बजारमा ७ अर्ब बराबरका गुणस्तरहीन औषधि, क्षमताहीन नियामक, रमिते मन्त्रालय
काठमाडौं । मान्छेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिको रुपमा उसको स्वास्थ्यलाई मानिन्छ । तर, नेपालीहरुलाई रोग लाग्दा बजारबाट उपचारको लागि खरिद गरिने औषधि नै गुणस्तरहीन पाइने गरेको छ । अझ डरलाग्दो विषय त के छ भने नेपालका औषधि पसलमा पाइने औषधिहरुको अनुगमनको विषयमा राज्यको नियामक निकायकै पहुँच छैन । औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिले १८ हजार पाँच सय ३८ ब्राण्डका औषधिहरु प्रयोगको अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये ५ हजार ७ सय ६१ नेपाली ब्राण्डका एलोपेथिक, ५ हजार ९ सय ७१ ब्राण्डका आयर्वेदिक र ६ हजार ८ सय ६ ब्राण्डका विदेशी औषधि रहेका छन् । नेपालमा औषधिको बिक्री वितरण गर्ने फार्मेसी २३ हजार ७ सय १३ रहेका छन् भने ४ हजार २ सय ८ होलसेलर र १ सय ६९ आयातकर्ता औषधिको कारोबारका संलग्न रहेको तथ्यांक विभागसँग रहेको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विभागले अत्यन्तै न्यून संख्यामा मात्रै औषधिको बिक्रीकर्ताको अनुगमन र औषधिको परीक्षण गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा विभागले १८ हजार ५ सय ३८ ब्राण्डका औषधि मध्ये जम्मा ६ सय ३४ वटा औषधिको नमूना परीक्षण गरेको थियो । यो संख्या भनेको विभागमा दर्ता भएका जम्मा औषधि ब्राण्डको ३.४ प्रतिशत मात्रै हो । यसरी जम्मा ३.४ प्रतिशत औषधिको नमूना परीक्षण गर्दाखेरी ५८ वटा औषधि बिमारीले खान अयोग्य वा गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । नेपालको औषधि बजारमा गुणस्तरहीन औषधीको मात्रा झण्डै ७ अर्ब बराबरको रहेको विभागकै कर्मचारीको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले बजारमा गुणस्तरहीन औषधि प्रशस्त मात्रामा रहेको र अनुगमन विस्तार गर्ने हो भने विभागको आंकडा भन्दा धेरै भेटिने बताएका छन् । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि औषधि व्यवस्था विभागको काम कारवाहीको विषयमा जानकारी लिने कार्यक्रममा मन्त्रीले सो बताएका हुन् । ‘बजारमा अहिले पनि गुणस्तरहीन औषधिहरु छ्यापछ्याप्ती छ भन्ने सुनेका छौँ, तपाईहरुले निश्चित ठाउँको स्याम्पेलिङ गर्नुभयो, सबै ठाउँमा पुग्ने हो भने यसको आँकडा बढेर जानसक्छ’, मन्त्री गिरीले विभागको कार्यक्रममा भनेका थिए । विभागले भने नियमन गर्ने आफ्नो भूमिका भए पनि जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा आवश्यक नियमन गर्न नसकेको बताएको छ । मंगलबारकै कार्यक्रममा मन्त्रीलाई विभागको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने क्रममा महानिर्देशक भरत भट्टराईले स्थापना कालदेखि हालसम्मको विभागको जनशक्ति र प्रविधि क्षमताको कमजोरीका पक्षहरुको विषयमा जानकारी गराएका थिए । ०३६ सालबाट कार्यान्वयनमा आएको विभागको शुरुवातदेखि अहिलेसम्म जनशक्ति पुनरावलोकन नभएको, भौतिक अवस्था कमजोर रहेको र भौगोलिक रुपमा विस्तार हुन नसकेको लगायतका विषयवस्तुहरु महानिर्देशक भट्टराईले राखेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डहरुलाई आधार मानेर विभाग आँफैले गरेको मूल्यांकनका आधारमा नेपालको औषधि बजार सर्वेक्षणमा विभागको प्रभावकारीता ३५ प्रतिशत, सतर्कता ३० प्रतिशत, नियमन प्रणालीमा ५७ प्रतिशत र औसत क्लिनकल परीक्षणमा ४३ प्रतिशत रहेको छ भने गुणस्तर मापदण्ड प्रणालीमा विभागले १९ प्रतिशत मात्रै प्रभावकारीता पदर्शन गर्न सकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका आधारमा थ्री लेबल म्याचुअरीटीलाई पूर्ण गुणस्तर वा पूर्ण प्रभावकारीताको नियामक मानिन्छ । तर, नेपालको औषधि व्यवस्था विभाग म्याचुअरीटी लेवलको एक तहमा मात्रै रहेको छ । आँफैले आँफैमाथि गरेको मूल्यांकनका आधारमा पनि विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन् । जसको जसको ठूलो नकारात्मक प्रभाव नेपालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको छ । तर, गुणस्तरहीन औषधिको कारणले जनताको स्वास्थ्यमा के–कति असर परिरहेको छ भनेर राज्यको कुनै निकायले अहिलेसम्म सर्वेक्षण गरेको छैन । तालुकदार निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि विभागलाई सुदृढ गर्न कहिल्यै तयार भएको देखिदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो ५ वर्षको बजेटलाई आधार मानेर हेर्दा उसले विभागलाई कहिल्यैपनि आफ्नो बजेटको १ प्रतिशत बजेट दिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा पनि विभागले जम्मा ०.