२४ बैंकको खुद तरल सम्पत्ति घट्यो, लाभांशमा प्रभाव पर्ने
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा बैंकहरुको खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) न्यून बिन्दुमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत एनएलए २३.५३ प्रतिशत छ । गत असारमा बैंकहरुको औसत एनएलए २५.३८ प्रतिशत थियो । तीन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको खुद तरल सम्पत्ति १.८५ प्रतिशतले घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम खुद तरल सम्पत्ति २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि अहिले अधिकांश बैंकहरूको एनएलए सीमाको हाराहारीमै छ । अहिले बैंकहरू तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । बैंकहरूले चेक साट्न आउनेलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि कम्तीमा २० प्रतिशत एनएलए राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । गत असारको तुलनामा एनआइसी एशिया बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एनएलए बढेको छ भने अन्य २४ वटा वाणिज्य बैंकको एनएलए घटेको छ । गत असारमा २०.३० प्रतिशत रहेको एनआइसी एशिया बैंकको खुद तरल सम्पत्ति असोजमा बढेर २१.८५ प्रतिशत कायम भएको हो । यस्तै, गत असारमा २८.२४ प्रतिशत रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एनएलए असोजमा भने ३७.९८ प्रतिशत पुगेको हो । हाल सबैभन्दा कम एनएलए नेपाल बैंकको छ । यस बैंकको एनएलए २०.०६ प्रतिशत छ । ६ वटा वाणिज्य बैंकको खुद तरल सम्पत्ति २१ प्रतिशत, ९ वटाको २२ प्रतिशत, दुइटाको २३ प्रतिशत, तीन बैंकको २४ प्रतिशत, दुइटाको २५ प्रतिशत र दुइटाको २६ प्रतिशतको हाराहारीमा खुद तरल सम्पत्ति छ ।
पुँजीकोषको ठूलो दबाबमा बैंक, डेढ दर्जनको घट्दा तीनलाई सकस, कुनको कति ?
काठमाडौं । गत वर्षदेखि आरालो लागेको वाणिज्य बैंकहरुको पुँजीकोष हालसम्म पनि रोकिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैंकहरुको पुँजी कोषमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत पुँजी कोष १३.१९ प्रतिशत रहेको छ भने प्राथमिक पुँजी कोष १०.२६ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको असारसम्म पुँजीकोष १३.३२ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोष १०.४७ प्रतिशत थियो । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको हाराहारीमै पुँजीकोष कायम गरेका छन् । पुँजी कोष कम हुँदा बैंकहरुले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश क्षमतामा पनि कमि आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षकै वित्तीय विवरणमा केही बैंकहरुले पुँजी कोष कायम नगरेकै कारण लाभांश वितरणमा रोक लगाउने तयारी गरिरहेको छ । अहिले पुनः बैंकहरुको पुँजी कोषमा दबाब देखिएको हो । राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले ११ प्रतिशत पुँजीकोष र प्राथमिक ८ प्रतिशत पुँजीकोष हुनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार तीन वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । माछापुच्छ्रे , प्रभु र एनआइसी एसिया बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । ६ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने ७ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । यस्तै, तीन वटा वाणिज्य बैंकको पुँजी कोष ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सिभिल बैंकको पुँजी कोष ११ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । गत असारको तुलनामा डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकको पुँजी कोष घटेको छ । प्राथमिक पुँजीकोष र पुँजीकोषको न्यूनतम व्यवस्था कायम नगरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा नै रोक लगाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् आर्थिक वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गर्ने बताइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको सो नीतिपछि ११ प्रतिशत कायम रहेको पुँजीकोष बढाएर १३.५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । जसअनुसार बैंकले कायम गर्नुपर्ने ११ प्रतिशत पुँजी कोषको आकार बढेर १३.५ प्रतिशत पुग्नेछ । केन्द्रीय बैंकले हालको पुँजीकोषमा २.५ काउन्टर साइक्लिकल बफर थपेको हो । यो व्यवस्था लागू भएलगत्तै तरलता संकट र सीडी रेसियोको दबाबमा रहेका बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । घट्दो नाफाले लाभांश दर बैंकहरुको पुँजी कोष कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय एक दजर्न बढी वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । सबै बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको भन्दा कम लाभांश घोषणा गरेका छन् । पुँजी कोषको कारण बैंकहरुको लाभांश क्षमता पनि घट्दै गएको हो ।
