स्वाप रेसियो १००:९६ आएपनि कुमारी र एनसीसी समान हैसियतमा मर्ज हुने, अध्यक्ष भन्छन् : धेरै पीडा भोगियो
काठमाडौं । कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकको स्वाप रेसियो १००:९६.५९ को अनुपातमा आएको छ । दुवै बैंकले तयार गरेको डियू डेलिजेन्स (डीडीए) रिपोर्टमा १००:९६.५९ को स्वाप रेसियो आएको हो । बैंकको डीडीए रिपोर्ट पास पनि भइसकेको एनसीसी बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले बताए । बैंकको शुक्रबार भएको २५औं वार्षिक साधारणसभामा सेयरधनीका गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले डीडीए रिपोर्टमा जति नै स्वाप रेसियो आएपनि दुवै बैंक समान हैसियतमा मर्ज हुने धारणा राखे । ‘आज बिहान मात्रै डीडीए रिपोर्ट पास भइसकेको छ, डीडीए रिपोर्टमा १००:९६.५९ को स्वाप रेसियो आएको थियो तर हामी समान हैसियतमा मर्ज हुन्छौं,’ उनले कार्यक्रममा भने । यस्तै, उनले दुवै बैंकको पुस १७ गतेभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । ‘मर्जरमा शाखा कार्यालय सवै ब्यबस्थापन गरेर मात्रै अघि बढ्ने हो, मर्जरमा जाँदाको पीडा छ, मर्जरमा जाँदा केही विषय छोड्नु पर्यो, नाम पनि छोड्नु पर्यो’ उनले भने । यस्तै, उनले कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जर पश्चात पुँजीको हिसाबले टप ५ मा आउने र लाभांश पनि अहिलेको भन्दा बढी नै वितरण गर्ने धारणा राखे । गत आर्थिक वर्षमा स्प्रेड दर कम भएको बताउँदै यस वर्ष राष्ट्र बैंकको नीति अनुसारको सीमामा ल्याइने उनको भनाइ छ । यस्तै, कार्यक्रममा एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रमेश अर्यालले बाध्यताको कारण मर्जरमा सामेल हुनु परेको बताए । ‘सबै बैंकहरु आफैमा सक्षम छन्, हाम्रो लागि मर्जर बाध्यता हो,’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले सेयरधनीको लगानी सुरक्षित गर्न र प्रतिफल दिनको लागि पनि मर्ज भएको बताए । मर्ज गरेपछि बैंकलाई आगामी दिनमा थप उच्च प्रतिफल दिने उनको भनाइ छ । बैंकले आज भएको साधारणसभाबाट लाभांश पनि पारित गरेको छ । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३.३६६३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.६३३७ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.९९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । नाममा सेयरधनीको गुनासो वार्षिक साधारण सभामा एनसीसी बैंकका अधिकांश सेयरधनीले बैंकको नामको विषयमा प्रश्न गरेका छन् । मर्जरपश्चात् बैंकको नाम कुमारी हुने भएपछि एनसीसी बैंकका सेयरधनीले त्यसमा टीप्पणी गरेका छन् । बैंकका सेयरधनी शिव प्रसाद पौडेलले कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जर पश्चात् पनि एनसीसी बैंकको नाम हुनु पर्ने धारणा राखे । ‘एनसीसी बैंकसँग हरिसिद्दीको जग्गा, केन्द्रिय कार्यालय रहेको बागबजार र बिरगञ्ज लगायतका ठाउँमा सम्पत्ति छ, बैंकको सम्पत्ति धेरै हुँदा पनि तल परेर मर्जर गर्नुहुन्न, एनसीसी बैंकको नाम मेटिए मर्जर भाडिन सक्छ,’ उनले भने । २५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको एनसीसी बैंकको नाम नै नरहने भएपछि आफ्नो पहिचान नै गुमाएको महसुस भएको उनको गुनासो छ । उनले मर्जरपश्चात् कुमारी एनसीसी बैंक नाम राख्न सुझाव दिए । सेयरधनी इन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले बाहिर हेर्दा राम्रो बैंक भनिएपनि भित्र भित्रै खोक्रो धारणा राखे । लाभांश वितरण गर्दा नगद र बोनस सेयर बराबर गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।