आयातमा प्रतिबन्ध हट्यो, पुसबाट विलासी वस्तु आयात गर्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २९ मंसिरदेखि लागू हुनेगरी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ प्रकारका विलासी वस्तु आयातमा कायम प्रतिबन्ध २९ मंसिर पछि नलम्ब्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले गत १३ वैशाखदेखि १० प्रकारका विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध थप परिस्कृत गर्दै ६ प्रकारका वस्तुहरुको प्रतिबन्ध हटाएर ५० हजार डलर भन्दा माथिका गाडी, ३ सय डलर भन्दा महँगो मोबाइल, सबै प्रकारका विदेशी मदिरा र १५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध २९ मंसिरसम्म लम्ब्याइएको थियो । सरकारको निर्णयपछि अब १ पुस एकदेखि यी वस्तुहरु आयात गर्न पाइने छ । नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)ले सरकारले आयात फुकुवा नगरे मंसिर २२ गते आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । नाडाको सो चेतावनीपछि सरकारले वस्तुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । तर, नाडाले भने आन्दोलन यथावत नै राख्ने बताएको छ ।
प्रथम बीमाशुल्कमा नेपाल लाइफको अग्रता, नयाँमा सन नेपालले छलाङ्ग मार्दा आईएमई बन्यो आक्रामक
काठमाडौं । पछिल्लो समय जीवन बीमा कम्पनीले संकलन गर्ने प्रथम बीमाशुल्कमा सुधार देखिएको छ । कम्पनीहरुले चार महिनामा मात्रै ९ अर्ब ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अर्थात २८.४९ प्रतिशतले बढी हो । गत असोजसम्ममा कम्पनीहरुले ७ अर्ब ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा एक अर्बभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा दुई इन्स्योरेन्स रहेका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी) र नेशनल लाइफले कार्त्तिकसम्ममा एक अर्बभन्दा बढी बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल लाइफले सबैभन्दा बढी अर्थात १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, दोश्रोमा रहेको नेशनल लाइफले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यस्तै, पुराना जीवन बीमा कम्पनीलाई टक्कर दिँदै सन नेपाल लाइफ तेश्रो स्थानमा रहेको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ६८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन गत असोजको तुलनामा ३२.२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, ५० करोडभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा अन्य ३ कम्पनी रहेका छन् । जसमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले ६७ करोड ९१ लाख, सिटिजन लाइफले ६० करोड २० लाख र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ५३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । सबैभन्दा कम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा गुराँस लाइफ रहेको छ । अन्य कम्पनीले १० करोड बढीको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्दा गुराँस लाइफले ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको संकलन गरेको छ । जुन गत असोजको तुलनामा २६.७१ प्रतिशतले बढी हो । प्रतिशतका आधारमा आईएमई लाइफको प्रथम बीमाशुल्क सबैभन्दा बढीले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले प्रथम बीमाशुल्क ४०.४८ प्रतिशतले बढाएर ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत असोजसम्म कम्पनीले २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको सो बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । कुन कम्पनीको कतिले बढ्यो ?
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीका माग ‘इग्नोर’ गरेपछि शक्तिकेन्द्र धाउँदै महासंघ, कसले के आश्वासन दिए ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मापछि ब्याज घटाउने लविङ गर्न उद्योगी व्यवसायीहरु विभिन्न शिर्ष नेताहरु समक्ष पुगेका छन् । आइतबार शर्मालाई भेटेर ब्याज घटाउने लविङ गरेका उद्योगी व्यवसायीहरु सोमबार पुनः शिर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गर्न पुगेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलसंग आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग भेटघाट गरेका छन् । सोमबारको भेटमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए । देउवाले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग छलफल गरी समाधान निकाल्ने बताए । अर्थतन्त्र जोगाऔ अभियानमा रहेको महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता जनाए । शीर्ष नेतृत्वहरूसंग भेटघाटको क्रममा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि आइतबारमात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग छुट्टाछुट्टै भेटगरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र संमस्यामा रहेको र यसको सामाधानका लागि आफु र आफ्नो पार्टी तत्पर रहेको बताए । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासंग भेट गरेको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अपरान्ह उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसंगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेकमो थियो । ती सबै भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गरे । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै संकुचित हुदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो अवसरमा शीर्ष नेतृत्वबाट महासंघले राखेका सुुझावहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउंदै तीनको सम्बोधन गर्न सरकार तथा आफ्नो पार्टीकातर्फबाट प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको बताउँदै महासं३ले व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको जनाएको थियो । चालू पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने, दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नु पर्ने लगायतका माग महासंघको छ । यसअघि महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बाराम्बार भेटेर ब्याज घटाउन तथा अन्य मागहरु पुरा गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए । तर, अधिकारीले तयसपछि खासै चासो नदेखाएपछि अहिले महासंघको दौडधुप शिर्ष नेताहरु कहाँ बढेको हो । यस्ता छन् महासंघका माग – अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ । – सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । – स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । – पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
