नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड : थप आठ पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा निर्माण हुँदै गरेका थप आठ पुल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । ती पुलको पहुँच मार्गको काम मात्र बाँकी छन् । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का सूचना अधिकारी ई कृष्ण आचार्यका अनुसार मङ्सिर महिनामा चार नयाँ पुल सञ्चालनमा आएका छन् । थप आठवटा पुल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने गरी काम भइरहेको छ । उनका अनुसार काली, नम्सी, रिग्दी, सिमलताल, भोर्ले, खोर, खहरे र जुगेडी पुल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिए । उनले भने ‘चार वटा एक महिनामानै सञ्चालनमा आउँछ । आठ वटै पुल सञ्चालनमा ल्याउन दुई महिना लाग्छ ।’ ती पुलको पहुँचमार्ग बनाउने र रङगरोगन लगायतका काम भइरहेको छ ।यही मङ्सिर महिनामा डुम्रे, चिसेन्जी, तोपे र लामो बालु्वाको पुल सञ्चालनमा आएको उनले जानकारी दिए । थप आठ पुल सञ्चालनमा आएपछि नयाँ बन्दै गरेका १५ पुलमध्ये दुईवटा मात्र बन्न बाँकी रहन्छन् । आचार्यका अनुसार खहरेको पुल ६ महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने छ । तुइन खोलाको पुल निर्माणका लागि भने भित्तो विस्फोट गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने उनले बताए । गएको हिउँदमा सडक रोकेर दुईवटा पुल बनाउन ढिस्को भत्काउन थालिएको थियो । सँगै भत्काउन थालिएको चिसेन्जी खोलाको आडको ढिस्को भत्काएर पुलसमेत निर्माण गरिसकिएको छ । यो ठाउँमा ४० मिटर अग्लो ढिस्को भत्काएर पुल बनाइएको हो । आचार्यका अनुसार तुइन खोलाको पुल बनाउनका लागि ढिस्को पूरै भत्काउन नसकिएपछि विस्फोट गर्न लागिएको हो । पुलको मुग्लिन तर्फको झण्डै ६० मिटर अग्लो पहाडमध्ये २५ मिटर भत्काइएको छ । बाँकी ३५ मिटरलाई विस्फोट गर्न लागिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । प्रक्रियागत काम पूरा गर्न समय लागेकाले गत हिउँदमानै विस्फोट गर्ने गृहकार्य गरिएको भए पनि काममा ढिलाइ भएको हो । उनका अनुसार ढिस्को भत्काउन विस्फोटक पदार्थ ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त भइसकिएको छ । आयोजनाले विभाग हुँदै गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, पुनः गृहमन्त्रालय भएर अन्तिम अनुमति भारतीय राजदूताबासबाट पाएको जनाइएको छ । यससँगै विस्फोटक पदार्थ ल्याएर राख्नका लागि नेपाली सेनासँग रहेको बङ्कर मर्मत सम्भार गर्ने तयारी गरिएको छ । उनका अनुसार भरतपुरमा सेना सँग रहेको बङ्कर मर्मत गरेर त्यहाँ विस्फोटक पदार्थ राख्न लागिएको हो । दश टन विस्फोटक पदार्थ झिकाइदै छ । दुई महिनाभित्रमा विस्फोटक पदार्थ झिकाएर अर्को दुई महिनामा विस्फोट गरी डाँडा भत्काउने तयारी छ । उनले भने ‘हाम्रो योजना अनुसार काम भएमा आगामी असार सम्ममा पुलनै बनिसक्छ ।’ यो खण्डमा पर्ने १९ पुलमध्ये चार पुल सन् २०२० मा निर्माण गरिएको थियो । बाँकी १५ पुलसँगै निर्माण थालिएको हो । विसं २०७६ चैत १० गतेबाट पुलको निर्माण थालिएको हो । पुलको लागत एक अर्ब २८ करोड छ । पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद अगामी पुस १० गते सकिँदै छ । अनक कन्सट्रक्सनले पुलको ठेक्का पाएको थियो । यो राजमार्गलाई एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा एसियन मापदण्डअनुसार बनाइएको हो । पुल ११ मिटर चौडा छन् । सडक विस्तार गरेसँगै नौ देखि ११ मिटर फराकिलो बनेको छ । राजधानी बाहिरिने र भित्रने प्रमुख सडकका रुपमा यो सडक रहेको छ । यो सडक हुँदै दैनिक १० हजार भन्दाबढी सवारीसाधन आवतजावत गर्छन । वर्षाको समयमा दुःख दिँदै आएको यो सडक विस्तार र पुल बनेपछि केही राहत हुँदै आएको छ । रासस
रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ऊर्जाको व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाव दिएका छन् । मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा आयोजित रास्वपा–इप्पान अन्तरक्रियामा इप्पानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय वारे सुझाव दिएको हो । इप्पानले दिएका सुझावहरुमा ऊर्जाको ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने; ऊर्जालाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्तहुने कार्वन फण्डको लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने; निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका सुझावहरु छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे । अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ३ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे । नेपाली प्रवर्द्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको संरक्षण बिना विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने कार्कीको भनाइ थियो । जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०/३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए । इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयक, केही नेपाल ऐन, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौ ऐन/नियमहरु संसोधनको तयारी भइरहेकोले रास्वपाले मिसन ८४ भनेर सुतेर बस्ने हो भने जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु २०८० मै सडकमा आउने बताए । उनले मिसन ८४ भनेर ४ वर्ष सुतेर नबसी यस्ता विषयमा निरन्तर खवरदारी गर्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे । अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उपसभापति एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपले नियाली रहेको बताए । संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका डा. वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ’निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्म नियमन सहितको निजी क्षेत्र हामिले कल्पना गरेका छौ ।’ २०८४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरु एकैपटक संसोधन गरेर जाने वाग्लेको भनाइ थियो । पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले ऊर्जा खपतको वस्तु मात्रै नभएर रणनीतिक वस्तुसमेत भएकोले रास्वपाको ऊर्जा नीतिमा यसलाई त्यसै अनुसार सम्बोधन गरिने बताए । रास्वपा ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले अरब देशहरु आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल बेचेर धनी भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफूसँग भएको जलस्रोत बेचेरै धनीहुनुपर्ने धारणा राखे ।
कञ्चनपुरको दोदा पुल : आठ वर्षमा तीन पिलर मात्रै ठडिए
बेदकोट । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ दोदा नदीमा आठ वर्ष अघि पक्की पुल निर्माण थालिएको हो । यस अवधिमा पुलका तीन पिलर मात्रै ठडिएका छन् । विसं २०७२ पुस २६ गते तीन वर्षभित्र सक्नेगरी लुम्बिनी राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जेभी कम्पनीसँग पक्की पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । तीन पिलर पनि मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएको पाइएपछि पुलको डिजाइन नै फेरिएको छ । ‘पुलको कामले गति लिएको छैन । निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गर्दैआएका छौँ’, सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर तारानाथ सिग्देलले भने । विसं २०७८ साउनमा पुलको नयाँ डिजाइन तयार गरिएको थियो । विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम अघि नबढाएको इन्जिनियर सिग्देलको आरोप छ । उक्त पक्की पुलको लागत रु २४ करोड ५२ लाख रहेको छ । ‘हालसम्म रु १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ’, उनले भने । पुल निर्माणले गति नलिँदा स्थानीय निराश बनेका छन् ‘ ‘लामो समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माण भएन । अब त पुल बन्नेमा आशंका हुन थालेको छ’, लालझाडी–४ का कृष्ण राना भन्छन् । वर्षौँदेखि देखतभुली–पर्सिया जोड्ने पक्की पुल निर्माण नहुँदा लालझाडी गाउँपालिका ओहोरदोहोर गर्न स्थानीयले सास्ती खेपिरहेका छन् । पक्की पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले शुल्क तिरेर काठको अस्थायी पुल प्रयोग गर्दैआएका छन् । ‘नदी तर्न काठको पुल प्रयोग गर्दै आएका छौँ”, लालझाडी–५ का धोके रानाले भने, ‘बर्खामा नदी ओहोरदोहोर गर्न सकिँदैन ।’ स्थानीयले काठको पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु २० शुल्क तिर्ने गरेका छन् । बर्खामा बाढी आउने हुनाले निर्माण गरिएको काठको अस्थायी पुल हटाउने गरिएको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ तिल्कीका मङ्गलबहादुर चौधरीले बताए । ‘वर्षात्मा काठको पुलबाट आवतजावत गर्न सकिँदैन । बाढीले बगाउने हुनाले हटाउँछौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि ट्युबको सहायताले जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्छ ।’ रासस
