लघुवित्त घाटामा, राष्ट्र बैंकलाई दोष
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा लघुवित्त संस्थाहरूको खुद नाफा १२.६४ प्रतिशत घटेको छ । तीन महिनाको अवधिमा लघुवित्तको नाफा घटेर ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरूले ६१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार धनात्मक नाफा रहेका ३१ वटा लघुवित्तमध्ये १६ वटा लघुवित्त संस्थाले मात्रै नाफा बढाउन सकेका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा हिमालयन लघुवित्तले बढाएको देखिन्छ । लघुवित्तको नाफा १ हजार १४३ प्रतिशत बढेर १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले १० लाख रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । लघुवित्तका अनुसार नियामकीय व्यवस्थाका कारण नाेक्सानी बेहाेर्नु परेकाे हाे । एक ऋणीले कुनै दुई संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था र लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव लघुवित्तमा परेको उल्लेख गरेका छन् । ‘विपन्न वर्ग थोक कर्जाको ब्याजदर अपेक्षा गरिएअनुसार नघटेको हुँदा खुद ब्याज आम्दानीमा सुधार हुन नसकेको, एक ऋणीले दुई लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन सक्ने व्यवस्थाका कारण लगानीमा वृद्धि हुन नसकेको, खराब कर्जाको अनुपातसमेत वृद्धि भएकाले नोक्सानी बेहोर्नु परेको हो,’ मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा उल्लेख गरेको छ । साथै, तरलता संकट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर अपेक्षाकृत रूपमा नघट्दा र नियमनकारी निकायबाट हुने नीतिगत परिवर्तनका कारण ठूलो समस्या परेको लघुवित्तको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा मातृभूमिसहित १९ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले नोक्सानी बेहोरेका छन् । जबकि गत वर्षको असोजमा १५ वटा लघुवित्त संस्थाले मात्रै खुद नोक्सानी बेहोरेका थिए । नकारात्मक तथा भ्रामक सन्देशका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा असर परेकाे भएपनि समीक्षा अवधिमा ऋणी सदस्य संख्या, सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने बचत तथा कर्जा लगानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको हिमालयन लघुवित्तले जनाएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको सहज उपलब्धताले कोष लागतमा कमी आई आम्दानीमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको लघुवित्तको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा गुराँस लघुवित्तको नाफा ९८९ प्रतिशत बढेर १ करोड १ लाख रुपैयाँ, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ७४५ प्रतिशत बढेर २ करोड १५ लाख रुपैयाँ, कालिका लघुवित्तको २०९ प्रतिशत बढेर १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, महिला लघुवित्तको ११४.५२ प्रतिशत बढेर २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, स्वाबलम्बन लघुवित्तको १११.४४ प्रतिशत बढेर ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । नेशनल माइकोफाइनान्सको ९०.३२ प्रतिशत बढेर १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ, स्वरोजगार लघुवित्तको ८७.७५ प्रतिशत बढेर ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी लघुवित्तको ७८.४९ प्रतिशत बढेर १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सपोर्ट लघुवित्तको ६३.०७ प्रतिशत बढेर २६ लाख रुपैयाँ, मिथिला लघुवित्तको ३५.८० प्रतिशत बढेर १ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको तथ्याङ्क छ । ग्रामीण विकास लघुवित्तको ३०.६३ प्रतिशत बढेर ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको १९ प्रतिशत बढेर ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ, छिमेक लघुवित्तको ७.३८ प्रतिशत बढेर २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, साना किसान लघुवित्तको ६.७७ प्रतिशत बढेर ३२ करोड १८ लाख रुपैयाँ र उन्नति सहकार्य लघुवित्तको १.९५ प्रतिशत बढेर २२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । १० लघुवित्तको नाफा घट्यो गत वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा विभिन्न १० लघुवित्तको नाफा घटेको देखिन्छ । यसअवधिमा जीवन विकास लघुवित्तको १७ं५३ प्रतिशत घटेर ९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, डिप्रोक्स लघुवित्तको २२.९७ प्रतिशत घटेर ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, आरएसडीसी लघुवित्तको ३५.९९ प्रतिशत घटेर २ करोड ६० लाख रुपैयाँ, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ३८.