काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले औषधी अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधी अभाव समाधान गर्न विभागले मौज्दात राख्ने तयारी थालेको हो ।
विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले औषधीको उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा अभाव देखिने बताइन् ।
विभागमा दर्ता भएका सबै औषधी नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा कहिलेकाहीँ अभाव सिर्जना हुने उनले बताइन् । औषधीको मूल्यका कारण पनि औषधी अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले अहिले कुनै पनि औषधी उत्पादकले औषधी दर्ता गर्न आउदा प्रक्रिया मिलेका सबै उत्पादक कम्पनीहरुलाई दर्ता गर्ने गरेका छौँ । पैठारीकर्ताहरूबाट वेला–वेलामा अभाव हुने गरेको छ, हामीसँग लाइसेन्स लिएकै अवस्था हुन्छ तर कतिले उत्पादन गरिदिँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘कतिले पैठारी नगर्दा बजारमा अभाव भएको पनि अवस्था छ। कहिलेकहीँ मूल्यको कारणले पनि औषधी अभाव हुने गरेको छ। अहिले मूल्यकै कारणले क्यान्सरको औषधीहरुमा एकदमै चरम अभाव पुग्यो । कोभिडकै बेलामा सिटामोलकै अभाव देखियो, जीवनजलकै अभाव देखिने यो सबै विषय भनेको एकदमै प्राइमरी मूल्यसँग नै जोडिएको विषय हो ।’
मूल्यकै कारण केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधीमा चरम अभाव देखिएको उनले बताइन् । हाल पनि क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी अभाव नै रहेको उनले जानकारी दिइन् । केही दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) मा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले उत्पादन तथा आयातमा रुचि नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको उनले बताइन् ।
यस्ता औषधी नियमित रूपमा आवश्यक नपर्ने तर आवश्यक समयमा उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने खालको औषधीलाई विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी न्युनतम मौज्दात राख्ने योजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिइ न्।
‘कुनैकुनै औषधी एकदमै कर्मसियल्लीे भ्यालु नहुँदा खेरि पनि पैठारीकर्ता वा उत्पादकहरुले उत्पादन गरिदिँदैनन् । त्यस्तो औषधी भनेको एकदमै रेयरली कुनै रेयर डिजिजमा युज हुने अफ्र्यान ड्रग्सहरू भन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो जुन बेलामा चाहिने त्यही बेलामा हामीले उपलब्ध गर्न सकेनौँ भने एकदमै ज्यान जोखिममा हुने तर रेगुलरली नचाहिने त्यस्तो औषधी पनि छन् । यस्ता औषधी मिनिमम स्टक मेन्टेन गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा अभावमा हुने औषधी मिनिमम स्टक राख्नेगरी काम गर्ने तयारीमा छौँ ।’
खड्गीले विभागको विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका वा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधीको सूची तयार गरी ती औषधीको स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको बताइन् ।
विभागले नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण (जीएमपी निरीक्षण) विगत तीन वर्षदेखि गर्न सकेको छैन । जीएमपी समितिबाट सिफारिस भएका फाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइए पनि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ । यद्यपि, यस वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने र नयाँ औषधि दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने विभागको योजना छ ।
