भारत छिर्दै चिनियाँ कम्पनी, मुकेश अम्बानीसँग व्यापार सुरु
काठमाडौं । धेरै चिनियाँ कम्पनीहरू पुन: भारत आउन थालेका छन् । यसमा फेसन ब्रान्डदेखि विद्युतीय गाडी (ईभी) र इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू बनाउने कम्पनीहरू समावेश छन् । तीमध्ये धेरैले भारतमा आफ्नो व्यापार सुरु गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आगामी दिनमा कतारमा रहेका चिनियाँ कम्पनीहरूले छिट्टै भारतमा आफ्नो व्यापार सुरु गर्न सक्ने पनि बताइएको छ । यी कम्पनीहरू भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्यमा प्रवेश गरेका हुन् । यी भारतीय कम्पनीहरूमा मुकेश अम्बानीको रिलायन्स रिटेल, एप्याक ड्युरेबल्स, डिक्सन टेक्नोलोजी आदि पर्छन् । यीमध्ये एउटा कम्पनीले मुकेश अम्बानीको कम्पनीसँग मिलेर व्यापार गर्न थालेको छ । शीनले सुरु गर्यो काम चीनको अग्रणी फेसन ब्रान्ड शीन फेरि भारत फर्किएको छ । यसले रिलायन्स रिटेलसँग आफ्नो व्यापार सुरु गरेको हो । रिलायन्स रिटेलले शीनको ब्याकेन्ड टेस्ट सुरु गरेको छ । यो रिलायन्सको फेसन र लाइफस्टाइल प्लेटफर्म अजियोबाट सुरु भएको थियो । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार शीनले अजियोमा महिलाका लागि क्याजुअल र वेस्टर्न पहिरनको परीक्षण र सूचीकरण गर्न थालेको छ । सन् २०२० मा प्रतिबन्ध भारत–चीन सीमा विवाद चर्किएपछि भारत सरकारले सन् २०२० को जुन महिनामा धेरै चिनियाँ एप्सलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो प्रतिबन्ध विद्युतीय तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लगाएको हो । यी एपहरूमा शीन एप पनि समावेश गरिएको थियो । रिलायन्स रिटेल भेन्चर्स लिमिटेडले गत वर्ष शीनसँग साझेदारी गरेको थियो । हिसेन्स भारत आउन आतुर हिसेन्स चीनको सबैभन्दा ठूलो टेलिभिजन निर्माता हो । यो कम्पनीले टिभीका पार्टपुर्जा पनि बनाउँछ । अब यसले भारतमा आफ्नो नजर राखेको छ । यो कम्पनीले भारतीय ठेक्का उत्पादक इप्याक ड्युरेबलको सहायक कम्पनीको २६ प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । भिभोले डिक्सनसँग मिलेर नयाँ कम्पनी बनायो चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी भिभोले पनि भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ । हालै यो कम्पनीले भारतीय कम्पनी डिक्सन टेक्नोलोजीसँगको सहकार्यमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरेको छ । यस अन्तर्गत भीभोले भारतमा स्मार्टफोन बनाउनेछ । यो नयाँ कम्पनीले भिभोका लागि मात्र नभई अन्य कम्पनीका लागि पनि स्मार्टफोन उत्पादन गर्नेछ । नयाँ कम्पनीमा डिक्सन टेक्नोलोजीको सेयर ५१ प्रतिशत र भिभोको ४९ प्रतिशत हुनेछ । २०२० पछि स्थिति फेरियो चीनबाट हुने लगानीको नियम पनि निकै कडा बनाइएको छ । यसका साथै भारत सरकारले चिनियाँ कम्पनीको कोषमा पनि अनुसन्धान थालेको थियो । चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन कम्पनी हायरले गत वर्ष नयाँ कारखानाका लागि १ हजार करोड रुपैयाँ लगानी गर्न भारत सरकारलाई निवेदन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । दुई देशबीचको व्यापार कस्तो ? भारत र चीनबीचको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि यसमा उल्लेख्य कमी आएको थियो तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । दुई देशबीचको व्यापार अहिले यति बढेको छ कि भारतले अमेरिकालाई समेत पछि पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा चीनसँग भारतको आयात १०० अर्ब डलर नाघेको छ । ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरई) को तथ्याङ्कअनुसार भारत र चीन बीचको द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा ११८.४ बिलियन थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा स्थितिमा केही परिवर्तन आएको थियो । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०२४-२५ को अप्रिलदेखि अगस्टसम्म अमेरिका र भारतबीच ५३ अर्ब डलरको व्यापार भएको छ । भारत र चीनबीच ५२ अर्ब ४३ करोड डलरको व्यापार भएको थियो । यस अवधिमा ४६ अर्ब ६ करोड डलरको आयात र ५ अर्ब ७ करोडको निर्यात भएको छ । भारत र चीन दुबै ब्रिक्स प्लस समूहका राष्ट्र भारत र चीन दुबै ब्रिक्स प्लस समूहका राष्ट्र हुन् । विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै गएको जनाइएकाे छ । इवाई भारतको ‘इकोनोमी वाच’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी आयात-निर्यातमा ब्रिक्स प्लस देशहरूको हिस्सा द्रूत गतिमा बढिरहेको छ । विश्वव्यापी व्यापारिक वस्तु निर्यातमा ब्रिक्स प्लस समूहको हिस्साले २०२६ सम्ममा जी-७ समूहलाई उछिन्न सक्छ । ब्रिक्स प्लस देशमा भारत, रुस र चीनको भूमिका प्रमुख छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्समा अब पाँच देश थपिएका छन् । जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पर्छन् ।
