एनआईसी एशियाले गुमाएको लय र सुजित शाक्यले पाएको जिम्मेवारी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एक दशकपछि परिपक्व नेतृत्व पाएको छ । कात्तिक १७ गते बैंक सञ्चालक समितिले सुजित शाक्यलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको छ । शाक्यले मंसिर १७ गतेदेखि जिम्मेवारी समाल्ने छन् । आगामी चार वर्षका लागि शाक्यलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । नजिकबाट नियाल्नेहरू सुजित शाक्यलाई राम्रो बैंकर्स मान्दछन् । शाक्यले हिमालयन बैंक, तत्कालीन लक्ष्मी बैंक, तत्कालिन बैंक अफ एशिया नेपाल, एनआईसी एसिया बैंक, तत्कालिन सिभिल बैंक, तत्कालिन जनता बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र नबिल बैंकमा गरी ३ दशक काम गरेका छन् । नबिल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु पौडेल र सञ्चालक उपेन्द्र पौडेल (हाल अध्यक्ष) ले सुजितलाई अनिल शाहको कार्यकालपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउन सकिने आश्वासनसहित नबिल भित्र्याएका थिए । नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंक प्राप्तिसँगै अनिल शाहले अवकाश पाए । मर्जपछि नेपाल बंगलादेश बैंकबाट अवकाश भएका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना नबिलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । ढुंगानाको बर्हिगमनपछि मनोज ज्ञवालीले बाजी मारे । शाक्य निरास बने । नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका शाक्यलाई एनआईसी एशियाले भित्र्याएको छ । तर, शाक्यका लागि नयाँ जिम्मेवारी निकै कठिन हो । बैंकको खस्कदो व्यापारमा सुधार ल्याउनु, नियामकीय निर्देशनहरुको परिपालना गर्नु, ग्राहक माझ बढ्दो असन्तुष्टि कम गर्दै बैंकको छवि सुधार गर्नु र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनु उनका प्रमुख कार्य हुनेछन् । बैंकभन्दा एनआईसी एशियालाई राम्रो बनाउने शाक्यलाई एक कार्यकालको समय अपुग नै हुनेछ । सशीनको विरासत वि.सं २०५५ सालमा स्थापना भएको तत्कालीन एनआईसी पाँच वर्ष पूरा गर्दै थियो । नयाँ बैंक भएकाले पुरानासँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडी मात्र थिएन, बैंक रुग्ण पनि थियो । २०६० सालमा यस बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए सशीन जोशी । जोशीले यस बैंकमा १२ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाले । २०७० असारमा बैंक अफ एशिया गाभिएपछि एनआईसी एशिया बैंकमा रुपान्तरित भयो । दुई वाणिज्य बैंकबीचको पहिलो मर्जरलाई सफल बनाउने कार्यमा पनि जोशीले सफलता हासिल गरे । जोशीको नेतृत्वमा एनआईसी एशिया बैंक ठूलो मात्र भएन, सशक्त बैंक बन्यो । सोही बैंकमा गरेको कर्मले जोशीलाई काबिल बैंकर्सको परिचय पनि दियो । वि.सं २०७२ जेठमा जोशीको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि २०७४ फागुनसम्म लक्ष्मण रिसाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । बैंकले रिसाललाई २ वर्ष अवधिको लागि नियुक्ती दिएको थियो । सञ्चालक समितिले कार्यकाल थप नगर्ने जनाउँ दिएपछि २ वर्षे कार्यकाल पनि पूरा नहुँदै रिसालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले बैंकमा दूरगामी प्रभाव छोड्न सकेनन् । ९ महिना कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका रोशन कुमार न्यौपानेलाई बैंकले २०७५ मंसिरमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्यो । न्यौपानेको नेतृत्वमा एनआईसी एशिया बैंकले बैकिङ क्षेत्रमा उत्पात मच्चायो । परम्परागत र दीगो बैकिङ छोडेर एनआईसी एशिया मर्डन र एग्रेसिभ मूभमा गयो । आक्रामक बन्दाको परिणाम तथ्यसिद्ध विषय के छ भने नारायणदास मानन्धर जस्ता परम्परागत बैकिङ अभ्यासलाई जोड दिने बैंकर्स सफल भए । तर, आक्रामक बैकिङ गर्ने कमल ज्ञवाली, रोशन न्यौपानेहरु असफल भए । नेपालमा आक्रामक बैकिङमा होमिनेहरु कि थला परेका छन् कि पतन भएका छन् । आक्रामक बैकिङ अभ्यास गर्दा किष्ट बैंक पतन भएको सम्झना पूराना बैंकर्सलाई छ । किष्टकै शैली पछ्याउँदा एनआईसी एशिया अहिले थला परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको वित्त बजारमा निक्षेप र कर्जा विस्तार ऐतिहासिक रुपमा उच्च रह्यो । उक्त वर्ष नेपालमा औसतमा निक्षेप वृद्धि २० प्रतिशतले र कर्जाको वृद्धि २८ प्रतिशतले भएको थियो । त्यस वर्ष एनआईसी एशिया बैंकको निक्षेप ४३ प्रतिशतले र कर्जा ५२ प्रतिशतले वृद्धि भयो । त्यतिबेला बैंक कति धेरै आक्रामक थियो भन्ने तथ्य यसले देखाउँछ । एक वर्ष मात्र होइन, ६ वर्षसम्म यस बैंकको ग्रोथ अरु बैंकको भन्दा माथि थियो । २०७५ देखि २०८१ सम्ममा बैंकको निक्षेप १३४ प्रतिशतले वृद्धि भयो । सो अवधिमा कर्जा लगानी १३७ प्रतिशतले वृद्धि भयो । कुल सम्पत्ति १४१ प्रतिशतले वृद्धि भयो । जुन वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) बैंकले उच्च अंकमा व्यापार वृद्धि गर्यो, सोही वर्ष बैंकले सेयरधनीलाई दिने लाभांश शून्यमा झर्यो । त्यसअघिका वर्षहरुमा बैंकले सेयरधनीलाई नियमित लाभांश खुवाएको थियो । मर्जपछिका केही वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन नसकिने नजिर धेरै बैंकले सेट गरेका छन् । तर, एनआईसी एशियाले नियमित सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा क्रमशः २१ प्रतिशत र २० प्रतिशतका दरले लाभांश खुवाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एनआईसी एशियाले ३ अर्ब २५ करोड नाफा गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे पनि नियामकीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगायो । त्यसपछिका ६ आर्थिक वर्षमध्ये एक पटक मात्र बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन सकेको छ । लाभांश शून्यमा झर्नुमात्र यस बैंकको पीडा होइन । पछिल्ला वर्ष बैंकको व्यापार पनि संकुचित भएको छ । २०८१ असार मसान्तमा ३५४ अर्ब निक्षेप पुगेकोमा २०८२ असारमा ३१९ अर्बमा झरेको छ । कर्जा पनि २८५ अर्बबाट घटेर २२४ अर्बमा झरेको छ । एक वर्षमा बैंकको निक्षेप करिब ३५ अर्ब रुपैयाँले र कर्जा करिव ६१ अर्बले घटेको छ । एक वर्षमा निक्षेप करिब १० प्रतिशतले झर्दा र कर्जा २१ प्रतिशतले झर्दा बैंकको नाफामा पनि ठूलो असर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ अर्ब ४४ करोड नाफा गरेको बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा १६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । एकातिर प्रकाशित वित्तिय विवरणहरुले बैंक थला परेको देखिन्छ भने अर्कोतिर यस बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले गरेका सिलसिलेबार कारवाहीहरु, ऋण असुलीका लागि बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनाहरु, अदालतमा थुप्रिदै गएका बैंक र ऋणीबीच विवादका मुद्दाहरु, बैंकका कर्मचारीहरुले उच्च व्यवस्थापनप्रति व्यक्त गरेको असन्तोषहरुको अगणितिय समस्याका चाङ धेरै ठूलो देखिन्छ । ७० को दशकमा बैंकले लिएको कर्जा नीतिको असफलताको परिणाम बैंकले ८० को दशकमा भोग्न थालेको छ । ७० को दशकमा बैंकले शाखा विस्तारबारे लिएको नीति र लगत्तै प्रविधिमा आएको परिवर्तन तथा डिजिटल बैकिङ अभ्यासले मारेको फड्कोले बैंकलाई पारेको प्रतिकूल असरसँग बैंकले बल्ल अनुभूति गर्दैछ । ३६० शाखा, ६७० वटा एटीएम, ११५ वटा काउन्ट अफिस, ३ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीले बैंकको सञ्चालन खर्च उच्च बिन्दुमा पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकको दबावमा ग्रामिण क्षेत्रमा खुलेका शाखाहरुले गरिरहेको संचित