‘पहिले बैंकर भनेर छाती फुलाएर हिड्थ्यौं, अहिले जताततै गालि सुन्नु पर्छ’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर वद्धि गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु देशभर आन्दोलित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलित उद्योगी व्यवसायीहरुले देशभरका शाखाहरुमा तालबन्दी गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तिर्नुपर्ने किस्ता र बैंकको ब्याजदर तिर्न समस्या भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित छन् भने चर्काे ब्याजदरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकविरुद्ध देशभर आन्दोलन भइरहँदा शाखा कार्यालयमा कार्यरत रहेका बैंकरहरुलाई काम गर्न कति सहज छ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रदेश प्रमुख मुकुन्द प्रसाद भट्ट अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकहरुमा पर्ने गरेको बताउँछन् । सुदूरपश्चिममा पनि बैंकहरुमा असर परेकाले काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको उनको अनुभव छ । ‘अर्थतन्त्रमा परेको दबाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असर गरेको छ, अर्थतन्त्र सहज भयो भने बैंक पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन्छन्, समस्या देखिएपछि त्यसको दबाब बैंकमा पनि परेको छ, सहज परिस्थितीमा हुने काम असहज परिस्थितीमा गर्न गाह्रो नै हुन्छ,’ उनले भने । बैंकिङ्ग क्षेत्रको राष्ट्रिय तुलना गर्दा सुदूरपश्चिमको हिस्सा कम छ । झन् अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला झनै गाह्रो हुने गरेको उनले बताए । बैंकको विजनेशमा हुनुपर्ने ग्रोथ हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रको ग्रोथ गराउने बैंकले नै हो, नयाँ उद्योगधन्दा, ब्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा दिन नसक्ने अवस्था छ, कर्जा विस्तार नभएपछि विजनेशमा ग्रोथ हुन सकेको छैन, बजारमा पैसाको सर्कुलेशन कम छ, ट्याक्स फ्लो कम छ, रिकोभरिमा पनि समस्या छ,’ उनले भने । सुदूरपश्चिममा व्यवसायी र बैंकरबीच समझदारी अनुसार नै काम भइरहेको उनले बताए । नेपाल बैंकर्स संघ कर्णालीका अध्यक्ष तथा एनआईसी एशिया बैंकका प्रदेश प्रमुख राजन पोख्रेल कर्णाली प्रदेशमा रिकोभरिको समस्या अत्यधिक रहेको बताउँछन् । साथै, कर्णाली प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पूँजी मार्गदर्शन बारे बुझाउन गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशिकाहरु कर्णालीका ब्यापारीहलाई बुझाउन गाह्रो हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘कर्णालीमा बैंकरलाई कर्जा असुलीमा समस्या छ, ब्यापारीहरुले चालू पूँजी कर्जा निर्देशिकाको विषयमा कम बुझ्नु भएको छ, बैंकर एशोसिएसनले कार्यक्रम आयोजना गरेर व्यवसायीहरुलाई बुझाउनु पर्नेछ, यहि विषयमा बैंकर र ब्यापारीहरुमा विवाद छ, बैंकरहरु राष्ट्र बैंकले निर्देशिका अनुसार नै काम गर्छन् तर ब्यापारीहरु सबैमा सूचना पुर्याउन नसक्दा गाह्रो भएको छ, कतिपय ग्राहकको सेल्स नपुगेर कर्जा घटाउन समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । आर्थिक मन्दीले विश्वलाई नै समस्यामा पारेको बेलामा कर्णालीमा पनि असर पारेको उनले बताए । पछिल्लो समय गाउँमा हुने ब्यापारमा पनि गिरावट आएको उनको भनाइ छ । निक्षेप संकलन कम भएकाले लगानी पनि कम भएको उनले बताए । ‘कर्णाली अर्गानिक हो, व्यापार व्यवसयाहरु उधारोमा हुन्छन्, रेमिट्यान्स पठाएर गाउँठाउँमा कन्जम्सन बढी हुन्थ्यो तर अहिले रेमिट्यान्स आउन छोडेपछि सुर्खेतबाट पहाडी जिल्लाहरुमा जाने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको ब्यापार पनि घटेको छ, रेमिट्यान्स घट्ने बित्तीकै यहाँको ब्यापार पनि घट्छ, यहाँ टोटल्ली ट्रेडिङ विजनेश हुन्छ, उद्योग व्यवसाय छैनन्, ब्यापार