बाढीले बन्द भएको सुपर माई क्यास्केड आयोजनाबाट पुनः बिजुली उत्पादन सुरु
काठमाडौं । ३.८ मेगावाट सुपर माई क्यास्केड जलविद्युत आयोजनाबाट पुनः विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ । बाढीले क्षतिग्रस्त भएको माई खोला हाइड्रोपावरद्वारा प्रवर्द्धित सुपर माई क्यास्केड जलविद्युत आयोजनाबाट पुनः विद्युत उत्पादन सुरु भएको व्यवस्थापक शान्ता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार वि.सं २०८२ असोज १८ गते आएको बाढीका कारण आयोजनामा व्यापक क्षति पुगेपछि उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । बाढीले पावरहाउस र अन्य संरचनामा असर पुर्याउँदा आयोजनाले लामो समयसम्म उत्पादन गर्न सकेको थिएन । क्षतिपछि पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै पावरहाउस तथा स्विचयार्डमा जडित विद्युतीय उपकरणहरूको परीक्षण र मर्मत कार्य पनि पूरा गरिएको अधिकारीले बताइन् । सबै प्राविधिक प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि चैत ३० गतेदेखि आयोजनाबाट पुनः विद्युत उत्पादन सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन हुने मन्त्रीको आश्वासन, निर्माण व्यवसायी उत्साहित
काठमाडौं । इन्धन तथा निर्माणजन्य सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण संकटमा परेको निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै निर्णय गराउने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिएको हो । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र बिटुमिन लगायतका सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएपछि देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प हुने स्थिति सिर्जना भएको थियो । यस विषयमा महासंघले मन्त्री लम्साल र सरकारका सचिवहरूलाई पटक-पटक भेटी ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासंघका अनुसार मन्त्री लम्सालसँग भएको द्विपक्षीय छलफलमा मूल्य समायोजनको विषयलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र मूल्यवृद्धि भएको समयमा गरिएका निर्माण कार्यहरूको शोधभर्ना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ । मूल्यवृद्धिको चर्को मारलाई मध्यनजर गर्दै महासंघले आफ्ना सबै प्रदेश, जिल्ला संघ र एसोसिएट सदस्यहरूलाई विशेष आग्रह समेत गरेको छ। अबदेखि नयाँ बोलपत्र दाखिला गर्दा वा सम्झौता गर्दा अनिवार्य रूपमा 'मूल्य समायोजन' को प्रावधान लागू हुने गरी मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन महासंघले निर्देशन दिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको यो प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन भएमा रोकिएका विकास निर्माणका कामहरूले पुनः गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
जालपादेवी केबलकारको प्रगति ५० प्रतिशत, जुलाईसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । कैलालीको लम्कीचुहा-३ मा निर्माणाधीन जालपादेवी केबलकार परियोजनाको प्रगति करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२६ फेब्रुअरी मध्यसम्म केबलकार खण्डमा करिब ४६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भए पनि प्रस्तावित पाँचतारे रिसोर्टको निर्माण भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । कुल करिब ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस परियोजना ७५:२५ ऋण-इक्विटी संरचनामा निर्माण भइरहेको छ । तर, फेब्रुअरी २०२६ सम्म करिब ५४ प्रतिशत इक्विटी मात्र संकलन भएको छ भने ऋण व्यवस्थापन करिब २४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । बाँकी ऋण र इक्विटी जुटाउने प्रक्रिया जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । केबलकार खण्डको लागत करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) रहेको छ । यस्तै, प्रस्तावित १०० कोठे पाँच तारे होटलको लागत करिब १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिइसकेका छन् । कम्पनीले केबलकार सेवा २०२६ जुलाई मध्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ भने होटल परियोजना मध्यम अवधिमा निर्माण गर्ने योजना छ । तर, समयमै काम सम्पन्न नभए लागत वृद्धि, निर्माण अवधिको थप ब्याज र सामग्री मूल्य वृद्धिका कारण वित्तीय दबाब बढ्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । परियोजना स्थलमा रहेको जालपादेवी मन्दिर नेपालकै प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थलमध्ये एक मानिन्छ, जसले नेपाल तथा भारतका श्रद्धालुहरूलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना राख्छ । साथै, पहाडी क्षेत्रबाट देखिने हिमाल, सूर्योदय दृश्य तथा प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकहरूलाई थप आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ । केबलकार आधार स्टेसनबाट करिब २ किलोमिटर दूरीमा रहेको चिसापानीस्थित कर्णाली पुल नजिकको अवस्थाले पनि पर्यटक आवागमन बढाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सम्भावित आगन्तुकलाई केबलकार प्रयोगकर्ता र होटलका पाहुनामा रूपान्तरण गर्ने कम्पनीको क्षमता अझै परीक्षणकै चरणमा रहेको छ । सन् २०१८ अप्रिलमा स्थापना भएको जालपादेवी केबलकार प्राइभेट लिमिटेडमा चन्द्र प्रसाद ढकाल र हेमराज ढकाल प्रमुख लगानीकर्ता रहेका छन् । उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा तथा आफ्ना निकट कम्पनीमार्फत बहुमत सेयर स्वामित्व राखेका छन् । परियोजना सम्पन्न भएपछि यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
