक डिभिजन परिसरमा राखिएका छन् । रातदिन नभनी सडक निर्माणको काम भइरहेकाले बजेटमा कमी नभए एक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता गरेको इञ्जीनियर पाण्डेको भनाइ छ । यो सडकको समयावधि तीन वर्षको छ । खजुरा खण्डमा दशैँसम्म कालोपत्र गर्ने तयारी रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । खजुरामा निर्माणाधीन चार लेन सडक निर्माण लामो समयसम्म अलपत्र हुँदा निराश बनेका स्थानीयवासीमा अहिले सडक विस्तारको काम धमाधम हुँदा उत्साह थपेको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर विकले बताए । उनले नेपालगन्ज–गुलरिया सडक विस्तारको काम अहिले उत्साहजनकरूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै यही गतिमा काम सम्पन्न गर्न गराउन आफूले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । रासस
समयमै काम नगर्नेको ठेक्का तोडिँदै
काठमाडौं । सडक विभागले पटक–पटक अवधि थप हुँदा पनि सम्पन्न नभएका सडक र पुलको ठेक्का सम्झौता तोड्न थालेको छ । निर्माण सुरु भएर लामो समय बित्दासमेत अधुरै रहेका सडक र पुलका ठेक्का तोड्न थालिएको हो । सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख नरेशमान शाक्यका अनुसार कुनै ठेक्कामा ढिलाइ भए पनि सकेसम्म उसैबाट काम गराइने र काम हुने अवस्था नभएमा मात्रै तोडिने छ । गोरखामा बुट्टार मकैसिङमा पुलको ठेक्का तोडिएर नयाँ ठेक्कामार्फत काम गर्न लागिएको उनले बताए । त्रिशूली नदीमा पुल निर्माण नगरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा सूचना निस्के अर्को वर्षमा निर्माण सुरु हुनेछ ।’ बाढीका कारण भाँसिएको धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला पुलको मर्मत निर्माण कम्पनी आफैँले गरिरहेको प्रमुख शाक्यले बताए । कमला नदीमा निर्माण व्यवसायी आफैँले मर्मत गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अर्को दुईवटा ठेक्का तोड्ने क्रममा रहेको छ ।’ ठेक्का तोड्नका लागि पहिले सूचना निकाल्नेलगायत प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुँदा तोड्ने निर्णय भएर प्रक्रियामा जान केही समय लाग्ने प्रमुख शाक्यले बताए । कारबाही अघि बढाइरहँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्छु भनेर आउँदा त्यही कम्पनीलाई मौका दिने उनले बताए । काम गर्छु भनेर पनि सन्तुष्ट प्रगति नहुँदा वा काम नै नहुँदा ठेक्का तोडिने उनले जानकारी दिए । शाक्यले भने, ‘गर्छु भनेर बलियो प्रमाणसहित आउँदा मौका दिइन्छ ।’ मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माणाधीन चार सय किमी सडकमा कतिपय क्रोनिक ठेक्का रहेको इञ्जीनियर सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । केही समय पहिले लामो समयदेखि सम्पन्न नभएको भेरी पुलको ठेक्का तोडिएको उनले बताए । पाँचथरमा तीन ठेक्कासहित चालु आवमा पाँच ठेक्का तोडिएको छ । निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक अवधि थप हुँदासमेत काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएको उनले बताए । सरकारले केही समय पहिले बर्दियाको जब्दीघाट खोला पुलको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बालाजु–त्रिशूली सडकको पनि ठेक्का तोडिसकिएको छ । विगत वर्षमा कहिले कोभिड–१९ का कारणले त कहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनका कारण निर्माण ठप्प रहेका ठेक्काको समेत अवधि थप हुने गरेको थियो । अहिले भने क्रोनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा सडक विभागले मात्रै होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत चासो देखाइरहेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले काम नगर्नेको ठेक्का तोड्न चासो देखाएका छन् । रासस
कालीगण्डकी नदीमा समयमै जडान भयो कालीपुल–बगरफाँट बेलीब्रिज
