चितवन मेडिकल कलेजः प्रतिबद्धतासहित सबै सङ्कायको बढी शुल्क समायोजन गर्ने
चितवन । चितवन मेडिकल कलेज (सिएसमसी) ले सबै सङ्कायको शुल्क समायोजन गर्ने भएको छ । कलेजले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्क समायोजनको प्रतिबद्धतासहित विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुन आग्रह गरेको छ । सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरे पनि आफ्नो कलेजले अन्य शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्कसमेत समायोजन गर्न लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सिएमसी प्रशासनले छ बुँदे प्रतिबद्धतासहित विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई समायोजित शुल्कको जानकारी लिन कलेजको कैलाशनगरस्थित लेखा शाखामा एक साताभित्र सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । यही मङ्सिर १० मा सरकार र मेडिकल सञ्चालकबीच दुईबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा एमबिबिएस र बिडिएसका पछिल्ला दुई शैक्षिक सत्रमा लिएको अतिरिक्त शुल्क मङ्सिर ११ बाटै समायोजन गर्ने भनिएको थियो । शैक्षिक सत्र २०७२/७३ र २०७३/७४ सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने भन्ने छ । यो सहमतिलाई आन्दोलनरत विद्यार्थीले भने अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरू चार शैक्षिक सत्रको शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्ने अडानमा छन् । पहिलो वर्षका विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा नदिएपछि दोस्रो वर्षका विद्यार्थीले पनि परीक्षा नदिने घोषणा गरेका छन् । एमबिबिएस र बिडिएसको मात्रै नभएर अन्य शैक्षिक कार्यक्रमको बढी लिइएको शुल्क पनि फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्ने विद्यार्थीले माग राख्दै आएका छन् । सिएमसीले अन्य स्नातक कार्यक्रम नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, बी फार्मेसी, बिएमएलटी, बिएमआइटीमा पनि तोकेकोभन्दा बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वविद्यालयले तोकेअनुसार नियमित वार्षिक परीक्षा शुल्क लिने र परीक्षा सञ्चालनका लागि लाग्ने अन्य अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित निकायले तोकेबमोजिम गरिनेछ ।” कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा. डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले भने, “सरकारसँग गरेको दुईबुँदे सहमतिभन्दा पनि अगाडि बढेर चितवन मेडिकल कलेजले अन्य शैक्षिक कार्यक्रममा समेत शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा लैजाँदै छ ।” आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर शैक्षिक, प्रशासनिक एवं प्राज्ञिक क्रियाकलाप शुरु गराउन र विश्वविद्यालयका परीक्षामा सहभागी हुन र विश्वासको वातावरण तयार गरी शुल्क समायोजन प्रक्रियालाई सहयोग गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । रासस
बजार मूल्यभन्दा सस्तो ७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै सरकार, उपभोक्तालाई राहत
काठमाडौं । नेपाल औषधि लिमिटेडले ७ प्रकारका नयाँ औषधि उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औषधि उत्पादनका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि व्यवस्थापन विभागमा औषधिको नाम प्रस्ताव गरेको हो । औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिएपछि नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादन शुरु गर्ने छ । नेपाल औषधि लिमिटेडका निमित्त कार्यकारी निर्देशक विजय श्रीरत्न बज्राचार्यले झाडापखाला, जुका, सुगर, दम र भिटामिन बी कम्प्लेक्स लगायतका औषधि नयाँ फरमुलेसनमा उत्पादन गर्न लागिएको बताए । प्रेसरको औषधि लिमिटेडले पहिलो पटक उत्पादन गर्न लागेको हो । यसबाट आम उपभोक्तालाई राहत मिल्ने विश्वास गरिएकाे छ । उनले भने नयाँ औषधि उत्पादनको लागि रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टकाे काम सुरु भएको छ । नयाँ औषधि बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो हुने पनि उनले बताए । सिटा प्लस औषधि लिमिटेडले करिब १ वर्ष अगाडि उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएको थियो । यो औषधि पनि अन्य