आईसीई गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण : निजीलाई महँगो, साझालाई ‘वरदान’
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने (आईसीई) सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै अटो बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारको यो कदमलाई वातावरणमैत्री र नीतिगत रूपमा सकारात्मक भने पनि निजी क्षेत्रले भने यसको कार्यान्वयन पक्ष खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । अहिले सरकार यसको मापदण्ड बनाउनमा जुटिरहँदा निजी क्षेत्र भने यो प्रक्रिया लामो र महँगो भएको बताइरहेको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यका अनुसार सरकारको यो निर्णय व्यवसायीका लागि सकारात्मक नै भए पनि महँगो र बढी झन्झटिलो छ । ‘थाइल्याण्डको अनुभव हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा गाडीलाई ईभीमा बदल्नु अत्यन्तै महँगो देखिन्छ,’ अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘सामान्य उपभोक्ताले आफ्नै खर्चमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना कम छ । तर, सरकारले सार्वजनिक बस जस्ता ‘फ्लिट’ हरूमा सतप्रतिशत अनुदान दिएर रूपान्तरण गर्ने हो भने यो सफल हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले नीतिगत उपकरण प्रयोग गरेर छोटो समयमै ईभीमा आकर्षण बढाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि सहुलियत र अनुदान आवश्यक पर्छ । टोयोटाको सेल्स विभागमा कार्यरत प्रवेश पौडेल पनि आइसीई गाडीलाई ईभीमा लैजाने विषय प्राविधिक र आर्थिक दुवै हिसाबले कठिन रहेको तर्क गर्छन् । रूपान्तरणका लागि आवश्यक सामग्रीको लागत उच्च हुनुका साथै यसमा समय पनि धेरै खर्च हुने उनको बुझाइ छ । ‘पुरानो गाडीलाई ईभीमा लैजाँदा त्यसका मेकानिकल पार्टपुर्जाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्,’ पौडेलले भने, ‘गाडी जति पुरानो हुन्छ, त्यसको संरचनाले ईभीको भार र प्रविधिलाई थाम्न सक्ने क्षमता त्यति नै कम हुँदै जान्छ ।’ यस्तै, फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक गोल्छा अर्गनाईजेसन अन्तर्गतको जीओ–फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण र प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको बताए । गोल्छाले ईभी कन्भर्सन अर्थात् रूपान्तरण केवल इन्जिन झिकेर ब्याट्री र मोटर राख्नु मात्र नभएको स्पष्ट पारे । गोल्छाका अनुसार अहिलेका आधुनिक ईभी गाडीहरू केवल विद्युतीय मात्र नभई हाई–टेक पनि हुन्छन् । उनले पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा सुरक्षा र प्रविधिका पाटाहरूमा समस्या आउन सक्ने औंल्याए । ‘अहिलेका नयाँ गाडीहरूमा एबीएस। एयरब्याग र इलेक्ट्रोनिक पावर स्टेयरिङ जस्ता सुविधाहरू हुन्छन्, जसलाई गाडीको ईसीयूले नियन्त्रण गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुराना गाडी कन्भर्ट गर्दा यी सबै अत्याधुनिक प्रणालीहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल हुन्छ ।’ उनले पुराना र साधारण गाडीहरूलाई ईभीमा बदल्न सकिने भए पनि त्यसको बजार सीमित हुने बताए । लागतको बारेमा बताउँदै गोल्छाले ब्याट्रीको साइज, मोटरको क्षमता र ब्राण्डअनुसार खर्च फरक पर्ने र यो काम सोचे जस्तो सजिलो नभएको बताए । उनले चार पाँग्रे गाडीको मात्र चर्चा हुने गरेकोमा प्रश्न उठाउँदै बाइक अर्थात् दुई पाँग्रेलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । गोल्छाका अनुसार बाइकमा एयरब्याग र जटिल इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरू नहुने भएकाले यसलाई ईभीमा बदल्न गाडीको तुलनामा