प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अक्सिजन प्लान्टका लागि डेढ करोड रुपैयाँ सङ्कलन, तीन करोड बढीको प्रतिबद्धता
फाइल फाेटाे कास्की । गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिबाट एक करोड ५१ लाख रूपैयाँ सहयोग सङ्कलन भएको छ । प्लान्ट स्थापनाका लागि ‘रु १०० दान गरौँ, महामारीमा प्राण राखौँ’ भन्ने नाराका साथ आर्थिक सङ्कलन महाअभियान सञ्चालन गरिएको थियो । पोखराको अग्रणी व्यापारिक घराना बतास अर्गनाइनेशनको सक्रियतामा शुरु गरिएको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना अभियानमा हालसम्म तीन करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले जानकारी दिए । नयाँ भेरिएन्टसहितको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको फैलावट बढ्दै जाँदा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई अक्सिजनको सहायता आवश्यक परेको र अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट नहुँदा बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा अभियान शुरु गरिएको थियो । कोरोनाका बिरामीका लागि ५० शय्या छुट्याएको अस्पतालको आफ्नै प्लान्ट नहुँदा निजी कम्पनीबाट अक्सिजन आपूर्ति हुँदै आएको छ । अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि बतास फाउण्डेशनका अध्यक्ष बतासको अध्यक्षतामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण समितिसमेत गठन गरिएको छ । सो समितिको संरक्षकमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी रहेका छन् । कोषाध्यक्षमा अटोवेज प्रालिका अध्यक्ष नारायण पौडेल छन् । यसैगरी सदस्यमा केसी ग्रुपका किरण केसी, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखे, एभरेष्ट एफएमका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुपरमादी हाइड्रो प्रालिका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गाना र सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिका अध्यक्ष सुशीलमान प्रधानाङ्ग छन् । अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि कम्पनी (भेण्डर) छनोट गर्ने एवं निर्धारित समयमा द्रुतमार्गबाट स्थापना गरी अस्पताल व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरणलगायतका काम पारदर्शीरूपमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नागरिकको जीवन बचाउने अभियानमा सहभागी हुन समितिले अपिल गरेको छ । पाँच करोड रूपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागिएको अक्सिजन प्लान्ट गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो प्लान्ट हुने र यसबाट दैनिक १५० सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमताको हुने अध्यक्ष बतासले जानकारी दिए । प्लान्ट स्थापनाका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नं ६५०१००००४७७ मा रु १०० देखि आफूले चाहेजति पैसा जम्मा गर्न सकिने जनाइएको छ । रासस
थप ६ हजार ५४३ संक्रमणमुक्त
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालभर ६ हजार ५४३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यससँगै देशभर कोरोना निको हुनेको संख्या ३ लाख ६६ हजार ९४६ पुगेको छ । यस्तै निको भएकासहित कुल संक्रमितको संख्या ४ लाख ८८ हजार ६४५ पुगेको छ । बिहीबारसम्म देशभर सक्रिय संक्रमित १ लाख १५ हजार ८५२ नाघेको जनाएको छ भने मृतकको कुल संख्या ५ हजार ८४७ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८३०५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । २२ हजार ८७ जनामा कोरोना परीक्षण भएको थियो । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १९० जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि देउवाले दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकारले यथेष्ट पहलन नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई आज त्यस्तो पत्र बुझाएका हुन् । पत्रमा सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नगरेको, कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया कमिसनका कारण रोकिएको, कोभिड संकट व्यवस्थापनको लागि गठन गरिएको सीसीएमसीको नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा संलगन भएको जस्ता आरोप काँग्रेसले लगाएको छ । यस्तो छ देउवाले ओलीलाई दिएको ध्यानाकर्षणपत्र कोभिड-१९ महामारीको पहिलेको चरणभन्दा योे चरण कयौं गुणा भयावह सिद्ध भएको छ । सीमा नाकाहरुको समयमा नै समुचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नुहँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । संक्रमण दर र मृत्यु दर उच्च गतिमा बढेको छ । जेठ ५ गते अपरान्हसम्म ५,६५७ जनाको दुःखद मृत्यु भैसकेको छ । कोरोना भाइरसको अझ बढी घातक नयाँ नयाँ भेरियन्ट देखा परिरहेका छन् । युवाहरुमा देखिएको बढ्दो संक्रमण र मृत्युदर थप चिन्ताको विषय भएको छ । संक्रमित संख्या ४,८०,४१८ (परिक्षण भएका मध्ये ३९ प्रतिशत) पुगिसकेको छ । पिसिआर परिक्षणको न्यून संख्याको कारण यस्तो संक्रमण उल्लेखित संख्या भन्दा धेरै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले कोभिड-१९ को संक्रमण समुदाय स्तरमा र छोटो समयमा देशको दुर्गम गाउँहरुमा समेत फैलिएको छ । संक्रमितहरुको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ । बढ्दो संक्रमणसँगै स्वास्थ्य सुविधा नभएका ठाउँहरुको स्थिति नाजुक बनेको छ भने केही स्वास्थ्य सुविधा भएका ठाउँहरुमा पनि बाहिरबाट आउने विरामीहरुको अत्याधिक चापले सेवा पुर्याउन असम्भव भएको छ । बढ्दो विरामीको चापसँगै विशेष गरेर अक्सिजन र आइसियु बेडको तड्कारो अभाव देखिन थालेको छ । सीमा नाकाहरुमा यथेष्ट परीक्षणको अभाव, होल्डिड सेन्टर र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुको समुचित व्यवस्था नहुँदा देशभित्र द्रुत गतिमा संक्रमण प्रवेश गरेको छ । निषेधाज्ञाको पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा देशभित्र पनि संक्रमित क्षेत्रहरुबाट संक्रमण नभएका क्षेत्रहरुमा चाँडो संक्रमण फैलदो छ । सरकारको नेतृत्वपंक्तिको अगुवाईमा गत समयमा भएका भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरुले संक्रमण दु्रत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको छ । संक्रमित विरामीहरुलाई टाढा—टाढाबाट सिमित सहरी क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पतालहरुमा पुर्याउन यातायात सुविधाको समस्यासँगै हेलिकोप्टर लगायतका यातायातका साधनको चर्को मूल्यले सामान्य नागरिकलाई अस्पतालमा पुग्न असम्भव भएको छ भने अस्पतालमा पुगेका विरामीहरुले चर्को अस्पताल खर्च व्यहोर्न पर्ने स्थितिले आम नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवा पहुँच भन्दा बाहिर भएको छ । गत सालको बजेटमा देशको स्वास्थ्य संरचनालाई व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भए तापनि नगन्य सुधार भएको कारण उपचारको आवश्यकताको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्त न्यून देखिएको छ । स्वास्थ्य मानव संसाधन आवश्यकता भन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य सेवा गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई घोषणा गरिएको बीमा र जोखिम भत्ताको समयमा सुनिश्चितता नहुँदा सेवामा अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मीहरुमा उत्साह थप्न सकिएको छैन । ट्रेसिङ र त्यसका आधारमा लक्षित पिसिआर परिक्षणको अभावमा संक्रमितहरुको संख्या निकै बढी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उपचार पहुँचको अभावमा मृत्यु हुनेहरुको संख्या पनि सार्वजनिक गरिएको संख्याभन्दा बढी छ । उचित मनोवैज्ञानिक परामर्श, रोकथाम र उपचारका प्राथमिक सूचना र सल्लाहले धेरै संक्रमितहरुलाई गम्भीर विरामी भएर अस्पताल जानु पर्ने अवस्थाबाट रोक्न सक्छ । तर, त्यस्तो परामर्श र हटलाइनको समुचित व्यवस्था सरकारले नगर्दा समस्या झन विकराल बनेको छ । अहिलेको दोस्रो चरणको संक्रमण मात्र होइन देशले तेस्रो चरणको संक्रमण ब्यहोर्न पर्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकहरुलाई कोभिड—१९ महामारीबाट छुटकारा दिलाउन भ्याक्सिनको चाँडो भन्दा चाँडो व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । तर यस्तो संवेदनशील काममा पनि कमिशनको चक्करले ढिलासुस्ति आउनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो । देशको अधिकांश ठाउँहरुमा गरिएको निषेधाज्ञाले नागरिकहरुको आर्थिक—सामाजिक जीवन कष्टकर हुँदैछ । निषेधाज्ञाको समय बढाउँदै जाने अवस्था आयो भने श्रमिक वर्ग, साना व्यवसायी र न्यून आय भएका नागरिकहरु ठूलो आर्थिक—सामाजिक संकटमा पर्ने निश्चित छ । पहिलो चरणकोे संक्रमणमा लामो लकडाउन व्यहोरेको देशको अर्थतन्त्र यसपालाको निषेधाज्ञाले झन् कमजोर बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ—संस्था र नागरिक समाजले नेपाल सरकारलाई प्रभावकारी रोकथाम र उपचारका उपायहरु अवलम्वन गर्न सुझाउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणको संक्रमणदेखि नै सरकारलाई कोभिड—१९ को महामारीलाई हल्का रुपमा नलिन र आवश्यक समाधानका उपाय अवलम्वन गर्न सचेत गराउँदै आएको हो । तर सरकारको नेतृत्वपंक्ति स्थितिको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नुको सट्टा आत्मप्रशंसामै मग्न रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व अपारदर्शी, सतही र असक्षम सावित भएको छ । कोभिड—१९ को पहिलो चरणमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र भेदभावको पुनरावृत्ति अहिले पनि देखिन थालेको छ । यस्तो परिस्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, संवेदनहीनता र अर्कमण्यता जिम्मेवार छ । सरकार न विगतका गल्तीबाट सिक्छ, न नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पूर्वाग्रही किसिमले प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको स्थान खाली राखिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारितालाई कमजोर गरिएको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व अपारदर्शी, सतही र असक्षम सावित भएको छ । कोभिड—१९ को पहिलो चरणमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र भेदभावको पुनरावृत्ति अहिले पनि देखिन थालेको छ । नेपाली कांग्रेस