सहकारी बैंकको कमजोरीमा राष्ट्र बैंकको ‘ब्लण्डर’, अवैधानिक निर्णयबाटै काम फत्ते
काठमाडौं । समाचारमा कल्पना गर्ने छुट हुँदैन । तर, तपाईं पाठक एकछिन कल्पना गर्नुस् ! तपाईं कुनै संघ संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकमा तपाईं उपस्थित हुनुभयो । तर, बैठक बस्नका लागि कोरम अर्थात् आवश्यक न्यूनतम सञ्चालक सदस्यहरूको सहभागिता पनि भएन भने बैठक बसेरै निर्णय गर्नुहुन्छ वा त्यो दिनका लागि बैठक स्थगित गरेर अर्को दिनका लागि तय गर्नुहुन्छ ? संविधान र कानुनतः चल्न उपर्युक्त ठान्ने जुनसुकै संघ संस्था वा कम्पनी निर्णय प्रक्रियाका लागि पक्कै कोरम पुर्याउँछन् । सञ्चालकको कोरम नपुगेर गरेको निर्णय वैधानिक हुँदैन । कोरमबिनै गरेको निर्णय गैरकानूनी ठहरिन्छ । त्यो कानूनी कुरा भयो । तर, यहाँ गर्नेले गरिदिएपछि र मान्नेले मानिदिएपछि कानुनको आँखा पनि छल्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण देखा परेको छ । अब त्यही प्रशंगमा प्रवेश गरौं । बैठकमा उपस्थित र अनुपस्थित सञ्चालक । २०८१ मंसिर २७ गते दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ । बैठकको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको ११औं बरियतामा रहेकी विजया धितालले गर्छिन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईंले ६ वटा प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्छन् । बैठकमा सञ्चालकहरु अमृता सुब्बा, पार्वती थापा मगर, महेन्द्रकुमार गिरी, विश्वनाथ मण्डल, विजया धिताल, कालिप्रसाद महतारा र धुब्र बिष्ट उपस्थित हुन्छन् । १५ जना सञ्चालक समिति सदस्य रहेको बैठकमा सात जना सञ्चालक मात्रै सहभागी हुन्छन् । बैठकमा हाल हिरासतमा रहेका अध्यक्ष (त्यो बैठक बस्दासम्मका) केबी उप्रेतीसहित निवर्तमान अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल र सञ्चालकहरु रामबहादुुर जिसी, रामहरि बजगाईं, केदार मानन्धर, शिवा थापा, तारा गुरुङ र मनोजकुमार थापा मगर गरेर कुल ८ जना सञ्चालक अनुपस्थित हुन्छन् । बैठकमा उपस्थित सञ्चालक ४६.६६ प्रतिशत र अनुपस्थित सञ्चालक ५३.३३ प्रतिशत देखिन्छ । तर, त्यही कोरम नपुगेको ४६.६६ प्रतिशत सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित सञ्चालकलाई कार्यसमितिबाट हटाउने निर्णय गर्छ । सहकारी नियमावलीको दफा १९ को उपदफा ८ मा सञ्चालक समितिको बहुमत सदस्य बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिका साथै बहुमत सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, समितिको गणपुरक संख्या समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य संख्या हुनेछ ।’ सञ्चालकहरुको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सञ्चालकहरु उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको कुनै बैठक बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने ४६ प्रतिशत सञ्चालकको उपस्थितिमै अध्यक्षसहित सञ्चालक मनोज थापा मगरलाई हटाउने निर्णय गर्याे । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको माइन्युनटको प्रस्ताव २ को निर्णय नं. २ दुईमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट प्राप्त निर्देशनको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट जानकारी प्राप्त भयो, सोही निर्देशन बमोजिम अध्यक्ष केबी उप्रेती र सञ्चालक मनोज कुमार थापा मगरको पद रिक्त गरिएको छ, अन्य सञ्चालकको हकमा निर्देशन पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’ अहिले उप्रेतीसहित बैंकले अन्य पाँच जना सञ्चालकलाई पनि हटाइसकेको छ । राष्ट्र बैंककोे निर्देशनले नै बैंकका अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकलाई हटाइए पनि सञ्चालक समितिको गणपुरक संख्या