लाखौं ठग्दै मेडिकल कलेज, छानबिन टोलीले गर्यो यी कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौँ । ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षक र दरमा लाखौं रकम अवैध रुपमा असुल्ने गरेको पाइएको छ । छानबिन टोलीले ती कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएका छन् । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयको छानबिनमा ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकलले अवैध रूपमा शुल्क लिएको पाइएको हो । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ सम्मिलित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटै मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क असुलेका छन् र शुल्क विद्यार्थीपिच्छे फरक छ । चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग २२ देखि ३५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । सरकारले काठमाडौं बाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । उक्त कलेजले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजारसम्म घटीबढी शुल्क उठाउँछ । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टनसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट शुल्क बटुल्ने गरेको छ । विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कबापत २ लाख लिइन्छ । उक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी हो । ‘अघिल्लो ब्याचभन्दा पछिल्लो ब्याचसँग लिने शुल्कको दर प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेको पाइयो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेसनल मेडिकल कलेजले १३ वटा शीर्षकमा सरकारले तोकेभन्दा १२ लाख बढी रकम लिने गरेको भेटिएको हो । नेसनलले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क प्रत्येक वर्ष मनपरी बढाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कलेजले भर्ना ररजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी २० हजार ६ सय असुल्ने गरेको छ । कलेजले सम्बन्धन शुल्क ३० हजार, संस्थागत शुल्क ५ हजार, कलेज प्रोमोसनल शुल्क भनेर १ लाख २५ हजार, भ्रमण खर्च ५० हजार, लाइबेरी शुल्क ७५ हजार, खेलकुद शुल्क ४० हजार र परीक्षा शुल्क ३५ हजार उठाउने गरेको हो । यस्ता शुल्क विद्यार्थीबाट लिन नपाइने त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन कार्यालयले जनाएको छ । लिन पाइने रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तोकेभन्दा १० गुणा बढी हो । किस्ट मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविमा उजुरी परेको छ । छानबिनका क्रममा विवरण नदिएको भन्दै टोलीले किस्टका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सञ्चालक बालमानसिंह कार्कीलाई सम्पर्क गरेर सूचना माग्दा नदिएको टोलीका सदस्यले बताए । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि कलेजले प्रत्येक वर्ष २ लाखभन्दा बढी शुल्क लिएको तथ्य कान्तिपुरले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ । विद्यार्थीले मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि कलेजमाथि छानबिन थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले जानकारी दिए । लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा प्रशासनमा उजुरी दिने विद्यार्थीको तयारी छ । तोकिएको शुल्क नतिरे किस्ट कलेजले हाजिर नगराउने, परिचयपत्र नबनाइदिनेलगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरेको विद्यार्थीहरू गुनासो गर्छन् । अवैध शुल्क उठाएको विषयमा विरोध गर्ने वा नियामक निकायमा उजुरी गर्ने विद्यार्थीलाई अनेक बहानामा दण्डित गर्ने र परीक्षामा फेल गराउने गरेको उनीहरूले बताए । युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ब्याच २०१७ का विद्यार्थीबाट छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा २ लाख ८४ हजार ९ सयका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाएको छानबिनमा भेटिएको छ । सेवा र रजिस्ट्रेसनबापत कलेजले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको परिषदका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ५० हजारका दरले थप शुल्क लिने गरिएको भेटिएको छ । विद्यार्थीले भने ९८ हजार ६ सयका दरले शुल्क लिएको जनाएका छन् । कलेजले