सुदूरपश्चिममा इन्डक्सन चुलो वितरण गरिने, देशको आर्थिक बचतमा टेवा पुग्ने
कञ्चनपुर । स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाइ वातावरण सन्तुलित बनाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ जिल्लामा चार हजार इन्डक्सन चुलो अनुदानमा उपलब्ध गराइने भएको छ । विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक चेतना संघ (साडा) नामक संस्थाले चुलो उपलब्ध गराउन लागेको हो । सो संस्थाका कार्यक्रम संयोजक शंकरदत्त अवस्थीले दार्चुलाको महाकाली, शैल्यसिखर, बैतडीको दशरथचन्द पाटन, डिलाशैनी, बझाङको केदारस्यु, जयपृथ्वी, डडेल्धुराको अमरगढी, अजयमेरु, भागेश्वर, परशुराम, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, कैलालीको धनगढी, गोदावरी र कञ्चनपुरको भीमदत्त बेदकोट, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडीलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका पालिकामा चुलो उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमअनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म चार हजार परिवारलाई विद्युतीय इन्डक्सन चुलो उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौँ’, उनले भने, ‘चुलोको कूल लागत रु पाँच हजार पर्ने गरेकामा प्रति चुलोमा रु दुई हजार एक सय ५० रकम अनुदान दिनेछौँँ ।’ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा इन्डक्सन चुलो प्रवर्द्धन गर्ने र यसका लागि सूचीकृत भएका व्यापारिक संस्थालाई प्रति इकाई दुई हजार १५० रुपैयाँमा इन्डक्सन चुलो, प्रेसरकुकर (तीन लिटर) र कराई (२४ सिमी, दुई लिटर) मा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम संयोजक अवस्थीले एकल माहिला, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न घरधुरीलाई विपन्नता पहिचानको आधारमा सङ्गठित भई आएमा घरको वायरिङ सुधारमा प्रति घर बढीमा एक हजार ७५ रुपैयाँ २०५०, एकल महिलामा आश्रित परिवार तथा विपन्न गरिबी रातो परिचयपत्र र अति विपन्न परिवारलाई भाँडा खरिदमा थप एक हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । संस्थाका प्राविधिक शिवराज पनेरुले स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । ‘विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा ग्यास आपूर्तिमा हुन गएको असहजताले यसको विकल्पको बारेमा सोच्दा संस्थाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो’, उनले भने, ‘दाउरा, गुइँठा, ब्रिकेट, हिटर, हुँदै हाल विद्युतीय चुलोमा पहुँच पुग्न गएको छ ।’ पालिकासँग समन्वय गरी सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्रका समिति, सहकारीसँग सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमसँग एकीकृत गरी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने कार्यसँगसँगै लगिएको पनेरुले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ७५ प्रतिशत घरघुरीमा खाना पकाउनका लागि दाउरा, गुइँठा, आदी ठोस् इन्धनलाई प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ । ऊर्जाको स्रोतमध्ये यी कमशल स्रोत हुन । यस्ता इन्धन बाल्दा धेरै धुँवा निस्कने भएकाले वातावरणीय र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै हानीकारक हुन्छन् । ‘निमोनिया, दिर्घखोकी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, फोक्सोको क्यान्सर आदि घरभित्रको धुँवाले गर्दा लाग्ने रोग हुन’, प्राविधिक पनेरुले भने, ‘डब्लुएचओको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार घरभित्रको धुँवाका कारण सृजित रोगका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालमा लगभग २२ हजार आठ सय जनाले अकालमा ज्यान गुमाउने गर्दछन् ।’ खना पकाउने एलपीजी ग्यासको आयातमा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम (लगभग ६५ अर्ब) देश बाहिर गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्युतीय ऊर्जामा आधारित चुलोको प्रयोग गरे एलपिजी ग्यासको निर्भरतमा कमी ल्याउन सकिने धारणा राखे । सोह्रौँ आवधिक योजनामा एलपिजी ग्यासमा विद्यमान अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एलपिजी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सस्तो र ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म समयको बचत हुने गरेको बताइएको छ । सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना पन्त विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य र आर्थिक रूपमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्दा वन–जङ्गलले ढाकेको देशको कूल क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत कायम राख्न मद्दत पुर्याउनाका साथै यसको प्रयोगबाट पूर्ण रूपमा धुवामुक्त र स्वस्थ हुन सकिन्छ’, उनले भने,’अहिले देशमा पर्याप्त मात्रमा बिजुली छ र आगामी दिनमा थप बिजुली उत्पादन हुने देखिएकाले आफ्नै उत्पादनको प्रयोग गरेर देशको आर्थिक बचतमा टेवा पुग्नसक्छ ।’ नगरप्रमुख रणबहादुर महरा इन्डक्सन चुलो बिजुलीबाट चल्ने हुँदा स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोगले देशलाई आत्मनिर्भर गराई आर्थिक प्रगतिमा ठूलो योगदान दिने बताउँछन् । नगर क्षेत्रमा यस्तो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाट पनि आवश्यक सहयोग र सहकार्य हुने उनको प्रतिबद्धता छ । नगरपालिकाको ऊर्जा शाखाका प्रमुख दानबहादुर ऐरले नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई वडा कार्यालयमार्फत पूर्ण अनुदानमा इन्डक्सन चुलो वितरण गर्दै आएको जानकारी दिए । रासस
नारायणी नदीपारिको सुस्तामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुस्ता गाउँपालिका–५मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुस्ता गाउँपालिका–५स्थित सकरदिनयीबाट करिब ५ किलोमिटर ११ केभी लाइन निर्माण गरी नारायणी नदीपारिको सुस्ताबस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको विद्युत् पुर्याएको छ । नारायणी नदीमा निर्माण गरिएको १ हजार ५ सय ७१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको भार व्यवस्थापन र विद्युतीय सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना हुने गरी दायाँबायाँबाट ११ केभी लाइन निर्माण गरी सुस्ताबस्तीमा विद्युत् पुर्याइएको हो । प्राधिकरणले ११ केभी लाइन पुर्याएसँगै तीनतिरबाट नारायणी नदीबाट घेरिएको र एकातर्फ भारतसँग सीमाना जोडिएको सुस्ताबस्ती राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतसँग जोडिएको छ । सुस्ताबस्तीलाई जोड्न नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएसँगै विद्युत् लाइन विस्तार पनि सम्भव भएको हो । गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको साझेदारीमा जडान गरिएको १०० किलोवाटको सौर्य ऊर्जाबाट सुस्ताबस्तीमा विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो । सौर्य ऊर्जा प्लान्टको नियमित मर्मतसम्भार हुन नसक्दा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुन सकिरहेको थिएन । सुस्ताबस्तीमा विद्युत् आपूर्तिका लागि १०० केभिए क्षमताका दुईवटा वितरण ट्रान्सफर्मर राखिएका छन् । विद्युत् लाइन र ट्रान्सफर्मको जडान र परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । अब त्यहाँबाट उपभोक्ताको घरघरमा विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु गरिनेछ । सुस्ताबस्तीमा करिब ३ सय ५० घरधुरी छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशलाई उज्यालो बनाउने अभियानअन्तर्गत पूर्ण विद्युतीकरणको अन्तिम यात्रामा सुस्तामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुर्याइएको बताए । ‘सुस्ताबस्तीमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति दिइरहेको भएतापनि भरपर्दो र गुणस्तरीय थिएन, स्थानीयबाट विद्युतीकरणका लागि माग हुँदै आएको थियो, भारतसँग सीमाना जोडिएको सुस्ताबस्तीमा राष्ट्रिय ग्रिड पुग्नु राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाटसमेत महत्त्वपूर्ण छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘चीनसँग सीमाना जोडिएको सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कालगायत विद्युत् नपुगेका उत्तर र दक्षिण सीमानाका बस्तीहरु पनि छिट्टै विद्युतीकरण हुँदैछन् ।’ १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सुस्ताबस्तीको विद्युतीकरण कार्य आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा सुरु गरिएको थियो । लाइन नारायणी पार गराउन नदीमा पोल गाड्न सम्भव नभएपछि झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्म पर्खनु परेको थियो । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी काम गरिरहेको छ । हाल विद्युतीकरणको अवस्था ९९ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्तीको विद्युतीकरण गरिरहेको छ । विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँमा विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम भइरहेको छ ।
सगरमाथा हवाई मैदान निर्माण कार्य अलपत्र