म्याग्दी । म्याग्दी र पर्वत जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा बेलीब्रिज जडान गर्ने योजना लक्ष्यअघि नै निर्माण सकिएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुल र पर्वतको जलजला गाउँपालिका–२ र ३ नं वडामा पर्ने बगरफाँट जोड्ने बेलीब्रिज निर्माणकार्य लक्ष्यभन्दा एक महिनाअघि नै सकिएको हो । पैतालीस मिटर लामो बेलीब्रिज निर्माणका लागि बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनासँग बेनीको हिमालयन बिल्डर्सले विसं २०७९ फागुनमा दुई करोड चार लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले आगामी असार मसान्तसम्म सम्झौताको म्याद भए पनि एक महिनाअघि नै बेलीब्रिज निर्माण सकिएर प्रयोगमा आएको बताए । ‘पाँच महिनाको सम्झौताको म्याद थियो’, उनले भने, ‘चार महिनामै पुल तयार भएर प्रयोगमा आइसकेको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन र नापजाँचको काम बाँकी छ । धेरै योजना ढिलासुस्तीले थलिएको अवस्थामा यो बेलीब्रिज लक्ष्यभन्दा एक महिनाअघि नै सम्पन्न भएको छ ।’ बेनी–जोमसोम कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ र २ को सिमाना पोखरेबगरस्थित कालीगण्डकीमा रहेको बेलीब्रिज बगरफाँट जोड्ने सडकमा स्थानान्तरण गरिएको हो । पोखरेबगरमा गत वर्ष पक्की पुल बनेपछि बेलीब्रिज प्रयोगविहीन थियो । हिमालयन बिल्डर्सका सञ्चालक नीरज भण्डारीले काम गर्ने वातावरण, सम्बद्ध कार्यालय, स्थानीय पालिका र समुदायको सहयोगका कारण लक्ष्यअघि नै पुल निर्माण गर्न सकेको बताए । ‘सम्झौतालगत्तै पर्याप्त मजदुर, उपकरण परिचालन गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘काम गर्ने वातावरण भएकाले पनि सजिलो भयो ।’ करिब तीन सय घरधुरीको बसोबास रहेको बगरफाँटका बासिन्दा दुई वर्षयता सडक यातायात सुविधाबाट बञ्चित भएका थिए । पर्वतबेनीबाट बगरफाँट जोड्ने सडक विसं २०७८ असारको बाढीले कटान गरेर बगाएको र मर्मत तथा नयाँ सडक निर्माण हुन नसकेपछि बगरफाँटवासी समस्यामा परेका थिए । तीनवटा पुल बनाउन १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट म्याग्दीमा तीनवटा पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी दुईवटा सडक र एक झोलुङ्गे पुल बनाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चिता भएको हो । कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले मालिका गाउँपालिकाको अदिभारा, बेनी नगरपालिकाको वडा नं ४ र मङ्गला गाउँपालिकाको वडा नं ३ को सिमानास्थित अर्चेखोला मोटरेबलका लागि थप बजेट प्राप्त भएको बताउनुभयो । उनका अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं २ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमाथि पाउद्धार तातोपानी जोड्ने एक सय ५६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएको छ । कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का लगाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘पछिल्लो दुई वर्षयता वार्षिक योजनामा समावेश भएका यी आयोजनाको कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन नसक्दा ठेक्का लगाउन सकिएको थिएन’, अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चिता, क्रमागत र बहुवर्षे योजनामा समावेश गरेपछि भौतिक मन्त्रालयबाट ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न पत्र आएको छ ।’ मालिका गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ को सिमानास्थित अदिभारामा २५ मिटर पुल निर्माणका लागि छ करोड नौ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरी चालु आवमा ९१ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ र चालु आव २०७९/८० मा ५०–५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अर्चेखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन चार करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । चालु आवमा अर्चेखोलाको पुललाई थप ७३ लाख रुपैयाँ र भुरुङ्ग–पाउद्धार तातोपानी झोलुङ्गे पुललाई नौ लाख रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गरी क्रमागत योजनामा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का लगाउन सहमति दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले वार्षिक योजनामा समावेश भएर पनि स्रोत सुनिश्चितता र २० प्रतिशत बजेट नपुगेर अल्झिएका आयोजना पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताए । रासस
