बजार : पूर्वाधार

लमजुङ । सुन्दरबजार नगरपालिका-७ पाउँदीमा एक सय आठ फिट उचाइको सिद्धेश्वर महादेवको मूर्ति निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कर्मदा नदीको शिवजी महादेव मन्दिर संरक्षण समितिले मस्र्याङ्दी नदी नजिकै पर्यटन र धार्मिक क्षेत्र बनाउनका लागि महादेवको मूर्ति निर्माण गरिरहेको हो । संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद पोखरेलका अनुसार यस मूर्तिको रङरोगन गर्ने कार्य मात्र बाँकी रहेको र अब डेढ महिनाभित्रमा सकिने छ । काठमाडौं र पोखराबाट कालिगढ ल्याएर निर्माण गरिरहेको तथा बालुवा र सिमेन्टले मात्र मूर्ति निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । मूर्तिका साथै महादेवको बाहन साँढे पनि निर्माण गरिएको छ । मूर्ति बनाउनका लागि मात्र हालसम्म करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार यसको अलवा सोही परिसरमा एक सय आठ शिवलिङ्ग र एक सय आठ धारा निर्माण गर्न लागिएको छ । यतिबेला जमिन सम्याउने र धारा निर्माणका लागि पर्खाल लगाउने कार्य भइरहेको छ । हालसम्म यी पूर्वाधारका लागि दुई लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको समितिका उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए । यस समितिको नाममा रहेको ११ रोपनी जग्गामा उक्त पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । समितिको जग्गामा दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन विद्युत्को तारमुनि पर्ने र १३ आना जमिनमा टावरसमेत राखेपछि साढे दुई वर्षअघि तारमुनि जमिन परेबापत विद्युत् प्राधिकरणबाट रु ७३ लाख र टावर राखेबापत रु ७२ लाख प्राप्त गरेको थियो । उक्त रकम प्राप्त भएपछि महादेवको मूर्ति, धारा र शिवलिङ्ग बनाउने योजना बनाएर विसं २०७८ वैशाखबाट महादेवको मूर्ति बनाउन थालिएको हो । हाल धारा र शिवलिङ्ग बनाउने कार्यसमेत अघि बढिरहेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार ७३ लाख रुपैयाँ बेँसीसहरमा एक बैंकमा १० वर्षका लागि मुद्धति खातामा राखिएको र सोबाट तीन–तीन महिनामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ ब्याज आउने गरेको छ । उक्त ब्याजबाट आएको रकम र टावर राखेबापतको ६३ लाख रुपैयाँबाट थालनी गरिएको उक्त कार्यका लागि सुन्दरबजार नगरपालिकाको गत वर्ष र यस वर्ष गरी ३० लाख रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाइ एकाइ कार्यालयबाट धाराका लागि यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास कार्यालयबाट १० लाख रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट २० लाख रुवैयाँ, राइनास नगरपालिकाबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ समितिलाई सहयोग प्राप्त भएको समितिका उपाध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै महादेवको मूर्ति स्थापनाका लागि चन्दा सङ्कलन भइरहेको र अघिल्लो वर्षदेखि हालसम्म १४ लाख रुपैयाँ उठेको तथा धारा र शिवलिङ्ग बनाउनका लागि ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ लिएर आजीवन सदस्य बनाउने अभियान चलिरहेको समितिले जनाएको छ । यस अभियानबाट हालसम्म चार लाख रुपैयाँ बढी रकम उठेको र आजीवन सदस्य बन्ने व्यक्ति थपिँदै गएको समितिका उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए । हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे घट्दै गइरहेका बेलामा त्यसलाई रोक्न, हिन्दू धर्मको जगेर्ना गर्न यस्ता पूर्वाधार निर्माणले सहयोग पुग्ने अपेक्षाले निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । मस्र्याङ्दी नदीमा स्नान गर्न, सत्बिज छर्न, ठूलो एकादशी पर्वमा लाखौँ भक्तजन विभिन्न स्थानबाट यस क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । तीर्थस्थल बन्दै गएको मस्र्याङ्दी नदीमा यस्ता संरचना निर्माण भएपछि भक्तजन तथा तीर्थालु अन्यत्र जानु नपर्ने तथा टाढा–टाढाबाट समेत भक्तजन यहाँ आउने समितिले जनाएको छ । डुम्रे बेँसीसहर सडक नजिकै तथा लमजुङ र तनहुँको सिमाना पर्ने यस पाउँदीमा धार्मिक पूर्वाधार निर्माणले यहाँको व्यापार व्यवसायमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ । सो क्षेत्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमै रहेको छ । महादेवको मूर्ति तथा धारा र शिवलिङ्ग निर्माणले धार्मिकरूपमा मात्र नभई पर्यटकीय गन्तव्यसमेत बन्ने सुन्दरबजारका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले बताए । त्यस्तै पाउँदी बजारको लोकप्रियतासमेत बढ्ने र धार्मिक तीर्थालु तथा पर्यटक आउँदा आम्दानी पनि हुने उनको भनाइ छ । जिल्लाकै एक प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने नगरप्रमुख कोइरालाले बताए । रासस