घाटाले मुख्यालयको नाफा घटाइरहेको छ । बैंकका बारेमा बढ्दो नेगेटिभिटीको असरले बैंकको निक्षेप कर्जामा संकूचन बढेको छ । आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन गर्न बैंकलाई कठिन हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँदैछ । कुनै पनि बैंकका लागि ग्राहक, कर्मचारी, सेयरधनी र नियामक मुख्य हिस्सेदार हुन् । यी सबै पक्षमा बढ्दो असन्तुष्टि एनआईसी एशिया बैंकका लागि धेरै गम्भीर विषय हो । बैंकको नियमित सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको अदृष्य संलग्तादेखि स्वीफ्ट ह्याक जस्ता बैंक अप्रेशनमा भएका गढबढीको समाचारहरूले पनि बैंकको छवि धमिलो बनाउँदै लगेको छ । यी सबै समस्या सुल्झाउदै बैंकलाई लयमा ल्याउन नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुजित शाक्यलाई निक्कै कठिन हुनेछ ।
'सेबोनमा अर्थमन्त्रालयले नै समस्या सिर्जना गरेको हो, समाधान पनि गर्नुपर्छ' {अन्तर्वार्ता}
पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् । धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न र कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । साथै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयबाट सेबोनलाई पत्रचार भएपछि स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यही सन्दर्भमा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सन्तोष नारायण श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । समस्या समाधानको लागि के गरिरहनु भएको छ । विकल्पहरू के-के खोज्नु भयो ? कानुनी उपचारमा जाने विषयमा अड्केको छ । अर्थमन्त्रालयबाट आएको निर्देशनमा कर्मचारीहरूको विरोध हो । अब यसको उपचार भनेको कानुनी बाटो नै हो । कानुनी बाटोमा धितोपत्र बोर्ड जाने कि कर्मचारी जाने भन्नेमा अड्किएको छ । अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको हो । त्यसैले कर्मचारीको आन्दोलनको समाधान पनि बोर्ड अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि ? विवाद समाधान मैले गर्ने हो । तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर मात्रै गर्ने हो । बोर्ड भनेको अध्यक्ष एकल होइन । कर्मचारीले उठाएको माग सम्बोधन गर्न मेरो एकल अधिकार छैन । यदि बोर्डले त्यसमा सहमति जनाउँछ भने म तयार छु । यदि बोर्डले सहमति दिँदैन भने फरक विषय हो । बोर्ड भनेको सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसमा दुई जना मन्त्रालयका सहसचिव द्वय हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि प्राविधिक अप्ठ्याराहरू छन् । साथै व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कानुनी निरुपणका लागि जान सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरूले दोस्रो विकल्प दिनु भएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि बोर्डको निर्णय चाहिन्छ । मौखिक रुपमा अध्यक्षले भनेर मात्रै हुँदैन । अध्यक्ष त सर्वगुणसम्पन्न र सर्वाधिकार सम्पन्न होइन । बाटो खुलाउने बाटोतिर जाने हो भने सजिलो छ । यदि अप्ठ्यारो नै श्रृजना गर्न खोजेको हो भने एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गर्ने हो । कर्मचारीहरुलाई अफ्ठेरो पारेर मलाई के फाइदा हुन्छ ? मैले कर्मचारीहरूसँग मिलेर नै काम गर्ने हो । उहाँहरूको काम गर्ने वातावरण मिलोस् र अहिलेको अड्चन खुलाउन म निरन्तर लागिरहेको छु । त्यसमा अध्यक्षले मात्रै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषय व्यवहारिक होइन । यो अवधिमा तपाईंका प्रयासहरू के-के भए ? समाधानका लागि धेरै पटक धेरै प्रयास गरे । समस्या श्रृजना मन्त्रालयकै कारण भएको हो । मन्त्रालयले नै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर म बारम्बार लागिरहेको