गगन थापाका महत्वकांक्षी योजना, पाँच सय स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको परीक्षण ल्याब स्थापना गर्नेदेखि कलेजो प्रत्यारोपणसम्मको योजना
काठमाडौं २२, असोज । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक योजनामा देशभरका पाँच सय स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको प्रारम्भिक परीक्षण ल्याब स्थापना गर्नेदेखि ६ महिनाभित्र नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् । मन्त्री थापाले अबको ६ महिनाभित्र नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपणको व्यवस्था गरिने बताए । यसका लागि भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले तयारी थालेको उनले जानकारी दिए । हाल कलेजो प्रत्यारोपण गर्न भारतलगायतका देश जानुपर्ने बाध्यता छ । निःशुल्क डायलसिस सेवा ६ महिनाभित्र उपत्यकाबाहिरका १८ अस्पतालमा सुरु गर्ने थापाले बताए । यसको सुरुवात धनगढीबाट मंगलबार गरिएको उनले जानकारी दिए । काठमाडौंबाहिरका अस्पतालमा गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रसँग सहकार्य गरी हृदयरोग निवारण सेवा विस्तार गर्ने पनि उनले बताए । तीन महिनाभित्र थप एक सय १० सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने पनि मन्त्री थापाले बताएका छन् । सहरी स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै थप ४० सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने, ६ महिनाभित्र थप दुई सय स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाको गृहकार्य गर्ने उनको योजना छ । ६ महिनाभित्र पाँच सय स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको प्रारम्भिक परीक्षण गर्न ल्याब स्थापना गर्ने मन्त्री थापाले बताएका छन् । केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्लामा गरी हाल चार सय ८५ विशेषज्ञ चिकित्सक रिक्त छन् । यसले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको भन्दै मन्त्री थापाले पदपूर्तिका लागि तत्काल आवेदन खुलाउन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । लोकसेवाको प्रक्रिया ढिलो हुने भएमा करारमा भए पनि तीन महिनाभित्र दरबन्दीअनुसार चिकित्सक खटाउने तयारी रहेको उनले बताए । सरकारी अस्पताल सुधार गर्न मन्त्री थापाले बहिरंग सेवा बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसअघि बहिरंग सेवा बिहान १० देखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन हुने गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
दसैंभरलाई डा. केसीको अनसन स्थगित, माग सम्बोधन गराउने सरकारी प्रयास असफल
काठमाडौं २२, असोज । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले दसैंभरका लागि अनशन स्थगित गरेका छन् । दिनभर सरकारी पक्षसँग वार्तामा बस्दा पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि उनले शुक्रबार राति पत्रकार सम्मेलन गरी १२ दिनदेखिको अनशन स्थगित गरेका हुन् । ‘अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेहरुको दसैं खल्लो नहोस् भन्ने ध्येयका साथ दसैंलगत्तै पुनः अनशन बस्ने गरी स्थगित गरेको छु,’ पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले भने, ‘सरकारले मेरा मागमा कुनै सम्बोधन गर्ने तयारी नगरेपछि मेरो अनशन जारी राख्नुपर्ने भए पनि चाडबाडलाई लक्षित गर्दै यो अनशन स्थगन गरेको हुँ ।’ चारबुँदे माग राख्दै १० असोजदेखि डा। केसी आमरण अनशन बस्दै आएका थिए । १२ दिन लामो अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले अनशन स्थगन गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट वार्ताका लागि पुगेको स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव पदमबहादुर चन्द र डिल्ली रिमालले पनि सरकारका तर्फबाट माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । डा.