0 सेयरधनी दिपक रत्न शाक्यले नेप्सेमा सूचीकृत गरेर नम्बर वान बैंक बन्न सुझाव दिए । यसअघि भएका मर्जरमा प्रिय र अप्रिय अनुभव हासिल गरेको बताउँदै उनले विगतका ४ वटा बैंक मर्जबाट खासै उपलब्धि नभएको अनुभव सुनाए । सेयरधनी गुणराज भट्टले रास्ट्र बैंकले जथाभावी लाइसेन्स बाँडेर संख्या बढाएको र अहिले मर्जरमा दबाब दिएको बताए । उनले बैंकलाई बाध्यता भएमात्रै मर्ज गर्न आग्रह गरे । बैंकले कर्जा दिएर उठाउन नसकेको उनले बताए । ‘गत वर्षभन्दा निष्क्रीय कर्जा बढेको छ, बैंकले कर्जा दिएर उठाउन सकेन, यदि कर्जा दिएर नउठाउने हो भने म पनि कर्जा लिन आउछु,’ उनले भने । मर्जरपश्चात् कस्तो बन्ला बैंक ? अध्यक्ष न्यौपानेले मर्जरपश्चात् बैंकलाई ‘टप फाइभ’ बैंकको रुपमा चिनाउने दावी गरेका छन् । दुई बैंक मर्जरपश्चात् बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एनसीसी बैंकका रमेशराज अर्याल बन्नेछन् भने कुमारीका सीईओ रामचन्द्र खनाल बरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनेछन् । मर्जरपछि बैंकको नाम कुमारी बैंक हुने बताइएको छ । दुई बैंक गाभिएपछि चुक्ता पुँजी २५ अर्ब ८५ करोड पुग्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार एनसीसी बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब १३ करोड ९६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र कुमारी बैंकको चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ७१ करोड ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा कुमारी बैंकको जगेडा कोष ४ अर्ब ६४ करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ र एनसीसी बैंकको ५ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकको निक्षेप १ खर्ब ७६ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र एनसीसी बैंकको १ खर्ब ३४ अर्ब ५७ करोड ६० लाख १४ हजार रुपैयाँ गरी कूल ३ खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड ३६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तै, एनसीसी बैंकको कर्जा १ खर्ब २१ अर्ब १९ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कुमारी बैंकको कर्जा १ खर्ब ५३ अर्ब ३६ करोड ८ं९८ लाख १२ हजार रुपैयाँ गरी कूल २ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तै, गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुमारी बैंकको खुद नाफा २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र खुद नाफा २ अर्ब २ करोड २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ गरी कूल ४ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।
अब लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउँछन्, ५० करोडको सेयर जारी हुन्छ : सुद्युम्न उपाध्याय