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट प्राप्त गरेको छ । ०७२ सालमा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएनएम) आधारमा विभागमा ३ सय २८ जना जनशक्तिको आवश्यकता किटान गरी विभागले मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रकृयामा अगाडि बढाएन् । अहिले विभागका शाखाहरु विराटनगर, विरगञ्ज र नेपालगञ्जमा रहेका छन्, बाँकी प्रादेशिक क्षेत्रमा विभागको उपस्थिति छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रकृयामा सरकार जुटिसकेको छ । विभागले पनि आफ्नो नयाँ सरकारलाई नयाँ ओएनएम पेस गर्ने तयारी आँफूले गरिरहेको बताएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले अपेक्षित राजस्व आम्दानी गर्न सकेको छैन । सोही आधारमा सरकारले विभागलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ जनशक्ति थप गर्न दिने सम्भावना कम देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गिरीले भने विभागका समस्याहरुलाई देखाएर जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नपाइने बताएका छन् । ‘हामीले कुनैपनि हिसावले जनशक्ति छैन, वा यो त्यो छैन भन्ने बहानामा नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु हुँदैन, त्यसमा सम्पूर्ण रुपले प्रतिवद्ध भएर विभागले आफ्ना कार्य अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले भने, ‘मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्नेछ । यो सवालमा जनशक्ति छैन, केही लिमिटेशनहरु छन् भन्ने लगायतका इत्यादि कुराले गर्न सकेका छैनौँ भन्न पाइँदैन । यो मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् । सातै प्रदेशमा औषधि विभागका कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्छ, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ ।’ विभागका महानिर्देशक भट्टराईले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जनशक्तिको कमी पुर्ती हुनुपर्ने, विभागको शाखा सबै प्रदेशमा विस्तार हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डअनुसार लेवल थ्री को लागि पहल गर्नुपर्ने र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु उठाएका छन् । मन्त्री गिरीले विभागको सुदृढीकरणको लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर उनको भूमिका विगतका मन्त्रीहरुको जस्तै रमिते हुने छ वा कार्यान्वयनमुखी हुनेछ त्यो आगामी व्यवहारबाट हेर्न सकिनेछ ।
डेण्टल साईन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसनद्वारा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई १४ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नेपाल डेण्टल साईन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीलाई १४ बुँदै सुझाव दिएको छ। बुधबार एसोसिएसनले दन्त उपचारमा प्रयोग गरिने डेन्टल उपकरणको गुणस्तर र त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनेसहित १४ बुँदे सुझाव दिएको हो । दाँतसँग सम्बन्धित औषधि तथा सामग्री गुणस्तरयुक्त नभएको र जहाँसुकै बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएकोले आवश्यक पहलकदमी लिन अनुरोध गरेको छ । साथै एसोसिएसनले दन्त उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भई गुणस्तर जाँच गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
नेपालीले प्रयोग गर्छन् आवश्यकता भन्दा बढी नुन, रक्तचाप र ब्रेन ह्यामरेजको समस्या बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली उपभोक्ताहरुले आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा नुनको प्रयोग गर्ने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आयोजना गरेको अहिलेको नुन बजारको अवस्था र आयोडिन युक्त नुनको उपभोग सम्बन्धमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले आवश्यकता भन्दा बढी परिमाणमा नुनको प्रयोग हुने गरेको बताएका हुन । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा. मनिता जोशी बैद्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा माथि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको बताइन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले न्यूनतम प्रतिदिन ५ ग्राम नुनको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ, तर हाम्रोे अध्ययनले नेपालीहरुले प्रतिदिन न्यूनतम ९.