अतिरिक्त शुल्कको बिलभर्पाइ नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । छानबिन समितिले ती विद्यार्थीबाट ५६ हजारसम्म अवैध शुल्क लिएको रसिद प्राप्त भएको जनाएको छ । विद्यार्थीले सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएको गण्डकी मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटिएको छानबिन टोलीले जनाएको छ । एमबीबीएस र बीडीएस पढिरहेका विद्यार्थीबाट क्रमशः ६ लाख २४ र २ लाख ८२ हजारका दरले शुल्क लिएको प्रमाण भेटिएको छानबिनमा संलग्न विज्ञले बताए । अतिरिक्त रकम तिरे पनि विद्यार्थीरअभिभावकले बिलभर्पाइ पाएका छैनन् । सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसकिने भन्न त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन स्टाहीनको निर्णयका आधारमा कलेजहरूले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । सरकारले तोकेको रकमसमेत ५० र २५र२५ प्रतिशतका दरले किस्ता प्रणालीबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ । यी मेडिकल कलेजले किस्ता प्रणालीसमेत उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजहरूको आर्थिक पारदर्शिता नभएको, विद्यार्थीलाई रकम लिएको बिलभर्पाइ दिने नगरेको पाइएको छानबिनमा संलग्नहरू बताउँछन् । डिन कार्यालयले कुन शुल्क लिन पाइनेरकुन नपाइने भनेर प्रस्ट यकिन नगरी एकमुष्ट शुल्क कायम गरिदिएका कारण कलेजहरूले अनेक बहानामा शुल्क असुल्दै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । छानबिन टोलीले ब्याच २०१५, २०१६ र २०१७ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराइराखेका कलेजहरूमाथि छानबिन गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो र उजुरीका आधारमा निर्देशनालयले ५ वटा मेडिकल कलेजमा दुई–दुई सदस्य छानबिन टोली पठाएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल मेडिसिटीको हटलाईन ११३४, भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स र स्वास्थ्यकर्मी बोलाउन सकिने
काठमाडौँ । सबै प्रकारको टेलिफोनबाट नेपाल मेडिसिटीको ४ अंकको आकस्मिक हटलाईनमा सम्पर्क गर्न सकिने भएको छ । मेडिकल इमर्जेन्सीकालागि छुट्टाइएको यस नम्बरमा सम्पर्क गरी अस्पतालको विश्वस्तरिय एसिएलएस एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तुरुन्तै बोलाउन सकिने छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल लगायतका अन्य टेलिकम सेवाबाट सिधा ११३४ डायल गरी नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको आकस्मिक सेवाको लागि सम्पर्क गर्न सकिने अस्पतालले जनएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा एम्बुलेन्स र देशका अन्य भागका लागि भए हेलिकोप्टरबाट तत्काल घाइतेको उद्धार गरिने अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले बताए । दूुर्घटना वा भवितब्यका बेला उचित प्राथमिक उपचार नपाएकै कारण अधिकांश मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु परेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले यसकालागि २४ सैं घन्टा चल्ने गरी हटलाइन नम्बर ११३४ सुरु गरेको हो ।
राष्ट्रिय परिवार योजना सम्मेलन यही चैत ४ र ५ मा हुँदै
काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको आयोजनामा राष्ट्रिय परिवार योजना सम्मेलन हुने भएको छ। “पहुँचबाहिर परेकालाई समेट्ने” भन्ने मुल नाराको साथ सम्मेलन यही चैत ४ र ५ गते दर्बारमार्गको याक एन्ड यती होटलमा हुने कार्यक्रमको उद्घाटन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र् यादवले गर्ने रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको आयोजना र संयुक्त राष्ट्रसंघिय जनसंख्या तथा आड्राको सहयोगमा र परिवार योजना संघसंस्थाहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा आयोजना हुन गईरहेको हो। कार्यक्रमको पहिलो दिन परिवार नियोजन सेवाको पुर्त तथा अपरिपुर्त माग, परिवार नियोजन सेवामा पहुँचबाहिर रहेकालाई समेट्ने, परिवार, परिवार नियोजनको साधनको माग सिर्जना र व्यवहार परिवर्तनको बिषयमा उपलब्धी प्रस्तुत हुने सम्मेलनका अध्यक्ष डा. आर पि बिछाले बताए। त्यस्तै कार्यक्रमको दोस्रो दिन नेपाली महिलाहरुको परिवार नियोजनका साधन, मात्री तथा नव शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकता पुरा गर्न लागत र लाभको आर्थिक विश्लेषण आधारित हुनेछ।
