फ्रि भिसा-फ्रि टिकटको पपुलिस्ट नीतिले अवैध कारोबार बढ्यो

नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र मूलुकको अर्थतन्त्र र लाखौं परिवारका लागि अपरिहार्य विकल्प बनेको छ । करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । तर, यहीँ क्षेत्रलाई लिएर सँधैं विवाद, ठगी र अव्यवस्थाका गुनासा सुनिने गरेका छन् । समग्रमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, यो क्षेत्रहरुले भोग्नु परेका चुनौती लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीसँग कुराकानी गरेका छन् । 

तपाईँ भर्खरै मात्र साढे ११ सयभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठनको अध्यक्ष बन्नु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? तपाईँका मुख्य एजेन्डाहरू के-के हुन् ?

पक्कै पनि यो संस्था करिब ११ सय ५० व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको व्यवसायीहरूको हित नै हो । तर, व्यवसायीको हित भनिरहँदा हामीले श्रमिकको हितलाई कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन । हामी श्रमिकको हित, मर्यादित व्यवसाय र उत्तरदायी सरकारको परिकल्पनासहित नेतृत्वमा आएका छौं । वैदेशिक रोजगारीको इतिहास लामो छ । २०५० सालयता करिब ८० लाख नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारी गरेका छन् भने हाल पनि करिब ४० लाख नेपाली विभिन्न मुलुकमा कार्यरत छन् । यो रोजगारीको क्षेत्र मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको क्षेत्र हो । 

यही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यही रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन र व्यापार घाटाको दबाब कम गर्न ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तर, यो रकमको वास्तविक आधार भनेको विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपाली श्रमिकहरूको अथक मेहनत हो । हामी व्यवसायीहरू त्यस मेहनतलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने सम्वाहकका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । यो रकमले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न कोसेढुङ्गाको काम गरेको छ । हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने, श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई एक सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्ने नै हो । 

अहिले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सधैं आन्तरिक रोजगारी नै हो । राज्यको लक्ष्य पनि यही हुनुपर्छ कि नेपालीले आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी पाऊन् । तर अहिले हेर्ने हो भने पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी सिर्जना भइसकेको छैन । यही कारण वैदेशिक रोजगार अहिले पनि नेपाली अर्थतन्त्र र लाखौं परिवारका लागि अपरिहार्य विकल्प बनेको छ । त्यसैले यसलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि अझ सुरक्षित, व्यवस्थित, पारदर्शी र सम्मानित बनाउनु आजको आवश्यकता हो । 

नेपालमा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको भनिए पनि अधिकांश कृषि अझै पनि मौसमी र अर्धरोजगारीमा आधारित छ । धेरै किसान वर्षभरि रोजगारी र आम्दानी पाउने अवसरको खोजीमै छन् । अर्कोतर्फ १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका करिब ६४ प्रतिशत नेपाली श्रम गर्न सक्षम छन्, र हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालै वैदेशिक रोजगारको विकल्प तयार भइसकेको छ भन्ने अवस्था छैन । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आयको अन्तर हो । नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक करिब १९ हजार ५०० रुपैयाँ छ । तर यहीँबाट चारपाँच घण्टाको हवाई दूरीमा रहेका गन्तव्य मुलुकमा एक अदक्ष श्रमिकले मासिक ६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छ । यही आर्थिक अवसरले वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण बढाएको हो । यसले आम्दानी मात्र बढाउँदैन, परिवारको जीवनस्तर उकास्ने, बचत गर्ने बानी विकास गर्ने, नयाँ सीप सिक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसंस्कृति अनुभव गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ । विदेशबाट फर्किएका धेरै श्रमिकले सीप, अनुभव र अनुशासन पनि सँगै लिएर आउँछन् । 

हाल हाम्रो श्रम बजार मुख्यतः मध्यपूर्व र मलेसियामा केन्द्रित छ । यो दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । कुनै क्षेत्र विशेषमा आर्थिक मन्दी, द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपत्ति आए त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिक र हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ । त्यसैले श्रम गन्तव्यलाई विविधीकरण गर्दै नयाँ र सुरक्षित बजार विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्दै सरकारले नयाँ श्रम बजार खोल्न पहल गर्नुपर्छ, र त्यस दिशामा हामी निरन्तर संवाद र सहकार्य गरिरहेका छौं । 

पछिल्लो समय कुन-कुन देशमा नेपाली श्रमिकको माग बढिरहेको छ र कहाँ घटिरहेको छ ? आकर्षणका नयाँ गन्तव्यहरू कुन हुन् ?

