सम्झौताभन्दा अलिकति पनि तलमाथि भए कुनैपनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्छु: डा. केसी
काठमाडौं। सम्झौताभन्दा अलिकति पनि तलमाथि गर्ने प्रयास भए पुष १७ गते भन्दा अगाडि कुनै पनि बेलामा सत्याग्रह शुरु गर्न डा. केसिले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर मेडिकल माफियाको स्वार्थपुर्तिका लागि सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको भन्दै अपत्ति जनाएका छन् । डा. केसीले सम्झौताविपरीत स्वास्थ्य शिक्षाका सिटिइभिटि अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाउन, रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई हतोत्साही गर्न तथा माफियाहरुका अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनेलगायतका अनुचित कार्यमा शिक्षामन्त्री (सरकारपनि) लागिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले अबको लडाइँ माफियाहरुसित मात्रै नभएर तिनलाई संरक्षण गर्ने, पालनपोषण गर्ने र तिनलाई परिचालन गरेर धनी हुने राजनीतिक दलका नेताहरु, पदाधिकारीहरु विरुद्ध केन्द्रित हुने जनाएका छन्। प्रेस विज्ञप्ति आदरणीय पत्रकार मित्रहरु मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । जबकि यो काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाइएका जनप्रतिनिधिहरुको हो तर त्यसका लागि हामी लडिरहेका छौं । तर हाम्रा हरेक सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा सम्झौता गर्दा जुनसुकै पार्टीका सरकारहरुले पनि जनता र विद्यार्थीको हित हुने बुँदाहरु नराखी दलाल र माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गरेका छन् । त्यति भइसकेपछि समेत सम्झौता कार्यान्वयनको बेला इमान्दारी देखाउनुको सट्टा सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा जनता र विद्यार्थीमारा कामहरु गर्ने गरीआएका छन् । फलस्वरुप यति लामो संघर्ष, १५ वटा सत्याग्रह र सम्झौताहरुपछि समेत अवस्थामा धेरै सुधार आउन सकेको छैन । हाम्रो लामो संघर्षको परिणाम स्वरुप माथेमा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर पाइलापाइलामा जालसाजी गरेर त्यसको मर्म मर्ने गरी ऐन ल्याउने प्रयासहरु भए । पछिल्लो पल्ट हामीले सत्याग्रह जारी राखेकै अवस्थामा शिक्षामन्त्रीसहित अहिलेको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाएर तोडमोड गरेको नेता र माफियामुखी विधेयक अघि बढाएपछि हामीले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्यौं । तर पनि सत्याग्रह झण्डै महिना दिनसम्म लम्बिइसक्दा र देशभरबाट हामीलाई समर्थन भइरहँदा समेत राजनीतिक दलका नेताहरु र सरकारले माफियाहरुको पक्षमा लबिइङ र ब्ल्याकमेल गर्न छाडेनन् । त्यति हुँदा पनि हामीले सम्झौताअनुसार संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो भने हामीलाई मान्य हुन्छ भनेर भनिरह्यौं । यो पृष्ठभुमिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अब आएर त्यही सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको छ । त्यो पनि मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि । एकतिर सरकार र पार्टीको शीर्ष तहसम्मका मानिसहरु माफियासित मिलेमतो गरेर सम्झौतालाई निस्तेज गराउन लागिरहेका छन् छ भने अर्कोतिर दुर्गम ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने काममा तिनै पार्टी र तिनले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुले अवरोध पु¥याइरहेका छन् । मापदण्डै नपुगी हतारहतार माफियाका मेडिकल कलेजमा रातारात अनुगमन टोली पठाएर अनुमति दिनेहरुले सरकारी संस्थाले पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याउँदा पनि अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसरी विगतमा सम्बन्धन दिएका कारण न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म आयोगको सिफारिश बमोजिम बर्खास्तीसहितका कारवाही गरिएको छैन । हामीसित भएको सम्झौतालाई तोडमोड गरेर माफिया पोस्ने काममा पार्टीहरु र जन प्रतिनिधिहरु लाग्नु निन्दनीय छ । त्यस्तो कार्य हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । अझै पनि सम्झौताविपरीत स्वास्थ्य शिक्षाका सिटिइभिटि अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाउन, रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई हतोत्साही गर्न तथा माफियाहरुका अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनेलगायतका अनुचित कार्यमा शिक्षामन्त्री (सरकार पनि) लागिरहेकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत सहअध्यक्ष राखिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले भविष्यमा कस्तो काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्मरण