२ अर्ब लगानीमा नर्भिक हस्पिटलको नयाँ भवन बन्दै
काठमाडौं। नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले आफ्नो अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न थप नयाँ हस्पिटल भवन निर्माणार्थ शुक्रबार “भूमिपूजन” तथा भवन निर्माणको शिलान्यास गरेको छ। नयाँ भवनको निर्माण पश्चात् नर्भिक २०० शैयायुक्त अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न र पूर्वाधारयुक्त हस्पिटलका रुपमा परिणत हुने र यो चिकित्सा फाँटका तेस्रो पुस्ताको अति विशिष्ट प्रविधि र साधन–सुविधाले सुसज्जित हुने र विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन आवश्यक पर्ने सवै आधुनिक साधन–सुविधा हरु जडित हुने बताईएको छ। नवीनतम् हस्पिटल भवन निर्माणार्थ भूमि पूजन तथा भवनको शिलान्यास एक विशेष समारोह बीच हस्पिटल परिसरमा शुक्रबार अपरान्ह हस्पिटलका अध्यक्ष वसन्त कुमार चौधरीले गरेका थिए। नयाँ भवनको प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र १ लाख ५४ हजार वर्गफिट हुने र जग्गा वाहेक परियोजनाको जम्मा लागत करिव दुई अर्ब हुने बताइएको छ। अत्याधुनिक नयाँ भवन निर्माण परियोजना आगामी तीन बर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अस्पतालले जानकारी दिएको छ। नेपाली चिकित्सा फाँटमै नवीनतम् यस परियोजनाको डिजाइन नेपाली आर्किटेक्चर र परियोजना व्यवस्थापन कम्पनीहरु मध्येको अग्रणी कम्पनी–केज कन्सल्ट (प्रा.) लि. ले गरेको छ भने निर्माण हुने नवीनतम् भवनको आन्तरीक साज–सज्जाका सम्पूर्ण कार्यहरु सिङ्गापुरको एक ख्यातिप्राप्त कम्पनीले गर्नेछ। वि.सं. २०५० मा काठमाडौंमा स्थापित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त एक उत्कृष्ट हस्पिटल रहँदै आएको छ । नेपाली स्वास्थ्य सेवाका फाँटमा नर्भिकको प्रवेश पश्चात् स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि ठूलो धनराशी सहित विदेसिनुपर्ने नेपालीहरुको वाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न नर्भिकले ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
डा.गोविन्द केसी कात्तिक १८ गतेबाट अनसन बस्ने
काठमाडौ। चिकित्सक शिक्षाका सुधारको माग गर्दै आन्दोलरत डा. गोविन्द केसी कात्तिक १८ गते देखि अनसन बस्ने भएका छन्। असोज २७ बाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएका डा.केसीले लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए आन्दोलन शुरू गर्ने घोषणा गरेका थिए। माग पुरा नभए कात्तिक १३ गतेबाट अनसन बस्न भनेका डा. केसीले तिहार र छठ पर्वको कारण ५ दिन पछि सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गर्न विज्ञप्ती मार्फत जनाएका हुन्। सरकारले केसीसँग १० साउन २०७५ मा सम्झौता गरेको थियो। डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। तर, उक्त सम्झौता अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। डा. केसी यसअघि १६ पटक अनशन बसिसकेका छन्।
एमबिबिएस र बिडिएस तहमा छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान, कात्तिक २० सम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐनको प्रावधान अनुसार पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतको एमबिबिएस र बिडिएस तहमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन२०७५ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाले ती तहका प्रवेश परीक्षामा प्राप्त योग्यताको आधारमा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्ने जनाउँदै छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरेको हो । सूचनामा “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ अनुसार ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति सिट कायम गरिएका तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थामा २० प्रतिशत एवं विदेशबाट प्राप्त हुने २० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्न योग्यताक्रम कायम गर्ने जनाइएको छ ।” न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्कलाई प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिन सकिने र निवेदन अनलाइनमार्फत् कात्तिक २० गतेसम्म कायम रहेको सूचनामा जनाइएको छ । अब एमबिबिएस र बिडिएस तहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने छन् । साथै, यस्तै विदेशी लगानी भएका मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज चितवन भरतपुरले कूल सिट सङ्ख्याको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ । बाँकी मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क तय गरेको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि उपत्यका भित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क आयोगले निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० तोकिएको थियो । यसअघि उपत्यकाभित्र एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । एमबिबिएस तह अध्ययन गर्न करिब रु दुई लाख र बिडिएस तहमा करिब एक लाख शुल्क वृद्धि भएको छ । रासस
