सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए)को एक प्रतिवेदनले नेपाललगायत संसार भरका लाखौँ व्यक्तिहरूले आर्थिक तथा सामाजिक बाधाका कारण इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउन अनिच्छुक भएको देखाएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनले विभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्तिले आफूले इच्छा गरे जति बच्चा नजन्माउन नपाएको उल्लेख गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार यो हुनुमा बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यको प्रतिको चिन्ता रहेको देखाएको हो । यसैगरी जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारीको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र विश्वव्यापी सङ्कटजस्तै युद्ध र जलवायु परिवर्तन यसका थप असरहरू रहेका छन् । नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई र सोभन्दा बच्चा जन्माउने इच्छा राखे पनि दम्पतीहरूले कम बच्चा जन्माइरहेका छन् । यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेशमै जस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेका छन् । नेपालको कूल प्रजनन दर दुईभन्दा कम घटेको छ र यो आँकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित, आय समूहहरूमा उस्तै रहेको छ ।’  त्यसैगरी नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको सङ्ख्या र वास्तविक परिवारको सङ्ख्या बीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालका लागि युएनएफपिए प्रतिनिधि वन योङ होङले विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले इच्छा गरेको परिवारको सङ्ख्या बनाउन नसकिरहेका बताए ।  उनले भने, ‘नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमाबुबा बन्नुपरेको छ । आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो । तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवनसाथी यी आवश्यक आधारहरू हुन् ।’  राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले प्रकाश पार्दै जनसङ्ख्याको यो अवस्था र गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । युवाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र जीवन गुणस्तरको प्रवर्द्धन नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले नेपालको प्राथमिकता समावेशी र समानतामा आधारित विकास रहेको बताउँदै भने, ‘सबै व्यक्तिहरूलाई सुसूचित गरेर इच्छानुरूप प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधालाई हटाउनुपर्नेछ ।’ रासस 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक २०८२/०८३ लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको पाइएको छ ।  सातवटै प्रदेशको विनियोजित बजेट हेर्दा पूर्वाधारमुखी बढी केन्द्रित भएको छ ।  प्रदेशहरूले स्वास्थ्यका केही विषय समेटिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् ।  सबैभन्दा कमजोर बजेट सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको रकम सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अंकमा उल्लेख नै गरेको छैन । ६८ पृष्ठको बजेट भाषणमा ३३/३४ ठाउँ स्वास्थ्य विषय उल्लेख गरेपनि कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने स्पष्ट छैन ।  मलेरिया, कुष्ठरोग, एचआईभीलगायत मातृ, शिुशु मृत्युदरको जोखिम भएपनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस कार्यक्रम न कार्यक्रममा आएको छ न बजेटमा उल्लेख छ ।  सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका डा. गुणराज अवस्थी स्वास्थ्यका विभिन्न समस्या अहिले पनि उत्तिकै रहेको भन्दै स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै बजेट आवशयक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरेको छु भनिएको छ, तर अंकमा कतै देखिँदैन, आवश्यक भनेको छ, यसको मतलब आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्टयाएको भन्न मिल्दैन ।’  अवस्थी प्रदेशमा मात्र नभइ संघमै पनि आवश्यकताअनुसार बजेट नहुँदा दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकस भएको बताउँछन् ।  डडेल्धरा अस्पतालका अध्यक्ष करुणकर ओझा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएको बताउँछन् ।  ‘म अध्यक्ष रहेको अस्पतालले संघबाटै बजेट पाउँछ, प्रदेशबाट पनि केही पाइन्छ कि भन्ने आशा थियो, कानुनी झन्झटले नमिल्ने बताएपछि हामीले प्रदेशबाट पाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रदेशमात्र होइन, संघ सरकारले पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।’ कर्णालीमा पनि उस्तै  सुदूरपश्चिममात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै छ । तर बजेट वक्तव्य हेर्दा कर्णालीले शीर्षकका आधारमा अंक खुलाएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।  कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रकम विनियोजन गरेको हो । उसो त कर्णालीले पनि एकमुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको पाइँदैन ।  कर्णालीले ‘गुणस्तरीय सेवा दीर्घ जीवनका लागि टेवा’ नारा सहित कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।  यस्तै, अस्पतालको छुट्टै ओपीडी ब्लक निर्माणका लागि १० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । दीर्घरोग पीडितको उपचारका लागि १ करोड विनियोजन गर्ने उल्लेख छ भने भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सामुदायिक अस्पताल र अस्पताल पुनःनिर्माणका लागि ४२ करोड १० लाख, विनियोजन गरेको छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा केही बजेट छुट्याएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठ्याक्कै यति प्रतिशत अथवा यति रकम भनेर विनियोजन गरेको छैन।  लुम्बिनी प्रदेशको ४ अर्ब ९५ करोड  सुदूर र कर्णालीभन्दा अन्य प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यकिन रकम विनियोजन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ ।  जसमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधीका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड बजेट छुट्याएको छ  । सुरक्षित मातृत्व अभियान अन्तर्गत निःशुल्क हावाइ उद्धार कार्यक्रमका लागि १० करोड, मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार, स्वस्थ्य जीवनको आधार भन्ने नाराका साथ बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोकथामका लागि २ करोड, मुटुको भल्ब प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड, निर्माणाधीन स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान, रुकुमपूर्व अस्पताल, ट्रमा  सेन्टर लमहीको लागि ८ करोड, पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड, प्रादेशिक आयुर्वेद, लुम्बिनी आयुवेर्दकलाई स्तोरोन्नतिका लागि तीन करोड विनियोजन गरेको छ यस्तै नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि ४ करोड, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि १ अर्ब  वितरण गरेको छ । बागमती प्रदेशमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्यमा भने जम्मा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख छुट्टाएको छ ।  प्रदेशले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी– एक घण्टा, मेरा लागि’ अभियान सञ्चालन गरी मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै नीतिमा स्वास्थ्य, एक जिल्ला एक स्वस्थ शहर, एक स्थानीय तह, एक नमुना स्वास्थ्य संस्था कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तर सम्म विस्तार गर्ने, स्तन क्यान्सर मुखको क्यान्सर लगायत विभिन्न खालका क्यान्सरलाई भएकाहरूलाई थप सहुलियतका लागि १५ करोड, स्थानीय तहका बर्थिङ सेन्टरलाई सबलीकरण गर्न र प्रादेशिक अस्पतालमा मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरणको लागि १० करोड, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूबाट विशेषज्ञ आयुर्वेदसेवाको विस्तार गर्दै मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट जिल्लामा अन्तरंग सेवा प्रदान गर्न ४ करोड, अपांगता भएका व्यक्ति र महिला स्वंयसेविकाहरूको बीमालाई निरन्तरता दिन ११ करोड, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि ३५ करोड, प्रदेश औषधी केन्द्र स्थापना गर्न र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत आँखा र रोबोटिक्स शल्यक्रियाका लागि १० करोड छुट्याएको छ ।  मधेश प्रदेश ७ वटा प्रदेशमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशले विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट मध्ये ले ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको हो । अन्य प्रदेशले ३ अर्ब वरिपरी बजेट ल्याउँदा मधेशले ६ अर्ब बढी स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको हो । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको छ । कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार विनियोजन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको हो ।  कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले कुल ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रकमको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रकम छुट्याएको छ । आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने बफर स्टक तथा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधी खरिदका लागि ३ करोड ६१ लाख, खोटाङमा जडिबुटी तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा प्रशोधन स्थापनाका लागि ३ करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रगोशालालाई रेफरल ल्याबको रूपमा विकास गरी अनुसन्धानमुलक काम गर्न ३ करोड १० लाख छुट्याएको छ ।  