१ लाख १४ हजार ऋणीलाई २५.५५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान, बिना धितो साढे २ अर्ब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक महिनासम्म साढे २५ अर्बभन्दा ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रवाह गरिएको कुल ब्याज अनुदान २५ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । उक्त रकम ऋणीलाई ब्याज अनुदानमा प्रदान गरिएको हो । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १० प्रकारका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार गत भदौमा २५ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, बिना धितो, धितोसहितको, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्र्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा लगायत १० वटा शिर्षकमा दिइने कर्जामा ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा १ लाख १४ हजार ८९९ जना ऋणीलाई १ खर्ब ७५ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरूले ९७ हजार ८७७ ऋणीलाई १ खर्ब ५० अर्ब ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरूले १५ हजार ३८३ ऋणीलाई २३ अर्ब ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीहरुले १ हजार ५७८ ऋणीलाई २ अर्ब ७१ करोड ८ लाख रुपैयाँ र लघुवित्त संस्थाहरूले ६१ ऋणीलाई ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४३ हजार ६९१ ऋणीलाई १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, बिना धितो २ हजार ७१४ ऋणीलाई २ अर्ब ६० करोड ८९ लाख रुपैयाँ, धितोसहितको ४० हजार ९७७ ऋणीलाई ९९ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ९५ ऋणीलाई ४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ६८० ऋणीलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जा ६९ हजार ३३६ ऋणीलाई ७१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ७७९ ऋणीलाई ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ८७ ऋणीलाई ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ६७ ऋणीलाई १ करोड ७७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि १०१ ऋणीलाई १ अर्ब २० करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम २ ऋणीलाई ४ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ६१ ऋणीलाई १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।
सहकारी प्राधिकरण बनाउन अध्यादेश : बचत र ऋणमा सीमा, यसरी हुनेछ बचतकर्ताको ५ लाख फिर्ता
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामू पेस गरेको छ । पौडेलले जारी गरेपछि लागू हुनेछ । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको बताइएकाे छ । अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको बचत फिर्ताको विषय पनि अध्यादेशमा समेटेकाे छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताका लागि फाष्टट्र्याकमा काम गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यस्तै, अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेकोसंस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेसंस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । अध्यादेशमा सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ । सोही समितिले सिफारिस गरेको तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा सहकारीको ब्याजदर प्राधिकरणले नै तोकिदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन, सञ्चालकलाई १० लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैद सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने
