बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका मोरङ र सुनसरी जिल्लाका औद्योगिक करिडोरमा यस वर्ष भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका औद्योगिक र अन्य ग्राहकहरुलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका चालू लाइनहरुको सुधार गर्ने, नयाँ लाइन बनाउने, सबस्टेसनहरुको क्षमता स्तारोन्नति गर्ने र नयाँ सबस्टेसन निर्माणलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाएको छ । मोरङ र सुनसरीका उद्योगीहरुले मुख्य रुपमा गर्मीयाममा उद्योगहरुमा पटकपटक लाइन जाने र आउने (ट्रिपिङ) हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले मोरङ र सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्तिका लागि सुनसरीको दुहवीस्थित १३२ केभी ग्रिड सबस्टेसनको भार (लोड) घटाउन पुरानो लाइनहरुको सुधार र थप लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । केहीअघि सञ्चालनमा आएको सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति दिनका लागि प्रसारण तथा वितरणतर्फका लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । इनरुवा ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी प्रणालीमा आधारित सबस्टेसन भएकाले त्यहाँबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने छ । यसले गर्दा दुहबी सबस्टेसनमा हाल रहेको विद्युत आपूर्तिको भार घट्ने छ । अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका/हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम जिल्लास्थित खोलाहरुमा उत्पादित विद्युत् काबेली करिडोर प्रसारण लाइन हुँदै झापाको दमकमा आउने छ । यसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि स्रोतको अभाव छैन । सुनसरी र मोरङको विद्युत् आपूर्ति सुधार र १३२ केभीको दुहवी तथा विराटनगर क्षेत्रमा रहेका ३३/११ केभी रानी र टङ्किसिनुवारी सबस्टेसनहरुको भार घटाउन १३२ विराटनगर सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सबस्टेसनसम्म विद्युत् पुर्याउनका लागि इनरुवा सबस्टेसनबाट १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनी सानडोङ ताइकाई इन्जिनियरिङ र मुडभरी एण्ड जोशी कन्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । सबस्टेसनमा रहने उपकरणहरु राख्नका लागि अधिकांश सिभिल संरचनाहरु निर्माण भइसकेका छन् । सबस्टेसनका अधिकांश उपकरणहरु पनि निर्माणस्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केहीअघि निर्माणस्थलको अनुगमन गरी आगामी फागुनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । आगामी फागुनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएमा विद्युत् उपलब्ध भएर पनि आपूर्ति दिन नसकी वाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउसक्ने भन्दै यस्तो संवेदनशील आयोजनाको काम उक्त अवधिमा नसकिएमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी ठेकेदारलाई दिए । त्यस क्षेत्रका ओद्योगिक करिडोरमा रहेको विद्युत् आपूर्तिका समस्या समाधन गर्न भइरहेका कामको जानकारी दिन उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानालाईसमेत टोलीमा सहभागी गराइएको थियो । ‘यस वर्ष सुनसरी र मोरङमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं, विकल्पहरु धेरै छन्, सञ्चालित योजनाहरु गर्मी सुरुहुनुभन्दा पहिलेनै सक्नु वाध्यकारी अवस्थामा छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। ‘यसका लागि जनशक्ति थप्नुहोस्, स्थानीय रुपमा भइरहेका अवरोध हटाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासन,उद्योगी व्यसायीहरुलगायतका साथ र सहयोग आवश्यक छ ।’ इनरुवा–विराटनगर २३ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा पर्ने ८० वटा टावरमध्ये ७३ वटाको जग हालिएको छ । ७२ वटा खडा गरिएको छ । प्रसारण लाइनको तार आपूर्ति भइसकेको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण दुई वटा र प्राविधिक समस्याले ५ वटा टावर निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । इनरुवा सबस्टेसनबाट खनारसम्म ३३ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । यो लाइन सञ्चालनमा आएपछि दुहवी सबस्टेसनको करिब ४० मेगावाट भार घटाउन सकिने छ । इनरुवाबाट पुरानो इनरुवा सबस्टेसम्म हाल रहेको ३३ केभी सर्किटको लाइनमा अर्को सर्किट निर्माणाधीन छ । यसले पनि दुहवी सबस्टेसनको भार घटाउने छ । इनरुवा–दुहवी १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको तार फेरेर क्षमता बृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीको विद्युत्को माग धान्नका लागि दमकबाट विराटनगर सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । करिब ६५ किलोमिटर उक्त लाइन दमकबाट मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकास्थित केरौन, सुनसरीको दुहवी हुँदै विराटनगर सबस्टेसनमा जोडिने छ । उक्त लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि झापा, मोरङ र सुनसरीमा विद्युत् आपूर्तिका लागि १३२ केभीको रिङ बन्ने छ । जसले विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउने छ ।

म्याग्दी ।  तीन दिनको लगातार वर्षपछि गत साउन २८ मा कागखोलामा आएको बाढीले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा २९ पक्की भवन, तीन काठे पुल, निर्माण सम्पन्न हुन लागेको एउटा मोटरेबल पुललगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । २०७१ असोजमा मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र डोल्पाको हिमाली क्षेत्रमा हुदहुद आँधीमा परेर पदयात्रामा गएका ४३ जनाले ज्यान गुमाए । २०७८ साल कात्तिक २८ र फागुन २१ गते मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ कोवाङमा टुकुचे हिमालबाट आएको हिमपहिरोले एक सय ५० भन्दा बढी चौँरीगाई मरे । उल्लिखित विवरण मुस्ताङमा पछिल्लो समय विपद्का कारण भएको क्षतिको केही उदाहरण हुन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र मौसममा भएको परिवर्तनका कारण मुस्ताङको जनजीवन प्रभावित हुनाका साथै विपद्को जोखिम बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । ‘विशिष्ट भूगोल भएको मुस्ताङको मौसममा भएको परिवर्तनले विपद्को चुनौती थपेको छ,’ उनले भने, ‘पानी बढी पर्न र तापक्रम बढेपछि समग्र जनजिवनमा असर परेको छ ।’ पानी धेरै पर्न थालेपछि माटोले छाएका घर, गुम्बाहरू चुहिने, भत्किने, खोलामा बाढी आएर कटान गर्ने, नदीमा गेग्रान थुप्रिएर बगर बस्तीभन्दा अग्लो हुने, बस्तीमा कटान हुने, खोलाले धार परिवर्तन गर्ने समस्या बढेको छ । यसैगरी, तल्लो भेगमा स्याउ उत्पादन नहुने, माथिल्लो भेगमा स्याउ फल्ने, स्याउ र आलुमा नयाँ रोग देखिने, उत्पादन घट्ने, पानीका मुहान सुक्ने, चरन क्षेत्रमा घाँस कम उम्रिँदा चौँरी, भेडा र च्याङ्ग्रालाई आहारा अभाव हुने, लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने रोगका बिरामी भेटिन थालेका जोमसोमका चन्द्रबहादुर थकालीले बताए । पानी कम पर्दा मुस्ताङका अधिकांश घर, भवनहरू माटोले छाउने चलन थियो । पछिल्लो समय माटोले छाएका घर चुहिने थालेपछि जस्तापाताले छाउने र ढलान गर्ने क्रम बढेको छ । घरपझोङ गाउँपालिका–५ ठिनीका ७२ वर्षीय बलबहादुर थकालीले पछिल्लो समय धेरै वर्षात हुने र बेसिजनमा हिमपात हुँदा खेतीबाली लगाउने समय तालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘पुस–माघको हिउँदयाममा हिउँ पर्दैन, असोज कात्तिक र चैत वैशाखमा धेरै हिउँ पर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘गत वैशाख जेठको झरीले फुलेको स्याउ परागशेचन हुन नपाएर यसपालि उत्पादन आधाभन्दा बढीले घटेको छ ।’ स्याउ उत्पादन राम्रो हुन पुस–माघमा हिउँ पर्नुपर्छ । आजकाल मुस्ताङमा फागुन–चैतमा हिउँ पर्छ । स्याउको फुल्ने बेला यस वर्ष वैशाख–जेठमा हिउँ सहितको पानी परेको थियो । २३ वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर डा महेन्द्र बानिया, डा ताल्चा भडेल, डा अर्जुन बानियाँ, इञ्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी र इञ्जिनियर नवराज शर्माले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार मुस्ताङको पछिल्लो २३ वर्षको वार्षिक तापक्रम ०.१३ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको देखाएको छ । यही अनुपातमा बढ्दा आगामी एक सय वर्षमा सो क्षेत्रको तापक्रम दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । जोमसोम केन्द्रमा वार्षिक औसत २९२.