आरडीटी परीक्षणलाई स्थगित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे निर्णय
काठमाडौं । सरकारले आरडिटी परीक्षण स्थगित गर्ने निर्णय गरेकाे छ । मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आरडिटी परीक्षण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘इनफ इज इनफ’ अभियानसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ बुँदे सहमति गर्दै आरडिटी परीक्षण स्थगित गर्न निर्णय गरेकाे हाे । एक महिना अघि कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्दै ‘इनफ इज इनफ’ अभियान सुरू भएको थियो। सर्वसाधारण तथा विज्ञहरु लामो समयदेखि आरडिटी परीक्षण बन्द बन्द गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएक थिए । यी हुन् सम्झाैता भएका १२ बुँदा: १. विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई पाँच दिन क्वारेन्टीनमा राखेपछि मात्रै परिक्षण गरेर निजहरुको ईच्छा अनुसार होम क्वारेन्टाईन वा होटल क्वारेन्टाईन वा सार्वजनिक क्वारेन्टाईनमा बस्ने वा राख्ने व्यवस्था गर्ने । होम क्वारेन्टिनको निर्देशिका यसै हप्ता तयार गर्ने । २. जोखिममा रहेकाहरूलाई (लक्षण भएका वा नभएका) राज्यको नीति अनुसार पीसीआर परिक्षणको व्यवस्था गर्न हालको निर्देशिकालाई यसै हप्ता भित्र परिमार्जन गर्ने। ३. कोभिड १९ को पहिचानका लागि आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने। ४. क्वारेन्टीन र होल्डींग सेन्टरमा समयका आधारमा छुट्याएर राख्ने व्यवस्था गर्ने। ५. क्वारेन्टीनमा भएकाहरुलाइ अनिवार्य पिसिआर विधिद्वारा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएमा मात्र समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यविधिरनिर्देशिकामा यसै हप्ता भित्र समावेश गर्ने गराउने । ६. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलारआदेश बमोजिम परिक्षण तथा क्वारेन्टिन लगाएतका विषयमा हाल जारि निर्देशिका एवं प्रोटोकललाई परिमार्जन गर्ने। ७. अग्रस्थानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा सुविधाको सन्दर्भमा कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको हाल भएको व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्दै अंगभंग, घाईते लगाएत हुनसक्ने जोखिमका बारेमा ठोस व्यवस्था गर्ने। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लगाईने लांक्षणा र गरिने भेदभावलाई अन्त्य गर्ने। ८. कोभिड १९ को आशंका भएका वा कोभिड १९ संक्रमित सबैको संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको (मानवधिकार, हिंसा, दुव्र्यवहार वा दवेषभावलगायत हरेक किसिमको विभेदबाट सुरक्षा, उपचार र सार्वजनिक सेवाहरूमा न्यायसंगत पहुँच, गाेपनियताकाे अधिकार लक्षित आवासकाे अधिकार) कार्यान्वयनमा जाेड दिने । ९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएका मागहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुमा सम्बोधनका लागि लेखि पठाउने । कोभिड १९ को खर्च सम्बन्धि विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकहरुका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयलाई र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक हप्ता भित्र लेखि पठाउने। १०. बढ्दो गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखि गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) लगायत अस्पताल तथा स्वास्थ्योपचार क्षमतालाई आवाश्यकतानुसार नियमित पूनरावलोकन गर्दै दुरुस्त तयार अवस्थामा राख्ने । ११. कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेका निर्देशिका तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन तथा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने काममा सबै पक्षले सहयोग गर्ने। कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारलाई समुदाय र नागरिकले सहयोग र हातेमालो गर्ने। १२. सम्झौतामा दस्तखत गरेकै मितिबाट अनसन तोडेको सार्वजनिक गर्ने ।
पहिलोपटक महिनावारी हुँदा लुक्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पहिलोपटक महिनावारी अर्थात् रजस्वला भएमा किशोरीले सात दिनसम्म लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । पहिलोपटक अविवाहित किशोरी महिनावारी भएको समयमा अलग्गै सुत्नुपर्ने र सात दिनसम्म महिनावारी बस्ने छाउपडी गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ पिपल्लाकी स्थानीय तुलसी शाहीले बताए । महिनावारी अर्थात् रजस्वला भएको शुरुको दिनदेखि सात दिनसम्म अलग बस्नुलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउ बार्ने भन्ने गरिन्छ । यहाँका प्रायः नौवटै जिल्लामा महिनावारी भएका महिलालाई छुवाछूतका रूपमा हेरिँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाका अधिकांश महिला छाउपडी प्रथाका कारण बर्सेनि मृत्युको