वाणिज्य बैंकका सीईओहरूले गरे ब्याजदर घटाउने निर्णय, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीको के हुन्छ ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको संघको बैठकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले संस्थागत निक्षेपमा दिने ब्याज घटाउने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार साधारण र मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर भने यथावत नै राखेको छ । ‘व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपतर्फ अहिलेकै अधिकतम् ११.०३ प्रतिशतलाई कायम गर्ने निर्णय भएको छ, संस्थागत मुद्दति निक्षेपतर्फ भने एक प्रतिशतले घटाएर अधिकतम ९.०३ ब्याजदर कायम गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । अहिले बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर अधिकतममा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् भने संस्थागतमा १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । तर, अब भने व्यक्तिगतको सोही ब्याजदर रहेर संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घट्ने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा कडाइ गरेको थियो । संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोल कबोल समेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ । यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि भदौ महिनामा ब्याजदर नबढाउने पक्कापक्की भइसकेको बताइएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव छ । बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम पाइरहेका छैनन् । त्यसैले पनि ब्याजदर बढ्न सक्ने धेरैको अनुमान थियो । ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप बढ्ने अवस्था नदेखेपछि बैंकर्सले ब्याजदर पनि नबढाउने निर्णय गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढ्ने नीति अघि सारेको थियो । राष्ट्र बैंकले खन्तर बैंकदर पनि बढाएर साढे ८ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
जीवनभन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध बढी मुद्दा, फैसलामा सक्रिय बन्दै समिति
काठमाडौं । बीमा कम्पनी विरुद्ध बीमा समितिमा मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दो छ । गत पाँच वर्षको विवरणअनुसार समितिमा मुद्दा हाल्ने बीमितको संख्या निरन्तर रुपमा बढेको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै समितिमा १५३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन यसअघिका वर्षमा परेका मुद्दाको तुलनामा सर्वाधिक हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा समितिमा कूल ३३३ वटा मुद्दा परेका छन् । जसमा १८० वटा मुद्दा अघिल्ला वर्षका हुन् भने बाँकी १५३ वटा मुद्दा गत आवको हो । मुद्दा दर्ता हुनेमा पनि अधिकांश मुद्दा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध रहेका छन् । जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध परेका मुद्दाको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध परेको मुद्दाको संख्या १२३ प्रतिशत बढी रहेको समितिले जनाएको छ । विगत ४ वर्षमा जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध कूल १६० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् भने निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध कूल ३५७ वटा दर्ता भएका छन् । मुद्दा दर्ताको संख्यासँगै फैसला भएका मुद्दाको संख्या पनि बढ्दो छ । समितिले गत आवमा मात्रै १५३ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । जुन अघिल्ला आवको तुलनामा बढी हो । तर फैसला भएका १५३ वटा मुद्दा भने गत आवको मात्रै नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिका मुद्दाहरु समावेश भएका छन् । समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट १, आव २०७५/७६ बाट २, आव २०७६/७७ बाट २५, आव २०७७/७८ बाट ६८ वटा मुद्दा फर्छोट गरेको छ । त्यस्तै, आव २०७६/७७ बाट ७, आव २०७७/७८ बाट २७ र आव २०७८/७९ बाट भने २३ वटा मुद्दा सहमतिबाटै फर्छौटको भएको देखिएको छ । समितिमा दर्ता भएका उक्त मुद्दाहरु सामान्य प्रकृतिका नै हुन् । दावी भुक्तानीको क्रममा बीमा कम्पनीहरुसँग नमिलेका केशहरु नै समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता केशहरु बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीहरुको बिजनेस बढेसँगै मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या पनि बढेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘बीमा समितिले पनि छिटोभन्दा छिटो मुद्दा फर्छोट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ, तर त्योभन्दा पहिले कम्पनीहरुले नै सकेसम्म छिटो दावी फर्छोट गरेर बीमा क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाउनु पर्छ,’ पौडेलले विकासन्युजसँग भने । मुद्दा दर्ता र फैसला आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साउनसम्ममा बीमा समितिमा ७७ वटा मुद्दा निवेदन परेका थिए । उक्त आवमा मात्रै थप ३९ वटा गरी कूल ११६ वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये बीमा समितिले २६ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो भने ७ वटा