सान्भि इनर्जीको आईपीओ बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । सान्भि इनर्जी लिमिटेडले आज जेठ ९ गतेदेखि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सेयर बिक्री गरेर बाँडफाँट पश्चात् सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ८८ करोड रुपैयाँको ४३ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३७ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ जारी गरेको छ । जसमध्ये १० अर्थात् ८ लाख ८० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र बासिन्द र १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेको २४ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको २४ लाख १५ हजार ३०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतममा २० हजार कित्ता सेयरका आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा जेठ १३ गतेभित्र आवेदन दिनु पर्नेछ । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा जेठ २३ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बाढी-पहिरोबाट जलविद्युत् जोगाउन इप्पान र मौसम विभागको साझेदारी
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच जलविद्युत आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धी एक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार राष्ट्रिय मनसुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीके उपस्थितीमा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानकातर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले यस ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढेपनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभको अगाडि त्यो नगन्य हुने हुनाले सबै आयोजनाले यसलाई सहज रुपमा लिने पनि खड्काले विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि इप्पान र डिएचएमबीच भएको सम्झौताले निकै ठूलो अर्थ राख्ने बताए । जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत आयोजनामा हुने बाढी पहिरोको क्षति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलालाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आवद्ध गर्दै विद्युत आयोजना स्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत आयोजनामा विगतको जस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताए । पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भई बीमा कम्पनीमा दाबी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘१ दिन अघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त ७ दिन अघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ । यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ’ उनले भने । सम्झौतामा के छ ? ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारी पत्र कार्यान्वयनका लाग इप्पान र विभागबाट १/१ जना प्रतिनिधि तोकिने छ । दुवै पक्ष सहमत भएमा यसको समय थप हुनुका साथै कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा यो सम्झौता खारेज गर्न सकिनेछ । दुवै पक्षको आपसी सहमतीबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकै बेला समझदारीक पत्र संशोधन गर्न सकिने भएपनि समझदारी पत्र संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको सहमती लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता अनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जलसतह सम्बन्धी रियल टायम तथ्याङ्क एप्लीकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउने छ । यसमा नदी बेसिन अनुसार वर्गिकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको ३ दिन वा उपलबुध भएसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्याङ्क फाइल ट्रान्सफर पोर्टोकल (एफटीएफ) लिङ्कमार्फत विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराउने छ । विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कहरु आफ्नो सर्भरमा भण्डारण गरी त्यसलाई प्रसोधन गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ भने आफ्ना सदस्य आयोजनाले कुनै अध्ययन अनुसन्धानको लागि माग गरेमा निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनाले जडान गरेका पूर्वसूचना प्रणालीको तथ्याङ्क विभागले तोकेको ढाँचामा विभागको सर्भरमा सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा जडान हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू विभागको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पालना गरी जडान गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विभागले उपलब्ध गराएको एपीआई गोप्य राख्नुपर्ने, प्राप्त तथ्याङ्क आन्तरिक प्रयोजन, विकास प्रवर्द्धन र क्षति न्युनिकरण प्रयोजनका लागि बाहिक तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्याउन नहुने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै यस सम्झौताअनुसार इप्पान र तथा यसका सदस्य आयोजनाले हरेक वर्षायामपछि मौसमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
लोडसेडिङको हल्ला सामाजिक सञ्जालको हो, यथार्थमा छैन : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले लोडसेडिङको हल्ला सामाजिक सञ्जालको हल्ला मात्रै भएको बताएका छन् । बुधबारको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजारमा आएका हल्लाहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि आएका बताए । उनले मर्मतसम्भारका लागि बाहेक अन्य कुनैपनि बहानामा लोडसेडिङ्ग नहुने बताए । बेला बखत विद्युत विच्छेद हुने अवस्था आजमात्रै नभइ यसअघिको वर्षहरुमा पनि भएको जानकारी दिए । उनले गत वर्षमा पनि वर्षमा ७ सय घण्टासम्म यसरी विभिन्न पटक विद्युत गएको दाबी गरे । कहिले हावाहुरी, कहिले ठूला ठूला पोल ढलेका कारण, कहिले मान्छेकै कारण पनि विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको उल्लेख गरे । मर्मत गरेको बेलामा विच्छेद हुने बाहेक लोडसेडिङको अवस्था नरहेको र आगामी वर्षहरुमा झनै नहुने दाबी गरे । मन्त्री खड्काले भने, ‘बजारमा केही चर्चा भएको छ । हामीले यो हिउँदमा १ हजार ५ मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्यौँ । आवश्यकताअनुसार ६ सय, सात सय घट्दै आएर यहाँको विद्युत बढ्दै जाने, आयात घट्दै जाने अवस्थामा छ । र थियो । अस्तिको दिनसम्म पनि हामी साढे ३ सय मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेका थियौँ । तर आजको रेकर्डअनुसार १ सय ५० मेगावाट निर्यात गरेका छौँ । लोडसेङिको हल्ला यो सामाजिक सञ्जालको हल्ला मात्रै हो ।’ मन्त्री खड्काले मुलुकको भविष्य विद्युत क्षेत्रमा रहेको बताए ।