अहिले मध्यपूर्व अर्थात् खाडी मुलुकमा केही माग घटिरहेको छ । यसको मुख्य कारण अमेरिका र इरानको तनाव तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व हो । लगानीकर्ताहरूले जहिले पनि सुरक्षित ठाउँ खोज्छन् । त्यसैले ठुला मल्टिनेशनल कम्पनीहरूले अहिले त्यहाँ लगानी केही संकुचित गरेका छन् । तर, आकर्षक गन्तव्यका रूपमा अहिले राइजिङ डेस्टिनेशनहरू थपिँदै छन् । विशेष गरी इस्टर्न र वेस्टर्न बाल्कन्स कोरिडोर (युरोपका देशहरू) र सेन्जेन÷नन्सेन्जेन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको माग धेरै छ । विडम्बना के छ भने २ करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राखेर राज्यलाई कर तिर्ने इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले ती देशमा श्रमिक पठाउन कानुनी जटिलता भोगिरहेका छन् । त्यसैगरी जापान र कोरियामा पनि निकै बढिरहेको देखिन्छ । मध्यम र उच्च सीप भएका श्रमिकका लागि युरोप, जापान र कोरिया उत्कृष्ट गन्तव्य हुन् भने अदक्ष श्रमिकका लागि अझै पनि मलेसिया र मध्यपूर्व नै मुख्य बजार हुन् । 

श्रमिकहरू विदेश पुगिसकेपछि अलपत्र पर्ने, सम्झौता अनुसार काम र तलब नपाउने समस्या किन आइरहन्छ ? यसमा कसको कमजोरी छ ?

यसमा धेरै पक्षहरू जिम्मेवार छन् । पहिलो कुरा सरकारले गर्ने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता बलियो हुनुपर्छ । कतिपय देशमा हाम्रा दूतावासहरूले एकतर्फी रूपमा तलब तोकिदिने परिपाटी छ । जस्तै, मलेसियामा त्यहाँको सरकारले नै न्यूनतम ज्याला तोकेको छ । त्यसैले त्यहाँ समस्या कम छ । तर, खाडीका कतिपय देशमा रोजगारदाताले दिन सक्ने क्षमता र राज्यले तोकेको तलबभन्दा बढीको मागपत्र हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले माग गर्दा समस्या आउँछ । व्यवसायीको पनि कमजोरी हुनसक्छ । म्यानपावर व्यवसायीले मागपत्र स्वीकार गर्नुअघि त्यो कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यसले श्रमिक पाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मेन्टल हेल्थ र अवेरनेस हो । 

२१ वर्षको युवा नेपालको वातावरणबाट सिधै साउदीको गर्मीमा पुग्दा उसले कति पानी खानुपर्छ, कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान नहुँदा पनि धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ । यसमा सरकार, व्यवसायी र अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक सबैको उत्तरदायित्व जस्तो मलाई लाग्छ । 

व्यवसायीहरूले अहिले भोगिरहेका मुख्य समस्याहरू के-के हुन् ? सरकारसँग तपाईँहरूको माग के छ ?

हाम्रा समस्या नीतिगत अस्पष्टतासँग जोडिएका छन् । २०७२ सालमा तत्कालीन राज्यमन्त्रीले फ्री भिसा, फ्री टिकट र १० हजार सेवा शुल्कको नीति ल्याउनुभयो । त्यतिबेला यो ३ महिनाका लागि परीक्षण काल भनेर ल्याइएको थियो, तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि यो परिमार्जन भएको छैन । १० हजार सेवा शुल्कले एउटा अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलब र वैदेशिक बजार प्रवद्र्धन खर्च पनि उठ्दैन । यो पपुलर निर्णय थियो, त्यसैले नेताहरूले भोटको राजनीतिका कारण यसलाई छुन चाहेनन् । 

अर्को समस्या वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ (च) मा रहेको मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था हो । यसले गर्दा आकर्षक युरोपेली देशमा हामीले संस्थागत रूपमा मान्छे पठाउन पाएका छैनौं । यसको फाइदा बिचौलिया र गैर–व्यवसायीहरूले उठाइरहेका छन् । हामीले सरकारलाई भनेका छौं । सेवा शुल्कलाई व्यावहारिक बनाइदिनुपर्यो र ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिदिनुपर्यो यी नै हाम्रा मुख्य मागहरु छन् । 

म्यानपावर कम्पनीहरूप्रति नागरिकको दृष्टिकोण एकदमै नकारात्मक छ । ठगीका गुनासाहरू किन यति धेरै आउँछन् ? यसलाई सुधार्न संघले के गर्दैछ ?

यो भाष्यलाई चिर्नु नै मेरो मुख्य चुनौती हो । हेर्नुस्, म आफैं यो पेसामा २० वर्षदेखि छु । मैले आफ्नो उमेर, पैसा र सम्बन्ध यहीँ लगानी गरेको छु । तर आज म आफ्नो छोराछोरीलाई गर्वका साथ तिमी पनि यही पेसा गर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । किनभने यो पेसालाई सम्मानित बनाउन सकिएन । ठगीका उजुरीहरूको कुरा गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरीलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने गर्छ । बाटोमा हिँड्ने एजेन्टले ठगी गर्छ, तर दोष म्यानपावर संस्थालाई आउँछ । हामीले के भनेका छौं भने श्रमिकको लागत र व्यवसायीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुनुपर्छ । 

अहिले धेरै पैसा असुली भएको सुनिन्छ । हामी भन्छौं, ५ लाख असुली हुने ठाउँमा त्यसलाई १ लाख ३४ हजार वा डेढ लाखमा झारौं । श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क व्यवसायीलाई दिने कानुनी व्यवस्था गरौं । यदि पैसाको लेनदेन बैंकिङ च्यानलबाट क्यासलेस गरियो भने ठगी आफैं हटेर जान्छ ।

फ्री भिसा र फ्री टिकटको कुरा सुनिन्छ । तर, व्यवहारमा श्रमिकले लाखौं बुझाउनुपर्छ । यो किन यस्तो भइरहेको छ ? वास्तविक अवस्था के हो ?

यहाँ हामी सबै झुक्किएका छौं । इम्प्लोयर पे अर्थात् रोजगारदाताले नै सबै खर्च बेहोर्ने मोडेल संसारभरि नै ५ प्रतिशत जति मात्र हुन्छ । जस्तै एप्पल जस्ता ठुला कम्पनीले आफ्नो ब्राण्ड जोगाउन श्रमिकलाई निःशुल्क लैजान्छन् । तर ९५ प्रतिशत श्रमिकको हकमा यो लागु हुँदैन । ७२ सालको निर्णयले ५ प्रतिशत निःशुल्क जाने श्रमिकलाई देखाएर बाँकी ९५ प्रतिशतमाथि अन्याय ग¥यो । अहिले मलेसिया जाने कतिपय श्रमिकले शून्य लागतमा गइरहेका छन् । तर त्यो ७२ सालको निर्णयले गर्दा होइन, रोजगारदाताको आफ्नै नीतिका कारणले हो । 

हामीले के भनिरहेका छौं भने श्रमिकले तिर्नुपर्ने निश्चित लागत (बीमा, कल्याणकारी कोष, मेडिकल) पारदर्शी बनाउनुपर्छ र बाँकी खर्च रोजगारदाता वा श्रमिक कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । हचुवाको भरमा सबै फ्री भन्दा भित्रभित्रै अवैध लेनदेन बढेको हो । 

युरोप जाने श्रमिकहरूको हकमा ठूलो रकम ठगी हुने र भिसा रिजेक्ट हुने समस्या धेरै सुनिन्छ । यसमा व्यवसायीको भूमिका के छ ?

