सोलुखुम्बुको लुबुचेमा हेलिकप्टर दुर्घटना
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको लुबुचेमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । अल्टिच्युड कम्पनीको हेलिकप्टर बुधबार बिहान लुबुचेमा दुर्घटना भएको हो । हेलिकप्टर क्याप्टेन विवेक खड्काले चलाएका थिए । दुर्घटनाको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ ।
उद्योगको लाइन काटेर भारतमा बिजुली निर्यात बढाउँदै प्राधिकरण, दैनिक ११ सय मेगावाट बिक्री
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगहरूको लाइन काटेपछि बचत भएको करिब २०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको जनाएको छ । हाल नेपालले दैनिक करिब ११०० मेगावाट विद्युत् भारतमा पठाइरहेको छ, जसमा उद्योगहरूका लागि छुट्याइएको बिजुली पनि समावेश रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूलाई दिइने बिजुलीको महसुलभन्दा भारतमा निर्यात गर्दा प्राप्त हुने मूल्य बढी भएकाले यस कदमले आर्थिक घाटा नभई फाइदा पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गरी बढी भएको बिजुली भारतमा पठाउने नीति अनुसार अहिले बचत भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘उद्योगको बिजुलीको लाइन कटौती भएपछि हामीले बचत भएको २०० मेगावट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेका छौं, देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्ने र बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने नीति अनुसार कम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन मागअनुसार मात्र हुन्छ र बढी भएको मात्र बाहिर पठाइन्छ । विशेषगरी तिहारजस्ता पर्वहरूमा आन्तरिक माग घट्ने भएकाले निर्यातको मात्रा बढाउने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाल भारतमा करिब ११०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात भइरहेको भए पनि उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका लागि बक्यौता उठाउन नसक्नु लामो समयदेखि टाउको दुखाइ बनेको छ । पटक–पटक चेतावनी दिएर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई अन्ततः प्राधिकरणले लाइन काट्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार उद्योगीहरूसँग प्राधिकरणमा छलफल गरेर मात्र यसको समाधान ननिस्केपछि लाइन काट्न बाध्य हुनु परेको हो । प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै बक्यौता असुल गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले लचकता अपनाउँदै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिए पनि उद्योगीहरुले भने नतिर्ने अडान कायमै राखेका छन् । यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न २१ कार्य दिनको समय दिएको थियो । तर तोकिएको अवधिमा धेरै उद्योगहरूले सम्पर्क नै नगरेकाले प्राधिकरणले कठोर कदम चाल्नुपरेको उनको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले हाल प्रतियुनिट ९ देखि १२ रुपैयाँसम्मको दरमा बिजुली खपत गर्दै आएका छन् । यही बिजुली भारतमा ११ रुपैयाँमा निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले प्राधिकरणको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । सिलवालले भने, ‘उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउनेभन्दा भारतमा बिजुली बिक्री गर्दा बढी मूल्य पाइने भएकाले प्राधिकरणलाई घाटा छैन ।’ प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा करिब ४००० मेगावाटको जडित क्षमता रहेको जानकारी दिएको छ । तर मर्मतसम्भार, मौसमीय असर र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबै प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने गरेको छ । हालै इलाममा आएको बाढी–पहिरोका कारण १०० देखि १५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्द भएका छन् । त्यस्तै, सगरमाथा क्षेत्रमा आएको बाढीले ११० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई पनि बन्द गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जडित क्षमता उच्च भए पनि वास्तविक उत्पादन त्यसको तुलनामा सधैं कम हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यी कारणहरूले गर्दा निर्यात र आन्तरिक वितरणको सन्तुलन कायम राख्न प्राधिकरणले रणनीतिक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । गत साता प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरू—जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, एभरेस्ट पेपर मिल्स, हिमाल आइरन, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, भलबारी स्वचालित कारखाना, एभरेस्ट रोलिङ, विशाल सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, बुटवल सिमेन्ट, घराना फुड्स र निगाले सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । तर, ९ वटा उद्योगहरूले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका कारण उनीहरूको बिजुलीको लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएकाले उनीहरूलाई विद्युत् कटौती गरिएको छैन । सिलवालका अनुसार प्राधिकरणले वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत राख्दै विद्युतको कुशल व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उनले भने, ‘प्राधिकरणले बक्यौता असुलीमा कुनै सम्झौता गर्ने छैन। तर जसले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु गर्छ, तिनीहरूलाई तत्काल लाइन जडान गरिनेछ ।’ प्राकृतिक प्रकोप, उत्पादन क्षमताको सीमितता र उद्योगी बक्यौताजस्ता चुनौतीबीच पनि प्राधिकरणले निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भर ऊर्जानीति अघि बढाइरहेको छ । बक्यौता असुलीमा कडाइ र भारतमा निर्यात विस्तारको नीति निरन्तर रहने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले करारका कर्मचारी घर फर्किँदै, स्वास्थ्य संस्था धमाधम बन्द
काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको सेलापाखा पालिकाको सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ मानिन्छ । त्यहाँका नागरिकलाई सामान्य उपचारका लागि टाढा जान नपरोस् भन्दै २०७२ सालामा सेलापाखामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो । स्वास्थ्य केन्द्रको नाम थियो ‘शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा’ । तर अहिले त्यो स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको छ । पालिकाले करारका सबै कर्मचारी हटाएपछि स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा बन्द भएको हो । स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा सामान्य रुघाखोकी ज्वरो आएका बिरामीलाई उपचारमा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रका कार्यरत अहेव रूप रावलका अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अनमी कार्यालय सहयोगीसहित तीन जना कर्मचारी सबैको जागिर जाँदा संस्था बन्द भएको हो । सबैको जागिर गएपछि कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको हो । अहिले त्यहाँ बिरामी सामान्य चेकजाँचको लागि दुई घण्टाको बाटो हिँडेर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । ‘अहिले मौसम परिवर्तनको समय हो यस्तो बेला बिरामीको संख्या अघिपछिभन्दा बढ्छ , यस्तो अवस्थामा गाउँमै रहेको स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ,’ अहेव रावल भन्छन्, ‘नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने भन्दै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो तर अहिले भटाभट बन्द हुँदैछन् दिगो रूपमा सुरु गर्न नसक्ने सेवा किन सुचारु गर्नु ।’ रावलका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक ८ देखि १० जना बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गरेका थिए । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मुसीका अहेव शंकर बहादुर भण्डारीलाई पनि स्थानीय नागरिकले फोन गरेर हैरान पारिसकेको छ । कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा कहिले खुल्छ भन्दै नागरिकले दिनरात फोन गर्छन् । शंकरलाई उनीहरूका प्रश्नको उत्तर दिन मन लाग्दै । ‘एउटा बिरामीले औषधी पाउने आशामा गरेको फोन उठाएर मैले कसरी औषधी दिन सक्दैनौं भन्नु,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने । उनी भन्छन्, ‘सामान्य ज्वरो आउने बित्तिकै नागरिक आत्तिएर स्वास्थ्य केन्द्र पुग्छन् अब स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा डेढ घण्टा हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्छ, घर आँगनमै सेवा दिने भनिएका संस्था बन्द हुँदा नागरिकलाई समस्या परेको छ ।’ सेलापाखा र मुसीमात्र होइन बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेका ९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र दुईवटा नगर स्वास्थ्य संस्थाको हालत यस्तै छ । टाउको दुख्दा सामान्य ज्वरो आउँदा सजिलै औषधि पाउने ठाउँ नै बन्द हुँदा समस्या भएको छ । बुढीगंगा नगरपालिकाले कार्तिक १ गतेदेखि करारमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई हटाएसँगै तीनवटा पुराना स्वास्थ्य संस्था बाहेक सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका छन् । प्रसुति सेवा समेत बन्द हुँदा सुत्केरी महिलालाई अछामको बयालपाटा अस्पतालमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता रहेको त्यहाँ स्थानीयहरूले बताएका छन् । बुढीगंगा नगरपालिकामा १४ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमा तीन वटा पुराना स्वास्थ्य चौकी, ७ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र , एउटा सामुदायिक इकाई, तीनवटा नगर स्वास्थ्य गरी १४ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । साविकको तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रका १९ जना र संघीय ससर्त अनुदान कोटामा पाँच जना कर्मचारी यथावत् छन् भने बाँकी करारका सबै कर्मचारीलाई पालिकाले हटाएको छ । करारका ४६ जनाको जागिर जाँदा कतिपय स्वास्थ्य संस्था बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । समस्यामा सर्वसाधारण नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर, नागरिक आधारभूत सेवाबाटै बञ्चित भइरहेका छन् । प्रदेशले गरेको यो व्यवस्थाले भने दुर्गम बाजुराका नागरिकलाई असर परेको छ । टाँटे स्वास्थ्य चौकीमा करारमा कार्यरत डा. किरण थापा करारका कर्मचारी हटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा पालिका भरका तीनवटा स्वास्थ्य संस्थामात्र छन्, बाँकी सबैको अवस्था सेवा दिन सक्ने छैन, देश संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा फर्किँदैछ ।’ बुढीगंगा नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं देवलसैन स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरिक्षक पुष्पराज गिरी पालिकाले स्वास्थ्यका कर्मचारी घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने बताउँछन् । उनी भनछन्, ‘पहिले कर्मचारी भएजस्तो सहज अब पक्कै हुँदैन, कर्मचारी नहुँदाको असर प्रत्यक्ष पर्छ नै केन्द्र र प्रदेशको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यता पालिकालाई हुँदा अवस्था यस्तो भएको हो ।’ कर्मचारी नै नहुँदा अब सामान्य उपचारको लागि पनि टाढाको स्वास्थ्य चौकी वा अछामको बयालपाटा अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयहरू बताएका छन् । किन हटाइए कर्मचारी ? बुढीगंगा नगरपालिकाको असोज ३० गते बसेको बैठकले करारमा रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी हटाउनुको कारण थियो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था । सो ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) ले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’ उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त पाएको व्यक्तिले पाएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारबाट सरकारी बाँकी सरह असल उपर गरिने छ । यो एउटा कारणमात्र होइन अर्को कारण महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र आयोगले सोधेको प्रश्न पनि रहेको छ । पालिकाका पूर्व नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं दीपक बहादुर शाह यिनै दुई तीनवटा कारण करारका कर्मचारीको जागिर गएको बताउँछन् । उनी यो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँछन् । ‘राज्यले हचुवाको भरमा निर्णय गर्छ संवेदनशीलता बुझ्दैन, कि संस्था नै खोल्न हुँदैन खोलि सकेपछि काम गर्ने कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ के हो के हो बुझ्नै गाह्रो । कानुनमा एउटा लेखिएको हुन्छ, व्यवहार अर्को हुन्छ, फेरि कानुनका पनि आफ्नै झमेला कुन कानुन कहाँनेर आएर बाझिन्छन् थाहै हुँदैन ।’ उनी आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निर्देशिका २०७२ ले स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा दुई कोठा भाडामा लिएर दुई जना प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी राखेर सञ्चालन गर्न पाउने भनेको भनेको भए पनि भएका कर्मचारी हटाउँदा समस्या हुने बताउँछन् । स्पष्ट कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था बिना काम गर्दा यस्तो समस्या आउने उनी बताउँछन् । १२० जनाको जागिर चैट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज जोशी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रालयले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै जारी गरेको परिपत्र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेशले बनाएको ऐन अनुसार बुढीगंगा नगरपालिकामा करारमा कार्यरत १ सय २० जना भन्दा बढी करारका कर्मचारीको जागिर चैट भएको छ । जसमा ४६ जना कर्मचारी स्वास्थ्यका रहेका छन् बाँकी शिक्षा, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन् । जोशीले स्वास्थ्यका कर्मचारी अर्को व्यवस्था नगरिकन एकै पटक हटाउँदा नागरिकलाई समस्या भएको स्वीकार्छन् । तर स्वास्थ्यकर्मीले भने जसरी सबै स्वास्थ्य संस्था भने बन्द नरहेको दाबी उनको छ । उनी भन्छन्, ‘असर त ठूलो परेको छ तर बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन, अहिले दशैं तिहारले गर्दा केही संस्थाहरू बन्द भएको हुन सक्छन् । तर कर्मचारी नै नभएर बन्द गरिएको भन्न मिल्दैन, हामीले हामीसँग भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छाैं ।’ उनले पालिकामा रहेको संघीय ससर्त अनुदान र स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई खटाएर त्यहाँको सेवा अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए । संघीय ससर्त अनुदानबाट पाँच जना र १९ जना स्थायी कर्मचारी गरी २४ जना स्वास्थ्यका कर्मचारी बाँकी रहेका छन् । स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अनुसार हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका थिए । अहिले तिनै कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । पालिकाको नगर स्वास्थ्य संयोजक पुष्पराज गिरी २४ जना कर्मचारी परिचालन गरेर पालिकाले सेवा दिने योजना बनाएको बताउँछन् । तीन वटा साविकका स्वास्थ्य चौकी दरबन्दीका कर्मचारीले चलिरहेका छन् भने बाँकी स्वास्थ्य संस्थामा तिनै स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीलाई पठाउने योजना पालिकाको छ । ‘अहिले दशैं तिहारको समय भएर पनि बन्द भएका होलान् तर अब कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदैनन्, एक जना कर्मचारी भए पनि हामी पठाउँछौँ,’ उनले भने । उनी पहिलेको जस्तो सहज सेवा नभएपनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्थामा नजाने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘खोप सेवा, प्रसुति सेवा लगायत जुन राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर प्रदान गर्दै आएको छ यि सेवाबाट हामी कुनै नागरिक वञ्चित नहुने गरी व्यवस्था गर्ने योजनामा छौं ।’ ओएनएम प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मिनेटको ढिलाइले पनि असर पर्ने हुँदा ठूलो समस्या देखिएपनि अन्य कर्मचारीको जागिर जाँदा पनि अहिले नगरपालिका समस्यामा परेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार दरबन्दीकै पद पनि रिक्त रहेका छन् । इन्जिनियर, लेखा अधिकृत कृषि अधिकृत, प्रशासन अधिकृत लगायतका स्थायी दरबन्दीकै पद रिक्त रहेको बेला करारका कर्मचारी पनि हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताउँदै पालिकाले अब ओएनएम सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्ने जनाएको छ । यो सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्दा समय लाग्ने भएकाले तत्काल समस्या भएपनि कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तयारी पालिकाले गरेको प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बतायो । उनी भन्छन्, हाम्रो पालिकाका लागि कति र कस्ता पदका कर्मचारी आवश्यक छन् सबै भन्दा पहिलो यो लिष्ट तयार पार्छौं उनी भन्छन् भने जति काम गर्न पक्कै सहज छैन समय लाग्छ तर कर्मचारीको व्यवस्था गर्छौ ।’ नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारका कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । सोही अधिकार बमोजिम सुदूरपश्चिम सरकारले कानुन बनाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यो भन्दा पहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दरबन्दी निर्धारणको अधिकार दिएको थियो । त्यही दरबन्दी अनुसार पालिकाले करारका कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।
