रकम चलखेलको अखडा बन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग, कमिसनकै लागि राति १२ बजेसम्म काम
काठमाडौं । नेपाल सरकारका सबै कर्मचारीको कार्यालयको समय बिहान १० बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म हुने गर्छ । सामान्यतयाः कार्यालय समयभन्दा बाहिर काम गर्दा कर्मचारीले भत्ता लिन्छन् । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले भत्ता नलिएर नै राति १२ बजेसम्म पनि काम गर्ने गरेको भेटिएको छ । मेनपावर व्यवसायीहरुका अनुसार विभागका कर्मचारीहरुले कमिसन पाउनकै लागि भएपनि राति १२ बजे पनि काम गरिदिने गरेका छन् । ‘अहिले अनलाइन प्रणालीबाटै पूर्व श्रम स्वीकृति दिने काम हुन्छ, कर्मचारीले अफिसमा अनेक बाहना गरेर काम गर्नै चाहँदैनन्, घर गएपछि कमिसन दिए मात्रै राति पनि काम गरिदिने कुरा गर्छन्, काम हुने भएपछि कमिसन दिनु पर्ने बाध्यता हामीलाई हुन्छ,’ ती व्यवसायीले विकासन्युजसँग भने । यस विषयको पुष्टि एक प्रिन्ट मिडियाका सञ्चालकले पनि गरे । काठमाडौंका एक प्रिन्ट मिडिया सञ्चालकले नाम नलेख्ने सर्तमा कर्मचारी र मेनपावर व्यवसायीबीच ठूलो रकमको लेनदेन हुने गरेको जानकारी दिए । पूर्व श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट हुन थालेपछि विज्ञापनको लागि राति अबेर सम्म पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको उनको अनुभव छ । पहिले विज्ञापन के कति छाप्नुपर्ने भन्ने कुरा कार्यालय समयमा नै जानकारी हुने गरेको भएपनि अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि आधा रातमा पनि विज्ञापन आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अनलाइन प्रणाली नचलेको बेलामा मेनपावरहरुले कार्यालय समयमा नै आफ्नो के विज्ञापन छाप्ने हो भन्ने कुरा फोटो कपी गरेर ल्याउने गर्थे, कार्यालय समयमा नै सबै टुंगो हुने गर्दथ्यो, अहिले राति १२ बजेसम्म पनि विज्ञापन छाप्दिनुपर्यो भनेर फोन आउँछ’, उनले भने, ‘अनलाइन प्रणाली सञ्चालन भएपछि मेनपावर र कर्मचारीबीचको बार्गेनिङ हुँदै गर्दा कतिपय विज्ञापन स्वीकृतिको लागि समय लाग्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।’ कोरोना महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कामदारको माग घटेकोमा पछिल्लो समयमा पुनः बढ्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालयले सोमबार मात्रै ५ सय भन्दा धेरै लट नम्बरको सूचना प्रकाशनको लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यका अनुसार वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृतिको सम्पूर्ण काम वैदेशिक रोजगारको कार्यालय ताहाचलले गर्दै आएको छ । उनका अनुसार श्रम स्वीकृतिको सम्पूर्ण काम पछिल्लो समयमा पोखरा र बुटवलमा रहेका कार्यालयले पनि गर्दै आएका छन् । तर, वैदेशिक रोजगार कार्यालयकी प्रमुख शुसिला अर्यालले भने पूर्व श्रम स्वीकृतिको काम ताहाचलले मात्रै गरेको बताउँछिन् । केही वर्ष यता श्रम स्वीकृतिको काम सम्पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट हुँदै आएको छ । डिजिटल युगको विकाससँगै हरेक कार्यालयलाई डिजिटल बनाउँदै लैजानु पर्दछ । तर, लाखौं नेपालीको रोजीरोटीसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगार कर्यालयका सीमित कर्मचारीले डिजिटल प्रणालीको फाइदा उठाएको विषय विकासन्युजलाई प्राप्त भएको छ । स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका कर्मचारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विज्ञापन प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र अभिमुखिकरणका लागि लिनुपर्ने स्वीकृतिको लागि अनलाईन प्रणालीको दुरुपयोग गरेर व्यवसायीहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । कतिपय विज्ञापन छाप्नको लागि व्यवसायीसँग लाखौं रुपैयाँ पैसा समेत लिएको खुलासा भएको छ । अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन गरिएका विषयलाई ३ दिन भित्र सल्ट्यानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, पूर्व स्वीकृति र श्रम स्वीकृतिको लागि गरिएको निवेदनको झण्डै ६० देखि ७० प्रतिशत काम मात्रै ३ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरेको प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । उनले साना–साना कमजोरीहरुलाई देखाएर कर्मचारीहरुले समयमा काम नगर्ने गरेको बताए । १ दिनमा नै हुन सक्ने कामलाई पनि नीति देखाएर कर्मचारीहरुले ३ दिन लगाउने गरेको उनले बताए । ‘हामीले सबमिट गरेपछि ३ दिनमा अटोमेटिक रुपमा काम हुनु पर्ने हो, त्यो आइरहेको हुँदैन’, भण्डारीले भने, ‘३ दिन दिएको समयमा ६०÷७० प्रतिशत बढी काम त भइरहेको छ, बाँकी काममा समयमा गर्न पर्छ भन्ने हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं ।’ पूर्वस्वीकृतिको काम पनि समयमा नहुने समस्या रहेको भण्डारीले बताए । डिजिटल रुपमा काम शुरु हुनुभन्दा अगाडि रोजगार व्यवसायीले कार्यालय समयमा नै आफ्ना आवेदनको स्वीकृति पाउने गरेकोमा अहिले त्यसको लागि जुनसुकै बेला छलफल गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा रोजगार व्यवसायी र विज्ञापन छाप्ने मिडिया सबै पिडित हुन पुगेका छन् । अध्यक्ष भण्डारीले कर्मचारीहरुले अफिसमा आएर पुरा समय काम गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए । अनलाइन प्रणालीको दुरुपयोगको बारेमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक आचार्यसँग जिज्ञाशा राख्दा उनले वैदेशिक रोजगारका कार्यसम्पादनको क्षेत्रमा कतिपय समस्या रहेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार केही समस्याहरु बारम्बार उठेपछि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली केही दिन अगाडि ताहाचलको कार्यालय पुगेर खबरदारी गरेको थियो । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रमस्वीकृतिको सम्बन्धमा विभागमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको तर्फबाट उजुरी नै परेपछि सो खबरदारी गर्न पुगेको थियो । रोजगार व्यवसायीहरुले विज्ञापन छपाइका लागि लिनुपर्ने पूर्व श्रम स्वीकृतिको सम्बन्धमा काम रोकेर अनलाइन प्रणालीको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा भने आफूहरुलाई थाहा नभएको महानिर्देशक आचार्यले बताए । पूर्व श्रम स्वीकृति र श्रम स्वीकृतिको लागि वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणाली पूर्ण रुपमा स्वचालित छैन । अनलाइबाट जुनसुकै समयमा निवेदन गर्न पाइन्छ । तर, त्यसको भेरिफाई र स्वीकृति दिने काम भने कर्मचारी तहबाट नै हुने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म सुब्बा तहको कर्मचारीले आवदेनमाथि अध्ययन गर्ने र अन्तिम स्वीकृति अधिकृत तहको कर्मचारीबाट हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलकी प्रमुख शुशिला अर्यालले भने निवेदनको भेरिफाई र स्वीकृति गराउने काम उपसचिव स्तरबाट हुने गरेको बताइन् । महानिर्देशक आचार्यका अनुसार आगामी दिनमा भने सबै काम अधिकृत स्तरबाट गर्नको लागि विभागले निर्देशन गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट विज्ञापन प्रकाशनको पूर्व स्वीकृति लिने कुरा अनलाइन प्रणालीबाट नै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भाषा, परीक्षण, अभिमुखिकरण र अन्तर्वार्ताको लागि रोजगार व्यवसायीले आवश्यक कागजात पुरा गरेर अनुमति प्रकृयामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था रहेको विभागका महानिर्देशक आचार्यले बताए । पूर्व श्रम स्वीकृतिको विज्ञापन छाप्नको लागि कार्यालय समय भन्दा बाहिर पनि विभागका कर्मचारीहरुले काम गरिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयका प्रवक्ताले कर्मचारीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि अनलाइन सिस्टमको पहुँच दिएकाले त्यसरी प्रयोग भएको हुनसक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत पहुँच पनि दिएको छ, निश्चित व्यक्ति तोकिएको छ, उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत आइडी लिएर काम गर्न सक्छन्’, उनले भने । त्यसरी सिस्टममा व्यक्तिगत पहुँच प्रदान गरिएको सन्दर्भमा उनले आकस्मिक रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए । कार्यालय समय भन्दा बाहिरको समयमा पनि काम गर्ने विषयलाई ईंगित गर्दै महानिर्देशक आचार्यले वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीलाई जुनसुकै समयमा आफ्नो काम गर्दिनको लागि दबाब आइरहेको बताए । साथै उनले कर्मचारीहरु सरुवा भएर सोही कार्यालयमा जान चाहिरहेको अवस्था पनि रहेको बताए । ‘कर्मचारीहरुलाई दबाब त आइरहेको छ, दबाब आउँछ र पनि काम गर्न बाध्य हुनुपर्यो’, उनले भने, ‘तरपनि कर्मचारीहरु त्यहीँ सरुवा भएर जान खोजे भन्ने पनि आयो, त्यसैले यस्तै विषय आएर हामीले त्यहाँ गएर सचेत गराएका छौं ।’ पूर्व श्रम स्वीकृतिको विज्ञापन छाप्नको लागि कार्यालय समयभन्दा बाहिर एप्रुभ दिने विषयलाई आफूले नोट गरेको महानिर्देशक आचार्यले विकासन्युजसँग बताए । वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि पूर्व श्रम स्वीकृतिको काम गर्दा के उनीहरुलाई ओभर टाइमको सुविधा गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले त्यसो नभएको तर उनीहरुको अनलाइनमा व्यक्तिगत पहुँच भएकोले प्रयोग गरेको हुनसक्ने बताए । अनलाइन प्रणालीमा व्यक्तिगत पहुँचको दुरुपयोगबारे उनले त्यस्तो विषय आएको आफूहरुले पनि सुनेको तर अब पहिलेको तुलनामा कति सुधार भएको छ भनेर हेर्नुपर्ने भनाइ राखे । ‘मान्छेहरुले दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने आएको छ, हामीले पनि सुनेका छौं, पहिलाको तुलनामा कति सुधार भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ’, उनले भने ।
बैंकले ऋण दिन नसकेपछि साहु–महाजनको प्रवेश
बि.सं १९९४ मा नेपाल बैंक लि.को स्थापना भए पश्चात मात्र नेपालमा औपचारीक बैकिङको शुरुवात भएको देखिन्छ । करिब १३ बर्ष पश्चातमात्र केन्द्रीय बैंकको स्थापनाबाट औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रको विकास तथा विस्तार भएको पाईन्छ । फलस्वरुप सम्पूर्ण नेपालीमा बैंकिङ्ग पहुँच अभिवृद्धी गर्ने अभिप्रायले बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र सामुदायिक स्तरमा सहकारी संस्थाहरु स्थापना भए । यसले गर्दा एकातिर नेपाली जनतामा वित्तीय सेवाको पहुँचमा अभिबृद्धि भएको छ । स्थानीय साहु तथा महाजनबाट ऋण लिँदा तिर्नु पर्ने चर्को व्याजबाट शोषित हुनु पर्ने अवस्थामा सुधार आएको पाईन्छ । वित्तीय संस्थाको स्थापनासंगै आर्थिक रुपमा पिछिडिएका व्यक्ति तथा समुदायले समेत आफ्नो सीपको प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सुलभ ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्थाको सृजना भएको देखिन्छ । हालसम्म पनि नेपालको कुल जन संख्याको १८ प्रतिशत जनसख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको र करिब २० प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अवस्था देखिन्छ । औपचारिक बैंकिङ्गको विकास तथा विस्तारको लामो इतिहास नरहेको नेपालमा गत आर्थिक बर्षदेखिको तरलताको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । फलस्वरुप ग्राहक तथा सदस्यहरुले नयाँ व्यवसायको थालनी गर्न र भैरहेकै ब्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक थप पुँजी सहजै पाउन नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको चक्रमानै नकरात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । आर्थिक कारोबारको चक्रमा तरलता अभाव रहनु, विगतमा कम ब्याजदर कायम हुँदा लिएको ऋणको ब्याजदर अनपेक्षित रुपमा वृद्धि हुनु, चालू कर्जाको रुपमा लिएको ऋण नवीकरण नभई किस्ता किस्तामा तिर्ने (आवधिक) ऋणमा रुपान्तरित हुनु, ब्यापार ब्यवसायमा संकुचन आउनु लगाएका पीडा साना तथा मध्यम उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुको रहेको छ । अर्को तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ती साना तथा मध्यम उद्यमी तथा ब्यवसायीहरु माथि ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्क्तानिमा गरेको ताकेता तथा लगाएको हर्जनाका कारण निकै तनावमा रहेको देखिन्छन । यस प्रकारको तनावकाबिच ब्यवसाय संचालन गरेका ब्यवसायीहरु ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा तथा ब्याज भुक्त्तानको लागी आनौपचारिक क्षेत्रबाट चर्को ब्याजदर तथा कडा शर्तहरु पुन: स्वीकार गरी आफुुलाई आवश्यक ऋण लिनु पर्ने अवस्था विकास भैरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा रहका ब्यक्तिहरु समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस प्रकारको ब्यवहार तथा शैलीका कारण अनौपचारिक माध्यमका वित्तीय सेवाहरुको प्रयोगमा विस्तार भै नव साहुमहाजनको पुनः प्रवेश हुन सक्ने देखिन्छ । जनु कुराहरु विगतमा मिटर ब्याज पीडितहरुले गरेको आन्दोलनले समेत इन्कित गर्दछ । यस प्रकारका नव साहु महाजनहरुको प्रवेश भएको खण्डमा बैंकिङ्ग ब्यवसाय तथा ती उद्यमीहरुको भविश्य पक्कै पनि सहज नहुन सक्ने देखिन्छ । यस प्रकारको गम्भीर अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्को तर्फ यस प्रकारको असहज परिस्थितिकाबिच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा भने खासै संकुचन आएको देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापनाका बिभिन्न उद्देश्यहरु