छु । तर, अहिलेसम्म निकास ननिस्किएको अवस्था हो । म बोर्डबाट निकासका लागि प्रयास गरिरहेको छु । यसअघि सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा कर्मचारीहरूले हामीलाई कार्यालयभित्र थुनेर बाहिर अराजक तत्वहरू ल्याएर अलिकति असहज परिस्थिति पैदा पनि भएको थियो । प्रहरी प्रशासनले हामीहरूलाई रेस्क्यू गरेर त्यहाँबाट निकालेका थिए । त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्ने वातावरण बनेको छैन । त्यसपछि आजै हाम्रो बोर्ड बैठक अर्थमन्त्रालयमा राखेको छु । आज साँझ बोर्ड बैठक बस्दैछ । आजको बैठकबाट समाधानको निर्णय आउन सक्छ ? मैले त आशा गरेको छु । यो विवाद धेरै भइसक्यो, अति उत्कर्षमा पुगिसक्यो । मूल जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो । बोर्डले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने पहल गर्दैछ । हरेक समस्याको निकास निस्किन्छ । यसमा कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने मात्रै हो । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समाधान निस्किँदैन । यसबीचमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भयो ? अलि अगाडि भेटेको हो । आफूले गरेका सबै पहलहरू लिखित रूपमा दर्ता गराएर छोडेको छु । भेटमा के भन्नु भयो ? जुन निर्देशन प्राप्त भयो, त्यो निर्देशन अख्तियार दुरुपयोगको पत्र बमोजिम हो भनेर उतातिर तेर्साउनु हुन्छ । तर, पत्र प्राप्त गर्दा अख्तियारबाट के भएको हो भनेर जानकारी थिएन । तर, पछि अन्य स्रोतहरूबाट जानकारी पाउँदा अख्तियारको चिट्ठी, अध्ययन रिपोर्ट हेरेको थिए । त्यसमा यी विषयमा केही ल्याप्सेस भएको देखिन्छ । यसलाई नियमित गर भन्ने खालको सन्देश मैले पाएको छु । तर, खारेज गर अथवा कोष अन्तर्गतको प्राप्त रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा केही देखिँदैन । कति कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन् भने कतिको देहावसान भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा अख्तियारको पत्रमा कहीँ कतै देखिएको छैन । तर, शून्यमा लगेर शून्यको सट्टा केही गर भनेको अवस्था चाहिँ हो । तर, यो जुन किसिमको चिट्ठी आएको छ, त्यो कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्वक छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । म पनि उहाँहरूप्रति सद्भाव राख्छु र यसको निकासको लागि आफूले लागेपुगेसम्म प्रयास गरेकै छु । तर, प्रतिफल निक्लेको छैन । यसको अरु कुनै अप्सन पनि छैन । अर्थमन्त्रालय आफ्नो पत्रबाट पछि हट्ने देखिन्छ कि देखिँदैन ? उहाँहरूको मौखिकअनुसार देखिँदैन । कानुनी रूपमा केही ल्याप्सेस भएको, कमीकमजोरी भएको हो भने त्यसलाई नियमित गर भन्ने आशय देख्छु । कानुनसम्मत के–के गर्नुपर्ने हो त्यो कारबाही गर भनेको छ अख्तियारको रिपोर्टमा पनि । धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि कर्मचारीको आन्दोलन समाधानका लागि बोर्ड अध्यक्षले नै कन्भिन्स गर्नुपर्ने भनिरहनु भएको छ । कसरी कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ ? मैले कन्भिन्स गरिरहेको छु । तर, कन्भिन्स हुने पक्ष कन्भिन्स हुन नचाहेपछि मेरो के लाग्छ ? अर्थमन्त्रालयले आफूले पठाएको पत्रको रेस्पोन्सको पर्खाइमा छु भनिरहेको छ । कस्तो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ ? यो पत्र बोर्डलाई लेखेको हो । बोर्डबाटै निर्णय गरेर रेस्पोन्स गर्ने हो । तैपनि केही निस्किन्छ कि भनेर प्रयासरत छु । आजको सञ्चालक समितिको बैठकले केही रेस्पोन्स पठाउला ? मेरो त पहल त्यही हो । विवाद कसका कारण भएको भन्ने विषयमा सबै जना अवेयर हुनुहुन्छ । समस्या र स्थितिप्रति सबै बुझेकै हुनुहुन्छ । पक्कै पनि निष्कर्शमा पुगिएला भन्ने मलाई आशा छ । यो अवधिमा