साविकको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर बनेको कम्पनी हो सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड । बीमा क्षेत्रमा दोश्रो मर्जरको रुपमा कम्पनीले तोकेको समयमै मर्जर प्रकृया सकेर कात्तिक ७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ । यो अवधिमा मर्जको भोगाई कस्तो रह्यो ? कम्पनीलाई अगाडि बढाउन भावी दिनका योजनाहरु कस्ता छन् ? भविष्यमा आइपर्ने चुनौतिलाई कसरी सामना गर्दै छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधुम्न प्रसाद उपाध्यायसँग विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेलले गरेको विकास वहस । मर्जरको अनुभव कस्तो रह्यो ? पहिलो अनुभव हो, राम्रै रह्यो । मर्जरको लागि दुई कम्पनीको प्रारम्भिक सम्झौतामा जुन डेडलाइनमा मर्ज भइसक्ने भनेका थियौं । त्यो मीट गर्न सफल भयौं । मर्जरलाई सफल बनाउन के-के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ? मर्जर सफल पार्न डेडलाइन मीट गर्नैपर्छ । यदि डेडलाइन मीट भएन भने विभिन्न समस्याहरु आउने गर्छन् । जसले गर्दा मर्जर समयमा हुन सक्दैन । हामीले मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि नै प्लान बनाएका हुन्छौं । त्यो प्लानअनुसार डेडलाईन अर्थात टाइमलाईन राखेका हुन्छौं । र, उक्त टाइमलाइनलाई मीट गर्दै त्योअनुसारको काम गरियो भने धेरै सजिलो हुने रहेछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ । पोष्ट मर्जरको काम कति बाँकी छन् ? पोष्ट मर्जरको काम खासै बाँकी छैनन् । नियमित कामबाहेक पोष्ट मर्जरमा गर्नुपर्ने अन्य काम छैनन् । हामीले गरेका प्रि प्लानअनुसार नै काम भइरहेको छ । मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ? कुनै कम्पनीमा धेरै ठूलो साइजको कर्मचारी छन् भने मात्र सो कम्पनीमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिन्छन् । तर हामी दुवै सानो आकारको कम्पनी हौं । र, कर्मचारी संख्या पनि हाम्रो सानै छ । त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिँदैन । जुन साइजमा अन्य कम्पनीहरुको कर्मचारी छन्, हाम्रो दुई कम्पनीको जोड्दा पनि त्यही साइजमा हुन्छौं । त्यसैले ओभरस्टाफिङ्गको समस्या भएन । जसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा त्यति गाह्रो हुँदैन । जस्तै, एउटा कम्पनीले १०० करोड । अर्को कम्पनीले १०० करोड गर्दा २०० करोड व्यापार गर्ने कम्पनी अरु कम्पनीको जति कर्मचारी संख्या हुन्छ । हाम्रो त्यति नै बराबरको कर्मचारी संख्या छ । त्यसमा समस्या हुने कुरै भएन । हाल कूल ३८५ जना जति कर्मचारी हुनुहुन्छ । थप आवश्यक भएकाले हामीले भ्याकेन्सी पनि खुला गरिरहेका छौं । मर्जपछिको सिनर्जी कस्तो अपेक्षा गरिएको छ ? अहिले नै त्यस्तो कुनै अनुभूति भएको छ ? हामी त सकारात्मक मात्रै होइन, एकदमै उत्साहित समेत छौं । हामी मर्ज भएको धेरै दिन नै भएको छैन । कात्तिक ७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेको १४ गतेसम्म त बिदा नै थियो । त्यसपछि कारोबार शुरु गरेको १५ दिन भयो । त्यसैले यो १५ दिनको कारोबारले त भविष्य कस्तो ? आँकलन गर्न सकिँदैन । तर व्यवस्थापन टीमका सबै सदस्यहरु एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ । कर्मचारी साथीहरु पनि त्यस्तै । अब कम्पनीलाई हामीले सफल बनाएर लैजानुपर्छ, उदाहरणीय बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरु उत्साहित हुनु भएकोले म एकदमै पोजेटिभ देख्छु । मर्जमा जाँदैमा १ करोडको बिजनेस गरिरहेकोले ११ करोडको बिजनेस गर्छ, १० करोडको नाफा गरेको कम्पनीले अब ५० करोडको नाफा गर्छ भन्ने पनि होइन । मर्जपछि कम्पनीले बजारमा राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्नु सबैभन्दा ठूलो हो । र, सबै स्टकेहोल्डरहरुलाई ‘इक्विटेबल एक्स्पेक्टेड रिटर्न’ दिन