बजेट घटाउने केन्द्र सरकार, गाली खाने स्थानीय जनप्रतिनिधि
काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको झण्डै नौ वर्ष पुग्नै लागेको छ । नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश कायम भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशका आ-आफ्नै सरकार छन् । यस्तै, स्थानीय तहका पनि आ-आफ्नै सरकार छन् । एकमात्र संघीय सरकार जहाँबाट देशभरका स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट जाने गर्छ । यी तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । अझ भन्नुपर्दा तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै आय प्राप्ति र आफ्नै खर्च प्रणाली छन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार दिए तापनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आएपछि स्थानीय तह समस्या परेका छन् । गत वर्षको तुलना यस आवमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा दुई अर्ब २० करोडको बजेट आयो । जसमा हरेक स्थानीय तहले प्रशासनिक तथा विकास निर्माणमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ती सबै कामहरू सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सुवेदीका अनुसार यस वर्ष बजेट घटेर आएको छ । नगरको नीति तथा कार्यक्रम योजना बनाउँदा समस्या भएको छ । बजेट घटेर आउँदा नगरपालिकाको विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् । प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष २ अर्ब २० करोड बजेट आएकोमा यस वर्ष घटेर १ अर्ब ९६ करोडमात्रै आयो । बढेर आउनुको सट्टा घटेर आएपछि अहिले नगरमा अन्याैल सिर्जना भएको छ । सबै कुरा हामीले झेल्नुपर्छ । गाली हामीले खानुपर्छ । जनताहरूले सुनाउने गर्छन्, के गर्नुभयो ? बजेट कम छ । पैसा कत्ति पनि छैन । नगरपालिकाबाट केही हुनेवाला छैन ।’ यस्तै, नगरका क्रमश: १,२,३,४ नम्बर वडामा निर्माण सुरु गरिएका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू बजेट अभावले पूरा नहुने देखिएको उनको भनाइ छ । नागरिकका आधारभूत पक्षलाई निरन्तरता दिनसमेत स्थानीय तहलाई समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । यस्तै, नुवाकोटको ककेनी गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पालिकामा २-३ करोड कम आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष ७० करोड आएकोमा यस वर्ष ६७ करोड आएको अध्यक्ष तामाङ सुनाउछन् । ‘अहिले बजेट कम आयो । हामीले गत वर्षमा भन्दा यस वर्ष बढी आउँछ भनेर साेंचेका थियाैं, तर के गर्नु उल्टै घटेर आयो । त्यस्तै भयो । पालिकाका थुप्रै काम बजेटको अभावले सुस्त छन् । अब कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दुबिधामा छौं,’ उनले भने । देशका सहरी तथा दिगो राजस्वका स्रोत भएका स्थानीय तहभन्दा पनि राजस्वको दिगो स्रोत नभएका र अल्पविकसित स्थानीय तह बजेट घटेर आएसँगै आर्थिक मारमा परेका बताउँछन् । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा स्रोत–साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकनको योजना निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा संयुक्त लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रममा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । तर, आम्दानी र राजस्वको स्रोतसमेत नभएका पालिकाहरूमा भने बजेट घटेर आएपछि काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय तहको अनुभव छ । यसैगरी, बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पनि आर्थिक अभाव देखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र धामीले बताए । उनले भने, ‘हुन त जति बजेट आए पनि हुने कमै हो । तर के गर्नु ? जति बजेट आएको छ, यहीं अनुसारका योजनालाई अगाडि बढाइरहेका छौं । खास गरी पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसअनुसार, आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भने स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँको विकाससँगै नागरिकका आधारभूत पक्षलाई समेत