शिकार हुन बाध्य छन् । अविवाहित किशोरीहरु पहिलोपटक महिनावारी भएपछि खासै कसैलाई अनुहार नदेखाउने, अलग्गै लुकेर बस्ने र सात दिनपछि घरका मान्छेले नयाँ लुगाकपडा दिएपछि मात्रै अनुहार देखाउने चलन रहेको दिपायल पिपल्लाकी अर्की स्थानीय सविता बलायरले बताए । “अविवाहित किशोरी महिनावारी भए कसैलाई अनुहार देखाउनुहुन्न, देखाए सबै काम बिग्रिन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण यहाँका महिला पहिलोपटक लुकेर बस्ने चलन कायमै छ”, उनले भने । यतिमात्र होइन महिनावारी भएको बेला दूध, दही, घ्यू खानाले गाई, भैँसी बिग्रिने अर्थात् क्षति हानी–नोक्सानी हुने भन्दै महिलालाई उक्त चिज खान नदिने, सार्वजनिक पिउने पानीको धारामा नुहाउन नदिने, महिनावारी भएका महिलाले छोएको पकाएको नखाने आदि चलन रहेको स्थानीयवासी महिला बताउँछन् । महिनावारी भएकी महिलाले अथवा किशोरीले छ देखि सात दिनसम्म अरु मानिस, बोटबिरुवा, गाईगोरु, पानीका मूल छोए सुक्ने अन्धविश्वास पनि कायमै रहेकाले उनीहरु त्यो समयमा खासै घरबाहिर ननिस्कने केआइसिंह गाउँपालिका–६ का स्थानीय तथा शिक्षक जगत्बहादुर बलायरले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिनावारी भएका बेला घरदेखि टाढा गोठमा एक्लै सुत्नुपर्दा उनीहरू बर्सेनि सर्पदंश, जङ्गली जनावर तथा बलात्कारको शिकार हुँदै आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । आमा महिनावारी भएको बेला महिलाले चार/पाँच वर्षमुनिका बालबालिका आफूसँगै राख्नुपर्ने र त्यो समयमा बालबालिकालाई दूध, दही, घ्यूजस्ता पोषिलो खाना खान नपाउने नियम रहेकाले यहाँका बालबालिका निमोनिया र कुपोषणको उच्च जोखिममा रहने गरेको पाइएको शैलेश्वरी अस्पताल दिपायल पिपल्लाका स्वास्थ्यकर्मी लोकेन्द्र बोहराले बताए । उनले भने, “पोषणयुक्त खानाको कमी र छाउपडी सुत्ने ठाउँमा हुने चिसोले बच्चामा निमोनिया देखिन्छ, बच्चाको स्वास्थ्य नाजुक हुने भएकाले पोषिलो खानेकुरा नपाउँदा उनीहरुलाई समस्या हुने गर्दछ ।” छाउपडी प्रथाका लागि सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले काम गरिरहेको भए पनि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा यो प्रथा खासै हट्न नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाउनुका साथै कानूनसमेत बनाए पनि त्यसको खासै कार्यान्वयन नहुँदा यहाँका महिलालाई निकै समस्या हुँदै आएको छ । सरकारले यहाँका विभिन्न जिल्लामा बनेका छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरे पनि कोरोना भाइरसको त्रास फैलिएपछि उक्त अभियान बन्द अवस्थामा छ । विभिन्न रूढिवादी परम्परा तथा अन्धविश्वासले यहाँको छाउपडी प्रथा अन्त्य हुन नसकेका कारण उनीहरु बर्सेनि अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । सामाजिक कुप्रथाका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य नहुँदा बर्सेनि दर्जनौँ महिलाको अकालमै छाउगोठमा ज्यान जाने गरेको छ । छाउपडी कुप्रथा बढी अँगाल्ने यहाँका पहाडी जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा कम्तीमा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी महिला तथा किशोरीले छाउपडी गोठमै विभिन्न कारणले ज्यान गुमाइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । यतिमात्र नभई सार्वजनिक बाटोघाटो नजिक मन्दिर, देवालय हुँदा पनि महिनावारी भएका महिलाले बाटो काटेर अलग्गै हिँड्नुपर्ने बाध्यता ग्रामीण बस्तीमा अझै कामयमै छ । महिनावारी भएका छात्रा वर्षौँदेखि विद्यालयसमेत जाने गरेका छैनन् । रासस
विश्वभर १ करोड १७ लाखभन्दा बढी काेराेना संक्रमित, निको हुनेको संख्या ६६ लाख बढी
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरसबाट १ करोड १७ लाख ३१ हजार ८ सय ३६ जना संक्रमित भइसकेका छन् । नेपाली समयअनुसार सोमबार विहान साढे ६ बजेसम्म संसारभरीका ५ लाख ४० हजार १ सय १६ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । कोरोनाको उपचार पछि ६६ लाख २२ हजारभन्दा बढी मानिस निको भएका छन् । सबैभन्दा बढी अमेरिकामा ३० लाख ३९ हजार ९ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन् । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ३२ हजार ९ सयभन्दा बढी रहेका छन् । उपचारपछि १३ लाख १० हजारभन्दा बढी निको भइ घर फर्किएका छन् । उच्च कोरोना संक्रमणको तेस्रो स्थानमा आइपुगेको छिमेकी देश भारतमा ७ लाख २० हजार ३ सय ४६ जना संक्रमित पुगेका छन् । २० हजार १ सय ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ४ लाख ४० हजार उपचार पछि निको भएका छन् । त्यस्तै नेपालमा हालसम्म १५ हजार ९ सय ६४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । कोरोनाबाट ३५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्म ६ हजार ८ सय ११ जना कोरोना संक्रमित उपचार पछि निको भइ घर फर्किएका छन् । (वल्डोमिटर)