भने पुग्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू पनि यो तथ्यलाई स्वीकार्छन् । तर, मिलिभगतमा सबै गल्तिलाई ढाकछोप गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका एक सञ्चालकले बहुमतकै निर्णयका आधारमा हटाइएको दाबी गरे । ‘हामीले बहुमतकै आधारमा सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय गरेका हौं, बैठकमा उपस्थित नभएपनि सञ्चालक तारा गुरुङ भर्चुअल रुपमा जोडिनु भएको थियो,’ ती सञ्चालकले भने । सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकमा पठाएको माइन्युटमा भने गुरुङको हस्ताक्षर देखिँदैन । ऐनले ५१ प्रतिशत सञ्चालक बैठकमा उपस्थित नभएको कारणबाट सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकले यो प्रयास पनि गरेको देखिँदैन । अल्पमतबाटै अध्यक्ष नियुक्ती राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी विभागको नियमनभित्र पनि पर्छ । बैंकको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषय साधारणसभाले हेर्छ । सहकारी ऐनमा साधारणसभाले नै बैंकको अध्यक्ष तथा सञ्चालक चुन्ने अधिकार सदस्यहरुमा हुन्छ । तर, बैंकले साधारणसभाको अधिकारलाई खोसेर अल्पमतको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने चेष्टा गरेको छ । सीईओ गुरागाईंले बैठकमा राखेको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक महेन्द्र गिरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मंसिर २७ गतेदेखि नै लागू हुने गरी गिरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले कुनै पनि चुनावी प्रक्रिया अगाडि नबढाइ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गिरीलाई अध्यक्ष बनाएको दाबी गरेपनि साधारण सदस्यहरुको अधिकारलाई कुल्चिएर एकलौटी रुपमा गिरीलाई अध्यक्षको ताज पहिराएको हो । गिरी हाल झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख समेत हुन् । सहकारी ऐनले कुनै पनि सहकारीका कर्मचारी बैंकको अध्यक्ष वा सञ्चालक समेत हुन नपाउने व्यवस्था गरे पनि यो व्यवस्थालाई कुल्चिदै अल्पमतमै बैंकले उनलाई अध्यक्ष बनायो । सहकारी ऐन २०७४ ले समेत कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक वा कर्मचारी अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयत्न गर्नुलाई बैंक सञ्चालक समिति, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको भूमिकालाई पनि शंकास्पद रूपमा लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामबहादुर मानन्धरले यो विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेकोले अहिले नै यस्तो हो भन्न नसकिने धारणा राखे । ‘हामीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण गरिरहेका छौं, कारवाहीको अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौं, सबै कागजातहरु हेरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मानन्धरले भने, ‘सबै अनुुसन्धान भइसकेपछि अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकको नियुक्तीको विषय पनि आउँछ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा नै अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकलाई हटाइएको हो । तर, त्यसको प्रक्रियाको विषयमा भने अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । सहकारी बैंकले उप्रेती र थापा मगर बाहेक अन्य सञ्चालकको कारवाही फुकुवा गरी निर्णय पुनरावलोकन गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्र समेत पठाएको छ । पूर्वअध्यक्ष ‘निवर्तमान’ कसरी ? बैंकले अध्यक्ष उप्रेतीलाई हटाएपछि गिरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेपनि निवर्तमान अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेललाई भने यथावत