विशेष ध्यानमा राख्नु पर्दछ । जसको लागि यी कुरामा विकास बजेट र आर्थिक व्यवहार पनि बलियो हुनुपर्दछ । तर अहिले बजेट घटेसँगै स्थानीय तहले यी पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न निकै समस्या भएको छ । बजेट घटेर आएसँगै दिगो राजस्वको स्रोत नभएका स्थानीय तहले स्थानीय विकास आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्दा आएको बजेटसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र सहकारी संस्थासँग स्थानीय तहले समन्वय गर्न नसक्दा झन समस्या आएको हो । यस्तै, आर्थिक अभावको गुनासो गरिरहेका पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा वडामा कम बजेट पठाउने गरेसँगै वडा पनि उत्तिकै आर्थिक अभाव झेलिरहेका वडाप्रतिनिधिले गुनासो गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा अन्य पालिकासँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । मूलतः बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद, विपद् व्यवस्थापन र यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अन्य पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ । यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास र भू-उपयोग योजना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक विकास तथा संयुक्त उद्यममा अन्य पालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर पालिकाले यी विषयमा छिमेकी पालिकासँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा कतिपय पालिकाले पालिकाभित्रको फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसका अतिरिक्त आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्धन, असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग र अन्य उपयुक्त विषयहरूमा अन्य पालिकाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर छिमेकी पालिकाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा र आफ्नो पालिकाभित्र दिगो राजस्वको स्रोत नहुँदा स्थानीय तहमा बजेट घटेसँगै आर्थिक मार परेको हो ।
पाटन अस्पतालमा चार घण्टा बिताउँदा जे-जे भोगियो
अस्पताल मान्छेको पहिलो अनि अन्तिम आशा हो । सामान्य रोग होस् या जटिल । शरीरमा अलिकति दुखाइ हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले सम्झनामा आउने भनेको अस्पताल नै हो । अस्पतालमा बिरामीले आफूलाई सबैभन्दा सुरक्षित ठान्दछन् । विभिन्न शारीरिकदेखि मानसिक समस्या लिएर गएकाहरू समस्यामुक्त भएर फर्कने आशामा हुन्छन् । मान्छेको मनमा अस्पताल गइसकेपछि सञ्चो भइने मनोविज्ञान हुन्छ । यही आशामा मृत्युको मुखमा पुगेकाहरू पनि अस्पतालबाट फर्केर आएका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, नेपालका अस्पताल जहाँ ठिकठाक मान्छे पुग्दा पनि बिरामी भएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । अझ सरकारी अस्पतालको कुरा अहो ! सम्झँदा पनि रिँगटा लाग्छ । टिकट काट्दाको लाइन, टिकट पाइसकेपछिको लाइन्, लाइन बस्दैमा दिन बित्छ । बिरामी झन् बिरामी हुन्छ भने बिरामीको आफन्त पनि बिरामी हुने अवस्था छ । घण्टौं लाइनमा बसेर जब डाक्टरसँग कुराकानी हुन्छ, उनको व्यवहारले झनै दु:खी बनाउँछ । हुन त सबै डाक्टर एउटै हुँदैनन् । कसैको बोलीले नै आधा रोग सन्चो भएको महसुस हुन्छ भने कसैको व्यवहारले झन पीडा थपिन्छ । यसैगरी, अस्पतालका कर्मचारीको व्यवहारले मानसिक तनाव झन थपिन्छ । हुन त यो कुरा व्यक्तिको स्वभावअनुसार फरक पर्ला तर, बिरामीको उपचारमा बसेका नर्स, डाक्टरले यो स्वभाव बदल्न जरुरी देखिन्छ । आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएकाहरूलाई यो समस्या भोग्न सायदै पर्दैन होला तर, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा पुगेकाहरूले भने अनेकन समस्या झेल्न बाध्य छन् । अस्पताल पुग्दा, टिकट काट्दा, डाक्टरलाई देखाउँदा एक दिन त्यतिकै बित्छ । कहिले त समय सकियो भनेर भोलिपल्ट फेरि जानुपर्ने पनि हुन्छ । अझ डाक्टरले भनेको जाँच गर्दा कति दिन लाग्छ यकिन हुँदैन । रिपोर्ट लिएर फेरि डाक्टरले औषधी दिँदा