सक्नु पर्यो । जस्तो सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल, कर्मचारीलाई उचित सेवा सुविधा, विभिन्न निकायहरुको कम्प्लायन्सको अपेक्षा छ, त्यो पूरा गर्नुपर्यो । पुनर्बीमकको अपेक्षा हुनसक्छ, त्यो पनि पूरा गर्नुपर्यो । त्यसैले सबैलाई जस्टिफाई रिटर्न दिन सक्नुपर्छ, त्यो क्वान्टेटिभ (मात्रात्मक) मात्र नभई क्वालिटेटिभ (गुणात्मक) पनि हुन सक्छ । ह्वाट वी प्रमिस, वी ह्याभ टु डेलिभर । सानिमा जीआईसीका लगानीकर्ताले कहिलेदेखि प्रतिफल पाउँलान् ? साविकको सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई हालसम्म लाभांश वितरण गर्न पाएको थिएन । किनभने ४/५ वर्षसम्म एनएफआरएस र एनएएसको ब्यालेन्ससीट मिसम्याच हुने भएकोले र बिजनेसले एउटा आकार नलिएसम्म रिजर्भमा धेरै पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा वितरणयोग्य नाफा हुँदैन । अब भने वितरणयोग्य नाफा आउँछ । फलस्वरुपः लगानीकर्ताले आगामी वर्षदेखि निश्चित प्रतिफल पाउने छन् । थप ५० करोड चुक्ता पुँजी कसरी पुर्याउने योजना छ ? हाल हाम्रो पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ । नियामक निकायको निर्देशन अनुसारको न्यूनतम पुँजी पुर्याउन थप ५० करोड आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि अहिलेको हाम्रो रिजर्भबाट पनि केही पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्योभन्दा बाहेक हकप्रद सेयर जारी नगर्नुको विकल्प नै छैन । प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार कोभिड बीमाको २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न सानिमा जीआईसी तयार हो ? यो विषयमा हामीले नेपाल बीमक संघसँग छलफल गरिरहेका छौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । छलफलको निचोड जे आउँछ, त्यो त कम्पनीले व्यहोर्नै पर्छ नि । यो व्यहोर्दा कम्पनीको नाफा र सेयरधनीले पाउने प्रतिफलमा ठ्याक्कै कति असर पर्ला ? त्यो मैले अहिले नै भन्ने अवस्था रहेन । किनभने यसको निर्णय के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा फाइनल फ्रेमवर्क (अन्तिम रूप) नै आइसकेको छैन । आजको दिनमा हामीले एक/दुई अर्बको दायित्व होइन, करिब ११ अर्बको दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यो सबै दायित्वको उचित व्यवस्थापन गर्ने बेलामा के फाइनल निर्णय हुन्छ ? त्यसपछि कम्पनीको नाफा र कम्पनीले दिने प्रतिफलमा कस्तो असर गर्छ ? भन्ने बारेमा भन्न सकिन्छ । अहिले नै त भन्न सक्ने कुरा नै भएन । अबका दिनमा सानिमा जीआईसीलाई अगाडि बढाउने योजनाहरु के के छन् ? के लाई बढी प्राथमिकता दिनु भएको छ ? सानिमा जीआईसीले अब नयाँ इनोभेटिभ प्रडक्टहरु ल्याउँछ । डिजिटाइजेशनमा जोड दिन्छ । पहिलेदेखि नै क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटीमा फोकस गर्दै आएको हामीले यसलाई निरन्तरता दिन्छौं । जुन चालु आवको पहिलो त्रैमासको रिपार्टले देखाएको छ । यो अवधिमा जुन ईपीएस आर्जन गर्न सफल भएका छौं । त्यो भनेको पुरानो स्थापित र हामीभन्दा धेरै ठूलो साइजको बिजनेस गर्ने कम्पनीहरुको जस्तै लेभलमा पुगेका छौं । यसको मतलब हामी छोटो समयमै कम्पनीलाई त्यो लेभलसम्म म्यानेज गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्दै जानेछौं । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बीमा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यसलाई नै कन्टिन्यू गरे अगाडि बढ्छौं । नयाँ प्रोडक्टलाई फोकस गर्छौं भन्नुभयो ? कस्तो खालको ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? हाल बजारमा नभएको प्रडक्ट भनेको ‘डाइरेक्टर एण्ड अफिस ल्यायबिलिटी’ हो । जस्तै, कम्पनीको सञ्चालक र कम्पनीको व्यवस्थापक टीमले आफैले गर्दा गर्दै कुनै काममा लापरवाही तथा गल्ती भयो र त्यसले ग्राहकलाई हानी नोक्सानी भयो भने उसले क्षतिपूर्तिको लागि दावी गर्न सक्छ । त्यस्तो दावीको बीमा नेपालमा प्रयोगमा छैन । त्यसैले हामीले त्यस्तो प्रडक्ट ल्याउने सोचिरहेका छौं । केही प्रडक्टहरु पाइपलाइनमा छन् त्यसलाई नि छिट्टै बजारमा ल्याउँछौं । र, बीमा प्राधिकरणले भनेको अनुसार नै नविनतम प्रडक्ट ल्याउनको लागि वर्कआउट गर्ने छौं । अबको एक वर्षमा सानिमा जीआईसीलाई कुन स्थानमा देख्न सकिन्छ ? अहिले नै भन्न सकिन्न । किनभने हामी भर्खर मर्ज भएका छौं । यदी तत्कालिन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको मात्रै प्लानिङ भइदिएको भए त्यो अनुसार भन्न सकिन्थ्यो । तर अहिले त भर्खर मर्ज भएर १५ दिन मात्र भएकोले यी सम्पूर्ण काम अहिले सकिएको छैन । केही समयपछि यो भिजनमा अघि बढ्छौं भन्न सक्छौं । तर पनि हामी टप लाइनमा मात्रै फोकस भएर काम गर्दैनौं । हामीले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई जस्टिफाई हुने गरेर काम गर्छौं । बजारमा हामीले तीन वटा प्यारामिटरमा टार्गेट गर्ने हो । टप टेन, टप फाइभ र टप थ्री । केही समयमा टप टेन कम्पनीमा पुग्ने हो । त्यसपछिको टार्गेट टप फाइभ अनि टप थ्री हो । अहिले टप फाइभ र टप टेनको बीचमा कम्पनी पुग्ने भन्ने हो । एक वर्षभित्रमा सानिमा जीआईसी टप टेनभित्र पर्छ । ग्राहकहरु सानिमा जीआईसीमै किन आउने ? हामीले ट्रष्ट (टीआरयूएसटी) को बिजनेस गरिरहेका छौं । जसको डेफिनेसन ट्रान्सप्यारेन्सी, रिलायबिलिटी, अनबायसड्, सर्भिस र टीमवर्क हो । यो मान्यतामा बसेर काम गर्ने भएकोले हामीले ग्राहकलाई एकदमै फेयर ट्रिटमेन्ट गर्छौं । चाहे त्यो सानो कस्टुमर होस् या ठूलो, यहाँ सबैलाई बराबर समान रुपमा हेरिन्छ भन्ने आश्वासनको आधारमा नै सानिमा जीआईसीलाई ग्राहकवर्गले रोज्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ । दावी भुक्तानीमा पनि सानिमा जीआईसीमा समस्या छैन । दावी परेको संख्या हेर्ने हो भने एकदमै कम छ । परेको दावीलाई सकेसम्म छिटो भुक्तानी गर्ने भन्ने नै हाम्रो मूख्य प्राथमिकता हो । दावी भुक्तानीको लागि हामीले कस्टुमर सेल नै राखेर कस्टुमरलाई फलोअप गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरु गरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले पनि समस्या छैन । कम्पनीले दावीको लागि जुन कागजपत्रहरु माग गरेको हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण पेश भएको अवस्थामा भुक्तानीमा ढिलाई हुँदैन । र, हाम्री जहिल्यै पनि बिजनेस गर्ने बेलामा नै सेलेक्टिभ हुन्छौं । भोलिका दिनमा यो बिजनेस गर्दा कस्तो खाले जोखिम आउँछ, त्यो न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा मात्र व्यापार गर्नुपर्छ । यो भएपछि परेको दावी सजिलै दिन सकिन्छ । सानिमा जीआईसीले अबका दिनमा कस्ता चुनौतिहरु देखेको छ ? यसको सामाना गर्न कस्ता कस्ता रणनीति अपनाउँदै हुनुहुन्छ ? सानिमा जीआईसीले बजारको सामान्य चुनातिबाहेक अन्य कुनै चुनौति देखेको छैन । मर्ज