राखिएको छ । बैंकको विनियमअनुसार उप्रेती बैंकको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुपर्ने हो । उनी हाल हिरासतमा भएको कारण देखाउँदै बैंकले पूर्वअध्यक्ष बनिसकेका पोखरेललाई निवर्तमान अध्यक्षमा यथावत राखेको छ । तर, उक्त बैठकमा पोखरेल पनि अनुपस्थित रहेको बुझिएको छ । ‘बैंकको विनियम २०५९ को दफा २० को (ङ) को प्रावधानअनुसार निवर्तमान अध्यक्ष पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था अनुरुप हाल साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट पदमुक्त हुनु भएको हुँदा निवर्तमान अध्यक्षको रुपमा रहिरहनु भएका रमेशप्रसाद पोखरेललाई नै पदेन सञ्चालकको रुपमा कायम राख्ने निर्णय गरियो,’ बैंकको २७ गते बसेको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको माइन्युटमा उल्लेख छ । यो बिचमा राष्ट्र बैंक र सहकारी बैंकबीच बैंकको व्यवसाय तथा अन्य कम्प्लायन्स पालनाको विषयमा सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै विषयमा थप छलफल गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक अहिले (साढे ३ बजेदेखि) भर्चुअल रुपमा बसिरहेको छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीको सीईओ कसरी बने बैंकको अध्यक्ष ? सहकारी बैंकका ६ जना सञ्चालक बर्खास्त, ७ जनाको समिति बनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन अध्यक्ष जेलमा, सीईओ चेपुवामा
सुविधासम्पन्न निजी अस्पतालभन्दा सरकारी पेइङ क्लिनिक महँगा, मनपरि शुल्क
काठमाडौं । काठमाडौं कपनकी कृशा विश्वकर्मा गत शुक्रबार शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगिन् । छोरीको अनुहारमा धब्बाजस्तो दाग बस्दा उनी उपचारको लागि अस्पताल पुगिन् । अस्पताल पुग्दा दिउँसोको १ बजिसकेको थियो । सरकारी अस्पतालमा १ बजे टिकट काउन्टर बन्द भइसक्छ । उनले काउन्टर नजिकै रहेको सहायता कक्षमा सोधिन् । त्यहाँ सोधिसकेपछि उनले थाहा पाइन् कि सरकारी काउन्टरको टिकट बन्द भएपनि विस्तारित अस्पताल सेवा (ईएचएस)बाट टिकट पाइन्छ । उनी सिधै त्यहाँ गइन् । तर, त्यहाँ टिकटकै शुल्क थियो ८ सय ५० रूपैयाँ । यति धेरै महँगोमा टिकट काट्ने कि नकाट्ने ? कृशा एकैछिन अलमलमा परिन् । त्यसपछि उनले त्यही टिकट लिइन् । ‘अस्पताल पुगेर फर्कनुभन्दा महँगो भएपनि जाँच गरेर फर्किउँ भन्ने भयो,’ अस्पतालमा भेटिएकी कृशा भन्छिन्,‘ सरकारी अस्पतालमा पनि निजी अस्पतालभन्दा महँगो शुल्क हुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन, अब टिकट काटिसकेँ, डाक्टरलाई देखाएरै घर फर्किनु पर्ला ।’ बाजुराका समीप बोहरा अहिले १८ वर्षका भए । उनलाई मनोपरामर्शसँगै उपचारका लागि उनका दाजु नाता पर्ने डम्बर बोहरा टिचिङ अस्पताल लिएर आए । उनले पनि अस्पतालको काउन्टर बन्द हुँदा ८ सय ५० रूपैयाँमै टिकट काटे । उनी सरकारी अस्पतालको नाममा खोलिएका यस्ता पेइङ क्लिनक पैसा कमाउने बाटोको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । ‘हामी सरकारी अस्पताल भनेर आउँछौं, यहाँ काउन्टर छिट्टै बन्द हुने रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘उता काउन्टर बन्द गरेर बिरामीलाई यताको काउन्टर देखाउँछन्, टाढाबाट आएका हामी फर्केर जानुभन्दा महँगो भएपनि यहीँ टिकट काट्न बाध्य हुन्छौं ।’ ओखलढुङ्गाका शिव शर्माले सरकारी अस्पतालले शुक्रबार १ बजे र अन्य दिन ४ बजे नै टिकट बन्द गरेर सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क लिइरहेको बताए । ‘टाढाबाट आउनुपर्छ, जसरी भएपनि उपचार गराएरै जाऊँ भन्ने हुन्छ । तर, अस्पतालमा भने ४ नबज्दै काउण्टरको ढोका बन्द हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पताल भन्नु मात्र हो, के-के जाँच गर्न लगाई दोब्बर बढी शुल्क असुल गर्छन् ।’ सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका सरकारी र अर्ध-सरकारी अधिकांश अस्पतालमा पेइङ क्लिनिक राखेको छ । पेइङ क्लिनिक भनेको त्यस्तो स्वास्थ्य केन्द्र सेवा हो, जहाँ बिरामीहरूले डाक्टर भेट्न लाइनमा बसिरहनु पर्दैन । टिकट काट्नेबित्तिकै उसले डाक्टरसँग भेट्न र सल्लाह लिन सक्छ । तर, यसरी छिटो र सुलभ उपचारको लागि भने बिरामीले छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएका यस्ता पेइङ अस्पतालका अनुसार टिकट मूल्य फरक-फरक छ । यहाँ प्राध्यापक डाक्टरलाई भेट्न ८ सय ५०, सह-प्राध्यापक डाक्टरका लागि ७ सय ५० र अन्य डाको लागि ६ सय ५० शुल्क तोकिएको छ । क्लिनिकका एक कर्मचारीका अनुसार टिकटको मात्र होइन, अन्य उपचार खर्च पनि महँगो छ । उनी भन्छन्, ‘सामान्यमा शुल्क सय रुपैयाँ छ भने यहाँ चिकित्सकअनुसार मूल्य फरक छ, अन्य उपचारमा पनि सामान्यभन्दा ३५ देखि ४० प्रतिशत उपचार महँगो छ ।’ शुक्रबार दिनेको १ बजे पछि र अन्य दिन ४ बजेपछि सुरु हुने क्लिनिकमा दैनिक डेढ सय बढीले सेवा लिइरहेको अस्पतालले दाबी गरेको छ । टिचिङमा मात्र होइन, अन्य अस्पतालमा पनि शुल्क फरक-फरक छ । कतिपय अस्पतालका पेइङ क्लिनिकको शुल्क भने ठूला निजी अस्पतालको भन्दा पनि निकै महँगो रहेको पाइएको छ । उपत्यकामा रहेका निजी र नाम चलेका ठूला अस्पताल ग्राण्डी इन्टरनेसनल अस्पताल, ह्याम्स अस्पतालको भन्दा महँगो टिचिङ अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको पेइङ क्लिनिकको टिकट छ । काठमाडौंको ग्राडी इन्टरनेसनल अस्पतालको टिकट शुल्क ८ सय २५ रुपैयाँ छ । यस्तै, नाम चलेको ठूलो अस्पताल ह्याम्सको शुल्क ८ सय रुपैयाँ छ भने ओम अस्पतालमा ७ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । गर्भवतीका लागि ६ सय शुल्क सिन्धुलीकी सविना कार्कीको महिनावारी रोकिएको तीन महिना भयो । रगत देखापर्ने र पेट दुख्न थालेपछि उनी शुक्रबार पाटन अस्पताल पुगिन् । दिउँसो काममा गएकी उनी गाह्रो भएपछि अस्पताल पुगिन् । उनी अस्पताल पुग्दा ३ बज्न लागिसकेको थियो । त्यहाँ पनि टिकट काउन्टर बन्द भइसकेको थियो । अस्पताल पुगिसकेकी उनलाई पनि जाँच नगराइ घर जान मन लागेन । उनी अस्पताल भित्रै रहेको पाटन प्राइभेट क्लिनिकमा पुगिन् । अस्पतालमा ७० रुपैयाँ पर्ने टिकटलाई प्राइभेटमा ६ सय रुपैयाँ लाग्यो । टिकट काउण्टरमा भेटिएकी उनी भन्छिन्, ‘सस्तो हुन्छ भन्ने लागेर यो अस्पताल आएँ, यहाँ त सरकारी अस्पतालभित्र पनि प्राइभेट हुँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन । ६ सय रुपैयाँ धेरै महँगो भयो ।’ पाटन अस्पतालको प्राइभेट क्लिनिकमा गर्भवती महिलाको जाँचका लागि ६ सय र अन्य जाँचका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । जनरलतर्फ दैनिक १ हजार बढी बिरामी आउँदा अस्पतालभित्रै रहेको पेइङ क्लिनिकमा भने दैनिक तीन सय बढीले सेवा लिने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. रवि शाक्य बताउँछन् । उनका अनुसार शुल्क केही महँगो भएपनि सेवाग्राहीको सहजताकै लागि यो व्यवस्था सुरु गरेकोगरिएकाे हाे । थापाथली अस्पतालमा पनि दिउँसो तीन बजेपछि सञ्चालनमा आउने क्लिनिक शुल्क महँगो छ । यहाँ पनि ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ जबकि अस्पतालमा लाइनमा बस्नेले ४० रुपैयाँमा टिकट पाउँछन् । महँगो भएकाे सेवाग्राहीकाे गुनासो सरकारी अस्पतालमा उपचार सस्तो हुने आशामा नागरिक सरकारी अस्पतालमा पुग्छन् । तर, त्यहाँ समयमा उपचार नपाउनुको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर दिनभरि लाइनमा बसेर फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा महँगै भएपनि सेवाग्राही पेइङ क्लिनकमा पुग्छन् । तर, त्यहाँ ठूला निजी अस्पतालको भन्दा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ओखलढुङ्गाका