कठमाडौं । त्रियुगा नगरपालिका–१ जोगीदहस्थित मोथ्याइमा निर्माण सुरु भएको सगरमाथा हवाई मैदान निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । १२ वर्षअघि यहाँ हवाई मैदान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सदरमुकाम गाईघाट वा त्रियुगा नगरपालिका–७ चुहाडेमा हवाई मैदान निर्माण गर्ने भनेर तीन दशकसम्म अध्ययन तथा वादविवाद सँगसँगै चलेको थियो । ‘त्रियुगा नगरपालिका–१ जोगीदहमा उपयुक्त जग्गा प्राप्त भएको र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्राविधिकले उक्त क्षेत्रमा हवाई मैदान निर्माण गर्न उपयुक्त हुने भनेर प्रतिवेदन दिएपछि १२ वर्षअघि जोगीदहमा हवाई मैदान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ सगरमाथा हवाई मैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र बस्नेतले भने । उनका अनुसार त्रिनपा–१ जोगीदहमा जिल्ला वन कार्यालय उदयपुर र जोगीदह मोथ्याईका १७ परिवारले जग्गाको मुआब्जा समेत नलिई हवाई मैदान निर्माण गर्न जग्गा दिने तयारी गरेपछि २०६७ सालमा पहिलोपटक पर्यटन तथा नागरिक उड्यमन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन र वातावरणसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेका हुन् । झण्डै १५६ हेक्टर जग्गामध्ये स्थानीयको १० हेक्टर र बाँकी जिल्ला वन कार्यलयको जग्गा हवाई मैदानका लागि व्यवस्थापन गरिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । वि.सं २०७८ मा जिल्ला वन र स्थानीयको स्वामित्वमा रहेका जग्गा हवाई मैदानलाई औपचारिक रूपमा प्रदान गरेपछि जोगीदह मैदान निर्माणका लागि रुख कटान सुरु गरिएको निर्माण समितिका सदस्य रुद्र अधिकारी बताउँछन् । हालसम्म १०५ हेक्टर वनक्षेत्रको १३ हजार रुख कटान गरिसकिएको उनले बताए । हवाई मैदान निर्माणका लागि हालसम्म ३ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको तथा रुख कटान गरी खाल्डा पुर्ने काम सम्पन्न भएको छ । हवाई कन्ट्रोल टावर निर्माण सुरु हुनलागेका बेला फेरि मैदान निर्माण कार्य रोकिएकाले समस्या आएको निर्माण समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा नारायण खड्काले हवाई मैदान निर्माण सुरु हुन लागेका बेला फेरि रोकिनु उदयपुरवासीका लागि दुर्भाग्य भएको बताए । ‘१२ वर्षपछि हवाई मैदान निर्माण सुरु भए पनि अख्तियारमा उजुरी परेपछि निर्माण कार्य राकिएको छ,’ उनले भने । हवाई मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार उड्डयन मन्त्रालयले कानुनी रूपमा जग्गा हवाई मैदानका नाममा प्राप्त गरेको र सरकारले यसका लागि गत वर्ष नै ६ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको हो, तर काम नै नगरी बजेट फ्रिज भएको छ । विसं २०३२ मा पहिलोपटक तत्कालीन उदयपुरबाट राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य चक्रबहादुर बस्नेतले गाईघाटस्थित हालको थारुहट रङ्गशाला खेलमैदानमा हवाई मैदान बनाउन पहल सुरु गरेको समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । त्यसपछि २०५४ सालमा मैदान निर्माणका लागि पुनः पहल आफूले सुरु गरेको डा नारायण खड्का बताउँछन् । हवाई मैदान बन्ने तथा आफ्नै गाउँघरबाट जहाज चढ्न पाइने भन्दै सात कट्ठा जग्गा खुसीले मैदान निर्माण गर्न दिएको तर समयमा नबनेकोबारे जोगीदह मोथ्याईका जग्गादाता कृष्ण प्रधान बताउँछन् । अर्का जग्गादाता हर्कमान प्रधान हवाई मैदान निर्माण गर्न विभिन्न बहाना गरेर जनतालाई निराश मात्र बनाएको तर मैदान बन्ने अवस्था नदेखिएकाले दुःख लागेको उनी बताउँछन् । पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री सुदन किरातीले भने, ‘विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा मैदान निर्माण कार्यमा विलम्ब भएको हुनसक्छ, हालसम्म झण्डै ३ करोड बराबर खर्च भइसकेको छ ।’ प्राविधिकको योजनाअनुसार १ हजार ४ सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइको हवाई मैदान निर्माण हुने र मध्यमस्तरका जहाज सहज तरिकाले अवतरण गर्न सक्ने खालको मैदान निर्माण गर्ने योजना तयारी भएको समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । झण्डै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँसम्मको बजेट छुट्याएको मैदान निर्माण समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । जोगीदहमा हवाइ मैदान सञ्चालनमा आएपछि सुनसरी, उदयपुर र खोटाङको दक्षिणी क्षेत्र, भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र र सिन्धुलीको पूर्वी क्षेत्र र सिरहा तथा सप्तरीको उत्तरी क्षेत्रका जनतालाई आवतजावतमा सहज हुने समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।