धेरै सजिलो र व्यावहारिक हुन्छ । ‘सबैले गाडीको मात्र कुरा गर्छन्, बाइकको किन गर्दैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बाइक कन्भर्ट गर्न सजिलो छ, यसमा धेरै जटिल प्रविधि पनि हुँदैन । त्यसैले बाइकको कन्भर्सनलाई पनि विकल्पको रूपमा हेरिनुपर्छ । ’ तर, साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भूपेन्द्र अर्याल भने यो प्रक्रिया सजिलो भएको बताउँछन् । उनले पुराना डिजेल इन्जिन भएका बसहरूलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्नु नयाँ गाडी किन्नुभन्दा निकै सस्तो र प्रभावकारी हुने बताए । अर्यालले नयाँ विद्युतीय बसको मूल्यको तुलनामा पुराना गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरे । अर्यालका अनुसार सुरुवाती चरणमा साझाको एउटा बसलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न ब्याट्री र कन्भर्जन किटसहित ६५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो । तर, अहिले प्रविधिमा भएको विकास र सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर नीतिका कारण यो लागत घटेर ४० देखि ५० लाखको हाराहारीमा झर्ने उनको अनुमान छ । सरकारले हालै कन्भर्जन किटमा कर घटाएर १ प्रतिशत मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेपछि यसको लागत थप घट्ने देखिएको हो । हाल बजारमा एउटा नयाँ स्तरीय विद्युतीय बस खरिद गर्न डेढ करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्छ । अर्याल भन्छन्, ‘नयाँ गाडी किन्नुभन्दा पुरानालाई कन्भर्ट गर्दा त्यही मूल्यमा तीनवटा बसलाई विद्युतीय बनाउन सकिन्छ । यो लगानीका हिसाबले अत्यन्तै किफायती छ । ’ १४/१५ वर्ष पुराना बसहरू, जसको आयु ९० प्रतिशत सकिइसकेको हुन्छ र कबाडीमा जाने अवस्थामा हुन्छन्, त्यस्ता गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा थप १० वर्ष आयु बढ्ने अर्यालले जानकारी दिए । ‘शून्य मूल्यमा पुग्न लागेका र कबाडीमा फालिने तयारीमा रहेका गाडीले विद्युतीय रूपान्तरणपछि पुनर्जीवन पाउँछन्, जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्छ,’ उनले भने । इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ । डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको माइलेज र दक्षता बढी हुने भएकाले सञ्चालन खर्च घट्ने र यसले यातायात व्यवसायीलाई मात्र नभई आम जनतालाई पनि सेवा शुल्कमा राहत पुग्ने अर्यालले बताए । सरकारले अहिले हाइब्रिड र फूल इभीको मोडालिटी तयार पारिरहेको जानकारी दिँदै अर्यालले राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर नीति, सहुलियत र वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । ’ साझा यातायातले अहिले पुराना बसलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय (ईभी) बनाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइरहेको र यसले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास सीईओ अर्यालले व्यक्त गरे । साझा यातायातले यसअघि नै १४ वर्षको पुरानो आईसीई गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । सरकारले यसको मापदण्ड बनाइसकेपछि परीक्षण गरिने साझाले जानकारी दिएको छ ।
बढी शुल्क लिने विद्यालयको उजुरी गर्न सरकारले सार्वजनिक गर्यो ‘फोन नउठ्ने नम्बर’