यो प्रश्नको उत्तर दिन मलाई गाह्रो छ किनभने विगत ३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संस्थागत रूपमा युरोपमा श्रमिक पठाउन पाएका छैनौं । मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा व्यवसायीहरू हात बाँधेर बस्नुपरेको छ । यो ग्यापको फाइदा चिया पसल, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र बिचौलियाहरूले उठाइरहेका छन् । व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा मान्छे पठाउँछ । लाखौं लिन्छ, र अन्त्यमा अलपत्र पारेपछि दोष हामीमाथि थोपरिन्छ । यदि राज्यले संस्थागत रूपमा पठाउने बाटो खोल्ने हो भने हामी त्यसको पूर्ण जवाफदेहिता लिन तयार छौं । 

नेपाली श्रमिकको सीप र दक्षताको कुरा गर्दा हामी कुन अवस्थामा छौ ? बढी तलब पाउनका लागि सीपले कस्तो भूमिका खेल्छ ?

अवश्य पनि सीप विकासमा हामी धेरै पछाडि छौं । फिलिपिन्सको श्रमिक विदेश जानुअघि आफुलाई पूर्ण दक्ष बनाउँछ । तर हाम्रोमा पासपोर्ट बनाएको भोलिपल्टै उड्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा अदक्ष श्रमिकले दुबईमा ३० हजार कमाउँछ भने त्यही श्रमिकले कोरिया वा युरोपमा सीप लिएर जाँदा ३÷४ लाख कमाउन सक्छ । १५ जना अदक्ष श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स एकजना दक्ष श्रमिकले पठाउन सक्छ । त्यसैले सरकारले सीटीभिटीजस्ता संस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाएर सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । 

नयाँ सरकार आएको १०० दिन पुग्न लागेको छ । श्रम मन्त्रालय र वर्तमान सरकारको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ, केही आशा पलाएको छ ?

वर्तमान श्रम मन्त्रीज्यू निकै सक्रिय देखिनुभएको छ । हामी हिजो राति साढे ११ बजेसम्म मन्त्रालयमा बसेर ऐन संशोधनको मस्यौदामा छलफल गरिरहेका थियौं । सरकारले तदारुकता देखाएको छ । यदि यो स्थिर सरकारले पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति सुधार्न सकेन भने कहिल्यै हुँदैन । हामीले सेवा शुल्क र लागत शुल्कको निकास खोज्न आग्रह गरेका छौं । यो त्रासमा बसेर व्यवसाय गर्नुभन्दा बरु एउटा स्पष्ट नीति आउनु जरुरी छ । 

बिचौलिया र एजेन्टको अन्त्य गर्न तपाईँको के योजना छ ?

एजेन्ट प्रथा पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ । म्यानपावरका शाखा कार्यालयहरू जो प्रत्यक्ष निगरानीमा छैनन्, ती पनि बन्द गर्नुपर्छ । हामीले क्यासलेस सिस्टमको कुरा गरेका छौं । श्रमिकले तिर्ने पैसा सिधै बैंकबाट सम्बन्धित शीर्षक अर्थात् बीमा, म्यानपावरको खाता आदिमा जाने व्यवस्था गरियो भने बिचौलिया आफैं हराउँछन् । मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने भनिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर बैंक मार्फत मात्र कारोबार गराउनुपर्छ । 

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ ?

यो गम्भीर विषय हो । १५० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो । तर त्यसको ठुलो हिस्सा उपभोगमै सकियो । सरकारले कुशल अवतरणको नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशमा रहेका श्रमिकको निश्चित रकम देशका ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशबाट फर्केकाहरूलाई सहुलियत ऋण दिएर उद्यममा जोड्नुपर्छ । एकै व्यक्ति ४/५ पटक विदेश जाने अवस्था अन्त्य गरी स्वदेशमै केही गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई तपाईँको के सन्देश छ ?

मेरो आग्रह के छ भने जहिले पनि संस्थागत माध्यम (इजाजत प्राप्त म्यानपावर) बाट मात्र विदेश जानुहोला । व्यक्तिगत रूपमा वा एजेन्टको भरमा पैसा नबुझाउनुहोला । विदेश जानुअघि केही न केही सीप सिकेर मात्र जानुहोला । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वैदेशिक रोजगारीलाई सधैंभरिको विकल्प नबनाउनुहोला । एकपटक जानुहोस् । पुँजी र सीप कमाउनुहोस् र फर्केर आफ्नै देशमा उद्यम सुरु गर्नुहोस् । आफ्नो भूगोल बुझ्नुहोस् र स्वावलम्बी बन्नुहोस् ।