काउन्सिलले तोक्यो मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या, कसकाे कति ?
काठमाडौँ, २० कात्तिक । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चालु शैक्षिकसत्रका लागि शुक्रबार मेडिकल कलेजको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ)को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले एमबिबिएसमा अधिकतम ११५ सिट र बिडिएसमा अधिकतम ५० सिट तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसपटकको सिट सङ्ख्या निर्धारण माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सिटको अधिकतम सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो । गत वर्ष अधिकतम पाउनेले एमबिबिएसमा १३५ र बिडिएसमा ६० पाएका थिए । सिट निर्धारण गर्दै काउन्सिलले आज सूचना प्रकाशित गरी मेरिटका आधारमा भर्ना लिन कलेजलाई निर्देशन दिएको छ । काउन्सिलले जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजलाई चार वर्षपछि एमबिबिएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । विसं २०६९ मा सो कलेजलाई काउन्सिलले विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको थियो । यस शैक्षिकसत्रका लागि जानकीले एमबिबिएसमा ८० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाएको छ । यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ९०, चितवन मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ३५, नेशनल मेडिकल कलेज ११५, आर्मी मेडिकल कलेजले ११५ र किष्ट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११० र बिडिएसमा ५० कोटा पाएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नोबेल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १०५ र बिडिएसमा १५, नेपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, काठमाडौँ मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५, मणिपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १००, विराट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ७५ र देवदह मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा भर्ना गर्न २४ कोटा पाएको छ । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा २५, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ५०, कान्तिपुर डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ४५, केडिया डेन्टल कलेज वीरगन्जले बिडिएसमा ३५, पिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ५० र काठमाडौँ युनिभर्सल स्कुल अफ मेडिसिन काभ्रेले बिडिएसमा ४५ सिट पाएको छ । रासस
एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या निर्धारण, एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा एक सय १५ सिट
काठमाडौं २० कात्तिक । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आगामी वर्षका लागि मेडिकल कलेजहरूको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ)को सिटसंख्या निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा एक सय ३५ सिट दिइएकोमा यस वर्ष सिटसंख्या घटाएर बढीमा एक सय १५ मात्र दिइएको छ । काउन्सिलको बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूको सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो । स्रोतका अनुसार एमबिबिएसतर्फ त्रिविअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज र त्रिविको महाराजगन्जस्थित मेडिकल कलेजको सिटसंख्या निर्धारण गरिएको छ । जानकी मेडिकल कलेजलाई पछिल्लो दुई वर्षमा पहिलोपटक सिटसंख्या निर्धारण गरिएको हो । दुई वर्षअघिदेखि उसले विद्यार्थी भर्नाका लागि एउटै सिट पाएको थिएन । यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत मणिपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार आयोग गठनको लागि प्रा। डा। केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै काउन्सिलले यसपटक सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो । यसअघि एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा १३५ सिट संख्या निर्धारण गरिएकोमा यसपटक घटाएर ११५ मा झरिएको छ । अर्को वर्ष एउटा मेडिकल कलेजले बढीमा १०० सिट मात्र पाउनेछन् । लुम्बिनि मेडिकल कलेजलाई १ सय, नोवेललाई १०५, विराटलाई ७५, किस्टलाई ११०, गण्डकीलाई ९० जानकीलाई ८० र त्रिवि महाराजगन्जलाई ७६ वटा कोटा तोकिएको छ भने बाँकी सबै मेडिकल कलेजलाई ११५ वटा कोटा तोकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा एनआइसियु सुरु, दैनिक ८ नवजात शिशुले संघन उपचार पाउने
रुपन्देही, १९ कात्तिक । लुम्बिनी अञ्चल अस्पालतामा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियु) बाट सेवा सुरु भएको छ । उक्त कक्षमा उमेर नपुगेर जन्मेका नवजात शिशु, जन्मनेबित्तिकै सास फेर्न नसकेका, कमलपित्त भएका र जटिल सङ्क्रमण भएका शिशुको उपचार हुन्छ । एनआइसियु सञ्चालनमा आएपछि नवजात शिशुको मृत्युदर घट्ने, तिनलाई काठमाडौँ र भरतपुर रिफर गनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने तथा अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि हुने बताइएको छ । अञ्चल अस्पतालमा दैनिक ३० देखि ३५ नवजात शिशुको जन्म हुन्छ । ती मध्ये आठदेखि १० शिशु एनआइसियुमा उपचार गनुपर्ने अवस्थाका हुन्छन् । अब तिनीहरुको अञ्चल अस्पतालमै उपचार हुने भएको छ । एनआइसियु सेवाका लागि आठ श्यया छन् । यस क्षेत्रको सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पतालमा दुई श्ययाको एनआइसियु सेवा छ । एनआइसियुका लागि अस्पतालले पाँच मेडिकल अफिसर र बालरोग विशेषज्ञ, १२ स्टाफ नर्स र अन्य पाँच कर्मचारी थप गरिएको छ । एनआइसियु सेवा नहुँदा कतिपय महिलाले अस्पतालको सेवा नै नलिई बाहिरबाट सेवा लिनुपर्नेमा एनआइसियुपछि अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढ्ने बताइएको छ । विसं १९६७ मा सुरु भएको यस क्षेत्रको जेठो सरकारी अस्पतालको एनआइसियुको आज स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उद्घाटन गर्दै नागरिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्याभूत गर्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा नीति लागू गर्नका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । उनले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा नभएर निजी चिकित्सालयमा जानका लागि बाध्य पार्ने वातावरण अन्त्य गर्नका लागि सरकारी अस्पतालमा उपकरण र सेवा दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । मन्त्री थापाले निजी अस्पतालले १० प्रतिशत श्यया निःशुल्क रुपमा गरिबलाई दिने सम्झौता गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै त्यसो नगरिए उनीहरुको अस्पताल नवीकरण नगरिने चेतावनी दिए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा विकास देवकोटाले स्वास्थ्य विभाग र अस्पतालको रु एक करोड लगानीमा विभिन्न उपकरण खरिद गरी उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै उक्त सेवा निजी अस्पताल सेवाका तुलनामा धेरै सस्तो र स्तरीय हुने बताए । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा प्राश्चित श्रेष्ठले एनआइसियु नवजात शिशुका लागि अति आवश्यक सेवा रहेकाले यो सेवा ससञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा खुशी छाएको बताए । रासस
