६ करोडमा अस्पताल भवन निर्माण
म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तान औलामा ६ करोडमा अस्पताल भवन निर्माण भएको छ । सघन सहरी विकास तथा भवन आयोजनाले पाँच शय्याको अस्पताल गर्न भवन निर्माण गरेको हो । वडाध्यक्ष मइलन पुनका अनुसार औलामा रहेको स्वास्थ्य चौकीको भवन पहिरोको जोखिममा परेपछि नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । नयाँ भवनबाट चाँडै सेवा प्रवाह गर्ने तयारी भइरहेको छ । भवनमा कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवासको व्यवस्था गरिएको छ । भवन निर्माणका निम्ति हर्कबहादुर गरबुजालगायत पाँच जना स्थानीयले पाँच रोपनी जग्गा दान गरेका थिए ।
ऋण खोजेर कर्मचारीलाई तलब, सहयोगमा प्राप्त दाल, चामलले खाना व्यवस्थापन
काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उप-महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको थेरापी सेन्टरले आर्थिक अभाव झेल्नु परेको छ । तुलसीपुर स्थित अपाङ्ग समाज सुधारको सहकार्यमा सञ्चालित उक्त थेरापी सेन्टरले तीन जना कर्मचारीलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउनु परेको जनाइएको छ । उक्त थेरापी सेन्टरलाई उप-महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा छुट्याएको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्मचारीको तलब नपुगेपछि थेरापी सेन्टर सञ्चालक समितिले ऋण खोजेर व्यवस्थापन गरेको अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल एक जना थेरापिस्ट, एक जना थेरापी सहयोगी र एक जना कार्यालय सहयोगी यहाँ कार्यरत छन् । कर्मचारीको तलब मात्रै वार्षिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरे पनि नगरपालिकाले पर्याप्त बजेट नछुट्याएका कारण अपुग रकम कतैबाट सहयोगमा नपाइएपछि ऋण खोजेर पनि तलब खुवाइएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । ‘नगरले दिएको बजेटले मात्रै पुगेन । त्यसैले १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण खोजेर आर्थिक मसान्तमा कर्मचारीलाई तलब खुवाएका हौँ,’ उनले भने । उप-महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाले केन्द्रको अपनत्व लिएको भए पनि अपाङ्ग समाज सुधार कार्यसमितिले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । थेरापी सेन्टरमा हाल १९ जना कार्यरत छन् । त्यसमा ९ जना आवासीय रहेको र तीमध्ये ९ जनालाई साँझ-बिहानको खाना र दिउँसो नास्ता पनि बेहोर्ने गरिएको व्यवस्थापक हुमाकान्त कँडेलले बताए । ‘कसैको जन्मदिन, कसैको वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा सहयोगमा प्राप्त दाल, चामललगायत सहयोगले जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । विसं २०७८ चैतदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थेरापी सेन्टरबाट सबै सेवा निःशुल्क प्रदान हुँदै आएको छ, तर सरकारी निकायबाट अत्यावश्यक बजेटसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्रकै दुईतले भवनमा सेन्टर सञ्चालनमा छ । आवश्यक सबै सामग्री पनि छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित दुइवटा मात्रै थेरापी सेन्टर रहेकाले यसलाई पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको माग छ ।
सरकार र चिकित्सक बीच तीन बुँदे सहमती, चिकित्सकहरू फर्किए काममा
काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग तीन बुँदे सहमती गरेसँगै चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन् । चिकित्सक र अस्पतालमाथि अदालत हाबी भएको भन्दै सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालका चिकित्सक काम छोडेर सडकमा आएका थिए । अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीबारे छानबिन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुँदाहुँदै उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पताललाई करोडौंको फैसला सुनाएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका थिए । सोमबार र मंगलबार आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प गर्दै चिकित्सक सडकमा आएपछि मंगलबार साँझ सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच वार्ता छलफल भएको थियो । छलफलमा सरकार र चिकित्सकहरूबीच तीन बुँदे सहमति भएका हो । पहिलो विद्यमान कानुनी एंव नीतिगत व्यवस्थामा संसोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने दोस्रो गठित कार्यदलले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने र तेस्रो ११ दिनमा मन्त्री परिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्ट ट्रयाकबाट कानुन संसोधनका लागि यथासिघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । तीन सदस्य कार्यदल गठन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ संसोधनका लागि तिन सदस्य कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदल संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख रहेका छन् भने सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन् । वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सहभागी थिए।
