प्रमुख-उपप्रमुखको विवादले कञ्चनरुप नगरपालिकाको काम ठप्प
काठमाठौं । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद बढ्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको आपसी मतभेदका कारण पालिकाको प्रशासनिक गतिविधि स्वस्फूर्त रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा जनताले दुःख पाएको गुनासो आएको हो । कञ्चनरुप नगरपालिका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलबीचको आपसी मतभेदकै कारण पालिकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैन । बजेट रोकिएसँगै कञ्चनरुप नगरपालिकामा चालु योजना, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तर्फबाट भइरहेका साना–ठूला आयोजना, विकासनिर्माणदेखि लिएर विभिन्न गतिविधि ठप्प छ । नगर प्रमुख गुप्ता र उपप्रमुख पोखरेलबीच लामो समयदेखि विकास योजना, बजेट वितरण र कार्यशैलीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । दुवैबीच बढ्दो बैमनस्यताका कारण नियमित रुपमा कार्यपालिका बैठक हुन सकेको छैन । निर्णय प्रक्रियाहरू ठप्प छन् र स्थानीय योजना कार्यान्वयन पनि रोकिन पुगेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद कार्यालयमा मात्रै सीमित नभएर अदालतमा समेत पुगिसकेको छ । उपप्रमुख पोखरेलले प्रमुखमाथि ‘एकल निर्णय, बजेटमा मनपरी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप’ गरेको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । गत जेठ ९ गते उपप्रमुख पोखरेलले आफूलाई जानकारी नै नदिई नगरसभा बोलाएर बजेट पारित गरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर राजविराजमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत राजविराजको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । यसअघि असार ८ गते सर्वोच्चका एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ २१ मा सम्पन्न भएको ११औं नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । प्रमुख गुप्ताले भने नगर सभामा ६४ जना एकातिर र उपमेयर मात्रैले हस्ताक्षर नगर्ने तर मुद्दा हालेको बताउँछन् । उनले न्यायाधीशले मुद्दालाई पेन्डिङमा राखिदिएको जसले नगरपालिकालाई अहिलेको अवस्थामा बन्धक बनाइएको बताए । जसरी पनि मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने र नगरपालिकामा अहिले अड्किएको गाँठो फुकाउने पक्षमा रहेको प्रमुखले उल्लेख गरे । ‘अदालतले छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्दिनु प¥यो, जस्तो फैसला आए पनि म मान्न तयार छ, कमसेकम नगरपालिकालाई काम गर्ने ढोका त खुल्छ,’ उनले भने । जेनजी आन्दोलनले थप सकस नगरपालिकाभित्रको आन्तरिक विवादसँगै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले कार्यालय परिसरमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि झनै अन्योलता थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका जनताले खेप्नुपरेको छ । हालसालै जेनजीले आन्दोलन गर्दा प्रर्दशनकारीले देशभरका विभिन्न सार्वजनिक र निजी सम्पतिमाथि आक्रमण गरे । स्थानीय पालिकाहरुमा समेत प्रर्दशनकारीहरुले आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेका थिए । कञ्चनरुप नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा पनि प्रदर्शनकारी घुसेर तोडफोड, लुटपाटसहित आगजनी गरेका थिए । कार्यालयभित्र रहेको कम्प्युटर, कुर्सी, फाइल र अत्यावश्यक कागजातहरू सबै जलेर नष्ट भएको नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले बताए । कार्यालय र कार्यालयका सम्पूर्ण सामान नष्ट भएपछि अहिले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनको भनाइ छ । कागजपत्र सबै नष्ट हुँदा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलितलगायले पालिकाबाट प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दिन नसकेको उनले बताए । साढे तीन करोड बढीको क्षति नगरपालिका कार्यालयमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण हेर्दा लगभग तीनदेखि साढे तीन करोड रूपैयाँसम्मको क्षति भएको अनुमान प्रमुख गुप्ताको छ । उनका अनुसार आन्दोलनको दिन लगभग ४० प्रतिशत कागजात पूर्ण रुपमा जलाइएको र ६० प्रतिशत सामानहरू लुटेर नै लगिएको थियो । नगरपालिकाको