७ मिलिमिटर वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । जोमसोमदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा पानी बढी पर्न थालेको विभागको तथ्याङ्क छ । जोमसोम केन्द्रमा जुलाई महिनाभरि औसत ४६.८ मिलिमिटर र अगस्तमा ४३.९ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो । कागबेनीमा बाढी आउँदाको दिन जोमसोममा २५.२ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो । यो औसतभन्दा बढी हो । सोही दिन जोमसोममा कालीगण्डकी नदीको बाढीको सतह २.७७ मिटर उचाइमा पुगेको थियो । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार कमजोर र भिरालो भूगोल भएको मुस्ताङमा वर्षा धेरै हुँदा माटो बगेर खोलामा मिसिँदा बाढी आउँछ । ‘खोला किनारमा बस्ती बसाउन उपयुक्त र सुरक्षित हुँदैन । भौतिक संरचना बनाउँदा पनि धेरै अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सडक, पुल र भवन जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनाको दिगोपनाका लागि मौसम, बाढी, पहिरोको इतिहासलाई आधार बनाएर डिजाइन गर्नुपर्छ ।’ कालीगण्डकी र सहायक नदीहरूबाट आउने बाढीको कटानका कारण मुस्ताङको छुसाङ, एक्लेभट्टी, जोमसोम, स्याङ, मार्फा, छैरो, टुकुचे, खन्ती, कोवाङ, लार्जुङको बस्ती जोखिममा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पछिल्लो तीन वर्षयता कालीगण्डकी नदीको बगर उत्खनन र निकासी रोकिएको छ । खोलामा गेग्रान थुप्रिँदै थाने र व्यवस्थापन नगर्दा बस्तीभन्दा माथि बगर हुन थालेको घरपझोङ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष आशबहादुर थकालीले बताए । सर्वोच्चको आदेशले कालीगण्डकीबाट नदीजन्य बस्तुको उत्खनन र निकासी रोकिँदा स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने तथा गेगर थुप्रिएर बाढी तथा कटानको जोखिम बढाएको थकालीको भनाइ छ । चार हजार एक सय मिटर उचाइमा रहेको मुस्ताङको समजोङ गाउँका १८ घरपरिवार पानीको खोजीमा नामसुङमा बसाइँ सरेका छन् । खानेपानी र सिँचाइका लागि पानीको अभाव भएपछि २००९ मा धे गाउँका २३ घरपरिवारलाई थाङचुङ सारिएको थियो । २०४२ र २०४४ सालमा मुस्ताङ हिमताल विस्फोट हुँदा दुई जनाको ज्यान भएको थियो । हिमताल फुटेर विस्थापित भएका ३२ परिवारलाई तनहुँको ढोरफिर्दीमा राखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रण गर्न नसकिने असर देखिन थालेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयाप)का प्रमुख रविन कडरियाले बताए । ‘तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रको वन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला मुस्ताङको घरमा माटाको छानो हुन्थ्यो । अहिले पानी धेरै पार्न थालेपछि घरहरू जस्तापाटाले छाउने र ढलान  गर्न थालेका छन् ।’ दुई दशकअघिसम्म स्याउ फल्ने कोवाङमा अहिले स्याउ उत्पादन राम्रो हुँदैन । स्याउको विकास, अनुसन्धान हुने मार्फाको शीतोष्ण वागबानी विकास केन्द्रलाई माथिल्लो क्षेत्रमा सार्नुपर्ने आवाज उठेको छ । ताङ्वे, छुसाङ, फलेक, झोङलगायत माथिल्लो भेगमा स्याउ खेती हुन थालेको छ । स्याउ मुुस्ताङबाट निकासी हुुने प्रमुख फलफूल हो । स्याउ, आलुमा नयाँ रोग देखिने, उत्पादन घट्ने र गुणस्तरमा पनि असर पर्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटीले बताए । यसपालि स्याउ उत्पादन ४० प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुुमान गरिएको छ । ‘फूल खेलेर परागशेचन हुुने समयमा धेरै वर्षा हुँदा फूलबाट स्याउको दाना कम लागेको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष स्याउको फूल फुल्ने समय वैशाख–जेठ महिनामा वर्षाले स्याउ बोटमा परागशेचन (पोलिनसन) हुन पाएन ।’ मुस्ताङको एक हजार चार सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भएकामा पाँच सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको स्याउ बोटले उत्पादन दिने गरेको छ । गत वर्ष मुस्ताङमा छ हजार ६ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । रु ५० करोड मूल्य बराबरको चार हजार ६ सय २० मेट्रिक टन स्याउ म्याग्दी, बागलुङ, पोखरा, चितवन, बुटवल, काठमाडौंलगायत सहरमा निकासी भएको थियो । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङ वेमौसमी र अत्याधिक वर्षातका कारण माटोले बनेका घर भत्किन थालेको बताउँछन् । ‘गत साउनमा तीन दिनको वर्षातपछि कागखोलाको बाढीले कागबेनीलाई तहसनहस बनायो,’ उनले भने, ‘२०७९ असोजको एक हप्ताको झरीले यहाँका धेरै माटोले बनेका घरहरू चुहिने र भत्किन थालेपछि पलास्टिकको टनेल वितरण गरेका थियौँ ।’ मुस्ताङबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचन जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि भौतिक निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने, इन्धन खपत कम गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण र विकसित देशले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेबापत दिने क्षतिपूर्ति रकमलाई अनुकूलनका कार्यक्रम बनाएर परिचालन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि ५० करोडको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यही कात्तिक १ गते राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले जोमसोममा आयोजना गरेको ‘जलवायु संवाद’ मा भाग लिन आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रकुमार महतोले सो बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । ‘जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ५० करोड मुस्ताङमा खर्चने निर्णय गरेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको हालै सम्पन्न महासभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पुर्‍याएको क्षति र सम्भावित जोखिमबारे गम्भीरताका साथ विषय उठाएको छु ।’ वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको असर र क्षति न्यूनीकरण गर्न विकास योजनालाई वातावरणमैत्री बताउनुपर्ने बताए । ‘अवैज्ञानिक किसिमको निर्माणले प्रकृतिमा असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा हुने क्षति र असरको विश्लेषण नगरी विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण जनजीवनमा परेको असरका बारेमा स्थलगत निरीक्षण र नागरिकको गुनासो सुनेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा ती विषय उठानका लागि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिमा संवाद गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव शरदचन्द्र अधिकारीले बताए । रासस

सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरु गत भदौ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । खाँदबारी नगरपालिका-४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । छयाङ्कुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा पटकपटक माग गरिए पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित अनिश्चितकालीनरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पीडितहरुले दसैंमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ढुवानी अवरोध गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । सो सडकखण्डमा अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ । विद्युत् उत्पादन गृह हाउसको प्रवेश केन्द्र छ्याङ्कुटीमा भेला भएर मुआब्जा पीडितले दैनिक नाराबाजी गर्दै सङ्घर्ष समितिले आयोजनाका सम्पूर्ण ढुवानीका सवारीसाधनमा रोक लगाएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए । बैंक खातामा रकम जम्मा हुने ग्यारेन्टी नआए सम्म आन्दोलन नरोक्ने संयोजक राईले बताए । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माणमा रोक लगाएका छन् । यसबाहेकको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अझै पाउन सकेका छैनन् । आयोजनाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिइ विसं २०६६/६७ मा लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरण भएकोभन्दा बढी लगत कट्टा गरी सरकारीका स्वामित्व कायम गरिएको थियो । मुआब्जा नै नदिइ लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । छुट जग्गाकाबारेमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले मुआब्जा दिन सकेको छैन । आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय बित्दासमेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक पाँच करोड नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक पाँच करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ । रासस