६७ प्रतिशत घटेर ३ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । यस्तै, गणपति लघुवित्तको ६४.१० प्रतिशत घटेर १० लाख रुपैयाँ, नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको ७० प्रतिशत घटेर ७९ लाख रुपैयाँ, युनिक नेपाल लघुवित्तको ७४.८७ प्रतिशत घटेर ७९ लाख रुपैयाँ, सम्पदा लघुवित्तको ९६.९४ प्रतिशत घटेर २ लाख रुपैयाँ, महुली लघुवित्तको ९७.११ प्रतिशत घटेर ४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र एनआईसी एशिया लघुवित्तको ९९.८४ प्रतिशत घटेर ६८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । ‘संस्थाको कुल मौज्दात र आम्दानीमा वृद्धि हासिल गर्न निरन्तर प्रयासरत गरेको भएपनि कर्जा तथा सापटीमा बढ्दो ब्याजदर तथा लघुवित्तको कर्जामा लगाइएको सीमा, सामाजिक रूपमा लघुवित्तविरुद्ध गतिविधि गर्ने, समाजमा विकृति तथा विसंगति फैलाएकाले यथोचित व्यवसाय वृद्धि गर्न सकस भयो र कर्जा असुलीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न चुनौति रह्यो,’ एनआईसी एशिया लघुवित्तले व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा उल्लेख गरेको छ । कर्जाको दोहोरोपनले ग्राहकको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी र यसको सदुपयोगिता कारणले संस्थालाई असर पर्ने लघुवित्तको भनाइ छ । कर्जाको दाहोरोपनलाई निरुत्साहित गरी गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरिरहेको लघुवित्तले जनाएको छ । ५ लघुवित्त धनात्मक, ९ ऋणात्मक गत वर्ष नोक्सानीमा रहेका विभिन्न ५ लघुवित्त समीक्षा अवधिमा भने धनात्मक रहेका छन् । यसअवधिमा फरवार्ड लघुवित्तले ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ, मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, एनएमबि लघुवित्तले ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, श्रृजनशील लघुवित्तले २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र उपकार लघुवित्तले २७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । गत वर्षको असोजमा यी संस्थाको खुद नाफा ऋणात्मक थियो । यस्तै, गत वर्ष नाफा धनात्मक रहेका विभिन्न ९ लघुवित्तले समीक्षा अवधिमा भने घाटा खानु परेको छ । नाडेप लघुवित्तले ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, मानुषी लघुवित्तले ५६ लाख १६ हजार रुपैयाँ, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तले २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ, विजय लघुवित्तले ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सिवाईसी नेपाल लघुवित्तले ७९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, आत्मनिर्भर लघुवित्तले ४३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, समाज लघुवित्तले ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ, सूर्योदय वोमी लघुवित्तले ४ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र इन्फिनीटी लघुवित्तले ७ करोड १० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । जबकि गत वर्षको असोजमा यी लघुवित्तको नाफा धनात्मक थियो ।
गभर्नरको तलब १६ लाख, भत्ता ४८ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष साढे ६४ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गभर्नर अधिकारीले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबापत ६४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बुझेका हुन् । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब भत्ता वार्षिक २ करोडभन्दा बढी हुँदा गभर्नरको तलब भत्ता करिब आधा करोड मात्र रहेको छ । यद्यपि अन्य सरकारी कर्मचारीको तुलनामा गभर्नरको तलब गुणात्मक बढी हो । गभर्नर अधिकारीले बोर्ड बैठक भत्ता ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबर अन्य भत्ता तथा सुविधाबापत बुझेको राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अधिकारीले ६० लाख ९१ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता र अन्य सुविधाबापत बुझेको थिए । उनको तलब १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ नै भए पनि अन्य सुविधा बढेसँगै गत वर्ष लिएको कुल सेवा सुविधाबापत रकम बढेको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको वार्षिक तलब १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ छ । गत वर्ष डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ तलब, २ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भत्ता र ४५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा सहित ६३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बुझेकी