गाडी (मेयरले चढ्ने) मा ८० प्रतिशत जति क्षति पु¥याइएको छ । अन्य सरकारी गाडीहरूमा तोडफोड भएको छ । नगरपालिकाको अन्य वडाहरूमा भने खासै क्षति पु¥याएको छैन । जेनजी प्रदर्शनकारीले नगरपालिकाको कार्यालय मात्रै नभएर प्रमुखको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण गरेको थियो । आन्दोलनको दिन मेयर गुप्ता काठमाडौंमै थिए । उनका अनुसार प्रर्दशनकारीले उनको घर, छापाखाना र पसलमा तोडफोडसहित लुटपाट गरेका थियो । प्रमुख गुप्ताका अनुसार घरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामान निकालेर जलाइयो भने पसलको ८० प्रतिशत लुटेर लगियो र २० प्रतिशत सामानमा आगो लगाइयो । उनले आफ्नो डेढ करोड भन्दा बढी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको सुनाए । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुनुमा जेनजीले भन्दा पनि व्यक्तिगत रिसिभी भएकाहरुले गरेको उनले बताए । व्यक्तिगत सम्पतिमाथि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेपनि अहिले आफ्नो प्राथमिकतामा नगरपालिका नै रहेको प्रमुख गुप्ता भन्छन् । अहिलेको अवस्थामा कार्यालयबाट जसरी पनि जनतालाई सेवा प्रवाह सहज तरिकाले दिनमा नगरपालिका प्रयासरत रहेको गुप्ताले बताए । प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनको एक हप्तापछि वडाहरूसँग समन्वय गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य शाखामा कम क्षति भएको हुँदा त्यहीबाट सेवा प्रवाह भएको प्रमुख गुप्ताले जानकारी दिए । ‘वडाहरूसँग समन्वय गरेर टेबुल, बेन्च मागेर काम चलाइयो, उनले भने, ‘कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतका व्यवस्थाहरू मागेर सेवा सुरु ग¥यौं, अहिले स्वास्थ्य शाखामा केही नभएकोले त्यहीँबाट सबै काम सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँबाट दर्ता चलाउने र राजस्व उठाउने काम भइरहेको छ ।’ कर्मचारीले पाएनन् तलब कञ्चनरुप नगरपालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनभन्दा अघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव अनुज भण्डारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएको भएपनि अहिलेसम्म आएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रशासनिक कार्य अघि बढ्न नसकेको र प्रमुखले मात्रै केही गर्न नसक्ने गुप्ताले बताए । नगरपालिकामा देखिएको अर्को समस्या त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । कार्यपालिकाले निर्णय गरेर भए पनि कम्तीमा कर्मचारीको दशैंमा तलब फुकाइदिन अनुरोध गरिएको भएपनि हुन नसकेको प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ ।
सोलुखुम्बुको लुबुचेमा हेलिकप्टर दुर्घटना
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको लुबुचेमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । अल्टिच्युड कम्पनीको हेलिकप्टर बुधबार बिहान लुबुचेमा दुर्घटना भएको हो । हेलिकप्टर क्याप्टेन विवेक खड्काले चलाएका थिए । दुर्घटनाको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ ।
उद्योगको लाइन काटेर भारतमा बिजुली निर्यात बढाउँदै प्राधिकरण, दैनिक ११ सय मेगावाट बिक्री
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगहरूको लाइन काटेपछि बचत भएको करिब २०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको जनाएको छ । हाल नेपालले दैनिक करिब ११०० मेगावाट विद्युत् भारतमा पठाइरहेको छ, जसमा उद्योगहरूका लागि छुट्याइएको बिजुली पनि समावेश रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूलाई दिइने बिजुलीको महसुलभन्दा भारतमा निर्यात गर्दा प्राप्त हुने मूल्य बढी भएकाले यस कदमले आर्थिक घाटा नभई फाइदा पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गरी बढी भएको बिजुली भारतमा पठाउने नीति अनुसार अहिले बचत भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘उद्योगको बिजुलीको लाइन कटौती भएपछि हामीले बचत भएको २०० मेगावट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेका छौं, देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्ने र बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने नीति अनुसार कम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन मागअनुसार मात्र हुन्छ र बढी भएको मात्र बाहिर पठाइन्छ । विशेषगरी तिहारजस्ता पर्वहरूमा आन्तरिक माग घट्ने भएकाले निर्यातको मात्रा बढाउने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाल भारतमा करिब ११०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात भइरहेको भए पनि उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका लागि बक्यौता उठाउन नसक्नु लामो समयदेखि टाउको दुखाइ बनेको छ । पटक–पटक चेतावनी दिएर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई अन्ततः प्राधिकरणले लाइन काट्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार उद्योगीहरूसँग प्राधिकरणमा छलफल गरेर मात्र यसको समाधान ननिस्केपछि लाइन काट्न बाध्य हुनु परेको हो । प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै बक्यौता असुल गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले लचकता अपनाउँदै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिए पनि उद्योगीहरुले भने नतिर्ने अडान कायमै राखेका छन् । यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न २१ कार्य दिनको समय दिएको थियो । तर तोकिएको अवधिमा धेरै उद्योगहरूले सम्पर्क नै नगरेकाले प्राधिकरणले कठोर कदम चाल्नुपरेको उनको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले हाल प्रतियुनिट ९ देखि १२ रुपैयाँसम्मको दरमा बिजुली खपत गर्दै आएका छन् । यही बिजुली भारतमा ११ रुपैयाँमा निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले प्राधिकरणको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । सिलवालले भने, ‘उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउनेभन्दा भारतमा बिजुली बिक्री गर्दा बढी मूल्य पाइने भएकाले प्राधिकरणलाई घाटा छैन ।’ प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा करिब ४००० मेगावाटको जडित क्षमता रहेको जानकारी दिएको छ । तर मर्मतसम्भार, मौसमीय असर र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबै प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने गरेको छ । हालै इलाममा आएको बाढी–पहिरोका कारण १०० देखि १५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्द भएका छन् । त्यस्तै, सगरमाथा क्षेत्रमा आएको बाढीले ११० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई पनि बन्द गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जडित क्षमता उच्च भए पनि वास्तविक उत्पादन त्यसको तुलनामा सधैं कम हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यी कारणहरूले गर्दा निर्यात र आन्तरिक वितरणको सन्तुलन कायम राख्न प्राधिकरणले रणनीतिक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । गत साता प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरू—जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, एभरेस्ट पेपर मिल्स, हिमाल आइरन, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, भलबारी स्वचालित कारखाना, एभरेस्ट रोलिङ, विशाल सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, बुटवल सिमेन्ट, घराना फुड्स र निगाले सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । तर, ९ वटा उद्योगहरूले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका कारण उनीहरूको बिजुलीको लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएकाले उनीहरूलाई विद्युत् कटौती गरिएको छैन । सिलवालका अनुसार प्राधिकरणले वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत राख्दै विद्युतको कुशल व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उनले भने, ‘प्राधिकरणले बक्यौता असुलीमा कुनै सम्झौता गर्ने छैन। तर जसले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु गर्छ, तिनीहरूलाई तत्काल लाइन जडान गरिनेछ ।’ प्राकृतिक प्रकोप, उत्पादन क्षमताको सीमितता र उद्योगी बक्यौताजस्ता चुनौतीबीच पनि प्राधिकरणले निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भर ऊर्जानीति अघि बढाइरहेको छ । बक्यौता असुलीमा कडाइ र भारतमा निर्यात विस्तारको नीति निरन्तर रहने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
