महिलाले बच्चा जन्माउने युगको अन्त्य ! कृत्रिम गर्भासयमा बच्चा बनाउने तयारीमा बैज्ञानिक
तस्बिर : द गार्डियनबाट काठमाडौं । वैज्ञानिकहरू कृत्रिम गर्भबाट नवजात शिशुको विकास गर्ने प्रक्रियाको धेरै नजिक पुगेका छन्। अमेरिकाको स्वास्थ्य र मानव सेवासँग सम्बन्धित एजेन्सी फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनले क्लिनिकल परीक्षणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अर्को हप्ता महत्त्वपूर्ण बैठक गर्ने भएको छ। वास्तवमा, मानव शिशुहरूमा परीक्षणको लागि एफडिएको अनुमति आवश्यक हुनेछ। अधिकारीहरूका अनुसार एजेन्सीले हाई प्रोफाइल निर्णय लिनु अघि बाह्य सल्लाहकारहरूको राय लिन्छ। यसले कृत्रिम गर्भमा मानव परीक्षण कसरी गर्ने भनेर छलफल गर्नेछ। एफडिएका अनुसार सेप्टेम्बर २० बाट हुने दुई दिने विज्ञहरुको छलफलमा प्रि म्याचुर रुपमा जन्मिने बच्चाहरुलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल हुने बताइएको छ । भिटारा बायोमेडिकल कम्पनीले यसका लागि काम गरिरहेको छ यसअघि सन् २०१७ मा पनि वैज्ञानिकहरूले यही विधि प्रयोग गरेर भेडाको परीक्षण गरेका थिए । यसको परीक्षणको माध्यमबाट वैज्ञानिकहरू आधुनिक औषधिको माध्यमबाट समयपूर्व जन्मिएका शिशुहरूलाई स्वस्थ राख्न प्रयासरत छन्। फिलाडेल्फियास्थित भिटारा बायोमेडिकल कम्पनीले पनि यसका लागि काम गरिरहेको छ । भिटाराको कृत्रिम गर्भ प्लाष्टिकको झोला जस्तै हो । यसमा ट्युबहरू जोडिएका छन्, जसको मद्दतले ताजा एम्नियोटिक तरल अक्सिजन, रगत र औषधिहरू भ्रूणमा पठाउने काम गरिन्छ । वैज्ञानिकहरूले गर्भावस्थाको २३ देखि २५ हप्ताको बीचमा जन्मेका प्रि(म्याच्योर बच्चाहरूलाई कृत्रिम गर्भको सहायताले हुर्काउनेछन्। यसबाट बच्चाहरूको फोक्सो अझै केही सातासम्म सामान्य रूपमा विकास गर्न सकिने बताइएको छ। यस्ता बच्चाहरुलाई भेन्टिलेटरमा राखिन्छ र अभिभावकहरुलाई प्रविधिको जोखिमको बारेमा पनि सूचित गरिन्छ । यो प्रविधिको सहायताले संक्रमण, मस्तिस्कमा हुनसक्ने खराबी र मुटुको चाललाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
सरकार र चिकित्सक सङ्घबीच छ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकारी पक्ष र आन्दोलरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ पक्षबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दुवै पक्षका टोलीबीच भएको वार्तामा छ बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलरत चिकित्सकको सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । सहमति पत्रमा सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक एवं मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटा र आन्दोलनरत पक्षबाट चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार यही भदौ २७ गते सञ्चो अस्पताल हेटौंडामा कार्यरत रहेका चिकित्सकद्वय डा विकास थापा र डा प्रशान्त विडारीमाथि आक्रमणमा संलग्न भएका दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्ने र पक्राउ परेका चारजना, पक्राउ पुर्जी जारी भएका पाँचजनासहित दोषीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) अनुसार कारबाही गरिने भएको छ । यस्तै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारका सरोकारवाला निकायहरू प्रतिबद्ध रहने, सोही ऐन (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को दफा ५ बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय बनाउन मासिकरूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मनन गरी सोहीअनुरूप सचेतनामूलक कार्यक्रम मन्त्रालय र सङ्घले यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने, चिकित्सकको सेवा सुविधा, सुरक्षा, जनशक्ति परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि तथा विदेशिने प्रवृत्ति कम गर्नेलगायतका समस्या समाधान गर्ने गरी तीन महिनाभित्र चिकित्सक सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ । सरकारी वार्ता समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव सङ्गीता ओझा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी रहेका थिए । आन्दोलनरत चिकित्सक सङ्घबाट अध्यक्ष डा कार्कीसहित उपाध्यक्षद्वय डा नन्दा गुरुङ, डा प्रकाश बुढाथोकी, डा प्रशान्त भट्ट र महासचिव डा सञ्जीव तिवारी रहेका थिए । आइतबार अपराह्न १२ बजेदेखि सुरु भएको वार्ता सात घण्टासम्म चलेको थियो । चिकित्सकमाथिको आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै आइतबार देशभरिका स्वास्थ्य संस्था आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा सङ्घले बन्द गराएका थिए ।
अस्पतालमा डाक्टरको हड्ताल, डा. सञ्जिव भन्छन् : पक्राउको लागि पनि प्रधानमन्त्री गुहार्नु पर्यो