प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन् ।  विज्ञहरू भने प्रदेशको मात्र नभइ समग्र स्वास्थ क्षेत्रमै बजेट कमजोर आएको बताउँछन् । केन्द्रले नै स्वास्थ्यलाई १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशले झन् नछुट्टयाएको उनीहरू बताउँछन् ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने  भए पनि ४/५ प्रतिशतमात्र बजेट हरेक वर्ष विनियोजन हुन्छ । प्रदेश सरकारले गाउँठाउँमा डोजर चलाउने र सडक निर्माणलाई मात्र प्राथिमकता दिने गरेको बताउँदै विज्ञहरू स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्र जहिले उपेक्षामा पर्ने गरेको बताउँछन् ।  डा. अवस्थी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी जोड दिनु अहिलेको अवश्यकता रहेको बताउँछन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की नेपालमा जति प्रयास गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा आवश्यक पर्छ तर नेपालमा ८/९ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन हुँदैन ।

काठमाडौं । नेपाली युवाहरूको एउटै गुनासो छ- ‘नेपालमा गरिखान गाह्रो छ’ । हरेक क्षेत्रमा राजनीति, भ्रष्टाचार र राम्रो गर्नेहरूको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले युवाहरूको रोजाइ नै परदेश हुन थालेको छ । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा अलबिदा लेख्दै आत्महत्या गर्ने योजनामा पुगेका चिकित्सक डा. केशव श्रेष्ठको हकमा पनि ठ्याक्कै यही घटना दोहोरियो । प्रहरीले उनलाई मृत्युबाट जोगाए पनि यो घटनाले नेपालमा सुशासनको जग बसाल्न कति चुनौती खेप्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ ।  जिल्ला अस्पताल, रामेछापमा निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट चिकित्सक श्रेष्ठले आफू राम्रो गर्न खोज्दा कर्मचारी, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत विभिन्न ठाउँबाट दबाब खेप्नुपरेको भन्दै आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको लामो स्टाटस लेखे ।  परिवारलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको स्टाटसले सोमबार दिनभर सामाजिक सञ्जाल तात्यो । केही गर्न खोज्नेहरूलाई राजनीतिक तहमा समस्या सिर्जना हुने काम सिर्जित हुने गरेको भन्दै व्यापक आलोचना पनि भयो । प्रहरीले समयमै सूचना पाउँदा चिकित्सकको ज्यान जोगिए पनि यो घटनाले ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।  एउटा सामान्य कर्मचारीले राजनीति र सरकारबाटै कति कष्ट सहनुपर्छ भन्ने कुरूप अनुहार छर्लंग भएको छ । चिकित्सकहरूलाई नै यस्तो अवस्थामा ल्याउनेविरुद्ध कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग सर्वसाधारणदेखि चिकित्सकहरूबाट उठेको छ ।  ड्युटीमा कडाइ गर्दाकाे परिणाम नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएका २५ वर्षका चिकित्सक श्रेष्ठले जिल्ला अस्पताल, रामेछापमा २५ महिना सेवा गरे । यो अवधिमा उनले १८ महिना अस्पतालको निमित्त सुपरिटेन्डेन्ट भएर काम गरे ।  करारको जागिर हुँदै नेपाल प्रहरी र बागमती प्रदेशको लोकसेवाबाट नाम निकालेर यो पेशामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठको स्वभाव बालेनशैलीको रहेको उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन् । उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक चिकित्सक केशवमा बालेन शैलीको स्वभाव रहेको बताउँछन् ।  ‘उनी आफू पनि काम गर्ने र आफ्नो टिमलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने स्वभावका थिए, ती चिकित्सक भन्छन्, ‘केही गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्न हुँदैन भन्नेलाई नेपालमा गर्न नदिइने रहेछ, बालेनलाई पनि त्यस्तै छ, उनलाई पनि त्यस्तै असहयोग भयो ।’  चिकित्सकलाई नै यो अवस्थामा पुर्याउने नेपालको राजनीतिक अराजकताले युवाहरू स्वदेशमा बस्ने वातावरण नरहेको उनी बताउँछन् ।  रामेछापका स्थानीय पनि १८ महिनाको अवधिमा श्रेष्ठले राम्रो कामको प्रयास गरेको बताउँछन् । नामको मात्र अस्पताल रहेको जिल्ला अस्पताललाई साँच्चिकै अस्पताल बनाउन श्रेष्ठको ठूलो हात रहेको उनी बताउँछन् ।  अर्का एक स्थानीय पनि श्रेष्ठले जिल्ला अस्पतालमा एउटा सिस्टम बसालेको बताउँछन् । नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘श्रेष्ठको नेतृत्वमा अस्पताल चल्दा राम्रा काम भइरहेका थिए । थिति बसाल्न खोज्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइयो ।’ लथालिंग अवस्थामा रहेको जिल्ला अस्पताललाई व्यवस्थित् बनाउने योजनाका साथ नेतृत्व तहमा पुगेका श्रेष्ठलाई अन्ततः त्यहीका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पु¥याएको उनी बताउँछन् ।  उनले सेवाग्राहीलाई अस्पतालमा पाइने सबै सेवा समयमै उपलब्ध गराउने कडा नियमपछि अस्पताल भित्रैका कर्मचारी र बाहिरका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूकै दबाबले यस्तो अवस्था आएको अर्का स्थानीय बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘भर्खरको युवा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएका श्रेष्ठले त्यहीअनुसार नियम कडा पारे तर यहाँका कर्मचारीलाई मन परेन । दबाबमा सरुवा गर्नेदेखि यस्तै गतिविधि सुरु भए ।’  डा. श्रेष्ठले नेतृत्व गरिसकेपछि प्रत्येक महिनाको अन्तिम साता काठमाडौंबाट विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बोलाएर निःशुल्क जाँच गर्नुका साथै अस्पतालमा नियमित स्वास्थ्य शिविर सुरु गरेका थिए । जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश अस्पताल बनाउन पनि उनको ठूलो हात छ ।  पहिले १५ बेडमा रहेको अस्पताललाई उनले ५० बेडसम्मको बनाएका छन् भने उनकै पहलमा २ बेड आईसीयू पनि जिल्ला अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको छ ।    ती स्थानीय भन्छन्, ‘कर्मचारी राजनीतिक शक्तिबाट आएका हुन्छन्, उनी आएपछि सबैलाई काममा लगाए, ड्युटी कडा बनाए । घाम तापेर दिन बिताउने गरेकाहरूलाई यो पचेन अनि कर्मचारीको असन्तुष्टि बढ्यो ।’ यो बीचमा पनि श्रेष्ठलाई सुरुवा गर्न निकै चलखेल भयो  । श्रेष्ठले आफ्नो अस्पतालका कर्मचारीदेखि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले काममा हस्तक्षेप गरेको स्टाट्समा लेखेका छन् ।  उनले सेवाग्राहीलाई अस्पतालमा पाइने सबै सेवा समयमै उपलब्ध गराउने कडा नियमपछि अस्पताल भित्रैका कर्मचारी र बाहिरका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूकै दबाबले यस्तो अवस्था आएको अर्का स्थानीय बताउँछन् ।  मन्त्रालयमा उजुरी  अस्पतालभित्र भइरहेको किचलो तब बाहिर आयो जब करारका ५ जना स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी दिए । उनीहरू अस्पतालमा प्रमुखको कारण बस्न, खानदेखि काम गर्न समस्या भएपछि मन्त्रालयले कदम अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यो विषयमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. खगेश्वर गेलाल भने जिल्ला अस्पतालबाट उजुरी परेपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘हामीलाई काम गर्न मात्र होइन, बस्न खान पनि समस्या आयो भनेर कर्मचारीले गुनासो गरेपछि सरुवा गरेका हौं । तर, उहाँले आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्थासम्म हामीले चोट पुग्ने काम गरेका छैनौं ।’  स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयमा छानबिन गर्न समिति नै बनाएको थियो । छानबिन समितिले छानबिन गरिरहँदा श्रेष्ठको सरुवा भएको थियो ।   समितिका संयोजक डा. सञ्जु राय स-साना कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अवस्था यहाँसम्म पुगेको पाइएको बताउँछिन् ।  ‘स-सानो कुरामा विवाद भएको पाइयो, भान्छा कोठामा खाना पकाएर खान नदिने, काम गर्ने वातावरण पनि राम्रो नभएको कर्मचारीको भनाइ थियो । हेर्दा सामान्य लाग्ने कुरा नै जटिल रूपमा आउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् ।  यो विषयमा हामीले रामेछाप नगरपालिकाका मेयर लवश्री न्यौपानेसँग पनि बुझेका छौं । उनले कसैले आत्महत्या गर्न खोज्दैछ भने त्यसपछि आफूहरूले नजाने धारणा राखे । उनी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्यो भन्दैमा सुसाइड नोट लेखी आत्महत्या गर्न जानु हास्यास्पद भएको बताउँछन् ।   ‘एउटा कर्मचारी सरुवा भएर जाँदा आकाश खसेको जस्तो गरेका छन्, सुसाइड गर्न हिँड्या छन् रे, कता होटेलमा मासुभात खाएर बसेका छन् रे भन्ने सुनियो, तर त्यस्तो होइन । त्यस्तो हो भने के हामी राजनीतिकर्मी चुनाव हार्यौं भनेर सुसाइड गर्दै हिँड्ने हो त ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।  उनी डा. श्रेष्ठको व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको दाबी गर्छन् । न्यौपाने कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् भने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको जेठान समेत हुन् ।  डा. श्रेष्ठले दुःख दिए भनेर उल्लेख गरिएका केदार कार्की रामेछाप नगरपालिका वडा न ८ का पूर्ववडाध्यक्ष हुन् । उनी पनि नेपाली कांग्रेसका नेता रहेको बुझिएको छ ।  सम्बन्धित सामग्री बालाजुमा सकुशल भेटिए डा. केशव श्रेष्ठ, प्रहरीको निगरानीमा फेसबुकमा ‘अलबिदा’ लेख्दै चिकित्सक बेपत्ता, सचिवदेखि मन्त्रीसम्म मुछिए