हुँदैमा कम्पनीलाई विशेष चुनौति आउँछ भन्ने पनि होइन । अहिलेको बजारमा जुन अवस्था छ । त्यसले कम्पनीको प्रिमियमहरु बढ्न सकेको छैन । त्यसैले बजारको अवस्थाअनुसार आइपरेका चुनौतिलाई सामना गर्दै जानुपर्छ । यसले सानिमा जीआईसीलाई मात्रै होइन सबै कम्पनीहरुलाई असर पर्छ । यो भनेको समयको कुरा हो । अर्थतन्त्र सँधै एउटै लयमा जान्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर विभिन्न समयमा विभिन्न चुनौतिहरु आउँछन् । ती चुनौतिलाई पार गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्रमा धेरै खाले समस्याहरु देखिएका छन् । यसले बीमा क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ने देखिन्छ ? इन्स्योरेन्स जहिल्यै पनि अर्थतन्त्रसँग समानान्तर रुपमा जाने हो । जब अर्थतन्त्र अर्थात आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेको छ भने त्यसले बीमा बजारमा असर पारि नै हाल्छ । नपार्ने होइन । यसले मानिसहरुको क्रयशक्ति पनि घटाइरहेको हुन्छ । र, बिजनेसहरु पनि बढीरहेको अवस्था हुँदैन । किनभने अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनु भनेको इकोनोमिक एक्टिभिटी नहुनु हो । यो नभएपछि बीमा गर्नेहरु कम हुन्छन् । जस्तै नयाँ बिजनेस भएन भने बीमा हुँदैन । आयात नहुँदा बिजनेस घट्छ ।
बजारमा अझै चलिरहेका छन् अवैध फोन, कार्यान्वयन हुन सकेन एमडीएमएस प्रणाली
काठमाडौं । सरकारले अवैध फोन नियन्त्रण गर्न लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । गत असोज १ गतेदेखि उक्त सिस्टम लागू गरिएतापनि अझै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेदेखि उक्त सिस्टम लागू गरेतापनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएको जनाएको छ । ‘असोज १ गतेदेखि हामीले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने सिस्टम लागू गरेका हौँ, असोज १ गतेदेखि नेपालमा ल्याइएका अवैध फोन नियन्त्रणमा आएको छ, सिस्टम पूर्ण रुपमा लागू नहुँदा पूराना फोन नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने । उनका अनुसार असोज १ गतेदेखि विदेशबाट ल्याइएका ९ हजार बढी मोबाइल फोन दर्ताका लागि प्राधिकरणमा आवेदन परेको छ । अनलाइन तथा व्यक्ति स्वयंम प्राधिकरणमा उपस्थित भएर विदेश तथा भारतीय नाकाबाट ल्याइएका ९ हजार ३४२ वटा मोबाइल फोन दर्ताका लागि आवेदन परेको छ । उक्त आवेदनमध्ये ४ हजार २७९ मोबाइल फोनको दर्ता रद्द गरिएको छ । ‘हामीकहाँ आवेदन आएकामध्ये उक्त संख्याका फोन दर्ताका लागि हामीले माग गरेका कागजपत्र सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाउन सक्नु भएन, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएपछि दर्ता रद्द भयो’, उनले भने, विदेशबाट खरिद गरेको ल्याइएको बिल, पासपोर्ट लगायतका कागजपत्र बुझाउन नसक्दा दर्ता रद्द भयो ।’ प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार असोज १ गतेदेखि कात्तिक हालसम्म साढे ३ हजार बढी मोवाइल फोन उक्त सिस्टममा दर्ता भएका छन्् । २०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आबेदन परेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम लागू गर्न अनुमति दिएको थियो । ६ महिनाका लागि समय तोकिएर एमडीएमएस सिस्टम जडानका लागि छनोट गरिएको कम्पनीले समयमा नै काम नसक्दा नेपालमा अवैध मोबाइल फोनको व्यापार मौलाएको व्यवसायीले बताउदै आएका छन् ।