रहोस् माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुलाई सहअध्यक्ष राख्ने प्रावधान थिएन । पछि त्यस्तो प्रावधान राजनीतिक दबाबको माध्यम बन्न सक्ने भनेर हामीले कडा विरोध गरिरहँदा जबजर्बस्ती त्यो बुँदा कायम राखिएको थियो । अब उक्त प्रावधान हटाउनुको विकल्प रहेको छैन । त्यसैले यो विज्ञप्तिमार्फत के चेतावनी दिन चाहन्छौं भने अब सम्झौताभन्दा अलिकति पनि तलमाथि गर्ने प्रयास भयो भने हामी हामीले यस अगाडि दिएको अल्टिमेटम (पुष १७ गते)भन्दा अगाडि कुनै पनि बेलामा सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य हुनेछौं । त्यसपछिको लडाइँ माफियाहरुसित मात्रै नभएर तिनलाई संरक्षण गर्ने, पालनपोषण गर्ने र तिनलाई परिचालन गरेर धनी हुने राजनीतिक दलका नेताहरु, पदाधिकारीहरु विरुद्ध केन्द्रित हुनेछ । हामीसँग पछिल्लो समय यता जसरी माफियाहरु चलखेल गरिरहेका छन् । प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीलाई पढाएर जनताको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी चिकित्साको डिग्री बेच्ने गरी जसरी अदालतका विभिन्न फैसलाहरु समेत नियामक निकायको तेजोबध गरेर माफियाहरुलाई अरबौं फाइदा गराइदिने गरी आएका छन्, त्यो हेर्दा लाग्छ देशका सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको सरकारीकरण नगरेसम्म मेडिकल शिक्षामा सही सुधार हुन दिने छैनन् । त्यसैले देशका सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको सरकारीकरणबाहेकका विकल्प नरहने देखिन्छ । त्यसभन्दा अगाडि त्यस्तो बदमासी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्छ । देश दलाल र विचौलियाहरुले नेताहरुमार्फत आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउनु तथा सबै दल जति समाजवादी र साम्यवादी भएको देशमा निःशुल्क र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सट्टा ती दुवै क्षेत्रमा व्यापार मौलाउनुको मुल्य अहिले नेपाली जनताले तिरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य पारियो भने माफियाको पक्षमा काम गर्ने सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ । द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीहरुविरुद्ध समेत लड्न हामी बाध्य हुनेछौं । साथै निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषी मात्रै नभई लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई रक्षकको सट्टा भक्षक बनाउने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग पनि पूरा गरेर छाडिनेछ । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हाल भइरहेको चलखेल रोकेर तत्काल सम्झौताबमोजिम विधेयक पारित गर्न तथा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुका बाँकी बुँदाहरु समेत कार्यान्वयन गर्न र मंसीर ११ गतेको विज्ञप्तिमा हामीले राखेका सबै मागहरु पुष १७ गतेसम्म पूरा गर्न सरकार, संसदीय समिति, संसद र समग्र राजनीतिक दलहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिन चाहन्छौं । त्यसो नभएमा सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं । डा गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज २०७५।९।११
नर्भिक हस्पिटलमा अब कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार
काठमाडौं । नेपाली चिकित्सा फाँटमा विगत २५ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा सेवा पुर्याउँदै आएको निजी क्षेत्रको नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले निकट भविष्यमै कलेजो प्रत्यारोपण सेवाको सुरुवात गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सञ्चालित यस हस्पिटलले नेपाली चिकित्सा फाँटका विविध विधामा अग्रणी हुन पाएको छन् । स्तरीय व्यवस्थापनका लागि आइएसओ. प्रमाणिकरण प्राप्त गर्ने राष्ट्रकै पहिलो यस हस्पिटलले सन् २ हजारमै मुलुकमै सर्वप्रथम क्याथल्याव सेवाको शुभारम्भ गर्दै मुटुरोग लगायत अन्य इन्टरभेन्सनल प्रक्रियाहरुमा अग्रणी भूमिका खेल्दै मुटु स्वचालित अवस्थामै जटिल मुटुरोग शल्यक्रिया, स्नायु शल्यक्रिया लगायतका १० औं हजार जटिल शल्य क्रियात्मक उपचार सेवामा समेत कोशेढुङ्गा स्थापित गर्न सफल भएको छ । सनः २०१२ मा देशकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न पाचन प्रणाली उपचार केन्द्रका रुपमा रुपान्तरीत हुँदै नर्भिकको उक्त केन्द्रले पेट तथा कलेजोका अत्यन्तै जटिल रोगहरुको उपचार गर्दै आइरहेको छ । डि. डी. सी. को विस्तारीत विशिष्ट चिकित्सा सेवा अन्तर्गत बरिष्ठ चिकित्सक तथा पेटरोग विशेषज्ञ डा. मधु घिमिरेको नेतृत्वमा आरम्भ गरिने उपर्युक्त सेवा सञ्चालनमा डि.डी.