इप्पानले विधान संशोधनको तयारी गर्दै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाइँदै

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो विधान संशोधन गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने वर्तमान व्यवस्थालाई हटाउने तयारी गरेको छ । आगामी जेठ २९ गते हुने २४औं साधारण सभा तथा आठौं अधिवेशनमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने निर्णय कार्यसमिति बैठकले गरेको हो ।  हालको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान रहे पनि नयाँ व्यवस्थाले सबै पदमा निर्वाचनको बाटो खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यो नयाँ व्यवस्था कहिलेबाट लागू गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । विधान संशोधनको प्राविधिक पक्षका कारण संशोधित व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्न सक्ने देखिएको छ । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनका अनुसार विधान संशोधन भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अद्यावधिक भएपछि मात्र लागू हुने भएकाले दशौं अधिवेशन (२६औं साधारण सभा) बाट मात्रै यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सक्छ। यसको अर्थ, आसन्न आठौं अधिवेशनमा निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवौँ अधिवेशनमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कायमै छ । संस्थाभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद नै राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष बाहेकका सबै पदमा साधारण सदस्यले निर्वाचन लड्न पाउनेछन् भने अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नका लागि कम्तीमा एक कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य वा पदाधिकारी भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । यसका साथै, इप्पानले तीन वर्षदेखि नवीकरण नभएका सदस्यहरूको हकमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र नयाँ सदस्यका लागि जेठ १५ गतेसम्म आवेदन खुला गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले नयाँ सदस्यका लागि निवेदन दिएका १९ वटा कम्पनीलाई सदस्यता स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दै विधान संशोधनको अन्तिम प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष कार्कीलाई सुम्पिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र महँगीबारे परिसंघ र महासंघबीच छलफल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ । परिसंघ सचिवालयमा मंगलबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा स्वागत गरे । सो अवसरमा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महँगी र त्यसले पारेको असर, सरकारले संशोधन गर्न लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सोसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भयो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महँगीका कारण निर्माण सामग्री महँगो हुँदा परियोजनाहरूको लागत ह्वात्तै बढेकाले सरकारले विगतमा जस्तै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको बनाउन पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । परिसंघले देशमै रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न 'मेक इन नेपाल' स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दूरगामी रूपमा दिगो निकास दिने गरी संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सहज रहेको बताए । उनले सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पैसा छैन भनेर विकास निर्माण रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै वैकल्पिक स्रोतमार्फत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु, परिसंघका पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, वाईसीएनसीका अध्यक्ष वसन्त बहादुर चन्द, परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत रहेका थिए ।  

विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन सडकमा ४३ प्रतिशत प्रगति

दमौली । विश्व बैंकको सहयोगमा स्तरोन्नति सुरु भएको व्यास नगरपालिकास्थित चार वडा जोड्ने सडकको काम ४३ प्रतिशत सकिएको छ । विसं २०८१ जेठदेखि सुरु भएको उक्त सडकमा हालसम्म ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको व्यास नगरपालिकाले जनाएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत व्यास नगरपालिका–७, ९, १० र ११ जोड्ने पराशर मार्ग स्तरोन्नतिको काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिए ।  व्यास नगरपालिकाको वडा नं ७, ९, १० र ११ लाई जोड्ने पराशर मार्गअन्तर्गत बुल्दीखोला–बेलटारी–फराकचौर–अधेरीभञ्ज्याङ–कुमालगाउँ–समता स्कुल–कलेस्ती सडक कालोपत्र गरिनेछ । उक्त खण्डमा १०।५५ किलोमिटर दूरी कालोपत्र हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले बताए ।  उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८१ साल वैशाख १६ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सडक स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड ८३ लाख ३५ हजार ९२१ रुपैयाँमा निर्माण कम्पनी बिकेएचटिडिसीएल एसिपीएल जेभी कालीमाटीसँग सम्झौता भएको थियो । सडक स्तरोन्नतिका लागि गत विसं २०८० पुस २६ गते ५२ करोड ७८ लाख ३० हजार ४२७ रुपैयाँको ठेक्का आह्वान भएको थियो ।  त्यसमध्ये नौवटा फर्मले बोलपत्र दर्ता गराएकामा २३.४१ प्रतिशत घटी बोलपत्र दर्ता गराउने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । विसं २०८२ असारसम्म यसको म्याद रहेकामा काम नसकिएपछि २०८३ असारसम्म म्याद थप भएको छ ।  दश दशमलव ५५ किलोमिटर उक्त सडकखण्डमा कालोपत्र, नाला तथा अन्य संरचना निर्माण गरिनेछ । उक्त सडकले व्यास नगरपालिका–११ स्थित बुल्दीखोला, बेल्टारी, फराकचौर, व्यास नगरपालिका–१० अधेरीभञ्ज्याङ, पोख्रेलफाँट, व्यास नगरपालिका–९ कुमालगाउँ, व्यास नगरपालिका–७ समता स्कुल, कलेस्तीलगायतका ठाउँ जोड्छ । रासस