  झापा । एक दशकको अवधिमा झापा जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा ५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्  । पक्की पुल बन्न नसकेका नदीमा आवतजावतको सहजताका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्म सामुदायिक झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमअन्तर्गत १२० मिटरसम्म लम्बाइ भएका ५१ वटा पुल निर्माण भएको सामुदायिक झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमका संयोजक लीलाराज नेपालले जानकारी दिए । झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय पालिकामा बजेट आउने र निर्माणको प्राविधिक र सामाजिक सहयोग स्थानीय सहारा नेपालले गर्दै आएको नेपालले बताए । झापा जिल्लामा कनकाई, बिरिङ, निन्दा, मेची, हडिया, रतुवा, देउनिया, फुलबासा, टिमाइलगायत दर्जनौँ साना र ठूला नदी रहेका छन् । पक्की पुल नभएको र पुराना काठका पुल जीर्ण भएको स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा आठ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा तीन वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । आठ वटा पुल क्रमागतरुपमा निर्माण भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप चार स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको र २६ वटा पुल निर्माणका लागि सर्भे गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । सरकारले गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने, सामाजिक तथा आर्थिक स्रोत एवं अवसरमा स्थानीयको पहुँच बढाउने उद्देश्यले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई देशभर नै तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ । झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमले जनाएअनुसार एक सय २० मिटरसम्मका पुल उपभोक्त समितिमार्फत र त्योभन्दा लामा पुल निर्माण व्यवसायीमार्फत बनाउने गरिएको छ । स्थानीय पालिका र उपभोक्ता समितिमार्फत बनाइने पुलको प्राविधिक सहयोगमा सहारा नेपालले सहयोग गर्दै आएको हो । सङ्घीय योजनाअन्तर्गत झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि लाग्ने कूल बजेटमा केन्द्रीय अनुदान ८५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको १३ प्रतिशत र समुदायको श्रमदान दुई प्रतिशत सहभागिता रहने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गतका झोलुङ्गे पुल निर्माणमा सरकारको ९८ प्रतिशत र समुदायको जनश्रमदान दुई प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मेचीनगर नगरपालिका–१४ को हडिया खोला झोलुङ्गे पुल, अर्जुनधारा नगरपालिका–२ मा घिमिरे टोल गाँजाबारी झोलुङ्गे पुल र शिवसताक्षी नपा–१० मा नुनमाटी खोला दोमुखा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । शिवसताक्षी नगरपालिका–१ को धरमपुर ट्रस पुल, विर्तामोड नगरपालिका–७ मा देउनिया खोला पुल, कचनकवल गाउँपालिका–१ मा भेलामुनी मरलवस्ती पुल, झापा गाउँपालिका–१ सितुमारी मिलनबस्ती पुल, अर्जनधारा नगरपालिका–२ मा सहकाले ट्रस पुल, विर्तामोड–४ मा विर्तामोड ट्रस पुल, कनकाइ नगरपालिका–८ मा घाग्राखोला ट्रस पुल र गौरादह नगरपालिका–८ को गेउरिया झोलुङ्गे पुल गत वर्ष निर्माण गरिएको छ । स्थानीय राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण कतिपय अत्यावश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल अझै बन्न सकेका छैनन् । ‘पुलको आवश्यकता एकातिर हुन्छ’, कार्यक्रम संयोजक नेपालले भने, ‘राजनीतिक दबाबले अर्कै ठाउँको छनोट भइरहेको हुन्छ ।’ उनले विकास निर्माणका काम राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा हुँदा राम्रो हुने बताए । कतिपय झोलुङ्गे पुल निर्धारित समयमा बन्न सकेका छैनन् । निर्माण सामग्रीको अभाव, सम्बन्धित निकायबाट समयमै फेव्रिकेशन नहुँदा कठिनाइ हुने, दक्ष मिस्त्री तथा कामदारको अभावलगायत कारणले ढिलोसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनौट भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनौट भएका छन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता (कर र प्रभिजनल समसहित) भएको हो । परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवाको अवधि १ सय १७ महिनाको हुनेछ । ठेक्का सम्झौता बमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरण अन्तर्गत डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारी गर्ने छ । यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने छ । यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ । तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन छ । यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ । ठेक्का सम्झौताका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुरपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताए । पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सेकेण्ड सकेण्डको ख्याल गरी जसरी पनि उक्त समयमा कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, आयोजनास्थलमा निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेका छन्, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक कामहरु भइरहेका छन् ।’ कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीकाअनुसार, आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुले १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ । सन् २०१९को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ९द्धछघज्ञ न्धज० ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।