कर्मचारीहरूलाई काम गर्नका लागि वातावरण बनाउन केही पहल चाल्नु भयो ? उहाँ (कर्मचारी)हरूको माग अध्यक्षको एकल अधिकारको विषयमा पर्दैन । सबैभन्दा पहिला यो पत्रलाई मन्त्रालयले रद्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । त्यो पत्र रद्द गर्याे भने समस्या नै रहँदैन । तर, यति लामो समय भइसक्यो अब पत्र रद्द हुने अवस्था छैन । साथै उहाँहरूले त्यो पत्र कानुन सम्मत नभएको भनिरहनु भएको छ । कानुनसम्मत भए/नभएको विषयलाई व्याख्या गर्ने अथवा हस्तक्षेप न्यायालयले गर्छ होला । न्यायालयमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूको दुई मत छैन । तर, को जाने भन्ने विषयमा अड्किएको छ । कर्मचारीहरूले बोर्ड स्वायत्त निकाय हो, मन्त्रालयको पत्रले बोर्डमाथि प्रहार भयो भनिरहनु भएको छ । मन्त्रालयले बोर्डमाथि प्रहार गरेको हुँदा बोर्ड नै न्यायालय जानुपर्छ भन्नेमा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट पीडित कर्मचारी हुन्, त्यसैले कर्मचारी न्यायालय जाँदा उचित हुन्छ हामीले भनिरहेका छौं । यदि बोर्ड नै न्यायालय जाने हो भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्याे । होइन भने सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कानुनी निरुपणका लागि बाटो खोल्नुपर्याे । मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । आजको सञ्चालक समितिका मुख्य एजेण्डा के हुन् ? कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने एकल एजेण्डा हो । अरु केही गर्ने अवस्था नै छैन । काम सबै ठप्प छ । कर्मचारीको आन्दोलनले सबै रोकिएको हुँदा समाधानतर्फ नलिई अरु केही गर्न सकिँदैन । धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रालयले हमला गरेकै हो त ? जुन कार्यविधि खारेजीको विषय छ, ती विधिपूर्वक सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेरै अभ्यासमा आएका हुन् । तर, आर्थिक विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यो प्राविधिक विषय पनि हो । म कानुनको विद्यार्थी होइन तैपनि मैले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म यसमा दुविधा पक्कै भएको देख्छु । हामीहरूले राखेको विषय पनि गलतै छैन तर, हामीमाथि जुन प्रश्न उठाइएको छ, त्यसमा न्यूट्रल भएर हेर्दा प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ । मैले यसमा यही हो भनेर निर्णय दिन सक्दिनँ । तर, म कर्मचारीको पक्षमा छु । यो अहिलेको विषय पनि होइन । दशकौंबाट अभ्यास भएको विषय हो । यो विषयमा हालसम्म कहीँ कतैबाट प्रश्न आएको थिएन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पनि वार्षिक रुपमा हाम्रो अडिट भएकै हुन्छ । तरपनि त्यहाँबाट पनि प्रश्न गरेको अवस्था छैन । तर, अचानक यतिका वर्षपछि आउँदा समस्या खडा हुने नै भयो । आन्दोलनकै बीचमा कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन् नि ? ती आरोपहरू नियोजित हुन् । त्यसलाई मैले धेरै महत्व दिएको छैन । समस्याको श्रृजना अध्यक्षले गरेको हो र ? तर, लामो समयसम्म माग पूरा भएन भनेर आवेगमा आएर भनेको जस्तो लाग्छ । तपाईं कार्यालय गइरहनु भएको छ ? छैन । आइतबारदेखि उहाँहरूले प्रवेश निषेध भनेर कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नु भएको छ । त्यसैले बाहिर नै बसेर समाधानका लागि पहल गरिरहेको छु । कात्तिक १२ गते प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय जानु भयो है ? होइन । मैले अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनबाट केही सहयोग मागेको छैन । घेराबन्दी गरेर हामीलाई थुनेको दिन बाहेक अरू दिन सहयोग मागेको छैन । प्रहरीहरू नियमित रूपमा आउने जाने भइरहन्छ । बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरीका साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछौं भनेर कर्मचारीहरूले विज्ञप्तिमा नै भन्नु भएको छ नि ? त्यो भनिएको छ भने विज्ञप्तिप्रति मैले खेद प्रकट गर्छु । दोस्रो म एउटा नियामक निकायको प्रमुख भएकाले प्रहरी प्रशासनमा सुरक्षाका लागि पहल गर्न नसक्ने के नै छ र ? त्यो गर्दा मैले गैर कानुनी काम गरे र ? उहाँहरूले भनेको विषय गलत हो । यदि त्यो भनिएको छ भने प्रहरी प्रशासनबाटै तपाईंहरूले नै भेरिफाइ गर्न सक्नु हुन्छ । त्यो प्रायोजित रूपमा मलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । कर्मचारीको आन्दोलनले कत्तिको तनाव लिइरहनु भएको छ ? मन्त्रालयको पत्रका कारण जुन परिस्थिति श्रृजना भयो, त्यसले मलाई दु:खी तुल्याएको छ । यो असाध्यै दु:खदायी छ । यो बीचमा मैले कर्मचारीहरूको धेरै कुराहरू सुने । आफूले पनि विवेक विचार गरेको छु । आन्दोलन गर्ने उहाँहरुको अधिकारको विषय हो । तर, आंशिक रुपमा खुला गरेर आन्दोलन जारी राख्न कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गरेको छु । कामै ठप्प पार्नु ठीक हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई पटकपटक अनुरोध गरेको छु । अरू त म पनि मान्छे नै हुँ, सामान्य तनाव हुनु आफ्नो ठाउँमा छ ।
भारत र चीनसँग आयातको हिस्सा बढ्दै, निर्यातमा छैन सुधार
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारत र चीन नेपालको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार गर्ने मुलुक हुन् । यी देशहरूबाट नेपालले खर्बौं रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । नेपालले यी दुई छिमकी मुलुकबाट जुन मात्रामा वस्तु र सेवा आयात गर्दै आएको छ, त्यसको तुलनामा निर्यात भने निकै नै न्यून रहेको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा आयात उच्च हुँदै गएको देखिए पनि निर्यातमा भने कुनै सुधार गर्न भएको छैन । यी दुई मुलुकसँग सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार हुनुकासाथै व्यापार घाटा पनि उच्च रहेको छ । भारतसँग नेपालको परनिर्भरता हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत व्यापार भने भारतबाटै हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०१५/१६ भारतसँग ५ खर्ब २७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमध्ये नेपालले भारतबाट ४ खर्ब ८७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आायत गरेको छ । यो भारतसँग भएको कुल व्यापारको ९२.४७ प्रतिशत आयात हो । उक्त आवमा नेपालबाट भारतमा कुल व्यापारको ७.५३ प्रतिशत मात्रै वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । उक्त आवमा नेपालबाट कुल ३९ अर्ब ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । आव २०१६/१७ मा नेपालले भारतसँग ६ खर्ब ८७ अर्ब ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार गरेको छ । जसमध्ये ६ खर्ब ४६ अर्ब एक करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । यो कुल व्यापारको ९३.९६ प्रतिशत हो । उक्त आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा कुल व्यापारको आधारमा आयात बढेको छ तर निर्यात घटेको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा कुल व्यापारको ६.०४ प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको छ । त्यस्तै, आव २०१७/१८ मा आइपुग्दा नेपालको भारतसँग भएको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा झन् घटेको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा कुल व्यापारको ९४.५ प्रतिशत आयात हुँदा ५.