छिन् । यस्तै, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ५८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ तलब, भक्ता तथा सुविधा लिएका छन् । उनले १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ तलब, ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ भत्ता र ४० लाख ७१ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधा लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यलाई प्रतिबैठक ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । यसबाहेक इन्धन, सवारी मर्मत, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, चालक र स्वास्थ्य सुविधा पनि दिइएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक ३७ पटक तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक ४७ पटक बसेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा एक वर्षमा तीन जनाले काम गर्ने अवसर पाएका छन् । अर्जुनप्रसाद पोखरेलले १ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबर भत्ता तथा सुविधा लिएका छन् । उनले ५४ हजार रुपैयाँ भत्ता र करिब ८४ हजार रुपैयाँ अन्य सुविधाबापत लिएका हुन् । पूर्वअर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भत्ता र २ लाख १० हजार रुपैयाँ अन्य सुविधासहित करिब ३ लाख ७३ हजार बुझेका छन् । यस्तै, अर्थ सचिव हुँदा मधुकुमार मरासिनीले भत्ता तथा सुविधाबापत १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनले ६३ हजार भत्ता र बाँकी रकम अन्य सुविधा लिएका छन् । अन्य सञ्चालकहरू चिन्तामणि शिवाकोटीले बैठक भत्ता ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरी कुल ११ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । सञ्चालक डा. शंकरप्रसाद आचार्यले बैठक भत्ता २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ समेत कुल १४ लाख १ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, सञ्चालक डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले भत्ता तथा सुविधा बापत ११ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर लिएका छन् । उनले बैठक भत्ता ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबर लिएका हुन् ।
कारोबार ‘घटाएर’ अर्थतन्त्र सुधारको सन्देश, चुँडिएको चेन जोडिएन
काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन’ भन्ने शब्द जनजिब्रोमा झुण्डिसकेको छ । घरजग्गा किन्ने, घर बनाउने वा नयाँ व्यवसाय थालनी गर्ने सोच भएकाहरूले अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समातेपछि अगाडि बढौंला भन्ने निर्णय लिइरहेका छन् । सेयर र गाडी किन्नेले अहिले समय ठीक छैन, बजारले उकालो यात्रा लिएपछि किनौंला भन्ने योजना सुनाउँछन् । मान्छेको खल्तीमा भएको पैसा खल्तीमै छ । बैंकमा रहेको पैसा खातामै छ । सिरानीभित्र रहेको पैसा सिरानीमै सीमित छ । हिजो मासिक ५० रुपैयाँ खर्च गर्ने मान्छे आज अर्थतन्त्र ठीक छैन भन्दै कम खर्च गर्नतर्फ उत्प्रेरित भइरहेको छ । मान्छेमा कम खर्च गर्ने मानसिकताले स्थान लिइरहेको छ । यो परिस्थितिमा सरकारले सहज र विश्वासयोग्य नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । मान्छेको खल्ती, खाता र सिरानीभित्र रहेको पैसा बजारमा घुम्न बनाउने ल्याकत सरकारले राख्न सकेको छैन । सरकारले के मात्रै भन्न सकिरहेको छ भने– ‘अर्थतन्त्र ठीकठाक छ ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेको विषयलाई प्रगतिका रूपमा सार्वजनिक गरे । मन्त्रालयका नियमित काम कारवाही र नीति निर्देशनलाई भव्य काम गरेको भन्दै वक्तव्यवाजी गरे । तर, फिल्डमा अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको तथ्यांकहरूबाट देखिन्छ । बढी रेमिट्यान्स आउनु नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन हुँदैछ, नेपाल रित्तिँदै छ र नेपालमा आगामी दिनमा काम गर्ने जनशक्ति हुने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ । सरकारले रेमिट्यान्स बढेको विषयलाई आफ्नो सफलताको रूपमा लिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रेमिट्यान्स साढे ११ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थप मलजल गर्दै आफ्नो सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । विदेशी मुद्राको भाँडो भरिँदै जानुले देशमा आर्थिक गतिविधि बढेको छैन, मानिसहरूले वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरे, उद्योगी व्यवसायीले आयात कम गरे भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको भाँडो २२ खर्ब बढी पुगेको भन्दै खुसी मनाइरहेको छ । बढ्दै गएको विदेशी मुद्राको भाँडो कुनै दिन पक्कै पनि राष्ट्र बैंकका लागि घाँडो बन्नेछ । यो तीन