रहेता पनि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सेवा समेत रहेको हुँदा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाफा लगायत वित्तीय सूचकहरु राम्रा भएमामात्र राम्रो मान्ने नभै ग्राहक सदस्यहरुको सन्तुष्टिलाई मुल्याकङ्क गरी दण्ड तथा सजायको ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । हालको तरलताको अभावको स्थीति आउनका पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्लान् तर अभावको स्थिती देखा परेपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्था र ब्यवसायीहरु सबैंको हितमा तथा भविश्यको अवस्थालाई समेत ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा नव साहुमहाजनको प्रवेशले भविश्यमा आउने समस्याहरु प्रति सजक हुँदै निराकरणका उपायहरु समेत उपनाउनु पर्ने देखिन्छ । (लेखक आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रबन्धक हुन् । )
कोरोना बीमाको २५ प्रतिशत रकम बीमा कम्पनीहरुले थप्नु पर्ने, मारमा नेपाल रि
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि सबै कम्पनीहरुले पैसा थप्नुपर्ने भएको छ । सरकारले दिएको रकममा थप रकम थप्नु पर्ने भन्दै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई पत्राचार गर्ने भएको हो । त्यसको लागि समितिले कात्तिक १६ गते बुधबार नै प्रत्येक निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पत्र काट्ने तयारी गरिरहेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘सरकारबाट कोरोना बीमाको एक अर्ब रुपैयाँ आएको छ, त्यसमा थपथाप गर्नुपर्यो भनेर कम्पनीहरुलाई आज पत्राचार गर्दैछौं,’ सिलवालले विकासन्युजसँग भने । सरकारले दशैं लगत्तै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि आफ्नो दायित्व वापतको एक अर्ब रुपैयाँ बीमा समितिमा पठाएको थियो । जुन पैसा हालसम्म पनि वितरण हुन सकेको छैन । सरकारबाट पूर्ण रुपमा रकम निकासा नभएको र पहिलो चरणमा दिएको एक अर्ब रुपैयाँ सबैलाई वितरण गर्न नपुग्ने भएकोले भुक्तानीमा ढिलाई भएको समितिले जनाएको छ । सोही कार्यलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न समितिले थप गृहकार्य गरिरहेको छ । जसको लागि कम्पनीसँगै पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले समेत रकम थप्न आवश्यक रहेको र रकम थपथाप गरेपछि भुक्तानी गर्न थालिने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । कसले कति थप्नुपर्छ ? भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा सिलवालले प्रत्येक कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत रकम थप्नु पर्ने बताए । ‘सरकारले पठाएको पैसामा ५५ प्रतिशत मानेर कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत रकम थप्नुपर्छ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत हाल्नुपर्छ, ८ प्रतिशत पैसा हामी (समिति) हाल्दिन्छौं,’ प्रष्ट पार्दै उनले भने । यो अनुसार सबैले पैसा थप्दा सरकारले निकासा गरेको एक अर्बमा थप ८१ करोड रुपैयाँ थपिने समेत सिलवालले बताए । उक्त रकम ‘फष्ट कम फष्ट सर्भिस’ को नीतिअनुसार बीमितलाई वितरण गरिने उनको भनाई छ । सो अनुसार दावी पाउन बाँकी रहेका बीमितहरुमध्ये पहिला दावी गर्नेले भुक्तानी पनि शुरुमै पाउने भएका छन् । साथै, यो विषयलाई टुङ्गो लगाउनको लागि समितिले कात्तिक १७ गते बिहीबार सबै कम्पनीहरुसँग बैठक बस्ने तयारी गरिरहेको छ । समितिकाे प्रस्ताव अनुसार जाँदा कम्पनीहरूकाे नाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ । सबैभन्दा बढी नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीलाइ असर गर्नेछ । त्यस्तै, समितिले बाँकी रकम यथाशिघ्र निकासा गराउन समेत अर्थमन्त्रालयसँग निरन्तर लबिङ गरिरहेको अध्यक्ष सिलवालले बताए । कोरोना बीमा मार्गदर्शन २०७७ अनुसार १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये १ लाख ६५ हजार ५९ बीमितले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रूपैयाँ बराबरको दावी दिएका थिए । त्यसमध्ये ५१ हजार ६६९ जना बीमितले कूल ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी भइसकेको छ । र, बाँकी रहेको एक लाख १३ हजार ३९० जना बीमितलाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिको तर्फबाट एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी दाबी परेमा सम्पूर्ण रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
