ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि हुलाकी राजमार्गको पुल अधुरै
राजविराज । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत राजविराज–कन्चनपुर जोड्ने सप्तरीको अग्निसाइरकृष्ण सवरण गाउँपालिका–४ बनौलीस्थित कालिया खोलाको पुल अधुरै छ । निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि पुल कहिले बन्ने टुङ्गो छैन । ‘लामा बागमती निर्माण सेवा’ले २०७१ सालमा पुल निर्माण सुरु गरेको हो । सदरमुकाम राजविराज जोड्ने सो पुल निर्माण समयमा सम्पन्न नभएका कारण आवतजावत जोखिमपूर्ण बनेको छ । निर्माण सेवाले हालसम्म दुई करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको काम ठेकेदारले अलपत्र छाड्दा आवतजावत गर्न सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ । निर्माण कम्पनीको ढिलाइ र आयोजना कार्यान्वयन एकाइको बेवास्ताले गर्दा उक्त पुलको समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । उक्त पुलको हालसम्म ८१ दशमलव २३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यहाँ समयमा पुल निर्माण सम्पन्न नभएका कारण वर्षाको समयमा खोलामा अत्यधिक बाढी आउने गरेकाले आवतजावतमा अवरोध हुने गरेको तिरहुत गाउँपालिका–२ का विजय यादवले बताए । उनी भन्छन्, ‘समान्य वर्षा भएपछि कालिया खोलाबाट चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे गाडी पूर्णरुपमा बन्द हुने गरेको छ ।’ राजविराजबाट जिल्लाको पूर्व जोड्ने तिरहुत गाउँपालिका, कन्चरुप नगरपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका र उदयपुर जिल्लासम्मका छोटो दूरी प्रयोग गर्ने उक्त बाटोमा पुल निर्माण अवरोधका कारण समस्या भएको छ । पुल निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको बज्रगुरु निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको करिब दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पनि हुन सकेको छैन । रासस
ठेकेदारले अलपत्र पारेको सडक श्रमदान गरेर मर्मत
बागलुङ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि वडा नं ७ रेश पुग्ने सडक पछिल्लो एक वर्षदेखि अलपत्र थियो ।सोलिङ गरेर ढलान गर्न रडसमेत बिच्छ्याएको सडक निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन बनेपछि अलपत्र परेको थियो । चाडबाडको मुखमा अलपत्र सडकले दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको भन्दै स्थानीयले श्रमदान गरेर सडक मर्मत गरेका छन् । एक वर्षअघि रेशको कुँवरचोक मुहान भन्ने ठाउँमा सडक ढलानका लागि ठेकेदारले बिच्छ्याएको ढुङ्गा र रडका कारण दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको भन्दै रड हटाएर पुनः सोलिङ गरिएको हो । घुम्ती र उकालो सडकमा सोलिङ तथा बिच्छ्याइएको रडमा एक वर्षसम्म ढलान नभएपछि स्थानीयको सक्रियतामा सडक मर्मत गरिएको काठेखोला–७ रेशका वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए । ‘विसं २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको सडक अहिलेसम्म कालोपत्र भएन, उल्टै सडकमा बिच्छ्याइएको रडले दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो, ढलान हुन्छ कि भनेर एक वर्ष कु¥यौँ, निर्माण कम्पनी सम्पर्कमै नआएपछि स्थानीयको श्रमदानमा सडकमा बिच्छ्याइएका रड हटाएर सोलिङ गरेका छौँ’, वडाध्यक्ष लामिछानेले भन्नुभयो, ‘दुई दिनको श्रमदानमा मात्रै एक सय मिटर सडक सोलिङ गरेर मर्मत गरेको र अन्य एक सय ५० मिटरभन्दा बढी सडक पहिले नै मर्मत गरिसकेको छ ।’ ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक मर्मत गर्न वडामा बजेट नभएकोले श्रमदानमार्फत सडक मर्मत गरिएको हो । स्थानीय प्रेम कार्की र नेत्र शर्मासहित १२ जनाको दुई दिनको श्रमदानमा सडक मर्मत गरिएको हो । अहिले सडक ढलान र कालोपत्रका लागि थप गरिएको सम्झौता मिति सकिएको छ भने निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयले सडक कालोपत्र नगरेर अलपत्र छाड्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्दका लागि गाउँपालिकासमक्ष पटक पटक माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले ठेक्का रद्दको मागसहित रेशका वडाध्यक्ष लामिछाने, वडा सदस्य तथा स्थानीयले गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्रसमेत गत असारमा बुझाएका थिए । निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा गाउँपालिकाले ल्याउन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । रेश जाने चार किलोमिटर सडक कालोपत्रको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीले सडक अलपत्र छाडेपछि स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिले नै श्रमदान गरेर मर्मत गरी चाडबाडको समयमा सहज तरिकाले यात्रा गर्न मिल्ने बनाएका हुन् । वडा कार्यालयले अन्य स्थानमा कच्ची नाली काट्ने, खाल्डा पुर्ने काम गरे पनि दुई सय ५० मिटर उकालो सडक स्थानीयको सक्रियतामा मर्मत गरिएको हो । विसं २०७७ मा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण व्यवसायीले म्याद थप्दासमेत कालोपत्रका लागि कुनै पनि काम गर्न नसकेको स्थानीय गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए । सङ्घीय सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा चार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न रु नौ करोड लागत अनुमान गरिएको सडकको कालोपत्रको रु छ करोड ७१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षमा सडक कालोपत्र सक्ने गरी एक्लेखेतदेखि काफलबोटसम्मको सडक कालोपत्रको जिम्मा पाएको जोशी÷निशान÷आचार्य जेभीको २०७९ साल जेठ २६ गते म्याद सकिएपछि पुनः २०८० साल असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो । उक्त थप गरेको म्यादभित्र समेत निर्माण व्यवसायीले काम नथालेपछि रेशका स्थानीय निर्माण व्यवसायी प्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन् । ठेक्का सम्झौतापश्चात् सडक चौडा पार्ने, नाली बनाउने कार्य गरी सडकको जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै काम सकेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका जनाइएको छ । रासस
इनरुवा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न, ४ हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदान हुने
काठमाडौं । मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस)मा आधारित स्वचालित नेपालको दोस्रो ठूलो ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सोमबार चार्ज गरिएको छ । मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि जिआईएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर मुलुककै पहिलो र इनरुवा दोस्रो ठूलो सबस्टेसन हो । इनरुवामै २२०/१३२/३३ केभीको अर्को सबस्टेसन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालित छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००/२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सबस्टेसनबाट करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान हुन सक्ने छ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीय रुपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यातका लागि इनरुवा सबस्टेसन मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए । ‘सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ, यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको छ ।’ मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुलाई थप विद्युत दिन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सबस्टेसनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका/हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ । कोशी करिडोरको इनरुवा–बसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ । यस्तै, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना प्रमुख शुक्र देवकोटाले इनरुवा सबस्टेसनलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्दै जान मिल्नेगरी निर्माण गरिएको बताउनुभयो । वर्खाको समयमा तराईमा हुने डुवान, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण उपकरण तथा प्राविधिकहरु आउन नसक्दा सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । २०७८ कात्तिकमा सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रमा आएको बाढीले उपकरणहरुमा क्षति पुगी पुनः आयात गर्नु पर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख देवकोटाले उल्लेख गरे । आयोजनाअन्तर्गत नै ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ भने हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । इनरुवा र हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको इनरुवा सबस्टेसनको अनुमानित लागत १ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर र २० करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सबस्टेसन निर्माण सुपरीवेक्षण एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको थियो ।