काठमाडौं । निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उजुरी गर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई आह्वान गर्यो । जसका लागि गत चैत्र २५ गते हेल्प डेस्क स्थापना गरियो । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले फोन नम्बर उपलब्ध गराउँदै केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई जिम्मा दिएको सूचना सार्वजनिक गर्यो । केन्द्रले ९८५१२१४६३८ को नम्बर सार्वजनिक गर्दै उजुरी दिन भनेपछि विद्यार्थी अभिभावक उत्साहित भए । तर, केन्द्रले सार्वजनिक गरेको नम्बरमा फोन गर्दा कहिले सम्पर्क नहुने र कहिले फोन नउठ्ने गरेको गुनासो अभिभावकले गरेका छन् । ‘सूचनामा फोन गरेर उजुरी दिन सकिने भनेको छ । तर, हाम्रो फोन कहिल्यै उठ्दैन, सूचना सार्वजनिक भएको दिनदेखि सम्पर्क गर्न खोजेको हो अहिलेसम्म सम्पर्क हुनसकेको छैन,’ एक अभिभावकले भने । उनले सकेसम्म सम्पर्क नै नहुने र र फोन लागिहाले पनि नउठ्दा सरकारले भनेको कुरामा समेत विश्वास लाग्न छोडेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले मेरो छोरीलाई काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाएको छु । सरकारले एक पटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको दोस्रो पटक भर्ना शुल्क तिरिरहनु पर्दैन भनेको छ । तर, विद्यालयले एक महिनाको शुल्क ६ हजार सहित १५ हजार वार्षिक शुल्क भनेर २१ हजार मागेको छ । यो विषमा बुझ्न खोज्दा दिएको नम्बरमा फोन नै उठ्दैन ।’ स्कुलले विद्यालय पोसाकदेखि, किताब, कापी समेत बाहिरबाट किन्न दिँदैन । आवश्यक सबै कुरा विद्यालयबाटै किन्नुपर्छ । उनले यस्ता थुप्रै समस्याबारे बुझ्न भए पनि सार्वजनिक नम्बरमा फोन गर्दा फोन नउठेको गुनासो गरिन् । यस्तो गुनासो अन्य विद्यार्थी र अभिभावकले समेत गरेका छन् । अभिभावकहरूको गुनासोलाई लिएर विकासन्युजले त्यही नम्बरमा फोन गर्दा बिहीबार दिनभर फोन उठेन । सार्वजनिक भएको नम्बरमा फोन नउठेपछि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा सार्वजनिक नम्बर बोकेर केन्द्रका निर्देशक निम प्रकाश सिंह राठौर उपत्यका बाहिर अनुगमनमा गएको जानकारी पाइयो । केन्द्रका एक कर्मचारीले हेल्प डेस्कको कामसँगै केन्द्रले अनुगमनको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले फोन नउठेको हुन सक्ने बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘यो विषयमा हामीलाई जानकारी हुँदैन, सबै हेर्ने राठोर सरले नै हो । तर, उहाँ अहिले अनुगमनका लागि बाहिर जानुभएको छ ।’ राठोरको फोन नउठेपछि विकासन्युजले केन्द्रको शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा शाखा अधिकृत गीता शर्मासँग सम्पर्क गर्यो । उनी पनि निर्देशक राठाेरसँगै अनुगमनमा गएको पाइयो । शर्माको फोन मार्फत राठौरसँग कुरा गर्दा उनले फिल्डमा भएपनि मोबाइलमा आइरहेका कललाई रेस्पोन्स गरेको दाबी गरे । ४ हजार उजुरी राठौरले विद्यार्थी अभिभावकले गरेको कुनै कल नछुटाएर उठाउँदै आएको बताउँदै भने, ‘अहिले म बाटोमा छु, दाङ जाँदैछु, यस्तो अवस्थामा सम्पर्क हुन नसकेको होला । तर आएका फोन म आफैले उठाइरहेको छु ।’ उनले हालसम्म चार सय जना विद्यार्थीले फोन इमेलमार्फत उजुरी दिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘मैले आएका उजुरी टिपोट गरेर डिजीसापलाई पठाउँछु, उहाँले केन्द्रबाट गर्ने काम गर्नुहुन्छ र मन्त्रालयले गर्ने कामलाई मन्त्रालयमै पठाउनुहुन्छ ।’ गुनासो वा उजुरी गर्ने अधिकांश विद्यार्थी अभिभावक भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्कमा झुक्किएको पाइएको उनले बताए । मासिक शुल्कका विषयमा उजुरी आए पनि शुल्कका विषयमा काम गर्ने अधिकार स्थानीयहलाई भएको बताउँदै उनले विशेषगरी यस्तै विषयमा गुनासो बढी आइरहेको बताए । उनले अहिले गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले गुनासा हेरेर मन्त्रालय र केन्द्रले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । गुनासो गर्दै अभिभावकहरू निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क असुलेको बताउँदै अभिभावकहरू शिक्षा मन्त्रालय गुहार्न थालेका छन् । छोराछोरी पढाइरहेकै विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना शुल्कको सट्टा वार्षिक शुल्क र अन्य विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको गुनासो अभिभावकहरूको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयमै अभिभावक यस्ता गुनासो लिएर आउने गरेपछि हेल्पडेस्कको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उजुरी लिने व्यवस्था गरेकाले सबै उजुरी केन्द्रमै आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षाको कुरा भएकोले यो विषयमा केन्द्रले काम गर्छ, फोन नउठ्नुको कारण के रहेछ म बुझ्छु । तुरुन्त यसको रेस्पोन्स हुने व्यवस्था गर्छु ।’ विद्यार्थी अभिभावकले निजी विद्यालयले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो गरे पनि यो विषयमा मन्त्रालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको उनको भनाइ छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले कारबाही के गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारको रहेको सापकोटाले बताए । शिक्षा नियमावली २०५९ ले कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु नभइ विद्यार्थी भर्ना गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद १५ धारा ८४ ले शैक्षिक सत्र भर्ना गर्ने समय र काम गर्ने दिनको बारेमा बोल्दै उपधारा २ ले विद्यालयले शैक्षिकसत्र शुरु भएको मितिले सामान्यतया एक महिनाभित्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भनेको छ । १४ शीर्षकमा शुल्क निजी विद्यालयहरूले विभिन्न १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँछन् । संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयलाई १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने भनेको छ । जसमा मासिक पढाइ शुल्क बापत १२ महिनामा स्वीकृत मासिक शुल्क लिन पाउने भनेको छ भने वार्षिक शुल्कमा दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने भनेको छ । यस्तै, भर्ना शुल्कमा भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क लिन पाइने भनिएको छ । परीक्षा शुल्क अन्तर्गत प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनु पर्ने, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइ बापतको खर्च यसैभित्र समेट्नु पर्नेछ । शुल्क शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनेछ। यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्नेछ । बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अड्कको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क,आवास शुल्क,भोजन शुल्क,परिवहन शुल्क,शैक्षिक भ्रमण शुल्क अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामाग्री शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि विद्यालयले निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएको पाइएमा कारवाही गरिने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । पहिलो पटक कसुरको मात्रा हेरी २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने,दोस्रोपटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृत रद्ध गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको वेवास्ता गर्दै निजी शैक्षिक संस्था शिक्षा नियमावली संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयले गर्न पाउने र लिन पाउने शुल्कका विषयमा स्पष्ट पारेको भएपनि निजी विद्यालयको