५ ग्रामसम्म नुनको प्रयोग गरेको पाइएको छ’, उनले भनिन्, ‘आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्नु राम्रो हो, तर आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गर्दा उच्च रक्तचापदेखि ब्रेन ह्यामरेजसम्मका रोग थपियो ।’ उनले आयोडिनयुक्त नुनको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएतापनि दैनिक उच्च मात्रामा नुनको प्रयोग गर्दा अनेक प्रकारका रोगहरु मात्र थपिने गरेको बताइन् । ‘हाम्रो माटोमा आयोडिन नुनकोे कमी छ, सिफुड (समुन्द्रमा पाइने खानेकुरा) खाने प्रचलन छैन, एक जना स्वस्थ मानिसलाई दैनिक ५ ग्राम अर्थात एक चिया चम्चा नुनको आवश्यकता पर्छ’, उनले भनिन् । उनले पछिल्लो समय इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी नुनको विषयमा भ्रामक कुरा फैलदा गर्भवती तथा नुनको अति आवश्यक पर्नेहरुले समेत प्रयोग नगर्ने गरेको पाइएको बताइन् । उनले खाद्य विभागले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको समेत दाबी गरिन् । साल्ट ट्रेडिन कर्पाेरेशनका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राज भण्डारीले कर्पाेरेशनले आयोडिनयुक्त नुनको थप प्रवद्र्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । नेपाल सरकारले हालसम्म आयोडिनयुक्त नुन प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने अनुमति साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र दिएको भन्दै उनले बजारमा पाइने अन्य नुनलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा सन् १९९८ देखि ‘फेब्ररुअरी’ महिनालाई ‘आयोडिन मन्थ’ का रुपमा मनाइँदै आइएको बताउँदै आयोडिनको कमीले हुने समस्यालाई निवारण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागको जनसेवा अधिकृत कल्पना पाण्डेले आयोडिन युक्त नुनकोे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले ९५ प्रतिशत नेपालीले आयोडिन युक्त नुनको मात्र प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न जनचेतनामुकल कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताइन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भटराईले नुनको आधिकारीक बिक्रेता साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन मात्र रहेको भन्दै अन्य कम्पनीहरुले समेत नुन बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको बताए । उनले विभागमा सरकारको अनुमति बेगर अन्य कम्पनीहरुले नुनको खरिद बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजारमा आयोडिन नभएका नुन छ्याप्छ छ्याप्ती भेटिने गरेको बताए । सरकारले नुन बिक्रीको जिम्मा कर्पाेरेशनलाई मात्र दिएतापनि बजारमा अवैध रुपमा विभिन्न नाम गरेका नुनहरु खुल्ला रुपमा खरिद बिक्री हुने गरेको बताए । उनले नेपालीले आयोडिन युक्त नुन खाने भन्दै नुनको उच्च मात्रामा प्रयोग गर्दा विभिन्न खालका रोगहरु थपिएको दाबी गरे । ‘हामी अल्छि भएका छौँ, बजारमा पाइने प्याकेजिङका खानेकुराहरु बढी खादा नुन धरै खायौैँ, एकै व्यक्तिले दिनमा ठूलो परिमाणमा नुन खादा थाइराइड, उच्च ब्रल्ड प्रेसर लगाएतका रोगहरु देखियो ।’ यस वर्ष साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले यस वर्षको नारा ‘थोरै खाओँ, सही मात्रामा खाऔँ, दुई बालबालिका चिह्न अङ्कित आयोडिनयुक्त नुन नै खाऔँ’ भन्ने रहेको जनाएको छ । हाल आयोडिनको कमीबाट उत्पन्न विभिन्न समस्यामध्ये देखिने गलगाँड ‘भिजिबल गोइटर’ समुदायमा नदेखिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ । सन् १९८६ मा देखिने गलगाँड ४४.२ प्रतिशत रहेकामा सन् २००७ मा ०.४ प्रतिशतमा झर्न सफल भएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार कर्पोरेसनले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति गर्दै आएको छ । सरकारले उचित मात्रामा आयोडिन भएको नुन उपभोग गर्ने घर संख्या शत्प्रतिशतमा पु¥याउने नीति लिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सर्वेअनुसार हाल ९१.० प्रतिशत घरपरिवारले उपयुक्त मात्रामा आयोडिन भएको नुन उपभोग गरिरहेका छन् । यसैगरी सन् २०१६ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार ९४.५ प्रतिशत ५ वर्षमुनिका बालबालिकाले उपयुक्त मात्रामा आयोडिन भएको नुन उपभोग गरेका छन् ।