सी प्रमुख डा. सन्दीपराज कुँवर लगायतका पेटरोग विशेषज्ञहरु पनि संलग्न रहने भएको छ । हाल नर्भिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रहेको, सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रियागत लाइसेन्स लिने कार्यलाई अगाडि बढाएको र थप चिकित्सकीय तथा अन्य मानव संशाधनको तयारीमा जुटेको छ । मानव संशाधन विकास तर्फ कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकहरु, कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ चिकित्सकहरु (कलेजो रोग विशेषज्ञ÷फिजिसियन), कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ रेडियोलोजिष्ट, कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ वाल चिकित्सक र कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ प्याथोलोजिष्ट आदि रहेका छन् । नर्भिकसँग आवद्ध कलेजो प्रत्यारोपणसम्बन्धी तालीमप्राप्त एवं अनुभवी विशेषज्ञ शल्यचिकित्सक÷चिकित्सकहरुमा डा. जयन्तकुमार साह, डा. सञ्जयकुमार यादव, डा. सुजितकुमार साह र डा. अनिषा तिवारी (शल्यचिकित्सक), डा. सागर पौडेल (प्रत्यारोपण विशेषज्ञ कलेजोरोग चिकित्सक), डा. बिरेन्द्रकुमार राउत, डा. किरण अधिकारी र डा. बालचन्द्र कार्की , डा. विवेक साह (विशेषज्ञ रेडियोलोजिष्ट), डा. सुशीलराम श्रेष्ठ (विशेषज्ञ प्याथोलोजिष्ट) र डा. रञ्जित साह (विशेषज्ञ इन्फेक्सीयस डिजिज) आदि रहेका थिए । त्यसरी नै कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ पेडियाट्रिसियनहरुमा डा. अमृत ढुङ्गेल र डा. हेमन्त शर्मा रहेका थिए । त्यस्ता समस्याहरुलाई मध्येनजर गर्दै कुनै पनि नेपालीले नेपालमै, अझ आफ्नै घर आँगनमा, सर्वसुलभ एवम् स्तरीय कलेजो प्रत्यारोपण सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने अभिप्रायले नर्भिकले कलेजो प्रत्यारोपणजस्तो अत्यन्तै जटिल शल्यक्रियात्मक उपचार सेवा सुरुगर्ने तयारी गरेको छ । सो को तयारी स्वरुप नर्भिकले आवश्यक पर्ने चिकित्सकीय टोली तयार पार्ने, आवश्यक पूर्वाधारणमा सुधार गर्ने, अन्य जनशक्तिलाई तालिम दिने जस्ता कार्यको सुरुवात गरिसकेको छ ।
वार्षिक १६ हजार बिरामी आउने तातोपानी कुण्ड भाडामा दिन प्रस्ताव
म्याग्दी । प्राकृतिक उपचारस्थलको रूपमा परिचित बेनी नगरपालिका–४ स्थित तातोपानी कुण्ड सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन प्रस्ताव आएको छ । म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले बेनी नगरपालिका र सिङ्गा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिलाई कुण्ड सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन प्रस्ताव गरेको हो । नगरपालिकाको कार्यालयमा मङ्गलबार आयोजित छलफलमा मोनाका अध्यक्ष चक्र थापा र पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र क्षेत्रीले कुण्ड निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरूले स्थानीयवासी र प्रवासी म्याग्देलीको लगानीमा अहिलेको भन्दा फरक हिसाबले व्यवस्थित रूपमा कुण्ड सञ्चालन गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने भएकाले निजी क्षेत्रलाई भाडामा लिन प्रस्ताव गरे । नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रमान शाक्य र सचिव कृष्ण खड्कालगायतले समुदायसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्न सकिने बताए । लगानी, व्यवस्थापन र सञ्चालनको मोडल स्पष्ट हुनुपर्ने र स्थानीयवासीको भावना बुझ्न थप छलफल गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका सहसचिव कुमार केसीले बताए । प्रवासीले केही वर्षयता विभिन्न माध्यमबाट कुण्ड भाडामा दिनका लागि प्रस्ताव र पहल गर्दै आएका छन् । छलफलमा बेनपाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य, मोनाका पदाधिकारी र तातोपानीका अगुवाको सहभागिता रहेको थियो । समुदायद्वारा सञ्चालित र विकास गरिएको कुण्डको आम्दानीले स्थानीय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा निजी स्रोतका ११ शिक्षकको तलबभत्ताको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । कुण्डको प्रवेश शुल्क र चन्दा सहयोगबाट पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारीको तलब, व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रणका साथै सामुदायिक गतिविधि र विकास निर्माणका काम गरिएको छ । म्याग्दी नदीको किनारमा जमीनभित्रबाट वीरेनुनको गन्धसहित निस्कने ५० डिग्री सेल्सियस तातोपानी सङ्कलन गरिएको तलाउमा स्नान गरेमा ग्यास्ट्रिक, बाथरोग, ढाड दुख्ने, छाला, सुन्निएको, मर्किएको, पेट दुख्ने, खाना रुचि नहुनेलगायतका स्वास्थ्य समस्या निको हुने जनविश्वास छ । कुण्डमा वार्षिक १६ हजार भन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् । कुण्ड व्यवस्थापन समितिलाई ३०० प्रवेश शुल्क तिरेर दैनिक दुई पटकका दरले दश दिनसम्म तलाउमा स्नान गर्न सकिन्छ ।
