काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने अवधि, उनीहरुको व्यावसायिक दक्षता तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीलगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकहरूमाथि मानसिक र शारीरिक चाप नहोस्, पाठ्यक्रम पनि पूर्णतया लागू होस् र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने कुरालाई सन्तुलित रूपमा मिलाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै, चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई एक कठोर तालिम भएकाले यसमा श्रमको कानून आकर्षित नहुने कुरा चिकित्सक र सरोकारवालाहरूलाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धि गर्नुका साथै नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकार लागिरहेको बारे बैठकमा प्रष्ट पारिएको थियो ।
चिकित्सकहरूको क्षमता जाँच्ने ठोस माध्यम नभएको अवस्थामा अहिले सरकारले ल्याएको डिजिटल लगबुकले यसलाई सहज बनाएको र यसका माध्यमबाट हरेक कुरा नियमन गर्न सकिने डा. अग्रवालले बताए ।
छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषय पनि उठेको थियो। यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमको आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीले चिकित्सकहरूको नियमितता र आरामको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
चिकित्सकहरूका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने र हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशमा विभिन्न क्षेत्रको सुधार गर्न सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर रुपमा यस्ता छलफल गर्दै आएको छ ।