काठमाडौं । हेटौंडाको सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत दुई जना चिकित्सकमाथि भएको हातपातको विषयलाई लिएर आइतबार नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा देशभरका अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द भए । नेपाल प्रहरीले चिकित्सक कुटपिट गर्ने कार्यमा संलग्न ४ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाइसकेपछि पनि अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकहरुको हड्तालमा सरकार मुखदर्शक मात्रै बन्न पुगेको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ अनुसार गत जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न २५ प्रकारका सेवा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने बताएको थियो । तर, मानिसहरुको जीवनसँग जोडिने स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चिकित्सक संघको अगुवाइमा आइतबार भएको हड्तालका कारण हजारौं बिमारीहरुले देशैभरी उपचार सेवा प्राप्त गर्न सकेनन् । जसलाई सरकारले समयमा रोक्ने काम गर्न सकेन । आइतबार चिकित्सकहरुको आन्दोलनका तस्विरसँगै अस्पतालहरुमा बिमारीहरुले उपचार नपाएर पीडा भोगिरहेको तस्बिर पनि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छाएका छन् । शनिबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल चिकित्सक संघले आइतबारका लागि आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने चिकित्सकहरुले आन्दोलन गरेर सेवा प्रभावित भइसकेपछि मात्रै स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर वार्ताकोलागि आन्दोलनकारी चिकित्सकहरुलाई बोलाउने काम गर्यो । यो समाचार तयार पार्दासम्म दुवैतर्फका वार्ताटोलीका प्रतिनिधिहरुबीचमा छलफल भइरहेको छ । एउटा कुनै अस्पतालमा भएको घट्नाको विषयलाई लिएर देशैभरीका अस्पतालका सेवा प्रभावित गर्न मिल्छ भन्ने प्रसंगमा नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव सञ्जिव तिवारीले चिकित्सकहरु असुरक्षित हुनपुगेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले चिकित्सकलाई कुटपिट गर्नेलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै दबाव दिएपछि मात्रै सम्भव भएको भन्दै घट्नामा सहभागी सबैलाई अझै पक्राउ नगरिएकाले चिकित्सकहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए । ‘हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट फोन गरिसकेपछि बल्ल पक्राउ गरिएको हो, जम्मा ४ जनालाई पक्राउ गरिएको छ’, डा. तिवारीले भने, ‘तपाईंले सिसिटिभी फुटेज हेर्नुस, घट्नामा संलग्न २५ जना छन्, यस्तो सामूहिक सांघातिक हमलामा ४ जनालाई मात्रै गिरफ्तार गरेर त भएन, प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता नमानेर सेन्ट्रल एनएमएको अध्यक्षको नाममा जाहेरी गरेका हौं, यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी सेवा दिन सक्छौं ?’ डा. तिवारीले पछिल्लो हप्ता मात्रै चिकित्सकहरुमाथि कुटपिटदेखि अभद्र व्यवहार गर्ने घट्ना ५ वटा भएको र सुरक्षाकर्मीले आफ्नो काम नगरेकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । काम गर्नको लागि भयरहित वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनको भनाइ छ । के एक ठाउँको घट्नामा सहभागी भएका व्यक्तिहरुलाई कारवाही गरेर मात्रै आगामी दिनमा यस्तो घट्नामा न्यूनिकरण हुनसक्छ र भन्ने सन्दर्भमा डा. तिवारीले बिमारीका आफन्तले आफ्ना बिमारीहरुको उपचारमा कमिकमजोरी भएमा उजुरी दिने एनएमसी, अदालत लगायतका निकायमा उजुरी दिन सचेत गराउने विषयमा कमजोरी रहेको औंल्याएका छन् । ‘बिमारीहरुको उपचारमा कमिकमजोरी भयो भने एनएमसी, सिडियो अफिस र अदालतमा उजुरी गर्ने विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्नपर्छ, यो विषयमा अभाव भइरहेको छ, यो विषय पनि सरकारलाई हामीले भनेका छौं’, डा. तिवारीले भने । चिकित्सकहरुको संगठन विशाल र बलियो छ । पेशागत हकहितका विषयमा सो संगठनले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको पनि छ । तर, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च मर्यादित बनाउने विषयमा संघको भूमिका पुगेनकी भन्ने सन्दर्भमा डा. तिवारीले सरकारले नै सो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका नखेलेको बताएका छन् । २२ वर्ष अगाडि ३३ हजार भएको स्वास्थ्यकर्मीको संख्या २२ वर्षपछि घटेर ३१ हजारमा झरेको भन्दै उनले सरकारले बजेट समेत घटाउने काम गरेको बताएका छन् । ‘दरबन्दी थप नगर्ने, बजेट कटौती गर्ने अनि यसरी बिमारीले प्रभावकारी उपचार त पाउन सक्दैनन् नी’, उनले भने, ‘सुरक्षा निकायमा ०४६ सालबाट अहिलेसम्म के कति बढ्यो ? स्वास्थ्यमा त झन घट्यो, कसरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनसक्छ ? सरकारकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको डा. तिवारीको भनाइ छ ।
