काठमाडौं । बैंकहरुप्रति राष्ट्र बैंक आक्रामक बनेको छ । विभिन्न बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति नियम कार्यान्वयन नगरेपछि बैंकहरुप्रति राष्ट्र बैंक आक्रामक बनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकमै बोलाएर नीति निर्देशन दिइरहे पनि बैंकहरुले तीन नीति नियम पालना नगरेपछि बैंकका वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले विभिन्न बैंकहरुका सीईओहरुलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएर कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) गर्नेदेखि ऋणीबाट असुलेको अतिरिक्त प्रिमियम फिर्ता गराउन निर्देशन दिइरहेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकहरुले ऋणीबाट नियम विपरित असूल गरेको प्रिमियम फिर्ता नगरेसम्म गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नै स्वीकृत नगर्ने अडान राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म १६ वटा वटा वाणिज्य बैंक वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । तर, दुई वटा वाणिज्य बैंक र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ । यी तीन बैंकहरुले लाभांश पनि प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निदेशक तथा बैंक सुपरभिजन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले दुई/तीन दिनभित्र बैंकहरुको वित्तीय विवरण स्वीकृत हुने अवस्था नरहेको बताए ।
‘हामीले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्छौं, कतिपय कम्प्लायन्स मिट गरेको देखिँदैन, त्यसलाई सच्याउनका लागि हामी सम्बन्धित बैंकलाई आग्रह गर्छौं, तीन वटा बैंकले स्वीकृति पाइसेकको छन्, अन्यको पनि अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने ।
बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा मनलाग्दी किसिमले ऋणको प्रिमियम असुलेका थिए । केही बैंकहरुका सीईओहरुलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले त्यतिखेर नै सचेत गराएको थियो । तर, बारम्बार सचेत गराउँदा पनि नमानेपछि अहिले राष्ट्र बैंक आक्रामक बनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकलाई न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे एक अर्ब रुपैयाँसम्म प्रोभिजनका लागि निर्देशन दिएको छ । बैंकहरुले तत्काल प्रोभिजन गर्न सक्ने अवस्था नभएको र अहिले वित्तीय विवरण स्वीकृत गराएर विस्तारै प्रोभिजन गर्दै जाने धारणा राखेको बुझिएको छ ।
यस आधारमा वाणिज्य बैंकहरुले १५ अर्ब बढी रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नु पर्ने देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जति सक्दो छिटो ऋणीबाट असुलेको प्रिमियम फिर्ता गर्न भनेको छ । बैंकहरु यसमा पनि सहमत भएको एक बैंकका सीईओले विकासन्युजसँग बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकहरुलाई न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँदेखि साढे एक अर्ब रुपैयाँसम्म प्रोभिजन गर्न भनेको छ, त्यसमा पुनः ग्राहकबाट लिएको अतिरिक्त प्रिमिया पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ, कतिपय बैंकहरु डरले पनि वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन्,’ ती सीईओले भने ।
ठूलो मात्रामा प्रोभिजन र अतिरिक्त रुपमा लिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरु ठूलो समस्यामा पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । अहिले बिजनेस नै नभएको समयमा ठूलो मात्रामा प्रोभिजन गर्दा बैंकहरु आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्न सक्ने ती बैंकरको भनाइ छ ।
ऋणीले समयमा नै कर्जाको सावा र ब्याज भुक्तानी नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) बापत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