घट्ने बित्तीकै सेल्स घट्छ, ब्यापार कम भएपछि नाफा नहुँदा कर्जा तिर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रदेश प्रमुख नबिन बिष्ट अहिले बैंकहरुको ब्यापार व्यवसाय खुम्चिएको बताउँछन् । बजार सुस्त भएकाले विजनेश पनि सुस्त नै रहेको उनले बताए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ब्यापार व्यवसाय कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘चुनावपश्चात् बैंकविरुद्ध कुनै पनि आन्दोलन भएको छैनन्, विस्तारै सुधार भइरहेकाले बैंकहरुले पनि सहज रुपमा काम गरिरहेका छन्, ब्याज वृद्धि हुँदा ग्राहकको कडा रेस्पोन्स आउँछ, ग्राहकहरुले ब्याज बढी भयो भन्नु हुन्छ, ग्राहकलाई कर्जा सस्तोमा पाए हुन्छ भन्ने लाग्छ, बैंकरलाई पनि सस्तोमा दिन पाए हुन्थ्यो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ब्यापार व्यवसाय अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ, बैंक पनि अर्थतन्त्रको एउटा भाग हो, बजार सुस्त भएकाले विजनेश पनि सुस्त छ ।’ नेपाल बैंकर्स संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रदेश प्रमुख समिर केसीले गण्डकी प्रदेशमा बैंकको विजनेश पहिलाको तुलनामा वृद्धि नभएको बताए । परिस्थिती अनुसार ग्राहकलाई कन्भिन्स गर्न बैंकरहरुले सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशगत रुपमा गुनासो धेरै आउँछन्, ग्राउण्ड लेभलमा समस्या आइसकेपछि अफ्ठ्यारो हुन्छ नै, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले स्प्रेडदर घटाउँदा सहज भएको छ, चुनावपछि केही सकारात्मक सुधार पनि देखिएको छ, समग्रमा विश्व अर्थतन्त्रले केही असर गरेन भने सुधार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकहरुलाई हाल देखिएका समस्याका बारेमा राम्रोसँग जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, नियामक निकाय र सरकारी निकायले पनि सकारात्मक रुपमा काम गरिरहेको छ ।’ अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले बैंकको पहिलो त्रैमासमा असर गरेको उनले बताए । दोस्रो त्रैमासमा पनि केही असर पर्न सक्ने भएपनि क्रमिक सुधार आउने उनले बताए । ‘घरजग्गाको कारोबार रोकिएको छ,पोखरा महानगरको वर्गीकरण सकियो भन्ने सुनेको छु, यसले पनि अर्थतन्त्रलाई तलमाथि गर्छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा एनसीसी बैंककी प्रदेश प्रमुख साँग्रीला श्रेष्ठ कर्जा विभागमा काम गर्ने कर्मचारीलाई धेरै गाह्रो हुने गरेको बताउँछिन् । कहिँ कतै कार्यक्रम तथा अन्य ठाउँमा बैंकरहरुलाई भेट्यो भने गाली गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘बैंकका कर्मचारीलाई काम गर्नै पर्छ, अन्य कर्मचारी भन्दा क्रेडिट विभागमा काम गर्ने कर्मचारीलाई गाह्रो छ, कर्जा असुली गर्न सकस छ, कर्जा पनि नवीकरण गर्न सकिरहेका छैनौं, हामीले राष्ट्र बैंकको नीति नियममा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बैंक बाहेक दायाँ-बायाँ कतै जान मिल्दैन, बैंकरलाई गाली गरिहाल्छन्, पहिला-पहिला बैंकर भनेर छाती फुलाएर हिडिन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन नी, कहीँ कतै गयो भने तिमीहरु बैंकर फटाह चोर, कोट प्वाइन्ट र सुट लगाउँछ, यस्तो उस्तो गर्याे भनेर सुन्नु परेको छ, बैंकरलाई गाह्रो छ ।’ उनले अहिलेको स्थिती हेर्दा ग्राहकलाई पनि समस्या नै रहेको बताइन् । झनै राष्ट्र बैंकको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिकाले गर्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, चुनावपछि राजनीतिक अस्थिर हुने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रदेश प्रमुख विश्वाशराज अर्यालले अहिलेको समस्या हटाउन तीन वटा काम गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । अभिभावक विहीन जस्तो बनेको मुलुकमा राजनीति अस्थिरता निम्तिने खतरा रहेको उनको धारणा छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्चमा अत्यधिक जोड दिनुपर्ने उनको राय छ । ‘अहिलेको समस्या हटाउन राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर शुन्य नै राख्नु पर्छ, यसो गर्दा उनीहरुले ब्याज नखाएर कुनै आयोजना परियोजनामा लगानी गर्छन्, यसले बेस रेट घट्छ, सीडी रेसियो गणना गर्दा चुक्ता पूँजी जोडि दिनु पर्छ, चालु पूँजी कर्जा निर्देशन ३/४ वर्ष स्थगन गर्नुपर्छ, तब मात्रै केही सुधार हुन्छ,’ उनले भने ।