भएको रोग पनि थप बल्झिने पीर । सधैं अरूले पोखेका पीडा सुन्ने बानी परेकी म बेलाबखत आफै यस्ता समस्या भोगिरहेकी हुन्छु । मलाई त अस्पतालमात्र होइन, जुनसुकै सरकारी कार्यालयको सेवा उस्तै लाग्छ । सरकारी अस्पतालमा नागरिकले पाउने सेवा होस् या अन्य सरकारी कार्यालयमा पत्रकारले माग्ने सूचना होस्, दुवै सहजै पाउन निकै कठिन । पटक-पटक घचघच्याउँदा पनि समयमा पाउन गाह्रो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आइतबार म पनि पाटन अस्पताल पुगें । अस्पताल त धेरै छन्, तर मैले खोजेको सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) लागू भएको अस्पताल थियो । खोजी गर्दा काठमाडौंमा निजीदेखि सरकारी केही अस्पतालहरूमा यो कार्यक्रम लागू छ । मैले एसएसएफमा आवद्ध भएको पाटन अस्पताल छनोट गरें । रिपोर्टिङका क्रममा धेरै पटक पाटन अस्पताल पुगे पनि आफ्नो जाँच गर्न भने पहिलो पटक पुगेकी थिएँ । टिकट लिने ठाउँसमेत थाहा थिएन । सोध्दै जाँदा ओपडीको लागि ४ नम्बर गएर टिकट काट्नुपर्दो रहेछ । म अस्पताल पुग्दा साढे १० बजिसकेको थियो । टिकटको लागि बिहान ८ बजेदेखि नै मान्छे लाइनमा बसिसक्दा रहेछन् । म पुग्दा धेरै लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थिएन । ७५ रुपैयाँ तिरेर टिकट लिएँ । टिकट दिँदै मलाई १० नम्बर कोठामा जान भनियो । १० नम्बर कोठा खोज्दै पुगें । कोठै पत्ता लगाउन त ५ मिनेट लाग्यो । सोध्दै जाँदा बल्ल १० नम्बरमा पुगें, जहाँ मान्छेको यति भीड थियो कि राम्रोसँग उभिने ठाउँ पनि थिएन । ठाउँ नभए पनि लाइनमा त बस्नै पर्यो । त्यो भीडमा म पनि थपिएँ । बस्ने ठाउँ त थियो तर, खाली थिएन । ११ बजेदेखि साढे १२ बजेसम्म उभिएँ । अस्पतालमा त एक घण्टा पनि उभिन गाह्रो पो हुँदो रहेछ । फेरि कति पो उभिनुपर्ने हो थाहा थिएन । टोकन नम्बरअनुसार मान्छेको नाम आउँदै भित्र जाँदै गर्ने क्रम चलिरह्यो । साढे १२ बजेदेखि मान्छेको नाम लिन रोकियो । के भयो होला… भन्ने जिज्ञासा भयो । नाम नलिएपछि मैले एक जना सिस्टरलाई सोधें । उनले भनिन्, ‘ब्रेकको समय भयो, अब २ बजेपछिमात्र आउनु,अहिले डाक्टर खाजा खान निस्कनुभयो ।’ लामो स्वास फेरें । उफ… भनेर बस्नुबाहेक विकल्प थिएन । मजस्तै अस्पताल पुगका अरूहरू पनि कराउन थाले । १ देखि २ बजेसम्म त ठीकै हो, साढे १२ बजेदेखि २ बजेसम्म यो ठीक भएन, दुई-चार जना कराउँदै थिए । त्यो भीडमा कसले सुन्थ्यो र हाम्रो कुरा ? डाक्टरदेखि स्वास्थ्यकर्मी खाजा खान गएपछि अरू सबैजना पनि बाहिर निस्के । एकैछिन भीड भएको ठाउँ खाली भयो । अब मैले भने मजाले बस्ने ठाउँ भेटें । टेबलमा बस्दै तनक्क खुट्टा तन्काएँ । मनमनै तर्कना आयो- ओहो ! आजको मेरो समय त्यत्तिकै जाने भो, फेरि पालो आज आउँछ कि आउँदैन ? आज पालो नपाएर फेरि भोलि आउनुपर्यो भने नि ? डेढ घण्टा सोंच्दासोंच्दै बित्यो । उफ.. यसरी सोंचेर बस्दा डेढ घण्टा पनि ४ घण्टाभन्दा बढी पो लाग्ने रहेछ । २ बजेपछि फेरि काम सुरु भयो । डाक्टरहरू आए । बाहिर गएकाहरू धमाधम फर्के । फेरि भीड भयो । २ बजेर २० मिनेटपछि मेरो पालो आयो । भित्र गएँ । डाक्टरले सोधेअनुसार आफ्नो समस्या सुनाएँ, उनले पनि मैले भनेको कुरा टिपोट गर्दै गइन् । त्यसपछि थम्थमाइन् हातमा रगत जाँचदेखि थाइराइड हुँदै युरिन टेस्ट गर्नुपर्ने कागज । कागज दिँदै डाक्टरले भनिन्, ‘यो रिर्पोट लिएर आउनु अनि के समस्या रहेछ, त्यसपछि त्यही अनुसारको उपचार गर्नुपर्छ ।’ मैले हस् धन्यवाद भन्दै बाहिर निस्किएँ । १० मिनेटका लागि डाक्टर भेट्न ४ घण्टा लाइनमा बस्नुपर्ने, कस्तो बिडम्बना ! यो कागज ल्याएर त फर्कें तर, मनमा पीर अहिले पनि छ । अब यो लिस्टमा लेखेको जाँच गर्न कति सयम लाग्ने हो, अझै कति दिन लाइनमा गएर बस्नु पर्ने हो ? यस्तो पीर सरकारी अस्पताल पुगेका अधिकांश नागरिकले महसुस गरेका छन् । घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने समस्या पाटन अस्पतालको मात्र होइन । वीर अस्पताल, थापाथली अस्पताललगायत सबै सरकारी अस्पतालको हो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री बनेका प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा लाग्नु पर्ने लाइनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सोहीअनुसार अस्पताललाई पनि निर्देशन दिए । मन्त्रीको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेको भन्दै सबै अस्पतालले अस्पताल सेवा सुधारको रिपोर्ट मन्त्रीलाई बुझाएका थिए । पाटन अस्पतालको प्रतिबद्धता पाटन अस्पतालले ९ वटा कुरामा सुधार गरेको जनाएको थियो । जसमा भीड व्यवस्थापनका लागि जनरल पेयिङ क्लिनिक (जेपीसी) प्रणाली थप व्यवस्थित गर्ने, विस्तारित सेवा प्रवाहका लागि पीपीपी सेवा थप व्यवस्थित गर्ने, चिकित्सक राउन्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज समय व्यवस्थापनदेखि डिजिटल बिलिङ भाद्र १ देखि लागू गरेको उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, अस्पतालले बिदाको दिनमा समेत ओपीडी एवं शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गर्ने, बीमित सेवाग्राहीको औषधी वितरण व्यवस्थित गर्ने, अनलाइन बुकिङ प्रणाली सुविधा नियमित गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रीलाई रिपोर्ट गरेको थियो । तर व्यवहारमा भने कूनै पनि काम भएको पाइँदैन । भदौ १ गतेदेखि सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित उपत्यकामा रहेका सबै अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुँदासहित टिपोट गरिदिए । तर व्यवहारमा भने शून्य ! एक दिन अस्पताल पुग्दा आफैले महसुस गरेपछि उपचारमा पुगेका धेरैलाई सोधें- जो पटक-पटक पाटन अस्पतालमा उपचार सेवाका लागि पुगिरहन्छन् । लुभुकी ज्ञानुमाया महर्जन गर्भवती छिन् । ८ महिनाको गर्भ जाँच गर्न उनी बिहान ८ बजे अस्पताल पुगेकी थिइन् । उनको पालो पनि बल्ल साढे २ बजे आयो । ठूलो पेट बस्न पनि राम्ररी नमिल्ने, घरी बाहिर घरी भित्र लाइन हेर्न आउने गरिरहेकी थिइन् । उनलाई देख्दा लाग्थ्यो- ओहो आमा बन्न पनि सहज त पक्कै छैन । ज्ञानुमाया गर्भवती हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै सेवा लिन अस्पताल आइरहन्थिन् । उनलाई मैले पहिलेभन्दा भदौ १ गतेपछि लाइनमा बस्नु पर्ने समस्या हटेको हो ? भनेर प्रश्न गरें । प्रश्न सकिन नपाउँदै उनले भनिन्, ‘के को हट्नु ? उस्तै हो, जाँच गर्दा लाइनमा, रिपोर्ट लाइनमा लाइनमा बस्दा बस्दै कहिले त काम नभएर फर्कनु पर्ने हुन्छ ।’ मन्त्रीज्यू नागरिकसरह अस्पताल पुग्नुहोस् स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निःशुल्क उपचारदेखि ७ वटै प्रदेशमा जलन, क्यान्सरको उपचार सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पतालमा कुनै पनि नागरिकले लामो समयसम्म लाइनमा बस्न नपर्ने, अप्रेसनका लागि तीन, चार महिनासम्म कुर्न नपर्ने गरी काम गर्ने मन्त्रीको शपथ लिएकै दिन घोषणा गरेका थिए । तर स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू तपाईंले घोषणा गरेजस्तो नागरिकले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् । हुन त सत्तामा बस्नेहरूले गर्ने काम भनेको सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र नीति बनाउने होला । तर, के निर्देशित गरेको कुरा अस्पतालले लागू गरेका छन् ? भनेर अनुगमन गर्ने काम तपाईंको होइन ? कि प्रचारमा आउन वाहवाहीको लागि गरिएका हुन् यस्ता घोषणा ? धेरै होइन, मात्र एक दिन मन्त्री भएर नभई एउटा सर्वसाधारण भएर अस्पताल पुग्नुहोस् त, कस्तो छ सरकारी कार्यालयको सेवा ? नागरिकले पाइरहेका सास्ती के छन् ? अनुभव गर्न पाउनुहुने छ । अर्को कुरा कुनै पनि सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले अब खाजाको लागि आधा घण्टाभन्दा बढी समय खर्च गर्न नपाउने भन्ने सूचना तपाईंहरूले नै निकालेको होइन ? कि सूचना निकाल्ने निर्देशन गर्ने व्यवहारमा लागू नगर्ने हो ? यदि साँच्चै नागरिकको पीडा बुझेर, देखेर यस्ता घोषणा गरिएका हुन् भने कृपया अनुगमन पनि गरिदिनुहोस् । यहाँ दुःख पाउने तपाईंका छोराछोरी, बाआमाले नपाए पनि नेपाली नागरिकले सास्ती पाएका हुन् ।
अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन, आगामी दशकमा ५४ ट्रिलियन पुग्ने, नागरिकको टाउकोमा कति ?
