बजार : पूर्वाधार

फाइल फोटो तनहुँ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) मार्फत निर्माण हुन लागेको सबस्टेशन अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने तनहुँका विभिन्न ठाउँको जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । एमसीए नेपालद्वारा सञ्चालित ४०० केभी विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनदेखि दमौली सबस्टेशन हुँदै नयाँ बुटवल सबस्टेन खण्डअन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज १ गते सूचना प्रकाशित गरी मुआब्जा प्राप्त गर्ने जग्गाधनीहरूले हकदैया भोगचलनसम्बन्धी प्रमाणसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रशासन कार्यालय वा एमसीए नेपालको तनहुँ जिल्लास्थित सम्पर्क कार्यालय वा आयोजनाको सार्वजनिक सूचना केन्द्रमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सूचनामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ को उपदफा ९२० बमोजिम १५ दिनभित्र गृहमन्त्रालयमा उजुरी गर्नसक्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले जानकारी दिए । प्रशासन कार्यालयमा मूल्य निर्धारण समितिको गत बुधबार बसेको बैठकले प्रसारण लाइनअन्तर्गत टावरहरू रहने जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गरेको थियो । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले तनहुँ जिल्लाभित्र निर्माण हुने सबै टावर रहने जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण गरेको सहायक प्रजिअ भण्डारीले बताए । जिल्लास्थित आबुँखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास नगरपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकाअन्तर्गत करिब एक सय ९९ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये कतिपय टावर सरकारी जग्गामा पर्ने र कतिपय विवादित जग्गामा पर्ने हुँदा ती टावरलाई छोडेर बाँकी रहेको टावर रहने जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको सहायक प्रजिअ भण्डारीको भनाइ छ । मूल्य निर्धारण समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि स्थलगत रुपमा जग्गाको निरीक्षण गरेको र धेरैपटक छलफल गरिएको जनाएको छ । जग्गाको वर्गीकरणअनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै सहायक प्रजिअ भण्डारीले मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्यांकन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको चलन चल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको मूल्य, बाटोको दूरी तथा जंगल क्षेत्रको आधारमा जग्गाको मूल्यांकन गरिएको बताए । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने रातमाटे, न्यू दमौली, लेखनाथ र न्यू बुटवल सबस्टेशनमा विद्युत् प्रवाहका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमानासम्म तीन सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लगानी हुनेछ । उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तनहुँका पाँच वटा पालिकामा एक सय ९९ वटा टावर रहनेछ । एमसीए नेपालले ४०० केभी न्यू दमौली सबस्टेसन निर्माणका गत साउन १६ गते ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । न्यू दमौली सबस्टेसनले रातामाटे, लेखनाथ र न्यू बुटवल सबस्टेसनसँग विद्युत प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण बिन्दुका रूपमा काम गर्नेछ ।

मध्यविन्दु (नवलपरासी) । सहरी क्षेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन चुनौती बन्दै जाँदा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिकाले फोहरबाट जैविक मल उत्पादन थालेको छ । मध्यविन्दु–११ कुसुण्डेमा फोहर व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी जैविक मल उत्पादन सुरु गरिएको हो । नगरपालिकाले घरबाट निस्कने फोहरको अनिवार्य वर्गिकरण गरी कुहिने र नकुहिने गरी सङ्कलन र व्यवस्थापन थालेको नगरप्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार नकुहिने फोहरबाट पुनः प्रयोगमा आउने छुट्टाएर बिक्री गर्ने र कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादन सुरु गरिएको हो । फोहरलाई कसरी पुनः अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नगरपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । दिगो रूपमा नगरभित्रको फोहरमैला व्यवस्थापनलाई अघि बढाउन फोहरसँगै आम्दानीलाई जोडेर व्यवस्थापन थालिएको उनले उल्लेख गरे । ‘हामीले फोहरलाई केवल फोहरको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्‍यौं,’ अधिकारीले भने, ‘मध्यविन्दु नगरपालिकाभित्र हामीले सङ्कलन गरेको नकुहिने फोहरमध्ये ७९ प्रतिशत बिक्री हुन्छ । कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादन गरिरहेका छौं ।’ गत वर्षदेखि नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको हो । फोहर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपाएको खोजी गर्ने क्रममा जैविक मल उत्पादन सही विकल्प देखिएको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । ‘एक ठाउँको फोहर अर्को ठाउँमा सारेर व्यवस्थापन गर्‍याैं भन्ने होइन, यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसहित आर्यआर्जनसँग जोड्ने गरी हामीले सुरुवात गरेका छौं, उनले भने । फोहरबाट मल उत्पादन र मललाई आम्दानीसँग जोड्ने गरी नगरपालिका अघि बढेको नगर कार्यालयले जनाएको छ । मध्यविन्दु नगरपालिकाको पाँच वटा वडाबाट सुरु गरेको फोहर सङ्कलन हाल सबै वडामा पुगेको नगर उपप्रमुख पूर्णकला चौधरीले जानकारी दिए । ‘जैविक मल उत्पादनका लागि आवश्यक मिश्रणका लागि स्थानीय सामुदायिक वनबाट हरियो घाँस, सुकेका पात सङ्कलन हुन्छ । जसबाट स्थानीय समुदायको आम्दानीको स्रोतसमेत वृद्धि भएको छ,’ उपप्रमुख चौधरीले भने । सरसफाइ प्रवर्द्धन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्र सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले छुट्टै इकाई स्थापना गरी आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तीले बताए । क्रमशः सहरीकरणको सुरुको चरणमा रहेको मध्यविन्दुमा अहिलेदेखि फोहरमैला व्यवस्थापन थालिएकाले यो कार्यले भविष्यमा हुनसक्ने सम्भाव्य समस्यालाई कम गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘कुहिने फोहरबाट कम्पोस्ट मल तयार गर्न आवश्यक गोबर सङ्कलनका लागि छाडाचौपाया व्यवस्थापन समेतसँगै अघि बढाउने योजना नगरपालिकाको रहेको छ,’ घर्तीले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक संरचना निर्माणको चरणमा छ ।’ उत्पादित जैविक मलमा आवश्यक तत्व रहे/नरहेको प्रयोगशालामा नियमित परीक्षण हुने कृषि शाखा प्रमुख अक्षय वाग्लेले बताए । उत्पादित जैविक मल नगरभित्रका किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको योजना रहेको उनको भनाइ छ । हालसम्म फोहर व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्रको स्थापनामा कुल चार करोड ३७ लाख ९८ हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको सरसफाइ प्रवर्द्धन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्रका संयोजक इञ्जिनियर विवेक पोखरेलले बताए । ‘पुँजीगततर्फ रु तीन करोड दुई लाख १६ हजार तीन सय ६४ खर्च भएकोमध्ये गण्डकी प्रदेश सरकारको साझेदारी कार्यक्रमबाट रु एक करोड ३५ लाख ८२ हजार खर्च भएको छ,’ उनले भने । फोहर व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना भएसँगै फोहर व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, छाडाचौपाया व्यवस्थापन, जैविक मल उत्पादनलाई जोड्ने काम भइरहेको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । योसँगै उत्पादित जैविक मलले कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी ल्याउन, कृषि उत्पादन बढाउन र अग्यानिक उत्पादनलाई सहयोग पुर्‍याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक, भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ८० प्रतिशत छ । आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनी कंक्रिट लाइनिङको काम धमाधम भइरहेको छ । कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नु पर्ने छ । हालसम्म मुख्य सुरुङको एक किलोमिटर कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ । मुख्य सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन राखिने १०५० मि. पेनस्टक पाइपमध्ये १३० मि. जडान गरिएको छ । विद्युतगृहको मुख्य सिभिल संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न गरी टर्वाइन, जेनेरेटरलगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरु जडान भइरहेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि २०/२० मेगावाटका दुईवटा युनिट रहने छन् । खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँधमा रहने गेटलगायतका उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ढुवानी भइसकेका छन् । अब जडान सुरु हुने छ । बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ । वर्षाका कारण रोकिएको हेडवक्र्सको निर्माण अव सुरु हुने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आएको आयोजना आगामी असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । ‘कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्थिती, कोभिड–१९को महामारी, भूकम्पलगायतका वाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विषयमा भारतीय अधिकारीहरुबाट निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेको हुन्छ, सबै पक्षले अन्तिम प्रयास गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ, यसका लागि हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने छौं’, घिसिङले भने, ‘असारभित्र सम्पन्न हुने गरी एक हप्ताभित्र निर्माण समयतालिका टुङ्गो लगाएर सबै पक्षले हस्ताक्षर गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाऔं, कंक्रिट लाइनिङको काम सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएकाले जनशक्ति थप गरी निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको अभावमा बेहर्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको २९ असार २०७८को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बवावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ । आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएको समस्या हाल अस्थायी रुपमा समाधान भएको बताए । केसीले कुनै ठूलो समस्या नदिएमा असारभित्र आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन् । त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युतपछि भारतले विद्युत उत्पादनतर्फको राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो । सुरुमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो । आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाएर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी ढाँचामा जयप्रकाश एसोसिएटस् लि.,भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्यहरु भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लि.ले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लि, भारतले गरिरहेका छन् । दैनिक ४ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.ले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक, भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ८० प्रतिशत छ । आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनी कंक्रिट लाइनिङको काम धमाधम भइरहेको छ । कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नु पर्ने छ । हालसम्म मुख्य सुरुङको एक किलोमिटर कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ । मुख्य सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन राखिने १०५० मि. पेनस्टक पाइपमध्ये १३० मि. जडान गरिएको छ । विद्युतगृहको मुख्य सिभिल संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न गरी टर्वाइन, जेनेरेटरलगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरु जडान भइरहेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि २०/२० मेगावाटका दुईवटा युनिट रहने छन् । खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँधमा रहने गेटलगायतका उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ढुवानी भइसकेका छन् । अब जडान सुरु हुने छ । बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ । वर्षाका कारण रोकिएको हेडवक्र्सको निर्माण अव सुरु हुने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आएको आयोजना आगामी असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । ‘कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्थिती, कोभिड–१९को महामारी, भूकम्पलगायतका वाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विषयमा भारतीय अधिकारीहरुबाट निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेको हुन्छ, सबै पक्षले अन्तिम प्रयास गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ, यसका लागि हाम्रोतर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने छौं’, घिसिङले भने, ‘असारभित्र सम्पन्न हुने गरी एक हप्ताभित्र निर्माण समयतालिका टुङ्गो लगाएर सबै पक्षले हस्ताक्षर गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाऔं, कंक्रिट लाइनिङको काम सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएकाले जनशक्ति थप गरी निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको अभावमा बेहर्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको २९ असार २०७८को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बवावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ । आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएको समस्या हाल अस्थायी रुपमा समाधान भएको बताए । केसीले कुनै ठूलो समस्या नदिएमा असारभित्र आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन् । त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युतपछि भारतले विद्युत उत्पादनतर्फको राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो । सुरुमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो । आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाएर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी ढाँचामा जयप्रकाश एसोसिएटस् लि.,भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्यहरु भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लि.ले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लि, भारतले गरिरहेका छन् । दैनिक ४ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।