मुद्दा भने तामेली (समितिको बोर्डले आदेश गरिसकेको तर उसले माग गरेअनुसार कागजात नपुगेर थन्किएका) थिए । र, बाँकी रहेको ८३ वटा मुद्दा भने सो वर्षमा फैसला हुन सकेनन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप १०० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको ८३, सोहि आवको १०० र पुनरावेदनबाट रिभ्यु गर्न आएका ४ मुद्दा गरी कुल १८७ वटा मुद्दा परेको थियो । त्यसमध्ये समितिले सोहि आवमा मात्रै ८५ वटा फैसला गरेको थियो । त्यसैगरी, आव २०७६/७७ मा कूल २२८ वटा मुद्दा समितिमा परेको थियो । जसमध्ये १०१ वटा पुराना मुद्दा, १२६ नयाँ र १ वटा पुनरावेदनबाट रिभ्यु गर्न आएका मुद्दा हुन् । यी मध्ये समितिले सो आवमा ९१ वटा मुद्दा दर्ता फैसला गरी २ वटा तामेलीमा रहेको थियो भने १३५ वटा मुद्दा फैसला हन बाँकी थियो । तथ्यांक अनुसार वर्षैपिच्छे मुद्दा दर्ता गर्ने संख्या र फैसला संख्याको बढ्दो छ । आव २०७७/७८ को शुरुवातमा कूल १३५ वटा मुुद्दा विचाराधिन अवस्थामा थिए । सो वर्षमा मात्रै थप १३७ वटा निवेदन परे भने एउटा पुनरावेदनबाट आएका थिए । यससँगै कुल २७३ वटा मुद्दामा ९३ वटा मुद्दा सोहि आवमा फर्छौट भएका हुन् । जीवनभन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध बढी समितिका अनुसार आव २०७५/७६ मा कूल १०१ वटा मुद्दा परेकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध ७३ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध १०१ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द २५ वटा गरी कूल १२६ मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए । आव २०७७/७८ मा १३७ मुद्दा दर्ता भएकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द ८४ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द ५३ वटा थिए । त्यसैगरी, आव २०७८/७९ मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द १०० र जीवन बीमा विरुद्द ५३ वटा गरी कूल १५३ वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए ।
५० प्रतिशत सम्पत्ति ट्रष्टलाई दिने घोषणा गरेका श्रेष्ठको बैंकमा पनि लगानी, कति छ सम्पत्ति ?
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्तिको ५० प्रतिशत ट्रष्ट फाउण्डेशनमार्फत् शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने बताएका छन् । आइतबार भरतपुर आँखा अस्पतालको निरीक्षणपछि आज उनले आफ्नो सम्पत्ति पनि फाउण्डेशनमार्फत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न लागेको बताएका हुन् । ‘ठूला लगानी रोकेर आयको आम्दानीबाट सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने सोच बनाएको छु, चार नाफारहित अस्पताल बनाउँदैछु,’ उनले भने । उनले आफ्नो ५० प्रतिशत सम्पत्ति सरकारलाई दिने घोषणा गरेसँगै उनीसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । व्यवसायिक पृष्ठभूमीका राज्यमन्त्री श्रेष्ठ गत वर्षको साउनमा राज्यमन्त्री बनेका थिए । उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेको समयमा उनले आफ्ना १०० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सुरक्षाकर्मी बाहेक गाडी, तलब भत्ता र आवासको सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । उनले राज्यमन्त्रीमा रहँदासम्म आफ्ना कुनै पनि व्यापारिक संस्थाको पदमा नरहने घोषणा पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गएको साउन १० गते उनलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि उनी तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री बने । श्रेष्ठ लिटिल एञ्जेल्स स्कुलका सञ्चालक हुन् । उनको अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि लगानी छ । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा परिचित श्रेष्ठको जलविद्युत्मा मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । श्रेष्ठको लगानीमा ९ वटा जलविद्युत् आयोजना छन् । तीमध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । त्यसबाहेक उनले पर्यटन क्षेत्रतर्फ चितवनमा सिराइचुली, सेन्ट्रलपार्क लगायतका होटलमा लगानी गरेका छन् धुलिखेलमा रहेको हिमालयन दृश्य रिसोर्टमा पनि उनको लगानी छ । यस्तै, उनको तनहुँमा घाँसी एग्रो रिसर्च एण्ड रिसर्च प्रालि, जनमैत्री अस्पताल र महेन्द्र नारायण निधि अस्पताल सञ्चालनमा पनि उनले लगानी गरेका छन् । पोखरामा पनि उनकै लगानीमा एउटा होटल छ । महेन्द्र नारायाण निधी अस्पतालमा पनि उनको लगानी छ । एकान्तकुनामा हेलोइस अस्पताल पनि उनकै लगानीमा बनेको हो । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेका उनले पछिल्लो समयमा बैंक, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि लगानी बिस्तार गरेका छन् । उनले लिटिल एञ्जल्स विद्यालयलाई विश्वविद्यालय बनाउने र आफ्नो बाँकी सम्पत्ति ट्रस्टका नाममा राखेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना उनको योजना छ । श्रेष्ठ यसअघि निजी विद्यालयहरुको संघ प्याब्सन र हिसानमा अध्यक्ष समेत भएका थिए । त्यसैगरी संविधान सभामा सभासद समेत थिए । उनी प्राइम बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी पनि हुन् । साढे १८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको प्राइम बैंकमा श्रेष्ठको ३.१० प्रतिशत सेयर छ ।