कम्पनीले उत्पादन गरेको भन्दा प्रति टयाबलेट ५० पैसा सस्तो रहेको छ । नेपालमा औषधि उत्पादन वृद्धि हुँदै गए पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । मागको ४५ प्रतिशत मात्रै नेपाली उत्पादनले धानेको छ । ५५ प्रतिशत औषधि विदेशबाट नै आयात भइरहेको छ । सरकारले पनि औषधि उत्पादनको काम गरिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड ७ बर्ष बन्द भएर फेरि औषधि उत्पादनको काम आएको झण्डै डेड वर्ष भएको छ । ४७ वर्ष पहिले स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारको एक मात्र औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग हो । नेपाल औषधि लिमिटेडले भएको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने र क्षमता विस्तार सँगसगै औषधि उत्पादन पनि वृद्धि गर्न सके अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट जाेगिन सक्ने सम्बन्धित क्षेत्रकाे भनाइ छ । लिमिटेडका प्रवक्ता टिकाराम अर्यालले सिटामोल, सिटामोल प्लस, जीवन जल प्लेन र जीवन जल ओरेन्ज उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए । यहि उत्पादन हुँदै आएका औषधिहरु नयाँ फर्मुलेसन र केही नयाँ उत्पादनको लागि काम भइरहेको जानकारी दिए । २ सय प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेड २०६७ सालमा पूर्ण रुपले बन्द भयो । सरकारले लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालमा ल्याउने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर २०७३ सालमा परीक्षणको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइयो । तर क्षमता अनुसारको उत्पादनमा भने अझै जान सकेकाे छैन ।
महासागरीय देशहरुमा दादुराको महामारीः नियन्त्रणमा सघाउन राष्ट्रसंघको आग्रह
संयुक्त राष्ट्रसंघ । दक्षिणी प्रशान्त महासागरीय देशहरुमा केही समय यतादेखि फैलिएको दादुराको महामारी विरुद्ध लड्न राष्ट्रसंघले आग्रह गरेको छ । ती देशमा बढ्दै गएको प्रकोप कम गर्न हाल अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले सहयोग गरिरहेका छन् । त्यस महामारी विरुद्धको अभियानमा सघाउन अरु देशलाई पनि आग्रह गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले सो आग्रह गरेको महासचिवका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दक्षिणी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका कम्तीमा पनि तीन लाख नागरिकमा यसको सङ्क्रमण देखिएको समाचार यसअघि नै आएको थियो । यसको प्रकोप प्रतिदिन बढ्दै जान सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै यसका लागि सघाउन आग्रह गरिएको हो । खासगरी समोआ, फिजी, टोंगा, भानुआतु, कुक आइल्याण्ड, नाउरु, टुभालू आदिमा दादुराको प्रकोप बढ्दै गएको छ । यसको प्रकोपका कारण यहाँ सयौँ नागरिकको ज्यान गएको समाचारमा जनाइएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष, युनिसेफको नेतृत्वमा केही सहायता सहायता एजेन्सीहरुले काम गरिरहेका छन् । ती देशमा अझै ठूलो सहयोग र प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको पनि बालकोषले जानकारी दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यहाँको अवस्थालाई अझ गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको यो पछिल्लो आग्रह बमोजिम अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड सरकारले भने सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर अरु पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सहायता एजेन्सीहरुसमक्ष सहयोगको आग्रह गरिएको हो । यसैबीच टापुहरुले भरिएको देश समोआमा दादुराको महामारीबाट मध्य अक्टोबरबाट हालसम्म ७० जनाको मृत्युको भएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो रोग निगरानी टोलीकाअनुसार चार हजार ६९३ दादुराको सङ्क्रमण सरकारले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । हाल मात्र पनि यस रोगबाट सङ्क्रमित १५९ अस्पतालमा भर्ना छन् । समोआ हाल आपतकालको अवस्थामा रहेको छ । गत बिहीबार र शुक्रबार प्रायः सार्वजनिक र सरकारी सेवा बन्द गरिएको थियो । गत डिसेम्बर ८ मा ९० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दादुरा विरुद्धको सार्वजनिक खोप लगाइएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । रासस