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्नुअघि नै अमेरिकाको ऋण रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको हो । यो वर्ष दुई ट्रिलियन डलरले ऋण बढेको छ । पछिल्ला ३१६ दिनमा अमेरिकाको ऋण ६.३ अर्ब डलर अर्थात् दैनिक ८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ । यसको मतलब प्रत्येक अमेरिकी नागरिकसँग १ लाख ८ हजार डलर ऋण छ । जीडीपीको प्रतिशतको रूपमा घाटा खर्च दोस्रो विश्वयुद्धको स्तरमा पुगेको छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता अमेरिकाको ऋण १६ ट्रिलियन डलरले बढेको छ । अमेरिकाको इतिहासमा सरकारले यति धेरै ऋण पहिला कहिल्यै लिनुपरेको थिएन । पछिल्लो २४ वर्षमा अमेरिकाको ऋण ६ गुणा बढेको छ । सन् २००० मा अमेरिकाको ऋण ५.७ ट्रिलियन डलर थियो । यो २०१० मा १२.३ ट्रिलियन र २०२० मा २३.२ ट्रिलियन थियो । यूएस कंग्रेसको बजेट कागजातअनुसार आगामी दशकसम्म देशको ऋण ५४ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । देशको ऋण जीडीपीको करिब १२५ प्रतिशत छ। अमेरिकाले दैनिक १ अर्ब ८ करोड डलरभन्दा बढी ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको आम्दानी घटेको र खर्च बढेको स्पष्ट छ । के हुन्छ असर ? अमेरिकाको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यति धेरै ऋण राम्रो कुरा नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । अबको केही वर्षमा अमेरिकाको ऋण-जीडीपी अनुपात २०० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् देशको ऋण अर्थतन्त्रको दोब्बर पुग्नेछ । यदि यस्तो भयो भने ऋण चुक्ता हुनेबित्तिकै अमेरिकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ । जसका कारण सरकारले अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वाधार र शिक्षामा कूल खर्चभन्दा ब्याज तिर्न बढी खर्च गर्नुपर्नेछ । देशको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेका बेला ऋण बढ्नु चिन्ताको विषय हो । सामान्यतया अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा सरकारले आर्थिक वृद्धि बढाउन खर्च बढाउँछ । बढ्दो ऋणका कारण रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीबीच प्रायः विवाद हुन्छ । तर सत्य यो हो कि दुवै पार्टीको कार्यकालमा देशको ऋण बढेको छ । यसको असर देशको क्रेडिट रेटिङमा पनि देखिन थालेको छ । गत वर्ष अगस्टमा फिचले अमेरिकाको सार्वभौम ऋणको रेटिङ ‘डबल ए प्लस’ (AA +) बाट घटाएर ‘त्रिपल ए’ (AAA) गरेको थियो । मुडीजले पनि अमेरिकाको एएए कटौती गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो । खर्च कसरी कम हुनसक्छ ? ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती गर्न र सरकारी दक्षता बढाउन नयाँ विभाग डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसको कमाण्ड विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्क र विवेक रामास्वामीलाई दिइएको छ । ट्रम्पको चुनावी प्रचारका क्रममा मस्कले सरकारी बजेटमा अर्बौं डलर बचत गर्न सक्ने बताएका थिए । उनले सरकारी खर्च घटाउने कुरा गरेका छन् । यसमा सार्वजनिक प्रसारण र गर्भपतन अधिकार समूहहरूलाई दिइएको पैसा समावेश छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