४३ प्रतिशत मात्रै वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको देखिन्छ । आव २०१७/१८ मा ८ खर्ब ५९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमा ८ खर्ब १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । आव २०१८/१९ मा नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवा आयात ९ खर्ब पुग्दा निर्यात रकम पनि बढेको छ । तर, कुल व्यापारमा भने निर्यातको हिस्सालाई उपलब्धिको रूपमा मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा ९ खर्ब ८० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । उक्त आवमा कुल व्यापारको ९३.६ प्रतिशत आयात र ६.४ प्रतिशतको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०२१/२२ र आव २०२४/२५ मा कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा केही बढेको देखिन्छ । आव २०२१/२२ मा कुल व्यापारको ११.४५ प्रतिशत र आव आव २०२४/२५ मा १७ प्रतिशत १७.३४ प्रतिशत पुगेको छ । चीनसँग नेपालको निर्यात झनै बिजोग नेपालको दोस्रो ठूलो वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक चीन हो । नेपाल र चीनबीचको व्यापार अत्यन्तै असमान देखिन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा आयात हुने वस्तु बढ्दै गएको छ तर निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०१५/१६ मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार भएको छ । जसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । यो कुल व्यापारको ९८.१९ प्रतिशत हो । उक्त आवमा कुल व्यापारको १.८१ प्रतिशत मात्रै निर्यात भएको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा २ अर्ब १५ करोडको निर्यात भएको देखिन्छ । आव २०१६/१७ मा चीनसँग नेपालको कुल व्यापार १ खर्ब ३२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । जसमा निर्यातको हिस्सा भने १.३७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको भएको छ । उक्त आवमा आयात १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँको भएको छ । यो कुल व्यापारको ९८.६३ प्रतिशत हो । आव २०१९÷२० मा आइपुग्दा चीनमा हुने निर्यातको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त आवमा कुल १ खर्ब ८३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको छ । जसमा निर्यातको हिस्सा भने ०.४३ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९९.५७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसयताका आर्थिक वर्षहरुमा नेपालले एक प्रतिशतको हाराहारीमा पनि वस्तुत निर्यात गर्न नसकेको तथ्यांकले नै देखाउँछ। आव २०२४/२५ मा चीनसँग नेपालको कुल वस्तु व्यापार ३ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । तर, त्यसमा निर्यातको हिस्सा मात्र ०.८६ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ९९.१४ प्रतिशत रहेको छ । के भन्छन् सरोकारवाला ? निर्यात व्यवसायीहरूका अनुसार भारत र चीनले समय समयमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि यसले प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरेको छ । विशेषगरी कृषि तथा खाद्य वस्तुहरू (चिया, अदुवा, मह, मसुरो आदि) को निर्यातमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने यी वस्तुको स्वच्छता तथा वनस्पति–स्वास्थ्य मापदण्ड प्रमाणिकरण र परीक्षण प्रक्रियामा लामो समय लाग्नुका साथै यहाँ परीक्षण भएका वस्तु ती दुवै देशले स्वीकार नगर्ने समस्या रहँदै आएको छ । नेपाल निर्यात परिषद्का प्रथम उपाध्यक्ष रामशरण थपलियाका अनुसार नेपाली वस्तुको निर्यातको लागि अमेरिका, एशियाका देशहरूमा जति राम्रो छ । तुलनात्मक रूपमा भारत र चीनमा त्यो छैन । त्यसकारण व्यवसायीहरूको रोजाइमा अमेरिका, युरोपिएन देशहरू नै बढी रोजाइमा पर्ने गरेको छ । भारत खुला सीमाना भएको हुँदा त्यसबाट व्यवसायीलाई फाइदा कम हुने गरेको छ । ‘नेपाली वस्तु निर्यातको लागि अमेरिका, युरोपमा अलि बढी राम्रो मार्केट छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘युरोपमा धेरै ठाउँमा मेलाहरू पनि भइरहेको हुन्छ, मेलाबाट सामान बिक्री भएन पनि भने त्यसलाई स्टक राखेर पछि बेच्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार युरोपिएनहरू नेपाली हस्तकलाका सामानहरू नेपालमै लिन आउँछन् । अरू देशको तुलनमा चीनमा डिमाण्ड नै कम हुने औंल्याउँछन् थपलिया । उनका अनुसार चीनले आफूलाई चाहिने वस्तुहरू आफै नै उत्पादन गर्छ । चीनमा निर्यात हुने वस्तु सीमित छन् । ‘तुलनात्मक रूपमा अरू देशमा डिमाण्ड कम भएपनि व्यापारीहरू सामानको मार्केटिङको लागि चीनमा नजाने भन्ने हुँदैन,’ थपलियाले भने, ‘कुन्मिङ मेला, छेन्दुमा हुने मेलामा पनि नेपाली उत्पादनको मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छौं तर पनि निर्यात न्यून छ ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार चीनमा भौगोलिक अवरोधले पनि चीनमा निर्यात हुन सकिरहेको छैन । तातोपानी, रसुवागढी र हुम्ला नाकाजस्ता सीमित व्यापार नाकाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा ढुवानी अवरुद्ध हुने र निर्यात खुम्चिएको छ । त्यस्तै, चीनमा निर्यात हुने वस्तुको माग पनि अस्थिर हुँदा समस्या हुने थपलिया औंल्याउँछन् । ‘चीनमा सययअनुसार माग हुन्छ, अचानक माग बढ्छ।, फेरि एकैचोटि तल खस्छ, निर्यातमा स्थायित्व नहुनु पनि निर्यात कम हुने कारण हो ।’ निर्यातको हिस्सा बढ्न नसक्नुमा हालै सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन बापत दिइराखेको इन्सेन्टिभ रोक्नु पनि एक कारण औल्याउँछन् व्यवसायीहरू । सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहनबापत दिइराखेको इन्सेन्टिभ रोकेको छ । प्रोत्साहन रकम पाइसकेपछि पनि सरकारले १६ प्रतिशत कर लिने गरेको र यस्ता कदमले व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको व्यवसायीको भनाइ छ । अर्थशास्त्री चन्दमणि अधिकारी चीनलाई व्यापार विविधीकरण गर्ने भनिएपनि नेपालको पक्षमा नभएको जसले आयात मात्रै बढाएको निर्यात हुन नसकेको तर्क राख्छन् । त्यस्तै, उनले नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, उत्पादन लागत बढी हुनु र सडक पूर्वाधार राम्रो नहुँदा निर्यातमा चुनौती थपिएको बताए । अधिकारीले भने, ‘वस्तुको गुणस्तर ब्राण्डसित जोडिन्छ, हामीले ब्राण्ड बेच्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादन अरूभन्दा किन र कसरी फरक छ भनेर प्रमाणि गर्नै सकेनौं ।’ नेपालमा सगरमाथाबाट आउने पानी, जटीबुटी जुन अरू देशमा पाउँदैन, त्यसको प्रचार र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । अधिकारीका अनुसार नेपालमा उत्पादन क्षमता र कम छ । धेरै उत्पादनको माग आएको अवस्थामा पनि आवश्यक कालीगढ र कारखानाहरू सीमित भएकाले उत्पादन दिन सकिँदैन । अर्को कारण नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भारतलगायत अरू देशमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । ‘मेड इन नेपाल’ भनिए पनि कच्चा पदार्थ बाहिरबाटै आउँछ, जबसम्म हामीसँग कच्चा पदार्थ हुँदैन, तबसम्म निर्यात बढाउन गा¥है हुन्छ,’ उनले भने । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार भारत र चीनसँगको निर्यात हिस्सा बढाउन सरकारले निर्यातमुखी रणनीति तयार गर्नुपर्छ । नेपालका जडीबुटी, हस्तकला, ढुंगा–रत्न, कपडा र कृषि–प्रशोधित वस्तुहरूमा ठूलो सम्भावना छ, त्यसलाई प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गर्न सके निर्यातमा सुधार हुन सक्छ । सरकारले चीनसँग भन्सार सहजीकरण, ढुवानी सहजता, सीमा-पार पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । विज्ञहरूका अनुसार उच्च आयात र न्यून निर्यातको यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नीति निर्माताबीच समन्वय जरुरी देखिन्छ ।