शिव शर्मा नागरिकलाई पनि महँगो नपर्ने, क्लिनिकलाई पनि घाटा नहुने हिसाबले शुल्क निर्धाण गर्नुपर्ने बताउँछन् । पेइङ क्लिनिकमा गइ सेवा लिने अधिकांशले शुल्क महँगो भएको गुनासो गरेका छन् । छिटो सेवा लिने यो सेवा सहज भएपनि टिकटदेखि अन्य उपचार सेवा निकै महँगो भएको गुनासो गरेका छन् । यता अस्पतालले भने सरकाले तोके बमोजिमकै शुल्क लिएको दाबी गरेको छ । अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सामारिका दाहाल भन्छिन्, ‘हामीले मनलाग्दी शुल्क लिएका छैनौं, कुन तहका चिकित्सकले कति शुल्क लिने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ, हामीले कानुनमै टेकेर शुल्क लिइरहेका छौं ।’ यहाँबाट लिएको शुल्क चिकित्सकले नलिने बताउँदै उनी यो पैसा पनि अस्पतालकै नाममा जाने बताउँछिन् । क्लिनकमा केही महँगो भएको स्वीकार्दै थप्छिन्, ‘हामीले बढी शुल्क लिएर पैसा लिँदैनौं, यहाँ पनि चिकित्सक, डाक्टरदेखि विभिन्न कर्मचारी छन् र यो रकम अस्पतालककै नाममा जान्छ ।’ सरकारी अस्पताल र पेइङ क्लिनिकमा उपचार गर्ने चिकित्सक एउटै हुन् । उनीहरूले यताको ड्युटी सकेर पेइङमा आएका बिरामीको उपचार गर्छन् । अस्पतालभित्रकै चिकित्सक र नर्सहरूको टोलीले ओभर टाइम गरेर क्लिनकमा आएका बिरामीको हेरचाह गर्ने गर्छन् । मन्त्रालयमा पनि गुनासाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो विषयमा नागरिकको गुनासो व्यापक आइहेको बताएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.भक्तबहादुर केसी जथाभावी शुल्क लिन नमिल्ने बताउँदै मन्त्रालयले शुल्क निर्धारणको गर्ने कार्ययोजना बनाइरहेको बताए । ‘यो विषय मन्त्रालयमा धेरै पटक आइसकेको छ, हामीसँग पनि नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब मन्त्रालयले यो विषयमा शुल्क निर्धाण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको पेइङ क्लिनिकले मनपरी शुल्क लिन पाउँदैनन् ।’ स्वास्थ्यमन्त्रीका वाचा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडलले नागरिकले सुलभ तरिकाले नागरिकले सेवा पाउनुपर्ने भन्दै जोडदार बहस गरिरहेका छन् । उनले मन्त्रीको रूपमा शपथ खाइसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि लागिपरेका छन् । तर, उनले गरेका कुनै पनि निर्णय अहिलेसम्म लागू भने हुन सकेका छैनन् । उनले सबै सरकारी अस्पतालमा नागरिकले लाइनमा बस्न नपर्ने गरी काम गर्ने बताएपनि अहिले पनि अस्पतालको अवस्था उस्तै छ । सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत सरकारी अस्पतालले सेवा दिनुपर्ने बताइरहेको सरकारले भनेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न भने सकिइरहेको छैन । उसो त यो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पनि जनगुनासाे सुनेका छन् । उनले सरकारी अस्पतालभित्र रहेका पेइङ क्लिनिकले सेवाग्रहाीलाई सहज भएपनि शुल्क चर्को लिन नमिल्ने बताए ।
५ अर्ब लगानीमा केबलकारसहित होटल र क्यासिनो व्यवसाय, सुदूरको आर्थिक गतिविधिमा कोशेढुङ्गा
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट (एनपिएल) को फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स पुग्नुअघि देखि नै कीर्तिपुर रङ्गशालामा अर्कै माहोल थियो । खेलको बीचबीचमा बजाइने लोकप्रिय देउडा गीत र नृत्यमा झुम्दै गरेका दर्शकहरुले सुदूरपश्चिमलाई राम्रैसँग परिचित गराएका थिए । सुदूरपश्चिम अब टाढा होइन, आम नेपालीको मनमुटुमा र केन्द्रमै छ भन्ने सन्देश त्यहाँ देखिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो । देशको भूगोलमा त सुदूरपश्चिम टाढै छ, तर धेरै कुरामा केन्द्रमा छ । राजनीति होस् या कला सङ्गीत, प्रशासन होस् या सुरक्षा । अनेक आयाममा राष्ट्रको केन्द्रमा