नक्कली डाक्टर सुनिल आचार्य विरुद्ध मुद्धा
काठमाडौं, ८ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली डाक्टर सुनिल आचार्य विरुद्ध मुद्ध दायर गरेको छ । आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरि एमबिबिएस अध्ययन गरेको आचार्य विरुद्ध बिशेष अदालत काठमाडौंमा बुधबार मुद्धा दायर गरेको हो । निज आचार्यले आइएस्सीको नक्क्ली प्रमाण पत्र पेश गरि एमबिबिएस अध्ययन गरेका थिए । उनी २०६३/११र२७ गते नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेस सामुह, मेडिकल अधिकृत पद सातौ तहमा सरकारी सेवा प्रवेश गरी मिति २०७३र०१र२४ गते बाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा अब्स्ट्रेटिक तथा गाइनोकोलोजी समुह, कन्सलटेन्ट अब्स्ट्रेटिक तथा गाइनोकोलोजिस्ट नबौ तहमा बढुवा भइ लाभ सुविधा लिईरहेका थिए । आचार्यले राजाराम साह कलेज रक्सौल, पूर्बि चम्पारन भारतबाट सन् १९९७ मा आइएस्सी प्रथम श्रेणिमा उत्तिर्ण गरेको झुठ्ठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी एमबिएिस अध्ययन गरेका थिए ।
भोला रिजालको टोलीद्धारा सप्तरीको तिलाठीमा ७ सय विरामीको स्वास्थ्योपचार
सप्तरी, ३० साउन । सप्तरिको तिलाठि आसपासका बाढीपीडित जनताको स्वास्थ्य उपचार र राहत बितरण गर्न काठमाडौं बाट गएको बिशेषज्ञ चिकित्सकहरुको टोलिले पिढित जनताको स्वास्थ्य उपचार सहित आवश्यक राहत बितरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय र जनताको पहलमा बिशेषज्ञ चिकित्सकहरुको टोलि शुक्रबार तिलाठी पुगेको थियो । चिकित्सकहरुको टोलि तिलाठी पुगेसंगै नेपाल र भारतबाट उपचार गराउन आउनेहरुको ठुलो भिड लागेको थियो । शुक्रबार मात्रै पाँच सय बिरामिको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएकोमा शनिवार थप दुई सय जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको हो । स्वास्थ्य परिक्षण गर्न आउनेमा महिला र बृद्ध बृद्धा बढि रहेका छन् । शिनिबार बिहान ७ बजेबाट नै स्वास्थ्य परिक्षण सुरुगरिएको बिरष्ठ चिकित्सक डाक्टर रमेश सिंहले बताए । शुक्रबार भारतबाट २५ प्रतिशत बिरामी आएकोमा शनिवार ३५ प्रतिशत बिरामी आएका थिए । उनिहरुमा अधिकांसको नाक, कान, घाँटी र स्त्रिरोग सम्बन्धि समस्या रहेको छ । बाढिपिडित जनतालाई राहत बितरण शुक्रबार र शनिवार बिहानसम्म चलेको स्वास्थ्य परिक्षणपछि डाक्टर भोला रिजाल नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले बाढीपीडित जनतालाई खाद्यान्न सहति राहतका सामग्री बितरण गरेको थियो । स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यलय र नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको समन्वयमा राहत सामग्री बितरण गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यलयले तयार पारेको मल्हनिया गाबिसका १५० जना बाढिपिढित जनतालाइ राहत बितरण गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यलयले तयार पारेको पिढितहरुको नाम लिष्टका आधारमा राहत बितरण गरिएको थियो ।
सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीचको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग
काठमाडौं, १२ साउन । सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजको अगुवाईमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । निजी मेडिकल कजेल सञ्चालकहरुको अगुवाईमा बिभिन्न संघ संस्था खेलाडी, बुद्धिजिवि, साहित्यकार लगायतको उपस्थितिमा हजारौ नागरीक डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै स्वत स्फुर्त सडकमा निस्किएका हुन् । सरकारले डाक्टर केसीसँग गरिएका सम्झौताले निजी मेडिकल कलेज धरासायी हुने भन्दै खारेजीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म जन प्रदर्शन गरिएको थियो । सडकमा उपस्थित प्रदर्शनकारिहरुले अख्तियारले पछिल्ला दिनमा गरिरहेको कामको प्रसंसा गरेका थिए । सभ्य र सालिन रुपमा सडकमा उत्रिएका हजारौ प्रदर्शन कारीको भिडले निजी क्षेत्र बन्द गर्न पाइदैन, बिद्यार्थी बेच्न पाईदैन, बिद्यार्थी बिदेश पठाउने दलालमार्थी कार्वाहिगर, गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै, अख्तियारमाथिको सुनियोजित प्रहार बन्द गर, अख्तियारको नेतृत्व देश समृद्धिको पक्षमा, भ्रष्टाचारीको मोजमस्ती जेल जाने बन्दोबस्ती, अघि बढ् अख्तियार जनता तिम्रो साथमा छन् जस्ता नारा लगाएका थिए । उपस्थित प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै एशोशिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर भोला रिजालले कुनै व्यत्ति बिशेषको विरोधमा सडकमा नउत्रेको तर सरकारले डाक्टर गोविन्द केसिसंग गरेको संझौताको विरुद्धमा सडकमा आएको बताए । उनले भने यो मध्य सडकमा उपस्थित हजारौ नागरीकको भिड कसैको विरोध गर्न भन्दा पनि नेपाली विद्यार्थी विदेश पढाउन रोक्न, र नेपाली विद्यार्थीले स्वदेशमै बसेर पढ्न पाउन भनेर उर्लिएको स्पष्ट पारे । मेडिकल कलेजहरुले राखेको मागमा मेडिकल एवं डेण्टल कलेजहरुको सिट संख्या कटौति गर्दा गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थी सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको छात्रबृद्धिबाट बन्चित नगरियोस्, स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीलाई स्वदेशमा अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने, सिट कटौति संगै अस्पतालले पाउदै आएको शैयाहरु पनि घट्ने हुदा जनताहरुले पाउने सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट बिमुख बन्नुपर्ने, २०७३ साउन ९ गते नेपाल सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी बीच भएका संझौताका नम्बर १ को ( ग ) नम्बर १ को ( घ ) र संझौता पत्रको ४ नम्बर को (ख) बुदाहरुको कार्यन्वयन आफुहरुको सहभागीता बिना नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
