प्रभु र सेञ्चुरी बैंकको स्वाप रेसियो १० प्रतिशत बढी घटबढ, मर्जर के होला ?
काठमाडौं । प्रभु र सेञ्चुरी बैंकको डीयू डेलिजेन्स (डीडीए) रिपोर्टमा स्वाप रेसियो १० प्रतिशत भन्दा बढीको फरक आएको छ । मूल्यांकनकर्ताले सम्पति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङकन र अन्य विविध पक्षहरुको समेत मूल्याङकन गरी सिफारिस गरेको सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो)मा १० प्रतिशत भन्दा बढीको फरक आएको हो । प्रभु र सेञ्चुरी बैंकबीच गत साउन १५ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । दुवै बैंकबीच १ः१ अनुपातको रेसियोमा मर्ज हुने प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । प्रारम्भिक सम्झौतामा १ः१ अनुपातको रेसियोमा मर्ज हुने भनिएपनि डीडीए रिपोर्टले भने स्वाप रेसियो फरक निकालेको छ । बैंक स्रोतका अनुसार दुवै बैंकको डीडीए रिपोर्टमा स्वाप रेसियाको अनुपात १ः१ को आएको छैन । यसअघि भएको प्रारम्भिक मर्जर सम्झौता अनुसार १ः१ अनुसार गरिएको सम्पति, दायित्व तथा कारोबारको मुल्याङकन र अन्य विविध पक्षहरुको मुल्याङकनमा दुवै बैंकबीच १० प्रतिशभन्दा बढीको फरक आएको स्रोतको भनाइ छ । डीडीए रिपोर्टलाई दुवै बैंकको सञ्चालक समितिमा यसै साता पेस गरिने स्रोतको भनाइ छ । स्वाप रेसियो फरक आएपनि मर्जर प्रक्रिया भने अघि बढ्ने स्रोतको दावी छ । ‘हामीले दुवै बैंकबीच १ः१ को स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता गरेका थियौं तर अहिले सो अनुसारको डीडीए रिपोर्ट आएन, प्रभु बैंकको अनुसार सेञ्चुरीको पुगेन, अब यसै साता दुवै बैंकको बोर्डमा सो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । डीडीए रिपोर्टमा फरक आएपछि नयाँ स्वाप रेसियो निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने छलफल दुवै बैंकका सञ्चालकहरुबीच भइरहेको बुझिएको छ । गत साउन १५ गते भएको मर्जर सम्झौतामा प्रभु बैंकका तर्फबाट रमेशसिंह खड्का र सेञ्चुरी बैंकका तर्फबाट मनबहादुर राईले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मर्जर पश्चात प्रभु बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने सहमति भएको छ । मर्जरपछि बैंकको सीईओमा प्रभु बैंकका अशोक शेरचन र डेपुटी सीईओमा सेञ्चुरी बैंकका सीईओ मनोज न्यौपाने हुने सम्झौता भएको छ । के हुन्छ मर्जर ? नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ ले मर्जर सम्झौताभन्दा १० प्रतिशत घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो विनियमावलीको विनियम ९ को (क)ले मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा सिफारिश गरिएको सेयर स्वाप अनुपातलाई यथावत स्वीकार गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । तर, व्यवसायको प्रतिष्ठा, कर्मचारीको योग्यता, बजार उपस्थिति, मुनाफाको इतिहास, पछिल्लो बजार मूल्य, इजाजतपत्रको वर्ग लगायतका आधारमा संयुक्त मर्जर समितिले मूल्याङ्कनकर्ताले सिफारिश गरेको गाभ्ने गाभिने संस्थाहरुको शेयर स्वाप अनुपात वा लक्षित संस्थालाई दिइने नगद वा शेयर अनुपातको पुनर्गणना गर्न चाहेमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित खुद सम्पत्तिको बढीमा १० प्रतिशतले आधार नेटवर्थमा थपघट गरी गणना गरिएको समायोजित आधार नेटवर्थ बमोजिम विनियम ८ को खण्ड (ख) मा उल्लेखित विधि अनुसार संशोधित सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाहरुको चुक्ता पूँजीको कुल योग भन्दा गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात्कायम हुने संस्थाको चुक्ता पूँजी कम हुने भएमा चुक्ता पूँजीमा फरक हुन आउने रकम (बचत) लाई पूँजीगत जगेडा कोष वा मर्जर/एक्विजिशन रिजर्भमा लेखाङ्कन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो रकमबाट शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न पाइने भने छैन । माथि जुनुसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका बैंक/वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभ्दा/गाभिंदा वा प्राप्ति गर्दा सम्बन्धित संस्थाले निर्णय गरे बमोजिम सेयर स्वाप अनुपात गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि विनियमालीमा गरिएको छ । स्वाप रेसियो फरक/फरक आउँदा कतै मर्जर नै भाडिने होकि भन्ने चिन्ता कतिपय सेयरधनीहरुमा छ । तर, नेपाल राष्ट्र भने त्यो सोच्न पनि सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले दुवैं बैंकले मर्जर भाड्ने भन्ने विषय सोच्न पनि नहुने धारणा राख्छन् । उनले सम्झौता गरेको अनुपात भन्दा १० प्रतिशत घटबढ भयो भने मर्जर भाडिने भन्ने सोच्न नहुने धारणा राख्छन् । डीडीए रिपोर्टमा जति प्रतिशतको फरक आएको छ सोही अनुसार मर्ज हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । यसमा कुनै दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : १० बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कडा चेतावनी, मर्जर नभाड्न भन्दै पठायो यी ५ निर्देशन
नेपालमा महिला विश्वकप क्रिकेट आयोजना गर्न ५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) ले सन् २०२७ मा हुने अन्डर नाइन्टिन महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मेवारी नेपाल र बंगालादेशलाई संयुक्त रुपमा दिने निर्णय गरेको छ । नेपालको खेलकुद इतिहासमा नेपालले विश्वकप स्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको यो पहिलो पटक हो । आइसीसीमा विश्वका १ सय ५ वटा राष्ट्र सदस्य राष्ट्रको रुपमा रहेका छन् । डेढ महिना अगाडि उक्त अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकप नेपालले आयोजना गर्ने भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसीसीको आवेदन प्रकृयामा प्रवेश गरेको थियो । यो नेपालको खेलकुद इतिहासमा ठूलो अवसर भएकोले यसलाई आवश्यक तयारी गरेर सफल पार्नु पर्ने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादर चन्दले बताएका छन् । तर, नेपालमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि खेल मैदान योग्य छैनन् । त्यसैले अबको झण्डै साढे ४ वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार बनाउने दायित्व पनि नेपाललाई आएको छ । सन् २०२३ मा इङ्ल्यान्डमा हुन लागेको अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकपमा १६ वटा राष्ट्रहरु सहभागी हुँदैछन् । सन् २०२७ मा हुने विश्वकपमा प्रतिस्पर्धामा समूह थपिन पनि सक्ने अध्यक्ष चन्दले बताए । त्यसको लागि अहिलेको भन्दा थप भौतिक संरचनाको आवश्यकता पनि पर्छ । नेपालले बंगालादेशसँग मिलेर विश्वकप सञ्चालन गर्दा नेपालमा पनि कम्तिमा २ वटा क्रिकेट मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्ने क्यानका अध्यक्ष चन्द बताउँछन् तर विश्वकप आयोजनाका लागि कम्तिमा ५ वटा खेल मैदान तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि नै आइसीसीले ४ वर्षको समय उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘पूर्वाधारको अवस्था वर्ल्डकप आयोजना गर्ने खालको छैन्, ४ वर्ष अगाडि नै जिम्मा दिनुको अर्थ पूर्वाधार तयार गर्नलाई नै हो’, उनले भने, ‘आइसीसीको स्ट्याण्डर्डअनुसार यो अवधिमा पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष चन्दका अनुसार अहिलेसम्म राम्रो मानिएको किर्तिपुर क्रिकेट मैदान पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि योग्य छैन । त्यस्तै पोखराको खेल मैदानमा पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि धेरै भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । किर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि योग्य बनाउन १५ करोड भन्दा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने चन्द बताउँछन् । खेलकुद खेलाउनको लागि खेलमैदान मात्रै नभएर सुरक्षा, एयरपोर्ट, होटल लगायतका सुविधाहरुको पनि जरुरत पर्ने हुँदा सोही अनुसार नै खेल मैदानहरुको निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ग्राउन्ड फेसिलिटी मात्रै नभएर सेक्युरीटी, होटेल, इन्टरनेशनल एयरपोर्टको हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘सम्भव छ, हामीले सम्भव भएर नै प्रस्ताव गरेका हौं ।’ सबै सम्भाव्यताका आधारमा क्यानले किर्तिपुर, मुलपानी, पोखरा, भैरहवा र चितवनका खेलमैदानलाई तयारी अवस्थामा राख्नको लागि छनोट गरेको अध्यक्ष चन्दले बताए । ती खेलमैदानलाई ४ वर्षभित्रमा तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ५ वटा खेल मैदान निर्माण गर्नको लागि कम्तिमा ५ अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अध्यक्ष चन्दले बताए । खर्च व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ, पछि आवश्यक मर्मत आइसीसीले गर्नसक्छ’, उनले भने, ‘बनाउन सजिलो छ, मेन्टेन गर्न गाह्रो छ ।’ किर्तिपुर मैदानलाई संरक्षण गर्नको लागि १७ जना कर्मचारी सहित अन्य खर्चको व्यवस्था आइसीसीले गर्दै आएको उनले बताए । स्टेडियम, भिआईपी कक्ष, लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा बढी खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ । आइसीसीले पनि क्यानले विश्वकपको आयोजना गर्न सक्छ भनेर नै दिएकाले अब अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक पहल गर्न छलफलमा जुट्ने उनको भनाइ छ । कतिपय संरचनाको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरिने उनले बताए ।
१० बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कडा चेतावनी, मर्जर नभाड्न भन्दै पठायो यी ५ निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्झौता गरेका वाणिज्य बैंकहरुलाई विभिन्न चेतावनी दिएर मर्जरका लागि थप जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गरेको छ । यसअघि अन्तिम समयमा आएर मर्जर भाडिएको हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रवृति नदोहोरिनका लागि राष्ट्र बैैंकले मर्जर सम्झौता गरेका १० बैंकलाई पटक–पटक पत्र पठाउँदै सचेत गराउन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) को विनियम १५ (४) मा रहेर विभिन्न निर्देशन तथा चेतावनी बैंकहरुलाई दिइरहेको छ । हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट–मेगा, हिमालयन–सिभिल, ग्लोबल आइएमई–बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु–सेञ्चुरी र कुमारी–एनसीसी बैंकले मर्जर सम्झौता गरेका छन् । यी बैंकहरुले अहिले मर्जरको प्रक्रियामा छन् । बिचमा मर्जर प्रक्रिया नभाड्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्देशनहरु दिएर सचेत गराइरहेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंक जसरी भए पनि मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुबीच मर्जर गर्नै पर्ने मनसायमा छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्झौता सम्झौता गरेका १० वटै वाणिज्य बैंकलाई पत्र पठाउँदै भनेको छ, ‘सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेपछि मनासिव माफिकको कारण सहित यस बैंकबाट स्वीकति नलिई आफू खुशी प्राप्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्न पाइने छैन, आफू खुसी गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया भङ्ग गरेमा विद्यमान ऐन नियम र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) को विनियम १५(४) बमोजिम देहायबमोजिमको कारवाही गरिनेछ ।’ यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिएको चेतावनी : (क) अन्य कनै संस्थासँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्मका लागि आधारभुत शेयरधनीहरुलाई सेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाउने । (ख) दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउने । (ग) दुवै संस्थालाई अन्य कुनै संस्थासंग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्मका लागि आधारभूत सेयरधनीहरुलाई दिने लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने । (घ) दुवै संस्थालाई अन्य कुनै संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्म तीन वर्षको लागि थप शाखा कार्यालय खोल्न रोक लगाउने । (ङ) दुवै संस्थालाई यस बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न रोक लगाउने ।