केसीको मागलाई सम्बोधन गराउन भने सरकारी प्रयास शुक्रबार पनि असफल नै रह्यो । उनीहरूले केसीलाई भेटेर सरकारी पहलहरूबारे जानकारी गराएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने विषय जानकारी गराउँदा थप मागसमेत राखिएकाले शुक्रबार नै सम्बोधन हुन नसकेको हो । सरकारको प्रतिबद्धता रहे पनि कार्यान्वयनका नभए पुनः अनशन बस्ने गरी स्थगन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको शिक्षामन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट डिन नियुक्तिको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालगायतले यसका लागि पहल गरिरहेका छन् । तर, यसमा पनि धेरै अवरोध देखिएको शिक्षामन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सोलिडारिटी फर डा। केसी एलाइन्सका संयोजक जीवन क्षत्रीले पनि डिन नियुक्ति गर्न भनेको तर सुनुवाइ नभएको बताए । डा। केसीले शुक्रबार ४ बजेसम्म आफ्ना दुई माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई भनेका थिए र डिन नियुक्ति र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन खारेज गर्ने निर्णय भए अनशन तोड्न सकारात्मक वातावरण बन्ने केसीको सर्त थियो । तर, त्यो शुक्रबार नै सम्बोधन हुन नसके पनि केसीले दसैंपछि पुनः अनशन बस्ने गरी अनशन स्थगन गर्नुपरेको राति पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्न सकिने भए पनि डिन नियुक्तिमा भने अप्ठ्यारो देखिएको शिक्षामन्त्र पौडेलको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अनशनरत केसीले जेपी अग्रवाललाई नै डिन नियुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । केसीले एकजनाको नाम मात्र दिएको पुष्टि गर्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘विकल्प दिनुस् भने पनि त्यो हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।’डिन नियुक्तिमा केसीले दिएको नाम त्रिविले मानेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा महान्यायाधिवक्ताको राय मागेको छ । दसैंभर अनशन रोकेर पुनः पछि बस्नसमेत कामु सचिवहरूले गरेको आग्रह केसीले अस्वीकार गरेका छन् । डा। केसीको यो नवौं अनशन हो । र, सबैभन्दा लामो अनशन भनेको १४ दिनसम्मको छ । डा। केसीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने र आफ्नो सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पास गर्नुपर्ने थप माग राखेका छन् । तर, सरकारले भने महाअभियोगको विषय यो आफ्नो वशमा नभएको बताएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई सरकारले महाअभियोग लगाउन नमिल्ने र विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सरकारको जवाफ छ । यस्तै, डा। गोविन्द केसीका समर्थक तथा लुटतन्त्रविरोधी अभियन्ताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका बेथिति तथा मुलुकमा विद्यमान लुटतन्त्रविरुद्ध लड्न केसीको अनशनले प्रेरणा दिएको बताएका छन् ।
‘मफिया इशाराले डिनमा चलखेल’, तीर्थ खनियाले चलखेल गरेको केसीको आरोप
काठमाडौं २१, असोज । आमरण अनशनमा रहेका डा गोविन्द केसीले अदालतको बहाना गर्दै ‘मेडिकल माफिया’को इशारामा उपकुलपति तीर्थ खनियाँले डिन नियुक्तिमा चलखेल गरेको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधार र सुशासनमा केन्द्रित अनशनको ११ औं दिन नागरिकसँग विशेष कुराकानी गर्दै डा केसीले अन्तरिमा आदेशको अपब्याख्या गरेर खनियाँ षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको अवस्थामा डा केसीले पटकपटक मास्क लगाउने र केही अक्सिजन लिएपछि फेरी कुराकानी गर्ने गरेका थिए । अदालतले संविधानमै नभएको प्रावधानअनुसार कारबाही भए उनीहरुको वृत्तिविकास रोकिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा उपकुलपतिले त्यसैलाई डिन नियुक्तिमा वरिष्ठता नकार्ने बहाना बनाएको केसीले बताए । ‘एउटा कारबाहीमा परेका एक जनालाई अहिले निमित्त दिन मिल्ने अनि नयाँलाई बनाउन नमिल्ने,’ उनले भने, ‘कारबाही अनुचित भएको भन्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर भनेर अदालतले भनिसकेपछि बहाना बनाउनु सरासर गलत हो ।’ नागरिक दैनिकबाट।
