बजार : पूर्वाधार

सिरहा । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला नदीमाथि पुल निर्माण नहुँदा सिरहा र धनुषावासी फेरि पनि डुंगाकै साहरामा नदी तर्न बाध्य छन् । यहाँ वर्षा सुरु भएसँगै नदीमा पानीको बहाव बढेपछि विकल्पका रूपमा यहाँ वर्षौदेखि यस्तै नियति दोहोरिरहन्छ । अरु समय काठेपुलको सहाराममा आवतजावत गर्ने स्थानीय वर्षासँगै नदीको बहावले पुल बगाएपछि वर्षायामभरि यसरी नै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् । विगतमा यस्तो समस्या भोगे पनि १३ वर्षदेखि पुल निर्माण सुरु भएपछि समस्या धेरै रहँदैन होला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर बहुप्रतिक्षित उक्त पुल अझै निर्माण नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यतिबेला कमलावारि घर, पारि खेतबारी हुनेहरूको लागि बर्खामा नदी वारपारको एकमात्र विकल्प डुंगा बनिरहेको छ । ‘घरमात्रै वारि हो, खेतबारी र गोठ पारि नै छ । वस्तुभाउलाई दानापानी गर्न भए पनि दिनको एक दुईपटक त आउजाउ गर्नैपर्छ । हाम्रो जीवन त मर्नु न बाँच्नु भएको छ,’ सिरहा नगरपालिका–६ की लिला यादवले भनिन्, ‘कमला नदीमा पक्की पुल बन्न नसक्नु यहाँका नागरिकहरूका लागि दुर्भाग्य हो । पुस्तौँपुस्तादेखि बाउबाजेले जुन दुःख र सास्ती खेपे, हाम्रा छोरानातिले यही सास्ती व्यहोर्न परेको छ ।’ दैनिकजसो डुंगाबाट नदी वारपार गर्दा पाएको हैरानी र दुःख भन्दाभन्दा अब त थाकिसकेको उनको भनाइ छ । निर्माणाधीन अवस्थामै करिब तीन वर्षअघि पुल भासिएको थियो । भासिएको पुलभन्दा करिब १० किलोमिटर दक्षिणतर्फ नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र नजिक गत वर्षदेखि झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा रहेको छ तर उक्त पुल पाएक नपरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘यहाँ पुल निर्माण हुनसकेको छैन । झोलुंगे पुलले त्यस आसपासका नागरिकलाई सहज भए पनि बाँकी क्षेत्रलाई सहज भएन । नदीमाथि पल बन्नुको विकल्प छैन’, डुंगामा मोटरसाइकल चढाएर सिरहाबाट घर फर्किंदै गरेका कमला नगरपालिका–५ धनुषाका अरविन्द पासवानले भने । मोटरसाइकल तार्न सय रुपैयाँ सिरहाको साररश्वरनाथ घाटस्थित कमला नदीमा दैनिक चारवटा डुंगा वारपार गरिरहन्छन् । स्थानीयदेखि टाढाटाढासम्मका सयौँ मोटरसाइकल यात्रु तथा पैदल यात्रुले डुंगाबाटै नदी तर्ने गरेका छन् । जसमध्ये स्थानीय मानिसहरूले मासिकरवार्षिक रूपमा केही अन्नपात डुंगा खियाउने माझीलाई बुझाउने गरेका छन् भने टाढाटाढाका यात्रुहरूले प्रतिमोटरसाइकल एक सय शुल्क तिर्ने गरेको माझी रामअवतार सहनीले जानकारी दिए । बाउबाजेदेखि गरिआएको पेसा भएकाले व्यवसायभन्दा पनि सामाजिक सेवा गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘चार दशकदेखि यहाँ डुंगा चलाइरहेको छु, बाउबाजेदेखिको पेसा नै यही हो । मेरो जुनी पनि डुंगा चलाउँदै बित्यो । छोराहरूले पनि यही पेसा अङ्गालिरहेका छन्’, उनी भन्छन् । बिहान झिसमिसे नहुँदै कमला नदीको सारस्वरनाथ घाटछेउ पुग्ने र घाम डुबेपछि मात्रै फर्किने यहाँका माझीहरूको दिनचर्या बनेको छ । यसैमध्येका अर्का माझी हुन कमला नगरपालिका–७ का ७० वर्षीया रामसेवक सहनी । ‘के गर्नु वर्षाका दुईरचार महिना त हो डुंगा चलाउन पाउने । यही डुंगा चलाउन पनि नदीमा बाढी पर्खनुपर्छ । सानै उमेरदेखि गर्दै आएको र जानेको सीप भएकाले ज्यानले साथ दिएसम्म त काम गर्नै पर्‍यो,’ सहनीले भने । कमला नदीमा पुल नबन्दा जनताले भोग्नुपरेको सास्तीका कारण बाध्य भएर डुंगा चलाइरहेका माझीहरू बताउँछन् । डुंगाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर भए पनि थोरै राहत मिलेको स्थानीयको भनाइ छ । १३ वर्षदेखि पुल अधुरै हुलाकी सडकअन्तर्गत धनुषा–सिरहा जोड्ने कमला पुल निर्माण सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म अधुरै छ । निर्माण सुरु भएको १२ वर्षपछि सञ्चालन नहुँदै तीन वर्षअघि पुलको तीनवटा पाया भासिएका थिए । विसं २०६८ मा पुल बनाउन निर्माण व्यवसायी कम्पनी ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ले ठेक्का पाएको थियो । तीन वर्ष ६ महिनामा कमला नदीमा चार सय ७० मिटर लम्बाइ र नौ मिटर चौडाइको पुल बनाइसक्ने सम्झौता थियो । म्याद गुज्रँदै पप्पुले सात वर्षमा पनि कमलामा पुलको निर्माण नसकेपछि हुलाकी सडक निर्देशनालयले सम्झौता तोड्दै विसं २०७८ असार १३ सम्म निर्माण सक्नुपर्ने सर्त राख्दै अर्को निर्माण कम्पनी ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’लाई ठेक्का दियो । लुम्बिनी बिल्डर्सले पनि समयमा काम नसकेपछि अन्तिम पटक भनेर २०७८ फागुन ३० गतेसम्म पुलको काम सक्न पुनः म्याद थपियो तर सोही वर्षको बाढीले निर्माणाधीन पुलको तीनवटा पिलर नै भासिएपछि निर्माणको काम तत्काललाई अनिश्चित भयो । पुनः पुल बन्ने नबन्ने अनिश्चितताका बीच ०७९ चैतमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक निर्माण तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्राविधिक टोलीसहित स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षणपछि उनले पुलको पुनःनिर्माण तत्काल सुरु गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । ठेकेदार र बीमा कम्पनीको चेपुवामा पुल निर्माण पुल निर्माणको म्याद आउँदो असारसम्मको छ तर निर्माण कम्पनी र बीमा कम्पनीबीचको विवादले काम रोकिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुर कार्यालयका प्रमुख कृष्ण महतोले जानकारी दिए । निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेका छौँ तर निर्माण कम्पनीले बाढीले भासिएको पुलको बीमा रकम १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ दाबी गरेकामा बीमा कम्पनीले एक करोड ९३ लाख मात्र दिएको भन्दै लुम्बिनी बिल्डर्सले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको छ’, उनले भने, ‘त्यो मुद्दा दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ भने पुलको काम रोकिएको छ ।’ पुल निर्माणका लागि यहाँका स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन गरे पनि सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन । यही बीचमा सिरहाका केही युवाले सोही क्षेत्रमा नयाँ पुलको माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशनसमेत बसे । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग प्रदेश सरकारले नयाँ पुल बनाउने सहमति भएपछि तत्कालका लागि अनशन तोडियो । अनसन बस्नेमध्येका सिरहा नगरपालिका–६ का वडाअध्यक्ष इन्द्रजित यादवले पुल नबन्दासम्म निरन्तर संघर्ष जारी रहने बताए । उनले भने, ‘मधेसको जीवनरेखा मानिएको कमला पुल नबन्दासम्म जीवनमरणको संघर्ष निरन्तर गरिरहने छौँ ।’

दमौली । निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक योजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्डको म्याद थप गरिएको छ । तनहुँको जामुनेदेखि पोखरासम्मको पश्चिम खण्डको म्याद यही भदौ १२ गतेसम्म रहेकामा काम पूरा नभएपछि एक सय एक दिन म्याद थप गरिएको हो । यसअघिको म्याद अवधिसम्म जम्मा २८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको मुग्लिन-पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिए । पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । पश्चिम खण्डमा २० किलोमिटर दूरीमा दुई लेन सडक कालोपत्र सकिएको छ । सो खण्डअन्तर्गत म्याग्दे गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका पर्दछन् । पौडेलका अनुसार सोही अवधिमा शून्य दशमलव पाँच  किलोमिटर सडक चौडा गर्ने काम भएको छ भने ९५ प्रतिशत ‘ब्याक कटिङ’ सम्पन्न भएको छ । पौडेलका अनुसार त्यस अवधिमा १३ पल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटाको काम सकिएको छ । आठ वटा पुलको संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा योजना कार्यालयको पहलमा निर्माण कम्पनी, सरोकारवाला निकायहरुको साथ र सहयोगले सडक स्तरोन्नतिको भौतिक प्रगति नौ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पुगेको पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालकै अधिक वर्षा हुने क्षेत्रमा अवस्थित यस राजमार्गको स्तरोन्नतिमा सुरुआतदेखि नै केही समस्या देखिएको थियो । काम सुरु भएपछि पोखरामा निर्माण भएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मध्यनजर गरी जामुनुदेखि सेती पुल खण्डको डिजाइन परिवर्तन गरिएको थियो ।’ सडकको स्तरोन्नति हुने क्षेत्रभित्र रहेका २४ वटा खानेपानी संस्थासँग सम्बन्धित पाइप लाइन तथा संरचनाहरु स्थानान्तरणका लागि सम्झौता भइ सम्बन्धित उपभोक्ताबाट स्थानान्तरण भइरहेको पौडेलको भनाइ छ । त्यस्तै योजना कार्यालयले लागत बेहोर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निकायमार्फत दुई हजार ३१ पोलमध्ये एक हजार दुई सय ३६ विद्युत् पोल स्थानान्तरण भइसकेको छ । विसं २०२६ सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा लागेको छ । रासस

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागु भएको एक वर्ष भएको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागु हुने अर्थात् ‘इन्ट्री इन टु फोर्स’ (ईआईएफ) चरणमा गएको थियो । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट, नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका काममा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ । ‘कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एक वर्षमा एमसीए नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । कुल १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागतको तीन वटा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएका छन् । ‘१८ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ’, एमसीए–नेपालले भनेको छ, ‘निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनास्थलमा पहुँच उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ । रुख गणना, जग्गा प्राप्ति र पुनर्वाससम्बन्धी क्रियाकलाप नेपाल सरकारका नीति, नियम एमसीसीको वातावरणीय मार्गनिर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको कार्यसम्पादन मापदण्डअनुरूप भइरहेका छन् ।’ एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनाको एक महत्वपूर्ण अंश १८ किलोमिटर सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीए नेपालले हिजो शुक्रबार मात्र भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेशनबाट नेपाल-भारत सीमासम्म २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर लागतमा सम्झौता भएको हो । कुल ३१४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यही वर्षभित्र पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । एमसीए नेपालले विसं २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । जसमा चरण (लट–१) को लप्सीफेदी(रातामाटे(न्यू हेटौंडा, दोस्रो चरण (लट–२) को रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो तरण (लट–३) को न्यू बुटवल–नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो । सोमध्ये लट–३ अर्थात् १८ किलोमिटर न्यू बुटवल–नेपाल–भारत सीमासम्मको प्रसारण लाइनको लागि मात्रै पुनः ठेक्का लागेको हो । सुरुवाती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि ती ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए नेपालको तर्क थियो । पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरिने एमसीए नेपालले बताउँदै आएको छ । त्यसैगरी विभिन्न १० जिल्लामा ८५६ वटा प्रसारण टावरका जग निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिमा प्रगति भएको एमसीए नेपालको दाबी छ । प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । यो अवधिमा दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत २७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न नौ वटा जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी तीन जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको र नौ जिल्लामा पहिलो चरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका(७ रातमाटेमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न गत असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ । उक्त ४०० केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेसनको निर्माण ३९ महिनाभित्र सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौंडा सबस्टेसनबीच विद्युत प्रसारणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ । सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सडक विभागको प्रयोगशाला स्तरोन्नति, सडक परीक्षण उपकरण र प्राविधिक तालिमलगायत सहयोग प्रदान गरिएको तथा धानखोलाबाट लमहीसम्म ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन’ (एफडीआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किलोमिटर सडक स्वीकृत भएकाले यसैवर्ष बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको पहिलो वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण नसकिँदा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जाएको छ । एमसीए नेपालको पहिलो वर्षको बजेट खर्च पनि कम देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि एमसीए नेपालले पाएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत समर्पण (सरेन्डर) गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी गत आवमा सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा खर्च हुन नसकेपछि सात अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट सरेन्डर गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार गत आवका लागि एमसीए नेपालका लागि तोकिएका माइलस्टोनको प्रगति कमजोर छ । विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त देखिएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको एमसीए नेपालले स्वीकारेको छ । परियोजनाको पूर्वतयारी नसकिँदै ‘ईआईएफ’ घोषणा भएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । परियोजना लागु गर्न पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीसी कम्प्याक्टमा तोकिएका सर्तमध्ये जग्गाको अधिग्रहण पनि एउटा मुख्य सर्त थियो । उक्त सर्त हालसम्म पूरा हुनसकेको छैन । प्रसारण लाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुनसकेको छैन । एमसीए नेपालले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ एक अर्ब २३ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालू आवका लागि एमसीसीको स्रोतबाट ९ अर्ब ९० करोड ८२ लाख र नेपाल सरकारको स्रोतबाट तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस