ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धिको लक्ष्य : सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको इप्पान डेप्लपर्स मिट २०२५ सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र यससँग सम्बद्ध निकायका अधिकारीहर तथा ऊर्जा उत्पादन र विकासमा सक्रिय निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुलाई एकै थलोमा भेला गरेर अवसर र समाधानबारे प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने उद्देश्यले एमए डब्लू समूहको सहयोगमा आयोजित मिट सोमबार साँझ सम्पन्न भएको हो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको उपस्थितीमा भएको मिटमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रर्वद्धकहरुले खुलेर प्रश्न समेत राखेका थिए । निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुले विशेष गरी सरकारले अघि सारेको २८५०० मेगावाटको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन र शक्तिशाली आयोग बनाउन, विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन तथा प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्ज तोक्न माग गरेका थिए । साथै उनीहरुले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) विना सर्त खुला गर्न, प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गएका आयोजनाहरूमा सहजीकरण गर्न, विद्युत प्राधिकरणको कन्टीजेन्सीको कारण समस्या परेका आयोजनाहरूलाई यसबाट हटाएर राहत दिन, विविध कारणले आयोजनाको अन्तिम व्यापार मिति (आरसीओडी) र अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न, विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्न, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन ऊर्जा क्षेत्रका निकायमा अनलाइनको व्यवस्था गर्न, बाह्य कारणले निर्माण भएका आयोजनाहरुलाई राहत दिन माग गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्री लगायतका अधिकारीहरूले भने सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउँदै जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले उठाएका समस्या समाधान गर्न तथा आगामी १० वर्ष थप २५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले निजी क्षेत्रले अघि सारेका समस्याहरूलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै समस्याहरूको समाधान गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले अधिकांश निजी क्षेत्रका अधिकांश समस्यालाई सम्बोधन गरेको र आउने एक महिनाभित्र विद्येयक आएपछि अन्य मागहरु पनि सम्बोधन हुने बताए । 'निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिरहेको विद्युत विद्येयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसदबाट पास हुन्छ,' उनले भने, ‘ऊर्जा मार्गचित्र पनि कार्यान्वयनमा गएको छ, विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेपछि निजी क्षेत्रले उठाएका कतिपय मागहरु पूरा हुन्छन् ।' ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दा डेभलपर्सको मात्र समस्या नभई मुलुककै समस्या भएकोले समाधानका लागि अग्रसर हुने बताए । ‘पुरानो मानसिकता र पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढेमा ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन हुन्छ र लक्ष्य हासिल पनि हुन्छ, यसलाई सबै सक्रिय भएर लाग्नु जरुरी छ,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्ने प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूको संस्थाको समेत विरोध नगरेकोले सरकारले कार्ययोजनामा समेटेको बताउँदै यसले ऊर्जा विकासमा असर पर्ने भएकोले यसलाई सुधार गर्नका लागि पहल गर्ने बताए । उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यदल र अन्य विभिन्न उपसमितिहरू निर्माण गरिएको भन्दै मार्गचित्र कार्यान्वयनमा गैईसकेकोले विभिन्न समस्या समाधान हुने बताए । उनले प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्जको लागि मस्यौदा तयार भैसकेको र छिट्टै तय गरिसक्ने जानकारी दिए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाईन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न सुरु गरिसकिएको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सबै किसिमको गरिएकाले सरकारले राखेको उर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सहज हुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए)लाई अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनले प्रसारण लाइनका लागि बजेट अभाव भएकोले समस्या देखिएकाले निजी क्षेत्रले निर्माणमा जानुपर्ने तथा थप पीपीए खुला गर्न बर्षाको बिजुली निजी क्षेत्रले बेच्ने गरी प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले ठूलो संघर्षका साथ ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय भएपनि पछिल्लो समयमा पीपीए, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी, आरसीओडी म्याद थप र ऊर्जा मार्गचित्रको सुस्त कार्यान्वयन जस्ता समस्या रहेको बताउँदै विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय अघि बढाउनुपर्ने बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार ऊर्जा भएकोले सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
जैमिनी नगरका तीन सडकमा एकैपटक कालोपत्र : पाँच किलोमिटर सडकको लागत ८ करोड नाघ्यो
गलकोट । जैमिनी नगरपालिकामा तीनवटा सडक अहिले धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । नगरपालिकाको केन्द्र पुग्ने दुई सडक धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ, भने र कुश्मिसेराबाट सकुर्वा–ब्याडथला पुग्ने सडक कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कालोपत्र गरिने तीनवटै सडकको लम्बाइ जम्मा पाँच किलोमिटर छ । तीनवटै सडकको लागत रु आठ करोड १८ लाख छ । जैमिनी नगरपालिका, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा तीनवटा सडक एकसाथ कालोपत्र भइरहेको जैमिनी नगरपालिकाले जनाएको छ । बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकालाई जोड्ने गरी टाकुरी खण्डमा रु एक करोड २६ लाख ६७ हजार लागतमा एक किमी सडक कालोपत्र भइरहेको छ । बागलुङ–१२ अमलाचौर र जैमिनी–१ कुश्सिेराको सिमानाको एक किमी सडक स्तरोन्नति सकेर कालोपत्र भइरहेको छ । उक्त सडक कालोपत्र भएपछि बागलुङ बजारबाट सिधै कुश्मिसेरा पक्की सडकबाट पुग्न सकिने छ । बागलुङ बजारबाट कुश्मिसेरा खण्डअन्तर्गत सो ठाउँबाहेक अन्यत्र कालोपत्र भइसकेको थियो । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८० चैतमा गण्डकी प्रदेश सरकार, बागलुङ नगरपालिका र जैमिनी नगरपालिकाको साझेदारीमा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । जैमिनी नगरपालिका–१ जैमिनीधामको कालीगण्डकी करिडोरबाट पालिकाको केन्द्र कुश्मिसेरासम्मको सडक धमाधम कालोपत्र भइरहेको उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए । जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मिसेरा राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोड्न एक किमी सडक कालोपत्र गरिएको छभने थप एक किमी कालोपत्रको चरणमा पुगेको छ । जैमिनीधामबाट पहिलो खण्डको झण्डै एक किमी काम कालीगण्डकी करिडोरले कालोपत्रका लागि स्तरोन्नति सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँसमेत कालोपत्र गर्ने तयारीमा छ । निर्माण कम्पनीले रु तीन करोड २० लाखमा उक्त सडकको स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्र गरिरहेको छ । यस्तै कुश्मिसेराबाट सकुर्वा हुँदै ब्याडथाल सडकको मौलाछ खण्डको दुई किलोमिटर सडक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कालोपत्र गर्ने तयारीमा रहेको छ । जैमिनीको समपूरक तथा सहरी विकास मन्त्रालय तथा गण्डकी प्रदेशको गरी जम्मा रु तीन करोड ७२ लाखमा उक्त सडक स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्र गर्ने चरणमा पुगेको उपप्रमुख शर्माले जानकारी दिए । 'सरङ्गी–जैमिनी सडकको टाकुरी खण्ड एक किमी, करिडोरबाट कुश्मिसेरा दुई किमी र कुश्मिसेराबाट मौलाछमा दुई किमी गरी असारसम्म पाँच किमी सडक कालोपत्र भइसक्ने छ, अहिले दुईवटा सडकको तीन किमी कालोपत्र अन्तिम चरणमा छभने मौलाछमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रको तयारी छ' उपप्रमुख शर्माले भने । तीनवटै सडक चौडा पार्ने, पानी जमेको स्थानमा ढलान गर्ने, नाली निर्माण गर्ने र आवश्यक स्थानमा ग्यावियन जाली लगाउने कामपश्चात कालोपत्र गारिएको छ । रासस
गाग्री बोकेर खोलातिर जानुपर्ने बाध्यता सकियो, घरमै आइपुग्यो पानी
देउखुरी । दङ्गीशरण गाउँपालिका-६ बागरकी जया चौधरीलाई एक वर्षअघिसम्म गाउँको साझा इनारमा पानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । चैत, वैशाखको खडेरीमा इनार सुकेपछि बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बसेर दुईवटा गाग्रीमा पानी एकैपटक ल्याउनुपर्ने बाध्यता उनलाई अझै स्मरण छ । घरछेउमा बनेको ट्याङ्कीबाट घरघरमा पानी आउन थालेपछि चौधरीको दैनिकी अहिले फेरिएको छ । सहज रूपमा खानेपानी पाउन थालेपछि दैनिकी सहज बनेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरिन् । 'धाराको पानी प्रयोग गर्न थालेपछि समयको बचत भएको छ । करेसाबारीमा तरकारीखेती गरेर घरमा खान पुग्ने उत्पादन भइरहेको छ', उनले भनिन् । सोही ठाउँकी बुधनी चौधरीले घरको आँगनमा खानेपानीको धारा निर्माण भएपछि दैनिक उपभोग गर्न र गाईवस्तुलाई खुवाउन सजिलो भएको बताइन् । ‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत एक वर्षअघि खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न भएपछि घरघरमा पानीको सुविधा पुगेको हो । बुधनीले भनिन्, 'खानेपानीका लागि गाउँभरिमा एउटा इनार थियो, पानी थाप्दा कहिलेकाहीँ त तछाडमछाड भएर झगडा हुन्थ्यो । घरमा नयाँ धारा बनेसँगै अब यो समस्या सधैँलाई समाधान भएको छ । गर्मी मौसममा खानेपानीको मुहान सुक्ने र खानेपानीका लागि गाग्री बोकेर खोलाखोला हिँड्नुपर्ने सास्ती हटेको छ ।' दङ्गीशरण–६ बागर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रेशम वलीले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको सहयोग र स्थानीयको जनसहभागितामा बोरिङ खनेर पाइप विस्तार गरी घरघरमा पानी वितरण भइरहेको जानकारी दिए । दैनिक दुई घण्टा पानी वितरण गर्दै आइएको भन्दै उनले पानी भण्डारण गर्ने ट्याङकी नहुँदा केही समस्या भएको बताए । 'दुई सय परिवारले पानीका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन्, अहिले एक सय ८६ परिवारले सुविधा लिइरहेका छन् भने अरु प्रक्रियामा छन् । मिटर जडान नगरिएकाले मासिक रु दुई सय उपभोक्ताले महसुल तिर्ने गरेका छन्', अध्यक्ष वलीले भने । दङ्गीशरण–६ का वडाध्यक्ष रोशनजङ्ग शाहले बोरिङ पाइपमार्फत वडावासीलाई पानीको सुविधा पुर्‍याइएको बताए । 'चुनावमा एक घर एक धारा दिने भनी मत मागेका थियौँ, सोहीअनुरुप पानी पु¥याउन थालेका छौँ, पानीको सुविधा पुगे पनि पूर्वाधार नहुँदा समस्या भएको छ । पानीको ट्याङ्की छैन, पानी भण्डारणका समस्या छ', उनले भने । सङ्घ र प्रदेश सरकारले संरचना निर्माणमा सहयोग गरेमा स्थानीय सरकारलाई केही सहयोग हुने वडाध्यक्ष शाहको भनाइ छ । स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै उनले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न आग्रह गरे । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख तिलक न्यौपानेले खानेपानी मानिसको पहिलो आवश्यकता भएकाले सबै नागरिकलाई सहज पानी पुर्याउने पहल गरिएको बताए । 'केही खानेपानी आयोजना स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाइएको र केहीमा बजेट अभावका कारण समयमा काम हुन सकेको छैन', उनले भने । बहुवर्षीय योजना निर्माणमा बढी समय, जनशक्ति लाग्ने भएकाले तत्काल सबैलाई पानी पुर्याउन नसकिएको न्यौपानेले बताए । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबैलाई स्वच्छ पानी पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको उनको भनाइ छ । रासस
