माओवादीको ‘लालकिल्ला’ भत्काउँदै यातायातविज्ञ गजुरेल संसदीय यात्रामा
काठमाडौं । हिजोसम्म सडकका खाल्डाखुल्डी, सवारी दुर्घटना र अव्यवस्थित यातायात प्रणालीबारे सार्वजनिक रूपमा बारम्बार सरकारलाई प्रश्न गर्ने आवाज अब संसदमा गर्ने भएको छ । टेलिभिजन बहसदेखि नीतिमञ्चसम्म सडक सुरक्षा र पूर्वाधार सुधारका विषय उठाउने यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल अब संसद्को रोस्ट्रमबाट नीति निर्माण गर्ने माननीय बन्न पुगेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ मा उम्मेदवार बनेका गजुरेलले दशकौंदेखि वामपन्थीहरूको बलियो पकड रहेको क्षेत्रमा सानदार जित दर्ता गर्दै संसदीय यात्रा सुरु गरेका हुन् । मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार गजुरेलले १७ हजार ९४० मत प्राप्त गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वसांसद लेखनाथ दाहाल लाई ३ हजार १६० मतान्तरले पराजित गरे । दाहालले १४ हजार ७८० मत पाए। एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारहरू भने निकै पछाडि परे । यो क्षेत्र २०६४ सालदेखि माओवादीको गढ मानिन्थ्यो । विगतका चारमध्ये तीनवटा निर्वाचनमा माओवादीले नै जितेको थियो । तर यसपटक देशभर देखिएको रास्वपाको लहरले सिन्धुलीका पुराना राजनीतिक किल्लाहरू भत्काइदियो । झन् रोचक कुरा यही क्षेत्रमा २०७४ सालमा माओवादीबाट उनका काका हरिबोल गजुरेल विजयी भएका थिए । यसपटक भने त्यही भूमिमा आशिषले बाजी मारे । उनी राजनीतिमा अचानक देखिएका पात्र मात्र होइनन्, पूर्वाधार र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका प्राविधिक विज्ञसमेत हुन् । जर्मनीको टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिखबाट ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा मास्टर्स गरेका गजुरेल पेसाले इन्जिनियर हुन् । उनले नेपाल सरकारको लगानी बोर्डमा ७ वर्षभन्दा बढी पूर्वाधार विज्ञका रूपमा काम गरेका छन् । गजुरेलले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेका थिए । उनको कार्यकाललाई समितिको ‘स्वर्णिम समय’ भनेर समेत चर्चा गरिन्छ । उनकै नेतृत्वमा काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आयो । साथै दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह को वर्षौंदेखि रोकिएको निर्माण कार्य अघि बढाउने काम पनि उनले गरे । उनकै कार्यकालमा समितिको वार्षिक आम्दानी ८० करोड रुपैयाँबाट बढेर १८० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन उनको व्यवस्थापकीय दक्षताको उदाहरण मानिन्छ । निर्वाचन अभियानका क्रममा गजुरेलले भावनात्मक नाराभन्दा पनि तथ्यमा आधारित योजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार, ‘राजनीति शक्ति वा पदको साधन होइन, यो सार्वजनिक सेवा र समस्याको समाधान गर्ने थलो हो ।’ सिन्धुलीलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने स्पष्ट योजनाले मतदाताको मन जितेको विश्लेषण गरिएको छ । अहिलेसम्म सडक र मिडियाबाट सरकारलाई सुझाव दिने गजुरेल अब आफै नीति निर्माणको केन्द्रमा पुगेका छन् । यातायात, आपूर्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उनको अनुभव संसद्मा उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । एक सफल इन्जिनियर, लेखक र प्रशासकको छवि बनाएका गजुरेलको संसदीय यात्राले सिन्धुली-२ मात्र होइन, देशकै पूर्वाधार विकासमा नयाँ दृष्टि थप्ने विश्वास गरिएको छ । रास्वपाको घण्टीसँगै सिन्धुलीमा सुरु भएको परिवर्तन अब राष्ट्रिय नीति निर्माणमा कति गुञ्जिन्छ, त्यसतर्फ धेरैको नजर केन्द्रित भएको छ ।
