९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क
काठमाडौं । सरकारले ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने जनाएको छ । औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने समेत बताएको छ । बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने समेत बताएको छ ।
अस्पताल पुर्याए बाँच्छन् सर्पदंशका बिरामी
राँझा । कामको खोजीमा भारत जान हिँडेका दैलेख दुल्लुका माधव आचार्यलाई गत वैशाख ३१ गते बाँकेको कोहलपुरमा सर्पले डस्यो । कोहलपुरस्थित आफन्तकामा बन्दै गरेको नयाँ घरमा सुतेका बेला राति आचार्यलाई सर्पले डसेको थाहा भएन । बिहान जिब्रो बाक्लो हुँदै गएको र केही पनि निल्न सक्ने अवस्था नभएपछि स्वास्थ्य उपचारका लागि आचार्य नजिकैको मेडिकल हुँदै शिक्षण अस्पताल कोहलपुर पुगे । बिहान ७ बजे शिक्षण अस्पताल पुगेका आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको सर्पदंशका कारण हो भन्ने एकीन नभएकाले शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले नाक, कान, घाँटी, आँखा विभागमा जाँच गर्दा गर्दै बिरामीको श्वास प्रश्वास प्रणालीमै समस्या भयो । सास फेर्न नसकेर ढलेपछि बिरामीको सघन उपचार कक्षमा उपचार सुरु भयो । सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा पुगेका सर्पदंश व्यवस्थापन तालिम लिएका चिकित्सकले बिरामीको लक्षणअनुसार सर्पदंश भएको अनुमान गरे पश्चात बिरामी १४ घण्टापछि राति ९ बजे शिक्षण अस्पताल कोहलपुरबाट भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रेषण भए । पूरै बेहास अवस्थामा भेरी अस्पताल पुगेका बिरामीको राति १० बजेर ३० मिनेटबाट मात्रै उपचार सुरु भयो । मस्तिस्क पनि सुस्त अवस्थामा पुगिसकेका बिरामीलाई भेरी अस्पतालमा सर्पदंशको उपचारमा संलग्न डा कृष्ण आचार्यको टोलीले सघन उपचार कक्षमा राखेर ‘क्रिटिकल केयर’सहित सर्पदंशको उपचार सुरु गर्यो । नौ दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेपछि बिरामीले नयाँ जीवन पाएको डा आचार्यले बताए । ‘बिरामीको हिस्टोरी र लक्षण हेर्दा सर्पले टोकेको पुष्टि भए पनि भेरी अस्पताल पुग्दा बिरामीको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर भएकाले क्रिटिकल केयरमा राखेर उपचार सुरु गरे बिरामी बाँच्ने सम्भावना देखियो’, डा आचार्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एनटीस्न्याक भेनमको कुनै भूमिकानै थिएन, बिरामीलाई क्रिटिकल केयरको आवश्यकता थियो ।’ भेरी अस्पतालको पचास/साठी जनाको नर्सिङ स्टाफको टोलीले अनवरत रुपमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेपछि नौ दिनमा भेन्टिलेटरको ट्यूब निकालिएको थियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सर्पले डसेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामी भेरी अस्पतालमा आएपछि नयाँ जीवन पाएका धेरै घटना छन् । डा आचार्यले सर्पले टोकेका बिरामीलाई अस्पताल वा उपचार केन्द्रसम्म ल्याउनै ढिलो हुने गरेका कारण ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले सर्पले टोकेमा तुरुन्त अस्पताल वा उपचार केन्द्रमा पुर्याए बिरामीको ज्यान जोगिने बताए । सर्पले टोकेमा गाउँटोलकै धामी, झाँक्री, गुरुवा वा अरु परम्परागत विधिमा नअल्झेर बिरामीलाई तुरुन्त सर्पदंश उपचार केन्द्र वा उपचार हुने प्रेषण अस्पतालमा ल्याउन उनको सुझाव छ । भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा राजन पाण्डेले ८० प्रतिशत बिरामीको अस्पताल ल्याउँदा ल्याउँदै मृत्यु हुने गरेको बताए । ‘सर्पले टोकेमा प्रि हस्पिटल केयर नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ, समयमै अस्पताल ल्याउन सके अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्दैन’, उनले भने । भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा बद्री चापागाईँ सर्पले टोकेमा सरकारी अस्पतालमा एन्टिस्नेक भेनम निःशुल्क भए पनि भेन्टिलेटर र अरु उपचारका साथै औषधि महँगो पर्ने भएकाले विपन्न व्यक्ति मारमा परिरहेको बताए । नेपालमै पहिलो पटक सर्पदंशको उपचार गरेका नवलपरासीस्थित कालीगण्डकी अस्पतालका डा छविलाल थापा मगरले अस्पताल ल्याएका सबै सर्पदंशका बिरामीलाई भेन्टिलेटर आवश्यक नरहेको अनुभव सुनाउँदै विषालु सर्पले टोकेका व्यक्तिले समयमै एन्टिस्नेक भेनम पाएमा निको हुने बताए । ‘धामीझाँक्री कहाँ लगेर ल्याउँदा ढिलो हुन्छ, बाटोमै मृत्यु हुनसक्छ, सर्पले टोकेका व्यक्तिले समयमै उपचार पाए निको हुन्छ’, उनले भने । तराईका विभिन्न स्थानमा सर्प डसाइले हरेक वर्ष अकालमा ज्यान जाने गरेकाले त्यसबाट बचाउन सर्पदंशबाट कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र रोटरी क्लबको आयोजनामा नेपालका २५ जिल्लामा चार वर्षे सर्पदंश रोकथाम अभियान सुरु भएको छ । अभियानका क्रममा नेपाली, थारू, अवधि, भोजपुरी र मैथली भाषामा सर्पदंशबारे मिथिला कलामा आधारित पाँच भाषाको पोस्टर, रेडियो कार्यक्रम र पीएसएमार्फत जनचेतना जगाउने काम भइरहेको रोटरी क्लब काठमाडौं मिड–टाउनका अध्यक्ष डा निर्मल रिजालले जानकारी दिए । रासस
जडीबुटीको ७५ प्रतिशत बजार भारतमा, वार्षिक एक अर्बको कारोबार
नेपालगञ्ज । कुनै जमाना थियो, पहाडी जिल्लामा सङ्कलन भएका जडीबुटी लामो समय लगाएर डोकोमा बोकी नेपालगञ्ज ल्याइन्थ्यो । नेपालगञ्जमा हाटबजारमार्फत यसको कारोबार हुन्थ्यो । तर अहिले ढुवानीमा धेरै सहज भएको छ । पहाडबाट मोटरगाडीमा नेपालगञ्ज आइपुग्ने जडीबुटी बिक्रीका लागि पहिले जस्तो हाटबजार लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन । २० वर्षदेखि जडीबुटीको कारोबारमा संलग्न नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टंक शर्माका अनुसार पछिल्लो समय जडीबुटीको व्यायसायिक खेती पनि बढ्न थालेको छ । खासगरी टिमुर, तेजपत्ता, रिठा, अमला, मेन्था लेमनग्रास अशोगन्धा, पिपलाको व्यावसायिक खेती हुन थालिसकेको छ । जडीबुटीको बजारको सम्भावनालाई हेर्दा यसको उत्पादन, प्रशोधन र निकासीबाट मात्रै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । हाल जडीबुटी सङ्घमा देशभरका तीन सय ५० व्यवसायी आवद्ध छन् । जसमध्ये नेपालगञ्जमा मात्रै एक सय २० जना व्यवसायीले मात्रै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएका छन् । ‘जटीबुटीको अपार सम्भावना छ, यसलाई नीति निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ’, शर्माले भने, ‘हरेक वर्ष जडीबुटीको माग बढ्दो छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै चार सयदेखि सात सय टन जडीबुटीको उत्पादन र बजारीकरण भएको छ ।’ कर्णालीको हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, डोटी, अछाम, डडेल्धुरा, बैतडीमा उत्पादन भएका जडीबुटी नेपालगञ्ज ल्याएर विभिन्न बजारमा पुर्याउने गरिएको छ । ‘यहाँ उत्पादन हुने जडीबुटीमध्ये आन्तरिक बजारमा पाँच प्रतिशत मात्रै खपत हुने गरेको छ भने ७५ प्रतिशत भारतीय बजारमा र बाँकी २० प्रतिशत युरोप र अमेरिकालगायतका मुलुकमा खपत हुने गरेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार भारत निकासी हुनेमा जटामसी, कुडकी, पमदचाँल, अमलावेद, बिख, चिराइतो, शेतकचिनी, रिठा, दालचिनी, तेजपत्ता, सुगन्धवाल, घुच्ची च्याउ, यर्सागुम्वा लगायत ८० प्रकारका जडीबुटी पर्छन् । त्यसमा पनि विशेष गरी ३० प्रकारका जडीबुटीको माग बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माले कोरोनाकालमा जडीबुटीको वास्तविक पहिचान भएको उल्लेख गर्दै अदूवा, बेसार, मेथी, गुर्जो लगायतका जडीबुटीको सबैले उपभोग गरेको बताए । उनले सरकारले यसको व्यावसायिक खेतीका लागि नीतिगत तहबाटै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् । जडीबुटीको व्यावासयिक खेती