महिनाको अवधिमा आयात निर्यात घटेको छ । आयात निर्यात घट्नु भनेको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा देशमा आर्थिक गतिविधि कम भए, मानिसहरूले नयाँ वस्तु तथा सेवाको उपभोग कम गरे र उद्योगी व्यवसायीले पनि समस्यामा पर्दा आयात निर्यात कम गरे भन्ने बुझिन्छ । त्यस कारण नै देशको सोधान्तर स्थिति बचतमा पुगेको हो । तर, नेपाल सरकार र मातहतका निकायले यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको संज्ञा दिइरहेका छन् । वास्तवमा अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि थप थला पर्दै गएको अर्थका विश्लेषकहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको कागजमा महँगी घट्दै गएको देखिए पनि बजारमा भने महँगीले थप जटिल रूप लिँदैछ । वस्तुको उपभोग कम हुनु र उपभोक्ताहरू पनि कम हुनुले तुलनात्मक रूपमा महँगी घटेको तथ्यांक निक्लनु अस्वाभाविक होइन । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच ‘लाइन’ मिलेको भाष्य सिर्जना भएपनि अर्थतन्त्रको लाइन भने मिल्न सकेको छैन । महँगी घट्यो कागजमा २०८१ असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः ८.४८ प्रतिशत र ६.८५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । प्रदेशगत रुपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.२६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ५.०८ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ४.२४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ३.९८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ४.४२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ३.२५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६.५६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५० प्रतिशत, तराईको ५.२३ प्रतिशत, पहाडको४.३२ प्रतिशत र हिमालको ५.०८ प्रतिशत रहेको छ । आयात र निर्यात घट्यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटी ३८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा कुल वस्तु आयात ४.२ प्रतिशतले घटी ३ खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १.७ प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन, तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३.९ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत र ७.९ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा ४.० प्रतिशतले कमी आई ३ खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २.१ प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.० प्रतिशत रहेको थियो । विदेसिने बढ्दा रेमिट्यान्स बढ्यो समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख १० हजार ६५४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५९ हजार ९३९ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख १३ हजार ३९७ र ४९ हजार २९७ रहेको थियो । आर्थिक कारोबार कम हुँदा बचतमा चालु खाता समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ५९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४४ करोड ९४ लाखले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ८३ करोड ४० लाखले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर २ अर्ब कायम भएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह (ईक्विटि मात्र) रु.४ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु.१ अर्ब १५ करोड कायम भएको थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह (ईक्विटि मात्र) रु.३ अर्ब ३८ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७६ करोड ६८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ । विदेशी मुद्राको भाँडो भरिँदै २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ असोज मसान्तमा २२ खर्ब ३२ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा २६.९ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ४४ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । २०८१ असोज मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.९ प्रतिशत रहेको छ । नाजुक सरकारी खर्च र राजस्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तीन महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च २ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड, पँुजीगत खर्च रु.२९ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ६९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व २ खर्ब १९ अर्ब ६८ करोड र गैर कर राजस्व २८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।