सर्वाधिक मत पाउने सांसदहरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मोहम्मद फिरदोस आलमले २९ हजार ५ सय २८ मत ल्याएर रौतहट-२ बाट विजय हासिल गरे । २०८२ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने सांसद हुन् । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ८४ जना सांसदले मोहम्मद फिरदोस आलमको भन्दा बढी मत ल्याएर विजय हासिल गरे । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले २७ हजार ४ सय ६० मत पाएर रोल्पाबाट विजय हासिल गरे । उनको भन्दा बढी मत पाएर विजय हुने रास्वपाका ९५ सांसद छन् । नेकपा एमालेका मोहम्मद इश्तियाक राईले २४ हजार ६२८ मत ल्याएर बाँके-२ बाट विजय हासिल गरे । उनी एमालेबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याउने सांसद हुन । उनले भन्दा बढी मत पाएर विजय हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद १०० जनभन्दा बढी रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ६८ हजार ३ सय ४८ मत ल्याएर विजयी भए । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजय हुनेमा बालेनको नाम सूचीकृत भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै इन्दिरा राना मगरले ६० हजार ११० मत ल्याएर विजय हासिल गरिन् । उक्त पार्टीबाट १२ जनाले ५० हजार भन्दा बढी मत ल्याएर विजय हासिल गरे । ३६ जनाले ४० हजार भन्दा बढी मत मत पाए । ७० जनाले ३० हजार बढी मत पाए । प्रत्यक्षतर्फ १६५ सीट मध्ये कम्तीमा १२५ अर्थात् ७५ प्रतिशत सीटमा विजय हासिल गरेको यस पार्टीका विजयी हुने उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेको मतान्तर पनि ज्यादै बढी छ । समानुपातिक तर्फ पनि दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन गुणा बढी मत पाइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए ढुङ्गाना र मिश्र, दुई कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नर बन्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र पाँच वर्षे कार्यकाल सकाएर बिदा भएका छन् । कार्यकाल पूरा भएसँगै उनीहरू आइतबारदेखि विदा भएका हुन् । दुवै डेपुटी गभर्नरले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै आजदेखि राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएको जानकारी गराए । डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुन लागेसँगै राष्ट्र बैंकको नयाँ डेपुटी गभर्नर को बन्ला भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् । ऐनअनुसार गभर्नरले ती कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट चार जनाको नाम डेपुटी गभर्नर पदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनामध्येबाट सरकारले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिलेको राजनीतिक परिवेशले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ । नयाँ सरकारले नियुक्ति गर्छ कि वर्तमान सरकारले नै प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषय अझै अन्योल छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरले डेपुटी गभर्नरका लागि नाम सिफारिस गर्दा एकल अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, गभर्नरले स्वतन्त्र रूपमा नाम सिफारिस गर्ने कि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संकेतलाई ध्यानमा राख्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘विगतको अभ्यास हेर्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया कहिलेकाहीँ साढे दुई महिनासम्म लम्बिएको उदाहरण पनि रहेको छ । यदि नयाँ सरकारले नियुक्ति गर्ने अवस्था आयो भने एकल बहुमतको सरकारले छिट्टै निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा हालको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने सम्भावना पनि रहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार यदि राजनीतिक तहमा समन्वय भयो भने अर्थमन्त्रीको पनि केही प्रभाव पर्न सक्छ । तर, अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषदमा सोही अनुसार सिफारिस गर्ने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । यस विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया रिक्त भएपछि मात्र अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले गर्ने हो र तर कुन सरकारले गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा भर पर्छ । अहिले नै यसबारे भन्न सकिँदैन । गभर्नरले सिफारिस गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने हो ।'