गर्न सके यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको बुझाइ छ । पहाडी जिल्लाका किसानसँग सङ्कलन गरिएका जडीबुटी वन कार्यालयको अनुमति लिइ व्यावसायीले नेपालगञ्जसम्म ल्याउँछन् । यसका लागि निश्चित मूल्य तोकिएको हुनाले किसानले पनि सोही अनुसार मूल्य प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ । यसरी विभिन्न जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका जडीबुटी खजुरा गाउँपालिका–४ मा रहेको छ हजार पाँच सय टन क्षमताको गोदाममा भण्डारण गरिन्छ । तर वन कार्यालयसँग अनुमति लिनका लागि कहिलेकाहीँ समस्या हुने भन्दै सल्यानका व्यवसायी हरि न्यौपानेले यसका लागि नीति नभएको गुनासो गरे । जसका कारण बिक्रीमा पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सल्यानबाट मात्रै वार्षिक एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको जडीबुटीको कारोबार हुने गरेको छ । न्यापाने १८ वर्षदेखि यस व्यवसायमा संलग्न छन् । ‘जडीबुटी सङ्कलन गर्न मात्र तीनदेखि चार महिनासम्म लाग्छ’, जडीबुटी सङ्घ सल्यानका महासचिवसमेत रहनुभएका न्यौपानेले भने, ‘निकासीमा समस्या आउँदा दररेटमा समेत असर पर्छ ।’ सल्यानका किसान मोहन न्यौपाने जडीबुटीको गुणस्तरीय उत्पादनका लागि ग्रेडिङ आवश्यक भएकोमा बताउँछन् । त्यसो भएमा किसानले पनि लाभ लिन सक्ने उनको बुझाइ छ । उनले सल्यानबाट टिमुर, अदुवा, सूठोलगायतका जडीबुटीको कारोबार हुने गरेको उल्लेख गर्दै जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा टिमुरको व्यावसायिक खेती भएको क्षेत्रका रुपमा परिचित भएको बताए । जडीबुटी विकास बोर्ड गठनको माग गणतन्त्रको स्थापना भएको पन्ध्र वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसबाट जडीबुटीको क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन नभएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । जडीबुटी सङ्घका अध्यक्ष शर्मा विसं २०४५ मा बनेको ऐन अनुसार नै अहिले काम भइरहेको बताए । उनले भारतीय बजारमा निकासी गर्न अझै पनि सहज अवस्था नरहेको बताउँदै जडीबुटी निकासी नीति खुकुलो नहुँदा व्यवसायीले सास्ती खप्नु परेको बताए । जडीबुटी प्रशोधनका सम्बन्धमा पनि नीति नभएको र व्यवसायीले कोरा निकासी गरिरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्मा सरकारलाई यसको विकास र विस्तारका लागि जडीबुटी विकास बोर्ड गठन गर्न आग्रह गरे । जसमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी नीतिगत तहका विज्ञसमेत समावेश हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । शर्माले जडीबुटीको सम्भावना, अध्ययन र अनुसन्धान केही नभएको गुनासो गरे । पश्चिम क्षेत्रका किसानलाई अनुदानसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन नभएको र जडीबुटीमा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको उनको बुझाइ छ । उनले बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठानलगायतका जिल्लामा पकेट क्षेत्र निर्धारणमा जडीबुटी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन भएको र त्यसबाट किसानले सामान्य लाभ लिएको बताए । नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत जडीबुटी जङ्गली बासस्थानबाट सङ्कलन हुने गर्दछ । भएको जडीबुटी पनि बिना प्रशोधन, बिना मूल्य अभिवृद्धि निर्यात हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । जैविक विविधताको हिसाबले नेपालमा ११८ प्रकारका परिस्थितिकीय प्रणाली, ७५ प्रकारका वनस्पति वर्ग, ११ हजार नौ सय ७१ वनस्पति प्रजाति भएकोमा करिब सात सय प्रकारका औषधिजन्य जडीबुटी पाइन्छन् । नेपाल व्यापार सूचना पोर्टलले नेपालबाट एक सयभन्दा धेरै प्रकारका वनस्पति वार्षिक रुपमा व्यापार भइरहेको देखाए पनि जडीबुटीबाट राष्ट्रिय आयमा भएको योगदान सन्तोषजनक देखिएको छैन । रासस