मनोमानी नरोकिएको व्यापक गुनासो आउँछ । पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा चासो दिँदै आएको छ । मन्त्रालयले यसअघि यही चैत २२ गते विज्ञप्ति मार्फत केही संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी भारी शुल्क असुली गरेको पाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको बताउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन भनेको थियो । मन्त्रालयको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै कतिपय निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । आग्रहको वेवास्तापछि मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएको पाइए उजुरी गर्न सकिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।
हर्मुज स्ट्रेटमा भारतीय झण्डावाहक जहाजमाथि गोलीबारी, अवस्था झन् जटिल बन्दै
काठमाडौं । भारतले हर्मुज स्ट्रेटमा आफ्ना झण्डावाहक दुई जहाजमाथि भएको गोलीबारीको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भारतले इरानका राजदूतलाई यस विषयमा आफ्नो आपत्ति जनाएको छ । शनिबार हर्मुज स्ट्रेटमा भारतीय झण्डावाहक दुई जहाजलाई आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्न बाध्य पारिएको थियो । बीबीसी पर्शियनका अनुसार ट्यांकरहरूको आवागमनमाथि नजर राख्ने वेबसाइट ‘ट्यांकरट्र्याकर्स’ ले यस क्रममा ‘गोलीबारी’ पनि भएको बताएको छ । ट्यांकरट्र्याकर्सका अनुसार ‘च्यानल १६ को अडियो रेकर्डिङ’ का आधारमा इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी) जससेनाले हर्मुज स्ट्रेटको पश्चिम भाग हुँदै यात्रा गरिरहेका दुई भारतीय जहाजलाई होर्मुज स्ट्रेटबाट पछाडि हट्न बाध्य पारेको थियो । मेरिन ट्र्याकिङ डेटाअनुसार ती जहाजहरू लारक द्वीप पार गरेपछि यू–टर्न लिएर फर्किएका थिए । सनमार हेराल्डको डेटाले ती जहाज पूर्ण रूपमा तेलले भरिएको देखाउँछ । हालको ट्र्याकिङ डाटाका आधारमा यो तेल इराकबाट आएको हुनसक्ने सम्भावना छ । भारतमा इरानका सर्वोच्च नेताका प्रतिनिधि डा. अब्दुल मजीद हकीम इलाहीले समाचार एजेन्सी एएनआईसँग भनेका छन्, ‘इरान र भारतको सम्बन्ध धेरै बलियो छ र मलाई यस घटनाबारे जानकारी छैन । हामी आशा गर्छौं कि सबै ठीक हुनेछ र यो विषय समाधान हुनेछ ।’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा वक्तव्य जारी गरेको छ । यसअनुसार शनिबार साँझ नयाँ दिल्लीमा इरानका राजदूतलाई विदेश सचिवसँग भेटका लागि बोलाइएको थियो । बैठकका क्रममा विदेश सचिवले भारतीय जहाजमाथि भएको गोलीबारीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भारतले व्यापारिक जहाज र नाविकहरूको सुरक्षालाई अत्यन्त महत्त्व दिने बताए । उनले यो पनि स्मरण गराए कि इरानले पहिले भारततर्फ जाने धेरै जहाजहरूको सुरक्षित आवागमनमा सहयोग गरेको थियो । विदेश सचिवले राजदूतलाई भारतको कुरा इरानी अधिकारीहरूसम्म पुर्याउन र छिट्टै भारततर्फ आउने जहाजहरूको सुरक्षित मार्ग पुनः सुरु गर्न आग्रह गरे । इरानी राजदूतले यी कुरा इरानी अधिकारीहरूसम्म पुर्याउने आश्वासन दिएका छन् । फेरि बढ्यो तनाव यसअघि यूके मेरिटाइम ट्रेड अपरेशन्स (यूकेएमटीओ) का अनुसार हर्मुज स्ट्रेटमा एक ट्यांकरमाथि इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्सले गोलीबारी गरेको थियो । यद्यपि ट्यांकर र त्यसका चालक दल सुरक्षित रहेको जनाइएको छ । यसका साथै तीन स्रोतहरूले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई बताएका अनुसार कम्तीमा दुई व्यापारिक जहाजले होर्मुज स्ट्रेट पार गर्ने प्रयास गर्दा आफूहरूमाथि गोलीबारी भएको बताएका छन् । इरानी मिडियामा हर्मुज स्ट्रेट बन्द भएको खबर आएपछि धेरै जहाजहरूले यो समुद्री मार्ग छोडेर आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेका छन् । इरानी सरकारी मिडियाका अनुसार देशको सेनाले हर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो नियन्त्रण पुनः सुरु गरिरहेको जनाएको छ । देशका धेरै मिडियाले आईआरजीसीको एक वक्तव्य उद्धृत गर्दै भनेका छन् कि हर्मुज स्ट्रेट ‘अघिल्लो अवस्थामै’ फर्किनेछ र सशस्त्र बलहरूले यस क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेछन् । यो समाचार इस्लामिक रिभोल्युसनरी गाड्र्स कोप्र्ससँग सम्बन्धित फार्स न्यूज एजेन्सी, इरानी स्टुडेन्ट्स न्यूज एजेन्सी र सरकारी प्रसारक आईआरआईबीले दिएका हुन् । ती संस्थाहरूले भने, ‘हामीले यसअघि केही जहाजहरूलाई यो जलमार्ग हुँदै गएको देखेका थियौं, तर यस महत्त्वपूर्ण शिपिङ मार्गबाट कति जहाज पार भए भन्ने स्पष्ट छैन ।’ आईआरजीसीको वक्तव्यमा अमेरिकामाथि ‘समुद्री डकैती’ को आरोप लगाइएको छ र भनिएको छ कि उसको ‘कथित नाकाबन्दी’ समुद्री लुटसरह हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए कि होर्मुजमा ‘अमेरिकी नाकाबन्दी’ जारी रहनेछ । इरानले पहिले चेतावनी दिएको थियो कि यदि अमेरिकाले उसका बन्दरगाहहरूको नाकाबन्दी जारी राख्यो भने उसले हर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्नेछ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए कि यदि बुधबारसम्म इरानसँग कुनै ठूलो सम्झौता भएन भने फेरि इरानमाथि बमबारी गरिनेछ । पत्रकारहरूले ट्रम्पलाई युद्धविराम बढाउनेबारे सोध्दा उनले भने, ‘सायद म यसलाई अघि बढाउने छैन । तर नाकाबन्दी जारी रहनेछ । दुःखको कुरा, हामीले फेरि बम खसाल्न सुरु गर्नुपर्नेछ ।’ यो बयान त्यस्तो समयमा आएको हो जब दुवै देशबीच सम्झौता हुने आशा गरिएको छ । ‘उनीहरूले केही समयअघि निकै राम्रो खबर पाएका छन्। मध्यपूर्वमा इरानसँगको अवस्था निकै राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ,’ उनले थपे । पहिलो चरणको वार्ता पाकिस्तानको इस्लामाबादमा भएको थियो, तर त्यसबाट कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन । ट्रम्प र इरानका विरोधाभासी बयान अमेरिका र इरानबाट आएका परस्पर विरोधी बयानका कारण यदि तपाईं अन्योलमा हुनुहुन्छ भने वास्तविकता यही हो– अवस्था वास्तवमै निकै जटिल छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हिजो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विभिन्न प्रकारका बयान दिएका थिए र वार्ताको प्रगतिप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएका थिए । उनले इरानले युरेनियम सम्वर्धन नगर्ने र उसले आफ्नो उच्च स्तरमा सम्वर्धित युरेनियमको भण्डार त्याग्न सहमति जनाएको जानकारी दिए । तर उनका यी सबै दाबीलाई इरानको संसदका सभामुख बगर गालिबाफले अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार ट्रम्पले ‘एक घण्टामा सात दाबी गरे र सबै सात गलत थिए ।’ तर इरानको पक्षबाट पनि स्थिति पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन । विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले पहिले हर्मुज स्ट्रेट पूर्ण रूपमा खुला रहेको घोषणा गरेका थिए, तर पछि स्पष्ट पार्दै तेल ट्यांकर र जहाजहरूले इरानले निर्धारण र नियन्त्रण गरेको मार्गबाट मात्रै गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसपछि इरानको सेनाले सरकारी मिडियालाई उद्धृत गर्दै हर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो नियन्त्रण पुनः स्थापित गरिरहेको जनाएको छ । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