छ सुदूरपश्चिम । यी क्षेत्रमा प्रायः प्रभावशाली भूमिकामै देखिन्छ यो प्रदेश । अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा सङ्ख्या र प्रभावका आधारमै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । यसअघि पटकपटक सुदूरपश्चिमले मुलुकको शासनको बागडोर सम्हालेको त छँदैछ । यसबाहेक संस्कृति, पर्यटन र प्रकृतिको कुरा गर्ने हो भने पनि अरूभन्दा सम्पन्न छ, सुदूरपश्चिमको भूगोल । धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र, जलस्रोतको अथाह भण्डार, जडीबुटीसमेत अनेकन प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण मानिन्छ यहाँको माटो । यति हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा पर्यटन होस् या अन्य पूर्वाधारले भने अपेक्षाकृत कमी नै छ यहाँ । जलविद्युत् उत्पादनमा केही लगानी त देखिन्छ तर मुलुकको निजी क्षेत्र खासै ठूला परियोजनामा यहाँ अघि सरेको देखिएको छैन । सायद यसैकारण पनि हुनसक्छ राजधानी काठमाडौँबाट निकै टाढा भएकैले आफूहरु हेपिएको गुनासो यहाँका आम मानिसमा व्याप्त छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली जिल्लामा अन्य प्रदेशको तुलनामा कमै रहेको मात्र होइन मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि यी दुवै प्रदेश धेरै पछि रहेका छन् तर यतिखेर भने सुदूरपश्चिममा पूर्वाधारको लगानीमा उत्सुकता देखिन थालेको महसुस भएको छ । खासगरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापना तथा मेडिकल कलेज स्थापनाजस्ता केही क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन थालेका छन् । रोजगारीको विकराल समस्या भोगिरहेको सुदूरपश्चिमबाट बर्सेनि हजारौँ मानिस छिमेकी भारतका विभिन्न सहर, बजारमा कामका लागि भौँतारिरहेको अवस्थामा नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयत्न हुनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो । यही सिलसिलामा हालै मात्र आइएमई समूहले सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक झण्डै पाँच अर्ब लगानीमा जाल्पादेवी केबलकार निर्माण गर्नेगरी शिलान्यास गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिरहेको र लगानीकर्ताहरुमा संशयका बीच कैलालीको कर्णाली पुल नजिक चिसापानीमा जोखिम मोलेर यति ठूलो लगानीमा केबलकारसहित पर्यटन पूर्वाधार बन्न लागेको छ । नेपालसहित सीमावर्ती भारतीय पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्नेगरी निर्माण हुन लागेको यस पर्यटन पूर्वाधारमा केबलकारसहित पाँचतारे होटल, बालउद्यान, जिपलाइन, क्यासिनो समेतका संरचना बन्न लागेको आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । निजी क्षेत्रबाट सुदूरपश्चिममा यति ठूलो लगानी भएकै यो पहिलो हो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका ढकालले भने, ‘हामी जोखिम मोलेरै यो ठाउँमा आएका छौँ । यस परियोजनाले अरूलाई पनि सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने हाम्रो विश्वास छ । देशका सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा केबलकारसहित होटल तथा अन्य एकीकृत पर्यटकीय संरचना निर्माणको अभियानअन्तर्गत सुदूरपश्चिम आइपुगेका छौँ ।’ सुन्दर कर्णाली पुल तर्नासाथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सुरु हुन्छ । यो पुलको पश्चिमतर्फ कैलाली जिल्लामा निर्माण हुने यो बृहत् पर्यटन पूर्वाधारको परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले हालै शिलान्यास गरेको हो । यो पूर्वाधार सुदूरमै लगानीको नयाँ ढोका खुल्न लागेको शिलान्यास समारोहमा मन्त्री डा राणासहितका सहभागी मन्त्रीहरु र पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएको थियो । अध्यक्ष ढकालका अनुसार झण्डै ३.