जनताको दुःख कम गर्न पहिलो चरणको संक्रमणको बेलामा जस्तै अहिले पनि सक्रिय छ । तर सरकारसँग राज्यको साधन, स्रोत र संयन्त्र छ । हामीले त्यसको पूर्ति गर्न सक्ने कुरा भएन । यो अवस्थामा हामी फेरि पनि सरकारलाई यो संकटलाई रोक्न गम्भीर भएर काम गर्न माग गर्दछौं । नेपाली कांग्रेस कोभिड—१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि वृहत कार्ययोजना सहित निम्न कार्य गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । १. हालको संक्रमण र भविष्यमा नयाँ भेरियन्टबाट हुन सक्ने तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल आम जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गरियोस् । यसका लागि कुटनैतिक पहल तीव्र पारियोस् । खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था विचौलिया रहित र पारदर्शी ढंगबाट गरियोस् । २. पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिशनतन्त्रको सम्बन्धित निकायहरुबाट स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस् । ३. हाल देखिएको अक्सिजनको चरम अभावलाई हटाउन अक्सिजन कन्सेनट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिण्डरको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरी पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाइयोस् । ४. देशका हरेक जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था तत्काल गरियोस् । ५. संक्रमणको तेश्रो लहरले बालबालिकाहरु समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरिरहेको स्थितिमा बालबालिकाहरुलाई संक्रमणबाट जोगाउने विशेष सचेतना अभियान चलाइयोस् । साथै संक्रममित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी छुट्टै आई.सि.यू. बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार तयार गरियोस् । ६. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा बढीभन्दा बढी पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गरियोस् । यस्तो परिक्षण हरेक जिल्लाहरुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । स्वाब संकलनका लागि घुम्ति टोलीको व्यवस्था गरी छिटो परिक्षणको नतिजा दिने व्यवस्था मिलाइयोस् । ७. निजी अस्पतालहरुले उपचार शुल्क र हेलिकोप्टर कम्पनीहरुले रेस्क्यू सेवा शुल्क अत्याधिक लिने गरेको गुनासो व्याप्त छ । यसले गर्दा निम्न आय भएका दूरदराज क्षेत्रका कोरोना संक्रमित नागरिकहरुको उपचार अत्यधिक महँगो हुन गई अकालमा मृत्यु हुने स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता शुल्कहरुलाई न्यायोचित गर्न सरकारले नियमन र सहुलियतको व्यवस्था लागू गरियोस् । निम्न आय भएकाहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् । ८. अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक औषधीहरुको आपूर्तिमा देखिएको कार्टेलिङ, कालाबजारी र जम्माखोरीलाई तत्काल रोकियोस् । ९. कोभिड—१९ रोकथाम र उपचारका साथै कोभिड प्रभावित निम्न आय भएका आम नागरिक, श्रमिक वर्ग र श्रमजीवी पत्रकार, साना र मध्यम स्तरका व्यवसायीहरुको जीवन निर्वाहको आवश्यकताहरुलाई लक्षित गरी आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पुर्नकर्जा सुविधा र व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइयोस् । १०. गत बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भए पनि उपलब्धी नगन्य भएकोले हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र देशको हरेक जिल्लामा न्यूनतम सुविधायुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरियोस् । ११. आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरुको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने र उनीहरुको जिज्ञासाहरुलाई सम्बोधन गर्न हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य परामर्श सेवा हटलाइनको व्यवस्था गरियोस् । १२. प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको तत्काल नियुक्ति गरियोस् । कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वर्तमान संरचना असफल भएकोले प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइयोस् । प्रदेश सरकारहरुको कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम र उपचार संरचनालाई मजवुत गरियोस् । १३ स्थानीय निकायहरुलाई आवश्यक साधन, स्रोतको व्यवस्था गरी संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, संक्रमितहरुको आइसोलेसन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचारको पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिइयोस् । १४. सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट आवत—जावतलाई पिसिआर परिक्षण र अन्य कोभिड—१९ मापदण्डको सुदृढ व्यवस्थापनका आधारमा नियमन गरियोस् । विदेशमा जाने श्रमिकहरुको पिसिआर परिक्षणमा गरिएको कार्टेलिङको अन्त्य गरियोस् । १५. थप संक्रमण फैलिन नदिन र नागरिकहरुलाई संक्रमणबाट बचाउन मास्क अनिवार्य लगाउने, सावुन पानीले हाँत धुने, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरुलाई कडाईका साथ लागू गर्न अनुगमन संयन्त्र मजवुत गरियोस् ।
