बहालवाला मन्त्रीकै कम्पनी कालोसूचीमा, एक दर्जन बढी ठेकेदार कारवाहीमा
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न एक दर्जन बढी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक दर्जन बढी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसमेत परेको छ । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता एवम् ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कम्पनी हो । कान्छारामसहित दुई कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, तीन कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको कार्यालयको भनाइ छ । कालोसूचीमा पर्नेमा तामाङ मुख्य व्यक्ति रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन, रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एन.बी. कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति भएको द कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति भएको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् । यी कम्पनीहरूलाई तुम्लिङटार र बुटवलस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए । यस्तै, रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका कार्यालयको सिफारिसमा बुद्धिमान गोले मुख्य व्यक्ति भएको बी.जी. निर्माण सेवा प्रालि, पोखरा पनि कालोसूचीमा परेको छ । इलामस्थित संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा गजेन्द्रप्रसाद पौडेल मुख्य व्यक्ति भएको पूजा कन्स्ट्रक्सन धनकुटा र जयप्रकाश साह हलवाई मुख्य व्यक्ति भएको साह निर्माण सेवा इनरुवा पनि कालोसूचीमा परेका छन् । काम सन्तोषजनक नभएमा कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने गर्दछन् । त्यस्ता कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
हकप्रदको रकम जम्मा गर्न सञ्चालक र ठूला सेयरधनीलाई लिवर्टीको ताकेता
काठमाडौं । लिवर्टी इनर्जीले सञ्चालक लगायत ठूला सेयरधनीहरूलाई हकप्रद सेयर बापतको रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । हकप्रद सेयरबापत आफ्नो हकमा पर्न आएको रकम समयमै जम्मा गर्न भनेको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् १ः०.५० को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने तयारीमा छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कम्पनीलाई ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिइसकेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूलाई आवेदन खुल्ला गर्नुपूर्व संचालक लगायत आधारभूत (चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत र सो भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने) सेयरधनीहरूले आफुले लिनुपर्ने हकप्रद सेयर वापतको रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा पर्न आएको हकप्रद सेयर बापतको प्रतिकित्ता १ १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरले दरले हुन आउने रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको हो । कम्पनीले कात्तिक २९ गतेभित्र कम्पनीमा सम्पर्क गरी उक्त रकम जम्मा गर्न सेयरधनीहरूलाई अनुरोध थरेको हो । यदि कुनै सञ्चालक लगायत आधारभुत सेयरधनीहरुबाट हकप्रद सेयरको लागि आवेदन सहितको रकम प्राप्त नभएमा नियमानुसार हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले पाए ५ अर्ब रकम भुक्तानी, साढे ३ अर्ब पाउन बाँकी
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा । काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भौतिक मन्त्रालयले ५ अर्ब ५ करोड रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको बताएका छन् । सचिव शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न योग्य भइसकेको तर भुक्तानी गर्न नसकेको मन्त्रालयअन्तर्गत ८ अर्ब ७१ करोडमा ५ अर्ब ५ करोड भुक्तानी गरेको बताएका हुन् । उनले अर्थमन्त्रालयले साउन १ गते मन्त्रालयको बजेटबाट रकम रकामान्तर गर्ने वा अघिल्लो त्रैमासिकको पनि अगाडि तानेर भुक्तानी गर्न सहमति दिए बमोजिम ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको बताए । उनले ८ अर्ब रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अझै ३ अर्ब ६६ करोड रकम निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको लागि रकम निकासा माग गरिए पनि विनियोजन विधेयकले गर्दा पहिलो तीन महिना भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । सचिव शर्माले कात्तिक लागेसँगै भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग गरेकाले चाँडै बाँकी भुक्तानी हुने विश्वास रहेको बताए । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेकाे छ । रकम अपुग भएकाले ३ अर्ब ६६ करोड रकम निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो रकम निकासा हुनुपर्ने छ । विनियोजन विधेयकले गर्दा पहिलो तीन महिना भुक्तानी गर्न सकेनौं । कात्तिक लागेसँगै भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्दै छ । सम्भवतः चाँडै बाँकी भुक्तानी हुन्छ ।’ सचिव शर्माले मन्त्रालयअन्तर्गतको रकम रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत नपर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय लेखा प्रणाली आयव्याय प्रणाली बिग्रने गरीको स्वतन्त्रता मन्त्रालयहरुले खोज्नु नहुने बताए । उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका शिर्षकबाट समस्या फुकाउनसक्ने अधिकार दिनुपर्ने पनि बताए ।