२ किलोमिटर लामो यस केबलकारले चिसापानी र मोहन्याल गाउँपालिकाको राजकाँडालाई जोड्नेछ । यो नेपालमा हाल सञ्चालित केबलकारमध्ये सबैभन्दा लामो हो । यसमा ४० वटा गोन्डोला रहने पनि ढकालले जानकारी दिए । विश्वकै उत्कृष्ट इटालियन कम्पनीका उपकरण जडान गरेर निर्माण हुने यस केबलकारले कैलालीको सबैभन्दा दुर्गम मानिएको मोहन्याल गाउँपालिकाको राजकाँडालाई जोड्नेछ । तुलनात्मक रुपमा हरेक मौसममा चिसो हावा बहने राजकाँडाबाट कर्णाली नदी, उत्तरतर्फ अपी र सैपाल हिमाल, सुर्खेत, डडेल्धुरा समेतका धेरै जिल्लाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । जाल्पादेवी केबलकार निर्माणको शिलान्यास समारोहमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले कर्णाली नदी पश्चिममा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आउनु प्रदेशकै लागि गौरवको कुरा भएको बताए । ‘हामी त वर्षौंदेखि यो दिनको पर्खाइमा थियौँ, आज त्यो दिन आएको छ । अब अरू व्यवसायीलाई पनि सुदूरपश्चिम आउने ढोका खुलेको छ । सुदूरपश्चिममा त जनता पनि गरिब छन् । यहाँ साधनस्रोत पनि छैन, लगानी उठ्दैन भन्ने धेरैको सोचलाई अब यो परियोजनाले बदलिदिएको छ । कसै न कसैले जोखिम लिनै पथ्र्यो, आइएमई ग्रुपले यो आँट लिएर अरूलाई पनि अब यहाँ आउन ढोका खोलिदिएको छ,’ मन्त्री डा राणाले भनिन् । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पनि सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्रले यति ठूलो परियोजना विकास गर्न थालेकामा खुसी हुँदै भने, ‘पूर्वाधार निर्माणमा वन क्षेत्र बाधक भए त्यसलाई सुल्झाउन र सहजीकरण गर्न वन मन्त्रालय तयार रहेको छ । हामी निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ ।’ अझ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रका लागि जमिन, विद्युत् र सडक निर्माणमा सहजीकरण गरी उपयुक्त वातावरण तयार गर्न हरक्षण तत्पर रहेको बताए। आफूहरुले प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको, निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रदेशमा लगानीका लागि निरन्तर संवाद र आग्रह गरिरहेको बताउँदै उनले चिसापानीमा केबलकार बनाउने योजना सुनेदेखि नै आफूले सहजीकरण गरिरहेको सुनाए । कैलालीका उद्योगी एवं जाल्पादेवी केबलकार परियोजनाका साझेदार सूर्यबहादुर थापाले केबलकार निर्माणका क्रममा आफूहरुले अनेकन चुनौतीको सामना गरे पनि अन्ततः सफलतातर्फ उन्मुख भएको बताए । उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सिङ्गो सुदूरपश्चिमका आकर्षक धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई विकास गर्नुपर्छ । यी पूर्वाधार निर्माणले यहाँ रोजगारी सिर्जना हुनाका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई देवभूमिका रुपमा पनि चिनिन्छ । यो प्रदेशसँगै महाकालीपारिको भारतको उत्तराखण्ड क्षेत्र समेतमा थुप्रै मठमन्दिर रहेकाले यो समग्र क्षेत्रलाई देवभूमि भन्ने गरिएको हो । बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाम जिल्लाको सङ्गम क्षेत्र खप्तड पर्यटकीय रुपमा महत्वपूर्ण छ । यहाँ त्रिवेणीधामका साथै २२ पाटन छन् । समुद्री सतहबाट तीन हजार दुई सय २७ मिटरको उचाइमा रहेको यो क्षेत्र दुई सय २५ वर्ग किमीमा फैलिएको छ । कैलालीको कर्णाली नदीमाथि बनेको एक खम्बे (स्टेट केबुल ब्रिज) पुल, तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०२८ मा एक महिना बसेर राजकाज गरेको इतिहास रहेको कैलालीको टीकापुरस्थित टीकापुर उद्यान, कैलालीकै घोडाघोडीस्थित विश्व रामसार क्षेत्रको सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल क्षेत्र यहीँ छ । यसैगरी, बाह्रसिङ्गाको झुण्ड देख्न सकिने कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सोही जिल्लाको महाकाली नदी माथि बनेको नेपालकै लामो मध्येको झोलुङ्गे पुल, डडेल्धुराको ऐतिहासिक अमरगढी किल्ला, अजयमेरुकोटको दरबार, अछामको रमारोशन क्षेत्र (१२ ताल अठार ठूला मैदान भएको क्षेत्र), वैद्यनाथधाम, चुरे पहाडको फेदमा रहेको कैलालीको गोदावरीधाम क्षेत्र, सीमापारि भारतीय नागरिकका कुलदेवता मानिने कैलालीको बेहँडाबाबा धाम, डडेलधुराको उग्रतारा मन्दिर, घटाल बाबाको मन्दिर र महाकाली नदी किनारको पर्शुराम धाम, डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर र बड्डीकेदारधाम, बैतडीको त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, निङ्लाशैनी र भूमेश्वर महादेवको गुफा, बाजुराको बडिमालिका आदि मुख्य छन् । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर कर्णाली चिसापानीमा केबलकार स्थापनाको योजनाले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउँछन् । होटेल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायत क्षेत्रको गतिविधि पनि बढ्न गई समग्रमा आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ । चिसापानी क्षेत्र सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र भाग रहेकाले यहाँ बन्न लागेको केबलकार मुख्यगरी भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर स्थापना गर्न लागिएको भन्दै उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश नजिकका भारतीय क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनमा नरहेकाले चिसापानीमा केबलकारको योजना ल्याउनु निकै सान्दर्भिक छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो यहाँ त्यति धेरै जनसङ्ख्या छैन, भारतको उत्तरप्रदेशमा झण्डै २४ करोड बढी जनसङ्ख्या छ, आन्तरिक पर्यटकसँगसँगै भारतीय पर्यटकलाई भित्र्याउन सकेमा केबलकारको योजनाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।’ मोहन्याल गाउँपालिकाका प्रमुख देवीदत्त उपाध्यायले विकास पूर्वाधारका दृष्टिले सबैभन्दा पिछडिएको चुरे पहाडमा अवस्थित मोहन्यालको आर्थिक विकासमा यस परियोजना निर्माणले ठूलै टेवा दिने विश्वास व्यक्त गरे । मोहन्याल क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुको खपत हुने, स्थानीय जनताले उत्पादित वस्तुको राम्रो मूल्य पाउने, ‘होम स्टे’ अझ फस्टाउने तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्ने बताए। कैलालीको चिसापानी समेत ठूलो बजार र औद्योगिक क्षेत्र ओगटेको लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख सुशिला शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको चिसापानीमा केबलकार निर्माणले पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र व्यावसायिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र थप उत्साहित हुने बताए । सुदूरपश्चिमको कैलाली चिसापानीमा निर्माण हुने यस पूर्वाधारले सुदूरपश्चिमका साथै लुम्बिनी क्षेत्रका नेपालगञ्ज, बर्दिया समेतका क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउने व्यवसायी सूर्यबहादुर थापाको भनाइ छ । हुन पनि कर्णालीवारि लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया छभने पुल तर्नासाथै दाहिनेपट्टिबाट लाग्ने बाटोले छोटो दूरीमै सुर्खेत भएर कर्णाली प्रदेशलाई जोड्छ । अनि केबलकार निर्माणस्थल त सुदूरपश्चिमको कैलाली भइहाल्यो । जसरी यो स्थान तीन प्रदेशको सङ्गमस्थल छ त्यसैगरी, पर्यटनको पनि त्रिवेणी छभन्दा हुन्छ । किनभने कर्णालको र्याफ्टिङ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज त पर्यटनका विश्वप्रसिद्ध आकर्षण नै हुन् । त्यसैले आफैँमा सुन रहेको यो ठाउँमा केबलकारले सुगन्ध थप्ने विचार शिलान्यास समारोहमा उपस्थित स्थानीयले राखेका थिए । रासस
